कपिलवस्तु-बुद्धभूमि नगरपालिका-९ गव्दहवाको अगिया खोलामा ढुङ्गा मात्रै बाँकी छ । खाेलामा माटाे र बालुवा कहि कतै देखिँदैन । जनप्रतिनिधिकै मिलेमताेमा खाेलामा जथाभावी एक्स्काभेटर चलाउँदा खाेला मात्रै हाेइन खाेलासम्म पुग्ने बाटाे समेत जिर्ण बनेकाे छ । याे बाटाेमा टिफरनै फस्ने जस्ता खाल्डाखुल्डी छन् ।
‘खाेलाकाे करिब एक किलोमिटर क्षेत्रमा टिफर गुड्ने बाटोबाहेक सबै भाग खनिएको छ । नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रममा अधिकांश भागमामा तीन मिटरभन्दा गहिरो खाडल बनेको छ । खोला सुकेको जलाशय जस्तो मात्रै देखिन्छ,’ एक स्थानीयले भने । जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिँदाकाे परिणाम गव्दहवाको अगिया खोलाले भाेगिरहेकाे छ ।
नगरपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्री निकाल्न विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइएको थियो । हुलाकी सडक निर्माण र डुमरा–महाराजगन्ज सडक निर्माण गर्ने नाममा कम्पनीलाई सिँधै ठेक्का दिएको थियो । निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने पेटी ठेकेदारहरूलाई नगरपालिकाकै मिलेमतोमा विना प्रतिस्पर्धा नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृति दिइएको आराेप छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा फागुन अन्तिममा निर्णय नै गरेर नदीबाट सिँधै मेसिनरी प्रयोग गरेर लैजान स्वीकृति दिएको हो ।
निवर्तमान नगरप्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठको दबाबमा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार पोख्रेलको योजनामा स्वाभिमान कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र एस.के. ग्रामीण कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई क्रमशः १८ हजार ६ सय ३० र १३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको थियो । नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम दररेटमै दिएको कर्मचारी श्रोतले जनाएको छ ।
ठेकेदार तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा गत वर्ष केन्द्रे नदीमा समेत शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीलाई सोही योजनाअनुसार नदीजन्य पर्दाथ निकासी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही वर्ष माग बमोजिम नदीजन्य पर्दाथ लगेको शर्मा कन्स्ट्रक्सन ठेकेदारले अहिले पुन: अपुग भएर माग्नु शङ्कास्पद छ ।
निर्माण तथा सप्लायर्स ठेकेदारले ठेक्का लागेका नदीहरूबाट नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्दा महँगो हुने भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा सिँधै विना प्रतिस्पर्धा नदी नै किन्ने गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूलाई भ्रम पार्दै माथिल्लो निकायबाट विना स्वीकृति निकासी अनुमति दिने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक मात्र भएको र सोको लागि पनि सडक विभागको आग्रहमा प्रदेश सरकारबाट निर्णय भई आउनु पर्ने हुन्छ । तर, यहाँ सामान्य निवेदनको आधारमा कार्यपालिका, जिल्ला समन्वय समिति हुँदै जिल्ला स्तरीय अनुगमन सञ्जालबाट समेत मेशिन (एक्स्काभेटर) प्रयोगको स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य ठेक्कामा नदी उत्खनन्मा मेसिन प्रयोग गर्न दिँदैन । तर बुद्धभूमि नगरपालिकाले भने मापदण्डविपरीत उत्खनन् अनुमति मात्र होइन नदी दोहन गर्दा समेत अनुगमन नगरेको स्थानीयवसीको गुनासो छ ।
