ओली र देउवा चुक्दा तराई फुट्नेसम्मको खतरा

Posted By OS Nepal || Date: 2 December, 2016

काठमाडौं । झापादेखि कंचनपुरसम्म तराई मधेसमा २० वटा जिल्ला छन् । नेपालमा संघीयताको बिजारोपणसँगै मधेस केन्द्रित दलहरुले तराईको मात्रै प्रदेश मागेका थिए । तर, दिइएन । पहिलो संविधानसभा त्यत्तिकै अवसान हुन पुग्यो । deuba-oli१० देखि १५ वटासम्म प्रदेश बनाउने गोलचक्कर त भयो तर, नतिजा नआउँदा त्यत्तिकै अलपत्र पर्न पुग्यो । दोस्रो संविधानसभाले तराईमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईक्षेत्रका मात्र जिल्ला समेटेर २ नम्बर प्रदेशसहित पश्चिममा भने तराई पहाड जोडेर ५ नम्बर प्रदेश बनाउँदै संविधान पारित गर्यो ।

यसरी पारित गरिएको संघीयतायुक्त संविधानमा पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी र पश्चिमा कैलाली र कन्चनपुरलाई त्यत्तिकै छाडियो । किनकी यी जिल्लामा विवादको कारण दिइयो ।संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई मधेसी दलहरुले पूरै स्वीकारेनन् । संविधान जारीको एक वर्ष त्यत्तिकै गयो । फेरि संविधान संसोधनको चक्कर चलिरहेका बेला पूर्वका तीन पश्चिमका दुई जिल्लालाई नचलाइकन नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईको मात्र प्रदेश बनाउने गरी संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो ।

यसरी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दागं, बाँके र बर्दियाको ५ नम्बर प्रदेश बनाउने र यसबाट पहाडी जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रोल्पा, रुकुम, प्युठानका ४ नम्बर प्रदेशमा हाल्ने तयारीको अहिले व्यापक विरोध भएको छ । एकातिर पश्चिममा शेरबहादुले कैलाली र कन्चनपुरलाई छुनै नदिने र पूर्वमा केपी ओलीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई छुनै नदिने तर, तराईको मात्र प्रदेश दिन खोेज्नुले उनीहरुमाथि नै शंका उब्जिन थालेको छ ।

किनकी पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु पाँचथर, इलाम, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ, ताप्लेजुङसहितका जिल्लाबाट बसाइसराई आएकाहरुको बाहुल्य छ । मधेस केन्द्रित दलहरुले मागे अनुसार नै २ दुई नम्बर प्रदेशमा यी तीन जिल्लालाई पनि हालिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने बहस अहिले सामाजिक संजालमा गर्न थालिएको छ । खाँटी मधेसी समुदाय धेरैरहेको सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लामा पूर्वी तीन जिल्ला मिसाउँदा मधेसीको मात्रै बाहुल्य हुने थिएन । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । ओली, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुको स्वार्थमा तीन जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राखिएन ।

त्यस्तै पछिल्लोपटक विवाद भएको कैलाली र कंचनपुरमा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उस्तै स्वार्थ देखिएको छ । कैलाली र कंचनपुरमा पनि पहाडी जिल्लाहरु डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुलासहितका जिल्लाबाट झरेकाको बाहुल्य छ । यसरी तराईमा दुई प्रदेश नै दिने हो भने पहाडी र मधेसी दलको जनसंख्या सन्तुलनको लागि किन झापादेखि पर्सासम्म एउटा र नवलपरासीदेखि कन्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश दिइदैन ।

विश्वमा यस अघि प्रदेश दिइँदा आत्मनिर्णयको अधिकार मागेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । भोलि मुख्य मधेसीहरु मात्रै रहेको तराईका सप्तरीदेखि पर्सा र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको मात्रै प्रदेश दिंदा विरोधमा भोट नहाल्नेको अभावमा उनीहरु स्वतन्त्र भए भने कसले जिम्मा लिन्छ ओली र देउवाज्यू ? तपाईंहरुको अहिलेको भोटको क्षणिक स्वार्थले तराई नै अलग हुनेसम्मको अवस्था आयो भने यसको जिल्ला कसले लिन्छ ?

मधेस छुट्टिन्छ भन्ने डरलाई चिर्न पनि तराईमा किन झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुर मिसाउन तपाईहरुले अग्रसरता लिनुभएन । द्धन्द्ध बढ्दै गए इतिहासमा तपाईंहरुले गम्भीर गल्ती गरेको लेखिनेछ । नत्र मधेसीको मात्रै बाहुल्य रहेको प्रदेश दिन तपाईहरु किन तयार हुनुभयो । हिजो किन दिइयो ? पहाडी जिल्लाहरु किन अलग गरियो ? यस्ता यक्ष प्रश्नको जवाफ कसले दिन्छ नेताज्यूहरु ?

.

Loading...

Comment Here!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला!