वामदेवले एक्लै बस्दा जे बताए

Posted By OS Nepal || Date: 30 November, 2016

काठमाडौं, मंसिर १५ – ‘आजसमम मैले तपाइलाई कहिल्यै नराम्रो सुझाव दिएको छैन। अहिले पनि एउटा तीतो कुरा भन्दैछु। के कारण पहाड र तराईलाई अलग्याउन लाग्नुभयो? यो खेलतिर नलाग्नुस् कमरेड! यसो गर्दा तपाईका शाखा-सन्तान, पार्टी सबै कलंकित हुनेछन्।’

०६४ सालमा ९ महिनासम्म एउटै क्याबिनेटमा रहेर सत्तासहकार्य गरेका पुष्पकमल दाहाललाई एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सम्झाए। दुईपक्षीय वार्ताका निम्ति अध्यक्ष केपी ओली वालुवाटार पुग्न ढिलाई भएको मौकामा यी दुईबीच अन्तरणग तीतामीठा चलेको हो। तर, वामदेवको सल्लाह प्रचण्डलाई रुचिकर लागेन। ‘हैरौला नि’ भन्दै व्यंङ्गयमिश्रित हाँसो निस्कियो। ‘अहिले वकिलहरु बोलाएको छु, तिनीहरुसंग पनि सल्लाह गरौँला’ भनेर प्रचण्डले कुरा तर्काए।

र, लगतै कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानालाई सोधे, ‘वामदेवले धारा २७४ र २९६ को कुरा उठाएका छन्। के हो?’ ढुंगानाको स्पष्टिकरण पनि प्रचण्डलाई चित्तबुझ्दो लागेन। उनले पनि ‘राज्यको पुनर्सरचनासम्बन्धी सिद्धान्तको घोर उल्लंघन हुन जान्छ। प्रदेशलाई दिइएको अधिकार संघीयताको मूल प्राण हो। सीमाकनसम्बन्धी उसको अधिकार खोस्न हुन्न। संक्रमणकालमा रुपान्तरित संसदलाई प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार छैन’ भन्दै झस्काइदिए।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ अन्तरिम आदेशको निम्ति सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने खतरा पनि औँल्याए। यसअघि वामदेवले भनेका थिए, ‘सिमांकन भनेको संघीय संसदभन्दा प्रदेशको अधिकार हो। आफूसंग बहुमत भएकोले यससम्बन्धी विधेयक त दर्ता गर्न सक्नुहोला, तर यसो गर्दा दुईवटा आरोप लाग्नसक्छ। संविधान नबुझिएको या बुझ्दाबुझ्दै पनि ठाडै उल्लंघन गरिएको।’

उनैले फेरी झस्काए, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझेको छैन भन्न पाइन्छ? अनि संविधान उल्लंघन गर्ने व्यक्ति ्प्रधानमन्त्री रहिरहन मिल्छ? तपाईमाथीको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास ध्वस्त हुन्छ। पद त्याग्नुपर्ने गरी ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ। धारा २९६ को उपधारा ४ आफ्नाानिम्ति प्रदेशसभाले कानुन बनाउने दफा हो।

’ वामदेवको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका प्रचण्डलाई फेरी भने,’कानुन बनाउनु र सीमांकन गर्नु कसरी एउटै हुनसक्छ? संविधानले कुनै प्रदेश गठन भइनसकेको अवस्था भए गठन भएर प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको तीन महिनाभित्र प्रस्ताव पठाए हुने भनिएको छ। ‘कुनै’ भनेको सबै हो? अहिले के सातैवटा प्रदेशसभा बनिसकेको छ? कुनैको मतलव हो, एकपटक बनिसकेको, तर मुख्यमन्त्री या राष्ट्रपतिले भंग गरेको अवस्थाको एकवा दुई प्रदेशको परिकल्पना।

यस्तो प्रष्ट बुझिने कुरालाई गलत अर्थ लगाउने? संघीय संसदले प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ। तर, प्रदेशसभाले आफ्नोनिम्ति चाहिने कानुन सामान्य बहुमतबाट पनि पारित गर्न सक्छ।

के बहुमत र दुईतिहाई भनेको एउटै हो? यहाँनेर दुईथरि संसदको कार्याेश र क्षेत्रादिकार नै भिन्न छ।’ उनै वामदेवले एउटा भोजमा पशुपति समशेलाई पनि भने, ‘तपाईहरु मेधेस एकै प्रदेश हुँदा पनि फरक पर्दैन, मान्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। के छ त्यसको आधार?’ वामदेवले जवाफ पाए, ‘त्यो त हाम्रो पार्टीको धेरै पहिलेको निर्णय हो। पास गरिसक्यौं।त्यहि हो लाइन।’ पशुपतिले पुरानो लाइनको हवाला त दिए, तर औचित्य भने प्रष्ट्याएनन्। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ।

.

Loading...

Comment Here!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला!