जाजरकोट, १६ जेठ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटले मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यस्तै आएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता पाण्डेले सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणका लागि ३०० श्यया ‘बेड’को अस्पताल सङ्घीय राजधानीमा बनाउने, प्रदेशमा ५० बेडको र स्थानीय तहमा समेत अस्पताल बनाउने विषय समावेश गरिएको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि जिल्लाका अस्पतालमा नै चिकित्सक नरहेको अवस्थामा पालिकाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउने विषय भने आफँैमा चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

चालू आवमा तोकिएअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, राजश्व सङ्कुचनमा आएको र विप्रेषणको अवस्थामा समेत कमी आएको अवस्थामा आगामी दिनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुभयो ।

वैदेशिक मुद्रामा दबाब पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेकाले दबाब पर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू खर्च कटौती गर्ने विषयलाई विशेष व्यवस्था गरेको तथा अनावश्यक कार्यालय खर्च, कार्यक्रम बन्द गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै रु २२ अर्बबराबरको बजेट थप हुनु स्वाभाविक र महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।उहाँले बजेटमा झण्डै ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय महत्वपूर्ण भए पनि विभिन्न शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई एकीकृत गरेर एउटै बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा दिने गरी रु ५० अर्बको कोष खडा गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ऋण दिन चाहनेलाई दिने व्यवस्था गरिएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो । रोजगारीका लागि दिइने रकमको सदुपयोग हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले खर्च कटाउने तथा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने विषय आफँैमा सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको बताउनुभयो । देशिक सहयोग नआएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विशेष ख्याल राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले खर्च कटौती गर्दा, निजी क्षेत्रलाई कुनै समस्या नपर्ने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने नेता पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले आन्तरिकरुपमा बजार विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि तरकारी, दूधजस्ता कृषि उपजको समेत माग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारले प्रचारात्मक शैलीको बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बजेट इच्छा, आकाङ्क्षाले परिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, रोजगारी क्षेत्रमा केही विषय समावेश गरिएको भए पनि सरकारको कार्यान्वयनको क्षमता नभएकाले आगामी आवको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको प्रगति गएको दुई दशकबढीको उपलब्धि भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफूहरुले झण्डै रु १४ खर्ब जतिको बजेट वस्तुपरक हुने सुझाव यसअघि दिएको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो ।

बजेटको कूल ३६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने विषय राम्रो नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले राष्ट्रिय ऋण बढ्ने र भावी पुस्तालाई समेत समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले बजेटले केही विषय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाको महामारी बढ्दै गइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीमा धमाधम कोरोना देखिइरहेका बेला नेताहरुले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षकर्मीलाई फिर्ता गरिरहेका छन् । गतहप्ता मात्रै नेकपाका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि आफ्नो गाडी सहित सुरक्षामा खटीएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाए लगत्तै पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आफ्नो सुरक्षामा खटिँदै आएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरेका छन् ।

शर्मादले आज आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवादसहित विदाइ गरेको सचिवालयले जनाएको छ । शर्माको सुरक्षामा सशस्त्रका १० जना सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएको बताइएको छ । शर्माले सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी सैलेन्द्र खनाललाई फोन गरी आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजाने विषयमा कुराकानी गरेका थिए । यो महामारीको समयमा सुरक्षाकर्मी समुदायमा जान आवश्यक रहेको भन्दै नेता शर्माले आँफुले फिर्ता गरेको बताएका छन्। त्यस्तै नेता शर्माले आफ्नो गाडी पनि फिर्ता गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ं का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले जीवन रक्षाको मन्त्रणा गरेर नथाक्ने सरकारले जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएका छन् । परीक्षण सामाग्री र उपकरणको चरम अभावबाट महामारी सरकारको प्राथमिकता नरहेको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ । राप्रपा अध्यक्ष राणाले सत्ता होइन, जनता जोगाउन सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

‘स्वाब नमूना सुरक्षित राख्ने भीटिएमसहित पीसीआर किटको चरम अभाव छ । परीक्षण सामाग्री उपलब्ध छ भन्ने सरकारको दाबीमाथि संचारजगतको ठूलो चुनौती छ,’ बिहीबार ट्वीट गर्दै राणाले भने । ‘जीवन रक्षाको मन्त्र जप्ने सरकारले यस्तो खेलबाड गर्न सुहाएन । सत्ता होइन जनता जोगाउनु पर्यो । सरकार आफैंले खतरामाथि खतरा थोपर्न भएन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३१ औं स्थापना दिवसको छुट्टै प्रसंगमा राणाले प्रजातन्त्रमाथि ठूलो चुनौती रहेको बताए् । राप्रपाको सान्दर्भिकता र विकल्प झन् प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे ।

शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भने, ‘थाम्नै नसकिने कर र ऋणको भार छ । साँघुरो राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार, विभेद, हत्या, बलात्कार, दण्डहीनता नियमित बनेको छ । प्रजातन्त्र ठूलो चुनौतीमा छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सान्दर्भिकता र विकल्प झन् उजागर छ ।’राप्रपा स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य, शुभेच्छुकहरूमा राणाले शुभकामना दिएका छन् ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिं तामाङले शहीदहरुको अतुलनीय योगदानको सम्मान गर्दै आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । १३औं गणतन्त्र दिवसको अवसरका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ५ स्थित शहीद चोकमा निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भको अनावरण गर्दै मेयर तामाङले गणतन्त्र ल्याउन शहीदहरुको अतुलनीय योगदान रहेको चर्चा गरे । ‘शहीदहरु सबैको अभिभावक र सम्पत्ति हुन्’, तामाङले भने– ‘अहिलेको प्राप्त अधिकार शहीदहरुले बली चढेकै कारण आएको हो ।’

शहीदचोकमा निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भमा डम्फू र नगरको नक्सा राखिएकोप्रति टिप्पणी गर्दै मेयर तामाङले भने– ‘यो स्तम्भमा डम्पूm र नगरको नक्सा राख्दा धेरैलाई अचम्म लागेको होला तर हामीले आफ्नो नगरका शहीदहरुसँगै संस्कृतिलाई जोगाउन डम्पूm राखेका हौं ।’ नगरभित्रका प्रत्येक चोकहरुमा त्यहाँका संस्कृति र पहिचान झल्कने प्रतिकहरु राख्दै मिनि पार्क बनाउने नगरको उद्देश्य रहेको तामाङ प्रष्ट्याए ।

‘नगरका थुप्रै सार्वजनीक चोकहरुमा हामीले हाम्रो पहिचान र संस्कृति खुल्ने प्रतिक राखी पार्क निर्माण गर्ने जरुरी छ’, उनले भने– ‘हामीले सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई भनेका छौं, तपाईहरु आफ्नो संस्कृति र पहिचान जोगाउन योजनाका साथ नगरमा आउनुस्, छलफल गरेर कुन चोकहरुमा के राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसार काम अगाडि बढाऔं र नगरलाई सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र बनाऔं ।’ सबै जाजजाति, धर्म, संस्कृतिको पहिचान जोगाउन नगर लागिपरिरहेको उनले बताए ।

शहीदहरुको योगदान र आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सिए आफ्नो बुबा आमालाई बिर्सिएको सरह हुने भन्दै शहीदको योगदानलाई सम्मान गर्दै आफ्नो संस्कृति र विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउन मेयर तामाङले नगरबासीलाई अनुरोध गरे । शहीदको रगतबाटै गणतन्त्र प्राप्त भएको भन्दै उनले १३औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नगरको प्रत्येक घरमा दीप प्रज्वलन गरी दीपावली मनाउन आग्रह समेत गरे ।

स्तम्भ अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ५ का अध्यक्ष नरमान श्रेष्ठले नगरको पहिचान खुल्ने गरी निर्माण गरिएको शहीद स्तम्भ सबैको साझा सम्पत्ति भएका कारण संरक्षण ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘यो स्तम्भले नगरको एउटा पहिचान बोकेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा दुःखी प्रकाशन सिन्धुपाल्चोकले शहीद स्तम्भ निर्माण गरेको हो । स्तम्भमा विभिन्न समयमा शहीद बन्न पुगेका नगरभित्रका ८३ जनाको नाम, तामाङ समुदायको संस्कृति झल्कने डम्फू र नगरको सबै वडा छुट्टिने नक्सा राखिएको छ । स्तम्भलाई संरक्षण गर्न वरिपरी बार लगाईएको छ भने नागरिकहरुलाई आराम गर्न बेञ्च समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

दुःखी प्रकाशनका सचिव सुन्दर शिरीषले सञ्चालन गरेको अनावरण कार्यक्रमम नगरभित्रका विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाभ्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष छत्र तामाङ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी, स्थानीयको सहभागिता थियो ।

स्याङ्गजा-गृह मन्त्रालयले स्याङ्जा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)मा गंगाबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।मन्त्रालयको बुधवारको निर्णयअनुसार दाङको इलाका प्रमुख रहेका वरिष्ठ उपसचिव क्षेत्रीलाई रिक्त सिडिओमा पठाइएको हो । तात्कालिक सिडिओ रामबहादुर कुरुङवाङलाई बाँके जिल्ला प्रमुखमा सरुवा गरेसँगै स्याङ्जा रिक्त रहेको थियो ।

धनुषा, १५ जेठ – मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश नं २ लाई विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखी कोरोनाविरुद्ध लडाइँका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो । उहाँले भारतसँगको खुला सिमाना तथा भारतमा रोजगारी गर्दै आएका नागरिकको स्वदेश फिर्ताले प्रदेशमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा रहेको अवस्थामा हालको व्यवस्थापन अपुग देखिएकाले थप व्यवस्थापनका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले लकडाउनका कारण दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा दुई चरणको राहत वितरण गरे पनि लकडाउन थपिँदै जाँदा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसाङ्ख्यिक बनोट, मानव विकास सूचकाङ्क र सामाजिक विकासको अवस्थासमेतका आधारमा प्रदेश सरकारले मात्र खाद्यान्नसहितको राहत उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले तीन स्थानमा पिसिआर परीक्षण सञ्चालन गरे पनि भिटिएम किटको अभावमा अपेक्षित परीक्षण गर्न नसकिएकाले सङ्घ सरकारलाई यथाशीघ्र भिटिएम किट, आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनसमेत माग गर्नुभएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रदेशका करिब १० लाख युवा स्वदेश फिर्ता हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेशमा युवा रोजगार कार्यक्रम, कृषि केन्द्रित विशेष योजनाका लागि समेत विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ ।(रासस)

काठमाडौँ, १५ जेठ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १३औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले नै गणतन्त्रलाई सफल र सार्थक तुल्याउने बताउनुभएको छ । सरकारको प्रयास गणतन्त्रलाई हरेक हिसाबले परिपूर्ण बनाउने कुरामा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशमा जनता साँचो अर्थ सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय तथा महान् उत्सवको दिन भएको स्मरण गर्नुभएको छ ।

“गणतन्त्र गणहरुमार्फत अर्थात् जनतामार्फत जनताको तन्त्र हो । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो । संविधान र कानूनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी जनता सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्रले सार्थक रूप लिन सक्दैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “गणराज्य नेपाली समाजको मौलिक प्रणाली होे ।

तर, समयक्रममा यो प्रणाली भत्कियो । सामन्तवादको थालनीसँगै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका आधारमा शासकहरु स्थापित हुने, उनीहरुको वंश परम्पराका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने र उनीहरुको हुकुम नै कानून हुने चरम अलोकतान्त्रिक प्रणालीहरु स्थापित र विकसित हुँदै गए । झण्डै दुई हजार वर्षसम्म चलेको यस्तो सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरेर हामीले इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कडीलाई जोडेका छौँ, र विकास गरेका छौँ ।”

उहाँले हाल नेपालमा कुनै पनि स्वरुपको अनिर्वाचित सत्ताको अन्त्य भइ जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिद्वारा प्रतिपादन गरिएको संविधानद्वारा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित रहेको संविधानमा जनताका अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरु प्रतिविम्बित भएको जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “गणतन्त्र स्थापनासँगै हामीले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरु गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्वका छन् । तर यिनै उपलब्धिमा मात्र आत्ममुग्ध भएर बस्न मिल्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो भन्दै यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका समग्र आयामसँग जोडेर समुन्नत प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्रै यो दिगो बन्न सक्छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्रै नभइ नयाँ सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति पनि भएको र गणतन्त्र सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धिसहितको प्रणाली हो, त्यसैले यहाँ महिला, दलित, पछाडि परेका कुनै पनि समुदायमाथिका कुनै पनि विभेदहरू ग्राह्य र सह्य हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री सन्देशमा उल्लेख छ ।

सन्देशमा गणतन्त्रमा जाति, वर्ण, धर्म वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका बेला सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भइ जनताको सुख र समृद्धि तथा स्थिरताका लागि केन्द्रित हुन पनि सन्देशमा आह्वान गरिएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १५ जेठ- नेपाली काँगे्रसका नेता डा मीनेन्द्र रिजाल यस पटक निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी भइरहेका बेला उहाँले भारतसँंगको सम्बन्धलाई लिएर कांगे्रसलाई मात्र होइन अन्य दल र सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई समेत तरंगित तुल्याउनुभएको छ । डा रिजाल अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिने सम्बन्धमा नेपाली जनताले देखाएको अभूतपूर्व एकता प्रदर्शनीबाट सन्देश लिन भारतीय नेतृत्व तहलाई सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भारतले फेरि एकपटक नेपालको चित्त दुखाएको छ ।’

नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर आफ्ना प्रमाणहरू अघि राख्दै लगातार २३ वर्षदेखि उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेकै कारण नेपालीको मन निकै दुखेको बताउँदै डा रिजालले स्वाभिमानी नेपालीलाई सीमित भारतीयले देखाउने सामन्तवादी व्यवहार सह्य नहुने बताउनुभयो । यही विषयमा केन्द्रित रहेर राससका समाचारदाता नारायण न्यौपाने र भीष्मराज ओझाले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सक्षिप्त अंश ः

 छिमेकी मुलुक भारतसँग बेलाबेलामा नेपालको सीमा विवाद उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि खासगरी २०५७ सालदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत सीमाको विषय गम्भीर रूपले उठ्दै आएको छ । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैे बेला नेपाल र भारतले सीमाको विषय टुङ्ग्याउन बाँकी भनी स्वीकार गरेका हुन् । त्यसभन्दा अघि २०५४ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणको बेला सुल्झाउन बाँकी सीमा मुद्दालाई थाती मुद्दाका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो । पछिल्लो समय भारतले नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालले यसको प्रतिरोध ग¥यो ।

भारतले दुवै देश कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनी स्वीकार पत्र पठायो । त्यसभन्दा अगाडि २०७२ सालमा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बाटो बनाउने कुरा गरे । तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई पत्र लेखेर तपाईँहरू नेपालको सार्वभौमिकता रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङबाट बाटो बनाउन पाउनुहुन्न, तपार्इँहरूले गलत गर्नुभयो, यो दुई पक्षले मात्र कुरा गरेर अघि बढाउने विषय होइन भनेर पत्र पठाइएको थियो ।

पछिल्लो समय चीनले यस्ता विषयमा एकांगी निर्णय गरेर हुन्न भनेको छ । यस अर्थमा चीनले घुमाउरो पाराले २०७२ मा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेको अनुभव हुन्छ । कोरोनाको कहर सकिएपछि छलफलका माध्यमद्वारा टुङग्याऔँ भनिएको बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै भारतका रक्षामन्त्रीले मानसरोवर जोड्ने कथित सडक उद्घाटन गरेपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ ।

के नेपालसंँग यस विषयलाई लिएर आफ्नो अडान राख्ने बलिया आधार नभएका हुन् ?

आजको दिनसम्मे धेरै सहज रुपमा यो समस्या समाधान गर्ने खालको भारतको सोच देखिन्न । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने हामीसँग असाध्यै बलिया प्रमाण छन् । हामीसँग भएकाले मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका दर्जनाँै प्रमाणले पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न गरिएको १८१७ को सन्धि, विसं २०२७ र २०३० मा जारी भएको नक्सा, दुवै देशका नेतृत्व तहमा २०५४ र २०५७ मा भएका कुराकानी र सहमति पनि यथेष्ट प्रमाण हुन् ।

भारतकै बृटिशकालीन नक्सा र त्यहाँका प्रान्तका नक्सामा जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको हो भनेर देखाइएको छ । अहिले एकाएक त्यो क्षेत्र समेटेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेको हो । त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने जग्गाको तिरो तिरेको, जनगणनाको, चुनावमा मतदाता रहेको र चन्द्रशम्शेरका पालामा त्यहाँका जनताले दुःख पाए भनेर मुखियाले लेखेको चिठीलगायतका यति धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन् । दुनियाँमा कसैले देख्दा पनि नेपालले अर्घेल्याइँ गरेको छैन भन्ने प्रमाणले नै प्रष्टयाएको छ । यिनकै आधारमा विवादको समाधान हुन्छ ।

 के यसले अब दवाव नै चाहिएको हो भन्ने बुझाउँछ ?
हामीले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट टेबुलमा बसेर भारतले उब्जाएको समस्या समाधान गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । भारतको संसद्मा विपक्षी दलले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध धेरै पुरानो, गहिरो र मित्रवत् हो, अत्यन्त दुःखका दिन स्वतन्त्रता संग्राममा हामीलाई साथ र सहयोग पु¥याएको थियो, नेपालसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिन हुन्न भनेर संसद्मै कुरा उठाएका छन् ।

मैले देखेको र बुझेको दुई वटा भारत छन् । बिपी भन्नुहुन्थ्यो, आम रूपमा असङ्ख्य भारतीयमा नेपालप्रति असाध्यै ठूलो स्नेह र मैत्रीभाव छ । दुईवटा बेग्लाबेग्लै देशका नागरिकको जस्तो भावै छैन । नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीयले नेपालमा सहज रूपमा आवतजावत र रोजगारी समेत गर्न सक्छन् तर सत्तामा बसेका र बाहिरका केही सीमित व्यक्तिमा भने कताकता हिजोको उपनिवेशका बेला बेलायतीले भारतीयलाई हेप्ने गरेजस्तै नेपालीलाई हेप्नुपर्छ भन्नेजस्तो मिचाहा प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

नेपालमा पनि भारत र भारतीयप्रति असाध्यै सद्भाव छ । प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा म सवारीमन्त्री थिएँ । आम नेपाली जनता मोदीलाई हेर्न, भेट्न र छुनलाई उर्लिएको त्यो भीड सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यस भावनालाई दुई देशबीचको सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा लिइएको थियो ।

 यस्तो भावनात्मक सम्बन्ध कसरी विवादित भयो त ?
एकाएक भूकम्पबाट मार खेपिरहेका बेला नाकाबन्दी गर्ने र कोरोनासंँग लडरिहेका बेला कालापानीलगायतका क्षेत्रको अतिक्रमण गरी नक्सा प्रकाशित गरी सडकसमेत बनाउने काम गरेर भारतले नेपाल र नेपालीको मन कँुडयाएको छ, । नेपालले गम्भीर र सहिष्णु भएर प्रमाण अघि राखेर २०५४ देखि आजसम्म २३ वर्ष लगातार कालापानी क्षेत्रको कुरालाई कूटनीतिक माध्यमबाट हेरौँ, मिलाऔँ भनेकामा भारतले पटक्कै नसुन्दा नेपालीको मन दुख्दैन ?

केही सीमित भारतीय व्यक्ति र मिडियाकर्मीले स्वाभिमानी नेपालीलाई घमण्ड देखाउने, अपमान गर्न खोज्ने, सामन्तवादी हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति देखाउन खोज्छन् भने त्यस्तो व्यवहार सहन सक्ने कुरा भएन । नेपाली जाति अरूका लागि समेत जहाँसुकै लडेको जाति हो, इतिहासमा भारतको रक्षा र सुरक्षाका लागि लडेका छौँ, दुनियाँमा हाम्रो वीरताको गाथा छ । यहाँ कसैले मिचाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् भने कसरी सहने भन्ने भाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

 सीमा र नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंले गतिलो जवाफ दिनुभएको भनेर सर्वत्र प्रशंसा भएको छ नि ?
त्यस संवादपछि मप्रति प्रेमभाव उर्लिएको छ, स्वदेश होस् वा विदेशमा बस्ने स्वाभिमानी हरेकले नेपालीले प्रतिवाद गर्ने मीनेन्द्र होइन स्वयम म हुँ भनेर अनुभूत गर्नुभएको हुनुपर्छ । मेरा लागि यो ठूलो निधि हो । अब विगतमा मेरो दुष्प्रचार गर्नेहरूलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने अवस्था रहेन । म आफूप्रति देखाइएको प्रेम र सद्भाव, आदर र सम्मानलाई अपमान हुन दिने काम गर्ने छैन ।

 नेपाल भारतबीचमा देखिएका सीमा विवाद सम्बन्धमा सरकारले चालेको कदमलाई तपाईं र तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने हो । कसको देशभक्ति बढी छ, कसको कम छ भनेर देखाउने बेला यो हैन । यस्ता कठिन घडीमा कसैले कताकता खेल्ने, एकले अर्कालाई आंैँला देखाउने जस्तो प्रवृत्ति रहन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, जति सक्नुहुन्छ छिटो जनतालाई एउटा छाताभित्र ल्याएर नेतृृत्व गर्दै अघि बढ्नुस्, नेपाली काँग्रेस सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ ।

काँग्रेसजन पनि केमा प्रष्ट हुनुपर्छ भने परराष्ट्र नीति गौँडागौँडाबाट सञ्चालित हुँदैन । यो सत्तापक्षको एउटा प्रतिपक्षको अर्काे हुँदैन । सरकारले सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र नीतिमा हामीले सरकारलाई सहयोग र समर्थन पु¥याउने हो । सरकारले मागेका सल्लाह सुझाव हामी उपलब्ध गराउँछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले जति उदार मनले राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्रीज्यूको ओज बढछ् । राष्ट्रका विषयमा दुविधा भएमा स्व बिपीले ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर सोध, माटोले जे भन्छ त्यही गर’ भने झैंँ गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण ढंगले देशप्रति समर्पित भएर निर्णय गर्नुपर्छ ।

 कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ नासिएर वा नदीले बगाएको पनि छ । साथै भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र नजिकै बाँध बाँधिदिने गर्दा वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी समस्याहरुको समाधानमा नेपाल सरकारको पहल नपुगेको हो कि भारतीय पक्ष उदासीन देखिएको हो ?

यो चरम असंवेदनशीलता हो । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्ति पाएपछि द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भन्ने, अनि त्यही बीचमा बाटोको भच्र्युअल उद्घाट्न गर्ने ? त्यो भन्दा असंवेदनशील कुरा के हुन्छ ? भारतले चाहे सिमानामा बाँध बनाउने बेला होस् वा अन्य काम गर्ने बेलामा, असंवेदनशीलता देखाउँदै आएको छ तर यसलाई झगडा फसादको विषय बनाउनेभन्दा पनि हामीले पनि के सोच्नुप¥यो भने हाम्रो काम गर्ने शैली ढिलो सुस्त छ कि ? भारत अर्कै गतिमा विकास गरिरहेको छ, हाम्रो गति निकै सुस्त भएका कारण उता एकांगी ढंगले काम गरिएको पनि हुन सक्छ । तथापि भारतले जुुन संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको छैन ।

भारत र चीन दुवै हाम्रा घनिष्ठ मित्र हुन् र दुवै हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । भारत भूगोल, परम्परा, इतिहास, संस्कृति, भाषालगायतले अझ नजीक छ । जसरी चीनको भूमिका आज विश्वमै बढेर गएको छ, नेपालमा हिजोको भन्दा आज चीनको भूमिका विस्तारित हुन्छ भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि, भारतलाई नजिककोे मित्र मान्दा पनि, भारतले हामीसँग गर्ने व्यवहार मित्रले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक देखिन्छ, नेपालका लागि हामीले नै निर्णय गरिदिन सक्छौँ भने जस्तो ।

के बुझ्नु आवश्यक छ भने भारतले हाम्रा लागि निर्णय गर्न मिल्दैन । हामी बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश हौँ । त्यसैले भारतले जति बढी संवेदनशीलता देखाउँछ, हाम्रो हित त हुन्छ, हामी त सानो देश, साथसाथै भारतको पनि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्छ । भारतले नेपालजस्ता घनिष्ठ छिमेकी देशसँग सद्भाव देखाउँदा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा भारतको उचाइ अझ बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 अहिले नेपालको सिमानामा तारबार लगाउने बेला भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । यो मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता मुद्दामा मुलुकभित्रका सबै दल आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढनुपर्छ ?

तराईमा सिमाना छेउका बाटोघाटो नपुगेका कतिपय स्थानमा धेरै गरीबी छ, त्यहाँ जीवनयापन गर्न मानिसलाई कति कठिन छ भन्ने कुरा हामी काठमाडौँमा बसेकाले बुझेका छैनौँ । कुनै बेला नेपालको एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा जान भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । ती बाध्यताबाट आधुनिक नेपाल बन्दै जाने क्रममा हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रकारान्तरले परिवर्तित हुँदै गएको छ । एउटा समय थियो, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हामी पनि लड्यौंँ, हाम्रो प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा उनीहरूको सहयोग हामीले पनि लियौँ होला ।

अर्काे कुरा, विश्वमा चीनको उदय जसरी भएको छ, त्यसले पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ भन्ने तथ्यलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर हिँड्नु जाती हुन्छ । त्यसको सट्टा उग्र नारा लगाएर, पर्खाल लगाऊँ वा के लगाऊँ भनेर कसको हित हुन्छ ? हामीले पर्खाल लगाएर गर्ने के ? एकातिर उत्तरतर्फ हिमालको पर्खाल छ, अलिकति खोल्दै जाँदा उपलब्धिका रुपमा हामी व्याख्या गरौंँला ।

अनि दक्षिणतर्फ पर्खाल लगाउने कुराले हामीलाई कसरी मद्दत गर्ला ? विश्वमा चीन र भारतको उदयले नेपालका प्रति अन्तरराष्ट्रिय रुपमा आकर्षण बढ्दै जान्छ । हामीले यसमा खुशी हुने कि दुःखी हुने ? मेरो विचारमा दुनियाँका सबै मुलुकले चीन र भारतको बीचको मुलुक नेपालप्रति अभिरुचि बढाउने विषयलाई हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग ग¥यौँ भने नेपाल र नेपालीकोे समृद्धिको हितमा हुनेछ ।

 सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ सच्याउन संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । त्यो प्रस्तावमा केही दलले आफ्ना माग पनि समेट्न सुझाव दिएका छन् । यसलाई कसरी लिन हुन्छ ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान चिह्न छ । निशान चिह्नमा रहेको नेपालको गलत नक्सा सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यो सबै नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । यसमा नेपाल एकताबद्ध रुपमा उभिएको छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यस्तो सन्देश दिन संविधान सशोधन गर्न लागिएको होे । त्यस हिसाबले यसको मूल्य त्यसमा बढी छ । यसमा किन्तु परन्तु केही जोड्ने कुरा अनुचित हुन्छ ।ं पहिले यो जंंँघार तर्नुपर्छ, यो जंँघार तरेपछि आउने अन्य जंँघार त्यस पछाडि तर्ने हो । त्यसले कुनै पनि पार्टीले केही कुरा छ भने पछि गर्ने हो, अहिले गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीले त झन् गर्दै गर्दैन ।

 कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँको के सुझाव छ ?

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचारका सन्दर्भमा सरकारका कामका बारेमा मैले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्त गर्दै आएको पनि छु । सरकारकोे काम गर्ने ढङ्ग मिलेन । अहिले ठूलो कठिनाइ छ तर यस्तो बेला सर्वप्रथम यथार्थलाई स्वीकार गरी इमान्दार हुनुपर्छ । कोरोनाको कहरमा सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्नेबाहेक स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने काम पनि गर्न सक्थ्यो । त्यसैले सरकारले इमान्दार भएर यस कठिनाइबाट पार पाउन नेतृत्वका साथ सबै पक्षसँग सहयोग लिएर काम गर्नुपर्छ ।

अर्काे कुरा, भारतबाट आउने खाद्य पदार्थ र तरकारी निर्बाध रुपमा काठमाडौँसम्म आइपुग्यो तर यहीँका गाउँका किसानले आफ्नो उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । आपूर्ति व्यवस्था कमजोर छ । आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरीका कारण माग हुँदाहँुदै पनि किसानले आफूले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, अण्डालगायत वस्तु फाल्नुपर्ने अवस्था आयो । यसका लागि पो सुरक्षा बल परिचालित हुनुपथ्र्याे । सरकारले यसबारेमा गम्भीर बनेर आगामी दिनमा योजना अघि बढाउनुपर्छ ।

 नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका संसद्मा प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बेलाबेला सुनिन्छ, आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र सिर्जनशील प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाहका लागि के गर्नुहुन्छ ?

काँग्रेसको तागत हिजो जस्तो पक्कै छैन । हिजोका दिनमा काँग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी अथवा मुलुककै नेतृत्व गर्ने पार्टी थियो । आज सबै प्रदेश र केन्द्रमा काँग्रेसको करीब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपस्थिति छ । हामीले आज गर्ने भूमिका हिजोको काँग्रेस सम्झेर हँुदैन । अर्को कुरा, सरकारसँग निराशा छ, त्यसपछि कहाँ मन लगाउने भनेपछि प्रतिपक्षीसँग मन लगाउने हो । पछिल्लो उपनिर्वाचनले पनि कम्युनिष्टको विकल्प काँग्रेस नै हो भन्ने मत प्रकट भएको छ ।

काँग्रेसका अधिकांश सिनियर नेताहरू यतिखेर संसद् बाहिर हुनुहुन्छ । संसद्बाहिर भएपछि उहाँहरुलाई संसद्का गतिविधिमा खासै ध्यान पनि छैन । र अन्तिम कुरा, मैले भन्नैपर्छ हाम्रो संसदीय दलको नेताले पनि अपेक्षाअनुसार संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन ।

 ¬अन्तमा, संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) को विषयले सदनमा प्रवेश पायो तर यसको अनुमोदनमा किन यति ढिलाइ हुन पुगेको हो ?

एमसिसीबारे सरकार कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि हेराँैला । भएभरका सबै विषयलाई एउटै पोको पारेर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन । समस्या समाधान सबै विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी अलगअलग छुट्याएर गर्नुपर्छ । अहिले सर्वप्रथम अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय अठोट चाहिन्छ । कोरोनाको कहरबाट नेपाल र नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । विदेशमा दुःख परेका नेपालीको सुरक्षित रुपमा उद्धार गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने, दुःखमा परेकालाई राहत प्रदान गर्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई तङ्र्याउने कसरी भन्न काम गर्नुपर्छ ।(रासस)

काठमाडौं, जेठ १५-नेपाली भूमि समेटेर नक्सामा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गर्ने भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ।परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक टार्दै आएको भारतले प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ता पनि टारेको छ, जब कि लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमा दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण जुटाएको नेपालले वार्ताको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे, रमेश सापकोटा र किरण दाहालले लेखेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न खोजे पनि प्रयास सफल हुन नसकेको खुलासा ओलीले गरेका हुन्।‘केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने समय तय भएको थियो, तर पछि उहाँकै व्यस्तताले स्थगित भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभएको छ,’ मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संवादकै माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो।’

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए।बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताले भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुझाब दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार गत ६ जेठमा अपराह्न ४ बजेका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ताका लागि मिति तय भएको थियो ।
‘लकडाउनका कारण एक–अर्को देशमा फसेका आ–आफ्ना नागरिकका विषयमा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि विषयमा संवाद गर्ने तयारी थियो । परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको मिति सकभर छिटो गर्न प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा संवाद नै हुन सकेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक प्रयास र वार्तामा आफूले जोड दिए पनि दुई देशबीचको मित्रतामै आँच पुग्ने गरी अहिले अफवाह फैलाइएको गुनासोसमेत सर्वदलीय बैठकमा गरेका थिए ।भूमि फिर्ता नभएसम्म आफू र आफ्ना मन्त्री भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको भन्दै कोही पनि त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत नेताहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

विराटनगर, जेठ १५-प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । गणतन्त्र दिवस २०७७ को अवसरमा ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा मुख्यमन्त्री राईले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नुभएको छ । उहाँले गणतन्त्रको आन्दोलनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र सद्भाव व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, सामन्ती, निरङ्कुश एवं एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको १३ वर्ष भएको छ । नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानको फलस्वरुप आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत निर्माण भएको नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको ऐतिहासिक महत्वका निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ मोडमा अगाडि बढिरहेको छ ।

विश्वमा लोकप्रिय तथा समृद्ध पद्धतिको रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई जीवनपद्धतिका रूपमा समेत स्थापित र संस्थागत हुँदै गएको मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ । गणतन्त्र दिवसले सबै नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणमा अगाडि बढ्न एवं कोभिड—१९ लाई पराजित गर्न सबैमा उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ- उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि तीन तहको सरकारले गरिरहेको कार्यले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति थप गौरव गर्ने वातावरण बनेको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवस–२०७७ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले गर्दै आएको प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान आग्रह गर्नुभएको छ । गणतन्त्रलाई अझै समृद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई अझै सुदृढ् गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

“गणतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीले जसरी एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष ग¥यौँ, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि पुनः एकपटक राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ”, उपराष्ट्रपतिद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ, “गणतन्त्र दिवस–२०७७ ले हाम्रो राष्ट्रियताको रक्षा तथा सुदृढीकरण र कोरोना भाइरस रोकथामका लागि राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न सबै नेपालीलाई प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु ।”

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था गणतन्त्रसँगै नेपाली जनताले प्राप्त गरेका प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी उपलब्धिमा टेकेर देश ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ देश समुन्नती र समृद्धिको मार्गमा द्रुत्ततर गतिमा अगाडि बढिरहँदा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले निकै अप्ठ्यारो पारेको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनयुद्ध र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा जीवन वलिदान दिनुहुने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उपराष्ट्रपतिले सङ्घर्षका क्रममा घाइते भएका योद्धाको स्वास्थ्य लाभको कामनासमेत गर्नुभएको छ । सङ्घर्षका क्रममा बेपत्ता भएकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपतिले बेपत्ताको अवस्था छिट्टै सार्वजनिकीकरणका लागि सबैको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, १४ जेठ- आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व र आयको विवरण ९बजेट० सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका लागि दिउँसो ३ः४५ बजेअगावै उपस्थित भइसक्न सबै सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो ।

आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले सार्थक वार्ता र संवादका निम्ति सुझाव र अध्ययनका लागि गत साउन २० मा गठित कार्यदलको अवधि संसद्को चालू अधिवेशनसम्म कायम हुने गरी गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । संयुक्त बैठकपछि बिहीबार साँझ ६ बजे प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्नेछ । (रासस)

हेटौँडा, १४ जेठ – वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोनासँग डराएर ढोका थुनेर वा लुकेर मात्र नहुने भन्दै त्यसविरुद्ध जुध्ने र सामना गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिइने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उहाँले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिदै कोरोनाविरुद्धको लडाइमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा धेरै काम भएको बताउनुभयो । हालसम्म प्राप्त कोरोना सङ्क्रमितको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशमा कम सङ्क्रमित पाइएको भन्दै उहाँले बढी जनसङ्ख्या तथा सङ्घीय राजधानीसमेत यही प्रदेशमा हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुनुमा सरकारको सक्रियता र क्रियाशीलता मुख्य कारक भएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोनाको कहर कम गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत रु ३० करोड खर्च गरिसकेको र आवश्यक भए अन्य रकम पठाउन सकिने बताउँदै रकम आवश्यक हुने स्थानीय तहले केका लागि र कति रकम चाहिएको हो भन्ने स्पष्ट योजना ल्याएमा प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा उज्यालो ल्याउने दाबी गर्नुभयो । “नीति तथा कार्यक्रममा एउटा पनि बुँदा त्यस्तो छैन, जसले कसैको मन नछोओस्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुप¥यो भन्ने सुझावमा पौडेलले प्रदेशमा प्रतिसङ्क्रमित २२५ का दरले पिसीआर परीक्षण भइरहेको तथा चिकित्सकलाई शङ्का लागेका वा सङ्क्रमितको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ (सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा रहेकाहरुको खोजी) का आधारमा आवश्यक सबैको परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि द्रुतकार्य गर्न आवश्यक साधनसहितको कम्पनी आवश्यक परेको हुँदा सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सभामा १५ जना प्रदेशसभा सदस्यले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका पक्ष र विपक्षमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल, निमा लामा, प्रभात तामाङ, पुकार महर्जन, सन्तबहादुर प्रजा, राधा घले, जीवन डङ्गोल, रीता माझी, रिना गुरुङ र शोभा शाक्यले विभिन्न सात बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा प्रदेशसभाले त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरेको छ ।(रासस)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विद्येयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।राप्रपाका अध्यक्षत्रय पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाको बुधबार सम्पन्न वैठकले विद्येयकको समर्थन गर्ने निर्णय लिएको सचिवालय प्रमुख धु्रवबहादुर प्रधान तथा भाष्कर भद्राद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आह्वानमा मंगलबार सम्पन्न सर्वदलीय वैठकमा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले छलफलमा सहभागी हुँदै भने, ‘छुटेका भूमि समेटेर नक्सा निर्माण गर्ने असाध्यै राम्रो काम भएको छ । राप्रपा यो उचित र सह्रानीय कार्यको पक्षमा छ ।’

नेपालको अभिवाज्य भूमि फिर्ता लिन र भोगचलनमा ल्याउन तत्कालै द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न गर्नु पर्नेमा राणाले जोड दिए । ‘आफ्नो भूमि फिर्ता लिने क्रममा भएको नक्सा निर्माणबारे दुइमत छैन । यसमा प्रधानमन्त्री र सरकार धन्यवादका पात्र छन् । तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गरेर मात्र नेपाली भूमि फिर्ता आउने होइन । भोगचलनको तहमा जान नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता जरूरी छ । तर हालसम्म यस दिशामा प्रभावकारी पहल भएको देखिन्न ।’

राप्रपा अध्यक्ष राणाले भने, ‘कुटनीतिक प्रयास फितलो भएको हो कि ? कमी कमजोरी के हो ? सरकारले यसमा पूर्ण ध्यानकेन्द्रीत गरेर यथाशिघ्र द्विपक्षीय वार्ताको तिथि मिति निश्चित गर्न जरूरी भएको छ । नक्सा बमोजिम नेपालको सार्वभौम भूमि फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने जनमत छ, राष्ट्रिय आवश्यक्ता र चाहना पनि यही हो । यसकारण वार्तामा विलम्ब नगरौं ।’

राणाले नक्सा निर्माणको सुरूबाटै सर्वदलीय प्रयास अघि बढाएको भए उपयुक्त हुने धारणा प्रस्तुत गरे । ‘सर्वदलीय वैठक आह्वान भएको छ । निश्चित रूपमा सरकारको आफ्नै तयारी छ नै होला । यद्यपि अभिवाज्य भूमि संलग्न गरेर नक्सा निर्माण गर्ने क्रमको प्रारम्भबाटै सर्वदलीय प्रयास भएको भए, अरू दल सबैले सरकारको सकारात्मक प्रयासमा बल दिने, योगदान गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो,’ उनले भने । ‘राष्ट्रिय मुद्दा राष्ट्रिय रूपमै सम्बोधन गरौं, सर्वदलीय प्रयासलाई जारी राखौं ।’

काठमाडौँ, १४ जेठ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान सशोधनसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।पार्टी अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशम्शेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीको बैठकले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले निशान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख धु्रवबहादुर प्रधान र भास्कर भद्राद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समेटेर जारी गरेको उक्त नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो । नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छाप समावेश छ ।

नेपालको उक्त भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी मानसरोवर जाने सडकसमेत निर्माण गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै तत्काल नक्सा सच्याउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारले संविधान सशोधन विधेयकको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग उक्त विषयमा समान धारणा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । रासस

काठमाडौँ, १३ जेठ- भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमीनलाई डुबाउने गरेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई भारतीय सीमारक्षक बलका बर्दीधारी प्रहरी नेपालको भित्री भागसम्म घुसेका कैयाँ घटना छन् । लामो समयदेखि देखा परिरहेको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलित रहँदै आएका हुन् । यस्तो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्नेमा खासगरी नेपालका वामपन्थी दलहरू नै हुने गर्छन् ।

यसपालि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा भने नेपालका सबै दल एकबद्ध भएर सो नेपाली भूमिबाट भारत पक्षलाई हटाउन विरोधस्वरुप प्रदर्शनका साथै द्विपक्षीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उता भारतीय मिडिया आक्रामक किसिमले नेपाललाई चीनले उचालेर यस मामिलालाई उठाइरहेको जस्ता मनगढन्त र नितान्त गलत प्रचारबाजीमा जुटेको छ । भारत पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट ओली नेतृत्वको सत्तारुढ दल आन्तरिक समस्यामा फँसिहेको र चीनले उचालेर नयाँ नक्शा ल्याएको आरोप लागेका बेला नेकपा स्वयं के गर्दैछ ?
एमाले र माओवादी एकता प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अहोरात्र खटिरहेका नेताहरूमध्येका एक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी एकताका सूत्रधार, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसँग राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाल र उपसमाचारदाता शरद शर्माले यसैको सेरोफेरोमा गरेको संवादको सम्पादित विवरण ः

नेकपाका उपल्लो तहका नेताबीच बेलाबेलामा चर्को अन्तरविरोध देखा पर्दै आएको छ । हाल केही साम्य भएको जस्तो पनि देखिन्छ । आखिर के कमजोरीले यस्तो हुने गर्छ ?

पार्टी जीवनमा यस्ता विवाद किन आउँछन् भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि पार्टी एकता गर्दा र त्यसपछिका निर्णयलाई स्मरण गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दै जाने, बिर्सँदै जाने र नयाँ नयाँ निर्णयको खोजी गर्दै जाने हो भने पार्टी एकतालाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन र बलियो बनाउन गाह्रो हुन्छ ।

हो, केही समययता दुई अध्यक्षबीचको आपसी विश्वासमा समस्या देखियो । गत मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो कार्यकालको पूरै अवधि सरकारको नेतृत्वमा रहने, उहाँ सरकारको काममा बढी केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको काममा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयलाई पार्टी पङ्क्तिले उत्साहका साथ स्वागत पनि गरेको थियो । त्यस निर्णयले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएको थियो । त्यसले मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारी र आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गरेको थियो । हाम्रो त्यो निर्णय गत निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशअनुरुप पनि थियो । हामीले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा लिएर गएका थियौंँ । त्यही मुद्दाका आधारमा हामीले जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थियौंँ र जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो निर्णयमा पुगेका थियौंँ ।

पार्टी एकता गर्दा हामीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि बाँडफाँट गर्ने खालको सहमति थियो तर पछि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल ग¥यौंँ र त्यस्तो सहमतिले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौंँ । यही सन्दर्भमा हामीले बैठक दुई अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षतामा गर्ने र अध्यक्षहरूको वरियतामा ओलीपछि प्रचण्ड रहने निर्णय पनि गरेका हौंंँ । सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने त्यो निर्णय समग्र पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा समेत दूरगामी महत्वको थियो ।

त्यस निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा बीचमा केही समस्या, केही अविश्वास उत्पन्न भए । पार्टी अनपेक्षित बहसमा अल्झिन पुग्यो । नेताहरूबीचको मनमुटाव र अविश्वास बढ्दै गएर गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकसम्म आइपुग्दा कटुता र तिक्ततामा परिणत भयो । त्यो बैठक पार्टी एकतापश्चात् थेग्रिएको अन्तरविरोधको उत्कर्ष थियो तर त्यो तिक्तता तीन दिन पनि टिक्न सकेन । वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्ष आत्मालोचनात्मक भावमा प्रस्तुत हुनुभयो र बैठकका सबै सहभागीहरूलाई त्यही भावनाअनुरूप अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा परस्परमा तिक्ततापूर्ण एवम् कटुतापूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुनु त्रृटिपूर्ण थियो भन्ने महसुस गरियो ।

यसरी हेर्दा पार्टी एकता सम्पन्न भएको दिन २०७५ जेठ ३ पछि आजसम्मको अवधिमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएको त्यस प्रकारको तनावपूर्ण र कटुतापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हुन पनि, त्यो तिक्तता पानीको फोका जस्तै सावित भयो र नेताहरूबीचको आपसी सम्बन्ध मित्रता र हार्दिकतामा परिणत भयो । दुवै अध्यक्षको लय मिल्न थाल्यो । वैशाख १७ गतेको बैठकमा अभिव्यक्त तिक्तता आधारहीन र अनुचित थियो भन्ने कुरा पछि उहाँहरूकै अभिव्यक्तिमा देखियो ।

उसो भए, केही नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो भन्न मिल्ला ?
बेलाबेलामा नेताविशेषमा आकाङ्क्षा वा महात्वाकाङ्क्षाहरू प्रकट हुन सक्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधानलाई हामीले प्रणालीको दायराभित्र खोज्नुपर्छ । अहिले म कुनै नेताविशेषतर्फ लक्ष्य गर्न वा व्यक्तिविशेषमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्न । मुख्य कुरा चाहिँं हामीलाई स्थिरता, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि प्राप्त भएको जनादेश हो । जनादेशको प्रतिकूल हुनेगरी सोच्ने वा गतिविधि गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन ।

स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने माग त यथावतै छ नि ?
हामीले यहीबीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्न खोजेका थियौंँ तर मिति तोकेर पनि बस्न सकिएन । नेतृत्व बैठकका लागि तयार छैन भन्ने ढंगले टिप्पणी आउनु सही हुँदैन । साँघुरो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर पार्टी कार्यालयमा बस्ने तयारी गरेका थियौँ तर कोभिड–१९को प्रकोप बढ्दै गएकोले बैठक स्थगन गर्नुप¥यो । हामी बैठकको गृहकार्यमा छौंँ र अनुकूल समय पर्खिरहेका छौंँ । हामी सकेसम्म चाँडो स्थायी कमिटीको बोलाउने पक्षमा छौँ । अझ हामी त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नियमित रूपमा गर्ने र महाधिवेशन पनि समयमै गर्ने पक्षमा छौँ । अहिले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिले गर्दा स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनामा विलम्ब हुन गएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ ।
विश्व नै महाव्याधिसँग जुधिरहेका बेला नेकपाको ध्यान अन्तरविरोधमा बढी केन्द्रित भएको होइन र ?

संकटको बेलामा विधानको व्यवस्था मात्रै हेरेर हुँदैन । आवश्यक गृहकार्य र अनुकूल समय मिलाएर बैठक बस्नुपर्छ । केही साथीहरूले जुन माग राख्नुभएको थियो, त्यसको सान्दर्भिक रहेन । जनमत र पाटी मतको सम्मान गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकको माग पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको उपज पनि थियो, तर अहिले अध्यक्षद्वय र सचिवालयका नेताहरूबीच समझदारी भइसकेको छ । कोभिड–१९ को सामना गर्नका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू र हाम्रो पार्टी पङ्क्ति पनि परिचालित भइरहेको अवस्था छ । निश्चय नै गत महिनाको हाम्रो अन्तरविरोधले हामी कोभिड–१९ विरुद्ध जुन रूपमा तीव्रताका साथ लाग्नुपर्ने थियो, त्यस रूपमा नलागेर अन्तरविरोधमा अल्मलिएको देखियो । अब समझदारी भइसकेपछि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यका साथ एकताबद्ध र एकाग्र भएर कोबिड–१९ विरुद्ध केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

एक प्रमुख विषय मिलेनियम च्यालेन्ज कम्र्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता पनि रहेको देखिन्छ । के यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयमा अझै विवाद कायम छ ?
पार्टी र सरकार एमसिसीको विषयलाई लिएर गम्भीर छन् । अहिले यो संसद्मा, सभामुखको टेबलमा पुगेको छ । समयसमयमा नेकपा र एमसिसीलाई जोडेर थरिथरिका हल्ला चल्छन् । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्या वा अन्तरविरोधका बारेमा अतिरञ्जनापूर्ण चर्चा हुने गर्छ । केही दिनअघि नेकपा फुट्यो, फुटको डिलमा पुगिसक्यो भनेर सम्म प्रचार गरियो । तर हेर्नोस्, हामीले त्यस्तो अड्कलबाजी र प्रचारबाजीलाई दुनियाँ अचम्मित हुने गरी गलत सावित गरिदियौँ । यदि कसैलाई एमसिसीका विषयमा नेकपाभित्र कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ, विग्रह हुन्छ, नेकपा एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर संकटग्रस्त हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने त्यो गलत सावित हुनेछ ।

मान्नोस्, यस मामलामा नेकपामा विग्रहको खोजी गर्ने प्रयास निस्तेज हुनेछ । त्यस्तो खोजी गर्ने शक्ति र पात्रहरू फेरि पनि निराश हुनेछन् । हामी यस विषयमा बडो गम्भीरताका साथ हार्दिकतापूर्वक एक भएर जे गर्नुपर्छ, त्यही गर्छाैँ । सानातिना आन्तरिक समस्याको समाधान गर्दै पार्टी गतिशील रहन्छ । हामी हाम्रो एकता फुटका लागि होइन, फुटका विरुद्ध थियो भन्ने सावित गर्दै अघि बढ्छौंंँ ।
अति महत्वपूर्ण मानिने सचिवालय बैठकका सामान्य कुराकानी पनि बाहिरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, सहभागीहरू नै स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । समाचार दिने र आफैंँले खण्डन गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । किन यस्तो हुन्छ ?

हामी यस विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छौँ । बैठकका कुरा जस्ताको तस्तै बाहिर गइदिए त ठीकै भन्नुपर्ला, यहाँ त बैठकमा हुँदै नभएका कुरा पनि हो नै जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् । कहिलेकाहीँ जस्ताको तस्तै जाने र कहिले त कल्पना नै नगरेको कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा देखिने गर्छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

जननेता मदन भण्डारी महासचिव रहनुभएको तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यसरी नै कुराहरु बाहिरिने अवस्था देखा परेको थियो र त्यसलाई रोक्न बैठकमा प्रवेश हुनुपूर्व नेताहरुको खल्ती जाँच गरेर कुनै डिभाइस छ कि भन्ने पहिचान गरेर भित्र पठाउने कुरासम्म चलेको थियो । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिन थालेको छ । त्यसलाई हामीले गम्भीर छलफलको विषय बनाउँदै छाँै ।

मिडियासँगको संवादलाई कसरी जीवन्त बनाई सही सूचना प्रवाह गर्ने त ?
यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नै छैन । पहिलो त, व्यक्ति स्वयं अनुशासित हुनुपर्छ अन्यथा ऊ दण्डित हुनुपर्छ । हामीले अहिले पार्टीमा स्वअनुशासन हुनुपर्नेमा जोड दिन खोजेका छौँ । स्वअनुशासनको सीमालाई कसैले भत्काउन खोज्छ भने त्यो कारवाहीको विषय बन्छ । हामीले मिडियामा सही सूचना आधिकारिक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली विकसित गर्न चाहेका छाँैं ।

नेपाल सरकारले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक नयाँ नक्शा जारी गरेको छ र यसको वैधानिकताका लागि संविधानको अनुसूचीमा पनि संशोधन गराउँदैछ । नेपाल सरकारले आह्वा गरेको वार्ताका लागि भारतीय पक्षले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ, अब सरकार र पार्टीले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् ?

