देउवाको निर्देशन र निगमको भ्रष्टाचार

Posted By OSNepal, California, USA || Date: 8 August, 2017

राजन कार्की
घूस जुस बन्यो, निर्देशन कर्मकाण्ड, अनियमितता संस्कार बन्यो, कसरी आउाछ सुशासन ? रङ बन्नुपर्ने पद्धति बेरङ् बन्न थाल्यो, कूशासनको कहर राष्ट्र र जनताका लागि जहर बनिरहेछ । समाजका लागि पहिले चौतारो र कुवा खनाइन्थ्यो, अहिले बदनामीको डर भएन, राम्रो काम गर्ने रहर भएन, मात्र आफ्ना लागि जसरी पनि सम्पत्ति जोड्ने एकमात्र उद्देश्य हुनथाल्यो । हामी सामाजिक प्राणी हौं कि असामाजिक बन्दै गएका हौं, राजनीति र शासन प्रशासनको उत्तरआधुनिकता भनेको यही हो ? उत्तरआधुनिकता यही हो भने हामी हिाडेको मार्ग अग्रगमन हो कि पश्चगमन ? अव राजनीतिक र प्रशासनिक विज्ञ विशेषज्ञहरुले स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
आङ् कन्यायो छारोमात्र उड्छ । पञ्चायत खराव भनेर बहुदल आएको हो, बहुदलभन्दा लोकतन्त्र राम्रो भनेर नयाा नामाकरण गरिएको पनि हो । व्यक्ति फेरियो, चरित्र फेरिएन, व्यवस्था फेरियो बुद्धि फेरिएन । पद्धति त संसारमै राम्रो हो तर पद्धतिका सञ्चालकहरु अल्छी तिघ्रो स्वादे जिब्रोवाला परेपछि छारो उड्छ, प्रदूषण फैलिन्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने राजनीतिक महामारीले राष्ट्रलाई सोत्राम पार्न सक्छ । हामी भ्रष्टाचारको कन्टेनर बन्न थालेका छौं ।
दुई उदाहरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आयल निगमको अनियमितता, यतिबेला खुब चर्चित छन् । वर्षातको मौसम छ, राजधानीदेखि मुग्लिङ नारायणघाट सडकमात्र होइन, देशैभरिका सडक हिलाम्मे छन् । खाल्डाखुल्डीले हरेक दिन मान्छेहरु जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन्, हिडिरहेका छन् । घटना, दुर्घटना भइरहेका छन् । एक बालिका खाल्डामा खसेर ह्यूमपाइपबाट बगिन् र अर्को तिर निस्केर बचिन् । एकको मृत्यु भयो । सहरबजार यात्रा गर्नु भनेको मृत्यु हत्केलामा लिएर हिड्नुजस्तो बनेको छ ।
यी सब देखेसुनेपछि कहालीलागेछ प्रधानमन्त्रीलाई । उनले १५ दिनमा राजधानीका सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्न आदेश दिए । १५ दिन सकियो, १५ करोड बजेट पनि सकियो । न खाल्डा पुरिए, न सडक नै सहज बन्यो । खाल्डा पुरेको माटोले झन हिलो बढायो, झन धुलो उडायो । राजधानीबासीको जीवन हरेक दिन अनेक रोगबाट ग्रसित हुन थालेका छन् । अस्पतालमा पाइला राख्ने ठाउा देखिन्न, ओखती गर्न आउनेहरुको भीडले । जनताको जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारले जनस्वास्थ्यमा हदैसम्मको लापरवाही गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना हुन्न भने शासन कसले गरिरहेको छ ? शासकका माउ त प्रधानमन्त्री नै हुन् । शासकहरुले दर्जन सल्लाहकार पनि भर्ति गरेका छन् । विद विज्ञहरुको कमी छैन । सल्लाह दिनेले के सल्लाह दिए, निर्देशन दिनेले कस्तो निर्देशन दिए र निर्देशन मान्नुपर्नेहरुले निर्देशनको पालना गरेनन् ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पानी फोका जसरी उठ्ने र फुट्ने हवाई फायरमात्र हो भने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर नाक फुलाउने किन ? पालनै नहुने निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री किन हलुका भइरहेका छन् ? बरु निर्देशन दिनुसाटो अलिकति समय दिएर आफै सडक छेउछाउ घुमघाम गरेको भए लाजले पनि सडकले, महानगरले काम गर्थे कि ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सिंहदरवारभित्रै पन्चर भयो, तोलाको बचन खोलामा गयो । लोकतान्त्रिक शासन त कर्मचारीतन्त्रको लहडमा पो चलेको रहेछ । जति धराप थाप्यो उति कमाउन पाइने उनीहरुको रणनीति पो प्रमाणित भयो ।
नेपाल आयल निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न भनेर चितवन, झापा, रुपन्देही, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्‍यो । जग्गा खरिद गर्दा आफन्तलाई नै दलाल बनाइयो, दलालमार्फत खरिद गरियो र खरिद गरेकोभन्दा, चलनचल्तीको दरभाउभन्दा तीन गुणा बढाएर खरिद गरियो । ६७ करोड भ्रष्टाचार भएको हल्लीखल्लीले कान पाकेछ कि बल्ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कुनै पनि भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा नबोल्ने र मण्डी ओढेर घ्यू खाने एउटा संस्था छ– उपभोक्ता हित समिति । त्यो समितिले नौनीसमेत पाएन छ कि कुन्नी, उसले समेत पहिलोपल्ट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अदालत र अख्तियारमा सप्रमाण उजुरी हालेको छ । उसको दावी छ– पूर्वाधार निर्माणका नाममा उपभोक्ताबाट वर्षौंदेखि उठाएको रकममा फूपूको श्राद्ध भयो, हेर्नै नसकिने गरी भ्रष्टाचार भएको छ । आमनागरिकको ध्यान स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संसदको निर्वाचनतिर गइरहेको मौका छोपेर आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको हो । उसले खरिद गरेको जग्गा खोलामाथिको खेत कित्ता नम्बर एक भन्ने उखानसाग ठ्याक्कै मिल्ने खालको देखियो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको कुवेत मानिने नेपाल आयल निगमका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरु भ्रष्टाचारको भाङ खाएर लठ्ठिने रोगले ग्रस्त छन् । निगम भ्रष्टाचारी र दलालहरुको सेटिङमा चलिरहेको छ । एकातिर सरकारले व्यापार गर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न, अर्कोतिर सरकारको एकलौटी निर्देशनमा चल्ने आयल निगममा भ्रष्टाचारको बबाल । सरकार आफै व्यापार गर्ने, आफै भ्रष्टाचार गर्ने । कारवाही कसैलाई कहिल्यै नहुने । योभन्दा कूशासन अरु के होला ? निगममा नाटक कतिसम्म भयो भने भारतले नाकावन्दी गरेको ५ महिनामा बिराट आयल भन्ने संस्थालाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिएर महँगोमा बेच्ने अनुमति समेत यही निगमले दियो । अहिले निजीक्षेत्र कता हरायो हरायो । जब जब र जहाा जहाँ मुनाफा हुन्छ, त्यहाामात्र निजी क्षेत्रसाग मिलोमतो गरेर निगम नगदी कारोवारमा लाग्छ र निगमका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरु मोटाउने गर्छन् । सस्तोमा खरिद गरेर महगोमा बेच्ने अनि मुनाफा भयो भनेर बोनस बितरण गर्ने नाटक पनि यही निगममा हुनेगर्छ । ठगिन्छन् त उपभोक्ता, आमनागरिक ।
देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नहुने, निगममा राष्ट्रको ढुकुटी, उपभोक्ताको बचतको दुरुपयोग गरेर दलाली खाने प्रवृत्ति प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । हरेक कार्यालय, संस्थान, योजना, परियोजना जता हेरे पनि अनियमितता मात्र देखिन्छ । मात्र गजेट मिलाउने र बजेट खर्च गर्ने, कागजी घोडा जसले जतिसक्छ दौडाउने काम भइरहेको छ । भाषण जति मीठा गरिन्छन्, नतिजा त्यतिनै तीतो आउने कारण अनियमितता र बेइमानी हो । राजनीति इमानमा चल्न नसक्ने र प्रशासन त्यो राजनीतिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भए पछि लक्षित क्षेत्र, लक्षित बर्ग कतै पनि लाभान्वित हुने कुरा भएन । जता हेर्‍यो उतै खाल्डैखाल्डामात्र देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको खाल्डाखुल्डी भ्रष्टाचारीले पुरेर पुरिने भए, देशको यो बेहालत हुने थिएन । लोकतन्त्र यसरी अँध्यारो भएको हेर्नुपर्ने थिएन । शासक र प्रशासकहरु खराव कर्म गर्ने, त्यसको खराव प्रतिफलको मूल्य आमनागरिकले चुकाउनु पर्ने । हाम्रो शौभाग्य बन्नुपर्ने लोकतन्त्र यसरी दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरु, सचिवहरुलाई अगाडि राखेर भनेका थिए– काठमाडौंको सडक हो कि पोखरी ? विद्यार्थीहरु हिड्दाहिड्दै्र ढलमा खस्नुपर्ने ? महानगर भन्न पनि लाज लाग्छ । १५ दिनभित्र यी खाल्डाखुल्डी पुरिसक्नु । आदेश कडा आयो ।
आदेशअनुसार काम हुनसकेन । कडा आदेश काम शून्य बराबर । १५ दिनमा कुनै खाल्डाखुल्डी पुरिएनन्, पुरेजस्तो गरियो मात्र । खाल्डा झन बढेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजधानीका सडकलाई सडक भन्छन् कि पोखरी ? उनलाई महानगर भन्न लाज लाग्छ कि गौरव ? प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । र, सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डबारे प्रधानमन्त्री किन बोल्दैनन् ? संसदले समेत छानबिन गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गरिसक्यो, आयल निगम चलाउने सरकार मौन बसेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमात्र होइनन्, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बोकेको कांग्रेसका सभापति पनि हुन् शेरबहादुर देउवा । नेपाली कांग्रेस संसदको ठूलो पार्टी पनि हो । सरकार उनैको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र मुस्कानसहितको सेवाबारे प्रधानमन्त्री कहिलेदेखि कठोर रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुशासनका लागि देउवाको कथनी रकरनी देख्न पाइएला र ?
अव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन, प्रशासनका विषयमा पुनविर्चार गरेर लोकतन्त्रको साँचोमा सरकारको क्रियाकलाप ढाल्न अवेर भएन र ?

.

संबन्धित
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला!