काठमाडौँ-काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडामा मेलमिलाप कक्ष बनाएर न्यायिक समितिमा आउने विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने तयारी गरेको छ । कामपाको न्यायिक समितिले इजलासबाट न्याय निरुपणका काम थालनी गरेको अवसरमा आयोजित आज कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सो जानकारी गराउनुभयो । “समितिमा आएका उजुरीलाई मेलमिलाप गराउनु नै पहिलो प्रयास हुनेछ”, उपप्रमुख डङ्गोलले भन्नुभयो ।
अहिले न्यायिक समितिमा दुई सय ४२ उजुरी छन् । यीमध्ये एक सय ४४ वटा मुद्दा सरेर आएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।
समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । एक वर्ष कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुनसक्ने देवानी मुद्दा, रु २५ लाख बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दालगायत न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् ।
