यसकारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जननिर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ

Posted By OS Nepal || Date: 2 December, 2016

sargam-600-सरगम भट्टराई

शाह वंशको झण्डै अढाई सय बर्षको ईतिहाँस राजा बिरेन्द्रको बंश नाश संगै नैतिक रुपमा संकटमा परेकै थियो तर त्यसै समयमा दरबारका आसेपासेहरुले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सकृय हुन लबिंग गरे । अन्तत: त्यही सकृयता नै राजतन्त्रको पतनको कारण बन्यो । तर पनि राणा क़ालीन समयमा बाहेक २०६२-६३ को आन्दोलनपूर्व सम्म शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा रहेका शाह बंशीय राजाहरुको आज सम्मको गौरवमय नेपाली ईतिहाँस बनाउन प्रमुख भूमिका रही आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

बिखण्डनको घेरामा परेको बाईसे र चौबिसे राज्यलाई तत्कालीन अवस्थामा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर हामीलाई ठूलो गुन लगाएकै हुन । तत्कालीन समयमा उनले चाहेको बिजयको उन्माद होस या अरु राजा रजौटालाई नियन्त्रण गरी आफ्नो राज्यमा बिलय गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रुपमा बुझे पनि आजका समय सन्दर्भ सम्म आईपुग्दा उनले यसो नगरेको भए बिष्व मानचित्रमा नेपाल ईतिहाँसमा मात्र रहने थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

राणा शासनकालको अन्त्य तिरबाट सकृय भएका राजा त्रिभुवन, पन्चायतको प्रार्दुभाव गर्ने राजा महेन्द्र र सुधारिएको पन्चायत देख्न चाहने तत्कालीन राजा बिरेन्द्रले क्रमश: जनताको मन जित्ने गरी काम गरिरहेका थिए, राजा महेन्द्रमा केहि कडापन देखिएपनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा कुनै विवादास्पद सन्धि सम्झौता गरेनन्, तर राजाहरुलाई सुझाव सल्लाह दिने केहि कुटील पन्चहरुको कारणले गर्दा राजतन्त्र प्रति बितृष्णा बढ्न गयो ।

जनतामा सूचना तथा मानव अधिकारका हक़हरुको निलम्बन गरी सिमित ब्यक्तिको हाली मुहाली केन्द्रीय राज्य सत्ताले गरिरहँदा बर्गीय, जातीय र भौगोलिक खाडलहरु झन गहिरा बने । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनायो भने हाम्रो राज्य सत्ता प्रतिको हाली मुहाली सकिन्छ भन्ने राणा क़ालीन मानसिकता राजाका भारदारहरुमा रहिरहनुले राजतन्त्रलाई बदनाम गरायो । सारगर्भित रुपमा बुझ्ने हो भने राजा आफैमा त्यति कठोर र निरंकुश नभई उनको वरपर रज़ाई गर्नेहरु नै थिए । यसले बैकल्पिक ब्यवस्था तर्फ मार्ग प्रशस्त गर्यो । जनतालाई रैती बनाएर शासन लम्बिन्छ भन्ने ब्रिफिंग गरेर ज्ञानेन्द्रका भारदारहरुले अढाई दशक पूरानो राजतन्त्र ढाल्न प्रमुख भूमिका खेलेकै हुन् ।

राजा जनता प्रति जिम्मेवार थिए भन्ने कुराको प्रमाण २०६२-६३ को जनआन्दोलन तर्फ फर्केर हेरे काफ़ी हुन्छ । अढाई सय बर्ष देखिको आफ्नो बिराशत केहि दर्जन जनता मर्दैमा सजिलो संग छाडिदिनु जनताको मतको सम्मान गर्नु थियो । यद्यपी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय माहौल बनेपनि संसारको ईतिहाँसमा यति थोरै समयको आन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त भएको कहिँ छैन । आफू संग सबै शक्ति हातमा हुँदा हुँदै पनि सामान्य मूठभेड पछि जन प्रतिनिधिलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पेर राजाबाट नागरिक बन्नु साँच्चै देश र जनता प्रतिको वफादारिता नै थियो ।

राजा बिरेन्द्रको बंश नाश सम्बन्धमा बिकास भएका सबै अड्कलहरु क़ानूनत: अप्रमाणित भएको र आफ्नो श्रीपेज खोसिँदा प्रशस्त धन सम्पति हुँदा हुँदै पनि नेपालमै बस्नुलाई देश प्रतिको माया भनेर मान्नै पर्ने हुन्छ।

हो ! लोकतन्त्रको आगमन भन्दा पहिले राजाले अनावश्यक सक्रियता देखाएर गल्ती गरेकै हुन् तर राजालाई मात्र गल्ती देखाउने आफूहरु सच्चिन नसक्ने, सानो देशलाई बर्ग, क्षेत्र र धर्मको बखेड़ा झिकेर कुण्ठित सत्ता प्राप्तिको लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिकर्मीलाई लगाम लगाएको ठिक थियो भन्ने क्रमश: प्रमाणित भईरहँदा पनि राजनैतिक दलहरु नसच्चिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु थियो ।

तर लोकतन्त्र पछि जनताले नमागेका र नचाहेका कुरा पनि हूलमूलमा मध्यरातमा ताली पिटेर लागु गराएका कुराहरुलाई अनूमोदनका लागि जनमत संग्रह गराएर हेर्ने हिम्मत लोकतान्त्रिक दल भनाउँदाहरुमा पनि छैन ।

