सरकारले मगरहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ

Posted By OS Nepal || Date: 30 November, 2016

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, संयुक्त मगर मञ्च–नेपालले प्रदेशको सिमाङ्कनको विवाद समाधानको नाममा सरकारले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका ऐतिहासिक मगर भूमिलाई एक ठाउँमा राखेर स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । 15233780_10209326618675761_1214709859_oमङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिका संयोजक नवीन रोकामगरले आफूहरुले उठाएका मागहरु सरकारले पूरा नगरे बाध्य भएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बताउँदै भन्नुभयो– ‘प्रदेश नम्बर ४ र ५ का आफ्नो ऐतिहासिक भूगोललाई एक ठाउँमा राखेर स्वायत्त मगरात प्रदेश बनाउनुपर्छ, । ’

संयोजक मगरले आफूहरुको यो साझा संशोधन प्रस्तावलाई अहिलेसम्म नेपाली राज्य निर्माणमा योगदान दिँदै आएका मगरहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेत्री कमला थापाले सो जातिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान २०७३ मा संशोधन गरिनु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

सङ्घले व्यवस्थापिकामा जातीय जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने समेत माग गरेको छ । मगर सङ्घका अनुसार नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ७.१२ प्रतिशत मगरहरुको जनसङ्ख्या रहेको बताइएको छ ।

.

Loading...

Comment Here!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला!