देशभरका कारागार जीर्ण : मानवअधिकार आयोग



ओएस नेपाल, चितवन, १ फागुन । थुनुवा तथा बन्दीलाई राख्नका लागि बनाइएका नेपालका हिरासत तथा कारागारहरु वैज्ञानिक र उपयुक्त नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निस्कर्ष निकालेको छ । देशभरका ४० कारागार र ६२ वटा हिरासतको स्थलगत निरीक्षण एवम् अनुगमन गरेका आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले शुक्रबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरी कारागार र हिरासत सुधारका लागि सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।
‘देशभर रहेका कारागार र हिरासतको अवस्था हेर्दा ज्यादै जीर्ण र दयनीय रहेको पाइयो’, उनले भने, ‘मानव अधिकारका दृष्टिले मात्रै होइन, आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैनन् ।’
देशभरमा ७४ जिल्ला कारागार र ३०० हिरासत छन् । नेपालमा प्रहरी, वन कार्यालय अख्तियार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, अध्यागमन कार्यालयका आआफ्नै हिरासत छन् ।
जसमध्ये पाठक नेतृत्वको आयोगको टोलीले विगत चार महिना यता ४० कारागार र ६० वटा हिरासतको निरीक्षण गरिसकेको छ । आयोगका तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उनले कारागारहरु आधारभूत आवश्यकताका दृष्टिले पनि उपयोगी नभएको स्पष्ट पारे । आगामी छ वर्षभित्र नेपाललाई यातनामुक्त देशका रुपमा विश्व सामु परिचित गराउनुपर्ने भएकाले पनि कारागारहरु सुधार हुनु जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको चितवनका थुनुवा घर र कारागारहरुको उदाहरण नै उनले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे ।
‘कारागार र थुनुवा घर आचार संहिताविपरीत हंँुदा त्यहाँ राखिएका बन्दी कैदी तथा थुनुवाहरुलाई समस्या परेको छ’, उनले भने ।
चितवन कारागार पनि उस्तै
जिल्ला कारागार चितवनको क्षमता १७० बन्दी कैदी राख्ने हो तर अहिले यहाँ ५११ जना राखिएका छन् । कारागारमा पर्याप्त मात्रामा शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । ढलको व्यवस्थापन नहुँदा दुर्गन्धले रोगको महामारी हुने अवस्था छ ।
चितवन कारागारको मुख्य समस्याका रुपमा अहिले ढल निकास भएको र त्यसतर्फ सबै निकाय केन्द्रित हुनुपर्ने सदस्य पाठकको भनाइ छ । त्यस्तै पाठकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दासमेत पक्राउ पुर्जी नदिएको र पक्राउ पुर्जीबिना कुनै मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन नपाउने भन्दै यसले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको बताए ।
‘चितवन निकुञ्जका तिनैवटा थुनुवा कक्ष वैज्ञानिक छैनन्’, उनले भने । पक्रने, बयान लिने र आफँै फैसला गर्ने निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था नै त्रुटीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सुधारका लागि वनको नीतिका कारण वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरुले गर्ने निर्णय शंकाको विषय बनेको टिप्प्णी पनि गरे । कतिपय मुद्दाहरु निकुञ्जले दुई वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेमा पाँच वर्षसम्म पनि फैसला गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘चालिस प्रतिशत मुद्दा दुई वर्ष नाघेको पाइयो’, उनले भने ।
उनले मंसिर ४ गते अज्ञात समूहको आक्रमणमा घाइते भएका पत्रकार नारायण अधिकारीको आक्रमणकारीको पहिचान गरी कारबाही गराउनका लागि प्रहरी प्रशासनलाई सचेत गराए ।

Comment