संसारकै उत्तम ब्यवस्था लोकतन्त्रमा दलहरु ज़िम्मेवार पनि नहुने, धर्म,क्षेत्र, भूगोल र पहिचानको नाममा देशलाई अनिर्णयको वन्दी बनाउने क्रम चलिरहँदा एउटा नयाँ बहसको उठान भएको छ: त्यो हो राजतन्त्र ब्युताउने खेल , जुन तत्काल सम्भव छैन, राजाले देश बिदेश भ्रमण गरेर त्यस्तो छनक दिएपनि त्यो निराधार हल्ला मात्र हो ।

बरु वर्तमान राजनीतिलाई सन्तुलित धारमा ल्याउन नागरिकको हैसियतमा पुगेका पूर्व राजा उनका समर्थकको आग्रहमा भोलि राष्ट्रपतिको चुनावमा उठेर अत्याधिक मतले जिते भने लोकतन्त्रको नाम भजाएर देशलाई सिंडिकेटमा लाने र ढुकुटी ब्रम्हलुट गर्ने र लोकतन्त्रलाई ईडिट गर्दै मन लागेका कुरा थप्ने हटाउने नव युवराजहरुलाई ठूलो झापड हुनेछ र शक्ति सन्तुलनको एउटा नयाँ अभ्यास हुनेछ । यसो गर्दा राजतन्त्र पक्षधर र गणतन्त्र पक्षधरहरु दुबैको जीत जीत जस्तो हुनेछ ।

वर्तमान समयमा देखिएको सीमांकन सम्बन्धि समस्या कुनै ठूलो समस्या होईन । संघीय संरचनामा देशलाई लानु भन्दा पहिले अर्थ,भूगोल, जनसंख्या र अन्य दीर्घकालीन महत्वका पक्षहरु बारे जनतालाई पहिले सुसूचित गर्नुपर्थ्यो,संघीयताको अर्थ राज्य राज्य बिच द्वन्द नभई भाइचारा र परस्पर सहयोगी हुनु हो भन्ने भाव बिकाश गर्नुपर्थ्यो, त्यो नभई उत्तेजनाको भरमा संघियताको बिषयलाई चर्काईयो ।

धर्म निरपेक्षता आफैमा नराम्रो होईन, सबै धर्मको सम्मानको रटानमा धर्म धर्म बिचको लडाईको रुपमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ लागेपछि एकले अर्को जातिलाई शरणार्थी भन्ने, बिदेशी भन्ने र सामाजिक संबन्धमा बिचलन ल्याउँदा यसले दीर्घकालीन रुपमा के लाई प्रश्रय दिन्छ त्यसको हेक्का राखी नयाँ सामाजिक सम्बन्धहरु परिभाषित हुनुपर्नेमा दलहरुले जनतालाई बुझाउन असमर्थ भएकै हुन् ।

राज्यको हेपाहा प्रबृर्ति र अधिकार तथा स्रोत बितरण पद्दतिमा बिगतमा भएका कमजोरी हटाई दबित् बर्गको हितको लागि काम गर्न राजनैतिक दलका नेताहरु असक्षम देखिएकोले शक्ति सन्तुलनका लागि पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु जरुरी छ ।

हिजो राजालाई सेतो हात्ती भन्ने हरुले चप्पले जिन्दगी लोकतन्त्रकै नाममा झक्कले बनाएर जनताले तिरेको करको ब्रम्हलुट गरिरहँदा त्यसलाई नैतिक रुपमा लगाम लगाउन पनि अब नयाँ ढंगले शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्छ, अढाई सय बर्ष सम्म शक्ति सम्पन्न राजा नागरिक भईसकेपछि नागरिकको अधिकारको रुपमा चुनावमा उठ्नु र शक्तिमा आउन पाउनु लोकतान्त्रिक संबिधानकै मूल मर्म भित्र पर्छ ।

हिजो राजतन्त्र फाल्दा जनतामा जुन बिकास, स्वतन्त्रता र समृद्दिको सपना देखेका थिए, त्यो सपना शिसा जस्तै फुटेपछि जनताहरुमा सयौँ छोटे राजाहरु भन्दा एउटै मोटे राजा जाती भन्ने बिद्रोहको स्वर मथ्थर गर्न पनि राजा यसै संबिधान अन्तर्गत सकृय राजनीतिमा आउनुपर्छ ।

संघीयताबाट अब पछाडि हट्न सक्ने पनि देखिएको छैन र अघि बढ्दा पनि त्यसले उल्टो बिखण्डन तर्फ लग्ने हुनाले आज सम्म प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै संघीयता थाती राख्नु सम्भावित मूठभेडको रोकथाम हुन सक्छ । तर दलहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्ने नगर्ने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सकृय राजनीतिमा आउने हुन कि हैनन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपी उनी खुला राजनीतिमा आउन भने कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

तर लोकतन्त्र असफल भयो भन्दैमा सामाजिक संजालमा उठेका उदासीनताहरुकै आडमा पूरानै पाराको राजतन्त्र फर्काई निरुंकुश बन्ने सपना पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देखेका छन् भने त्यो मिठो स्वप्न मात्रै हुनेछ। किनकी राजतन्त्र फेरि फर्किने कुनै संस्थागत आधारहरु तयार भएका छैनन् । शान्ति प्रकृयामा नेपालले अभूतपूर्व फड्को मारे जस्तै यदि जनताले चाहन्छन् भने उनी वर्तमान संबिधान अन्तर्गत राज्यको सर्वोच्च पदमा जान मैदानमा उत्रिए भने अहिलेको जन असन्तुष्टिको ईमोसनल बेनिफिट लिन सक्नेमा आधारहरु बलिया बन्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

.

Loading...

Comment Here!

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला!