लोकनाथ रिजाल
मुलुकमा गणतन्त्र आए संगै देशको संघीय संरचनामा पुरै फेरबदल आयो । प्रदेश बने , प्रदेशका राजधानी बने , स्थानीय तहको संरचना तयार भयो तर केन्द्रीय राजधानीको बिजोग उस्तै नै रहिरहेको छ ।
देशको केन्द्रिय राजधानी फेर्नु पर्ने आवाज पनि बिगतमा नउठेका भने होईनन् । तर यो बिषयले कहिल्यै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले वीकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त र अभ्यास अनुसार निश्चित समयपछि मूलुकको राजधानी सार्दै आएका छन् । तर नेपालको केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौ नै यथावत रहेको छ ।
प्रदेशको राजधानीहरु तोकिए संगै केन्द्रीय राजधानी सार्ने बिषयमा पनि बिगतमा बहस चलेको थियो । बिशेष गरेर माओबादी केन्द्रले राजधानी फेर्नु पर्ने प्रस्ताव लगे पनि त्यतिकै तुहिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक भूमी चितवनलाई उनले राजधानीको रुपमा अघि सारेका थिए । तर, प्रचण्ड जब संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे, त्यसपछि यो मुद्दा लाई उनले चटक्कै छोडि दिए ।
तर पनि बेला बखतमा राजधानी सार्ने कुरा चलिनै रहेको छ । प्रदेश नै पिच्छे राजधानी घोषणा भएसंगै यो बिषय ओझेलमा पर्दै गईरहेको छ । हरेक प्रदेशका आ–आफ्नै राजधानी हुने भएपछि संघिय राजधानी सार्ने बहस उपर्युक्त नभएको कतिपयको बुझाई छ ।
काठमाडौँबाट राजधानी सार्नु नै उत्तम विकल्प हुने अभियान्ताहरुको भनाई छ । उनीहरुले काठमाण्डौमा मानिसहरुको चाप बढ्दै जानु , बन जंगल तथा पर्यावरण नाशिदै जानुले राजधानी सार्नुको बिकल्प नरहेको दाबी गरेका छन् । बढ्दो जनघनत्वले राजधानी दिन दिनै कुरुप बनिरहेको छ भने यहाँ रहेका प्राचिन र बिश्व सम्पदामा सुचीकृत सम्पदाहरु मासिदै गईरहेको छ ।
एकजना सामाजिक अभियान्ता भन्छन्, काठमाडौँले थेग्न नसक्ने जनघनत्व छ । यदि काठमाडौँलाई सम्पदाको शहरका रुपमा चिनाईराख्ने हो भने यहाँबाट राजधानी सार्नु को कुनै बिकल्प नै छैन । उसो त वातावरणविदहरुले समेत राजधानी सार्न सुझाव दिईरहेका छन् । उनीहरुले जति ढिलो गर्यो त्यति नै बढी क्षती हुने चेतावनी समेत दिदै आएका छन् ।