दुई देशबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि र सोही वर्ष डिसेम्बर ८ मा भएको पूरक सन्धिले काली नदीदेखि पूर्व नेपालको भूभाग हो भन्ने स्पष्ट बताउँछ । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रष्ट छ । सन् १८५६ सम्म सोही आधारमा विभिन्न मितिमा नक्शाहरु पनि प्रकाशित भएका छन् ।

त्यसपछि क्रमशः हाम्रो सीमामा अतिक्रमण हुँदै गयो । कालापानीमा भारतीय फौज बस्न थाल्यो । जब जब नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब तब थप अप्ठ्यारो पारिएको छ । हेर्नुस् न, हामीले भूकम्पको सामना गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । यसपटक विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी भएका बेला भारतले हाम्रो भूभागमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ ।

दुई देशको मित्रतामा यो प्रतिकूल र अनपेक्षित विषय हो । भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मित्रबाट यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो । भारतले गत २०१९ नोभेम्बर २ मा काली नदीसहितको नेपाली भूभागसमेत समावेश गरेर राजनीतिक नक्शशा सार्वजनिक ग¥यो र पछि सुगौली सन्धिका आधारमा काली नदीपूर्वको भूमिमा नेपालले दावी गर्ला भनेर २०१९ नोभेम्बर १६ मा काली नदीको नाम उल्लेख नगरीकन अर्को नक्शा प्रकाशित ग¥यो । यसरी हेर्दा भारतले कालापानीसहित लिम्पियाधुरापूर्वको करीब ३९५ वर्ग किमी हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सुस्तामा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सरकारले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । त्यसका लागि सुझबुझ र साहसपूर्वक निर्णय गरेको छ । हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन चाहन्छौंँ ।विगतमा आफ्नै भूभागलाई नक्शामा समावेश गर्न छुटाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नगराई निर्जन छाड्ने र भारतसँग वार्ताको ठोस पहल नगर्ने कमजोरी भएकाले पनि हामी अतिक्रमणमा पर्दै आएका होइनौँ ?

अहिले हाम्रो ध्यान मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो एक इञ्च जमीन पनि छाड्नु हुँदैन । यस मामिलामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीहरू एकठाउँमा छन् भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई गोलबद्ध गर्ने पहिलो र मुख्य काम हो । त्यसपछि विगतका कमजोरीतिर ध्यान दिन सकिन्छ । समयक्रममा तथ्यहरू उद्घाटित हुँदै पनि जालान् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबाट जोगिन र सरकारमा टिकिरहन नेपालको नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो भनिन्छ नि ? यो या त नेकपालाई बुझ्न नसक्ने नादान अभिव्यक्ति हो या यो नेकपाप्रतिको पूर्वाग्रहमा आधारित विश्लेषण हो । अन्तरविरोध र एकता नेकपाको जीवन प्रणाली बनिसकेको छ । नेकपाभित्र कुनै त्यस्तो अन्तरविरोध थिएन र छैन, जसले पार्टी वा सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दिन सकोस् । अब कसैले पनि नेकपाभित्रको अन्तरविरोधमा मलजल गर्न छाडे हुन्छ, त्यसबाट केही झर्ला र खाउँला भनेर नचिताए हुन्छ ।

अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने र उक्त भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने विषय नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार मात्रको सरोकारको विषय होइन । यो सबै राजनीतिक दल, आम जनसमुदाय र सिङ्गो राष्ट्रको सर्वोच्च प्राथमिकताको साझा कार्यसूची हो । जसरी नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नक्शा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ, त्यसैगरी संविधान संशोधनमार्फत उक्त नक्शालाई संस्थागत गर्न र नयाँ नक्शाबमोजिमको जमीन प्राप्त गरिछाड्नका लागि पनि सरकारको नेतृत्वमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनेछ । कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा यस मामिलामा नेपाललाई चीनले उचालेको छ भन्ने खालको प्रस्तुति पनि देखियो नि ?
यो खालको प्रस्तुति नेपाल, नेपालका राजनीतिक दल र जनताप्रतिको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यो अनुचित, आधारहीन र आपत्तिजनक छ ।

यो अरुबाट परिचालित हुने वा अरुलाई परिचालित गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त भएकाहरूले पुरानो सम्झनाको आधारमा लगाएको पूर्वाग्रही आरोप हो । नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दृष्टिकोणमा नेपाल स्वाधीन, सार्वभौम एवम् स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालले कसैको उक्साहटमा होइन, राष्ट्रिय हितको आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै नेपालका छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् । हामीले यी दुवै छिमेकीसँंग नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ । यी दुईमध्ये एउटालाई अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने वा एउटाको पक्ष र अर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुने कुरा गलत मात्र होइन, नेपालका लागि घातक हुनेछ । त्यसर्थ यो आरोप नेकपा र नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका सोच र क्रियाकलापसँंग मेल खाँदैन ।

मेरो विचारमा नेपालले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न लिएको अडान र चालेको कदमले नेपाल र भारतका बीचमा असल छिमेकी सम्बन्धको प्रबद्र्धन गर्न नै सघाउनेछ । अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुँदा भारतले गुमाउनुपर्ने केही छैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्दा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा भारतको प्रतिष्ठा र छिमेकी राष्ट्रहरूसंँगको पारस्परिक विश्वास बढ्नेछ ।

त्रिदेशीय सीमा पनि पर्ने भएकाले नेपालले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने त छ नि ?
नेपाल र भारतबीचको पश्चिम उत्तरको सिमाना काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने निर्धारण भएपछि त्रिदेशीय सिमाना स्वतः तय हुन्छ । चीनले नेपाललाई उक्साएको भनेर उसलाई तान्ने कुरा भने आपत्तिजनक छ । सार्वभौम नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सीमाबारे कुरा उठाउन सक्छ । यस विषयमा नेकपा मात्रै होइन हामी सबै नेपाली एक छौँ । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकाले चीनले उकासेको भन्ने खालको प्रचार मूल विषयबाट भड्काउने चाल मात्रै हो ।

नेपालमा एक प्रकारले भारतविरोधी राष्ट्रवाद पनि देखिन्छ र त्यसैका आधारमा अहिले नेपाल चीनतिर ढल्केको भन्न खोजिएको त होइन ?
हामी कसैका विरुद्धमा छैनौँ, नेपालको पक्षमा छौँ । एउटा राष्ट्रको पक्षमा उभिएर अर्काे राष्ट्रको विरोध गर्दैनौँ । हामी आपसी सम्बन्धलाई विषयकेन्द्रित भएर अघि बढाउन चाहन्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राखेर छिमेकसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।

संविधान जारी हुँदा नेपालको वास्तविक नक्शा अनुसूचीमा राख्न कसरी छुट हुन गयो त ?
त्यसबेला हामी संविधान निर्माणमै केन्द्रित भयौँ र चलनचल्तीमा रहेको नक्शालाई संविधानमा समावेश गरियो ।
जनतामा नक्शा त आयो, अब अतिक्रमित भूमि कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न छ नि ?
पहिला त हाम्रो भूभाग यकिन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसका लागि हामी मनोगत आग्रहमा नभई ऐतिहासिक तथ्यको जगमा अघि बढेका छौँ । सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौजलाई हटाउन चाहिरहेका छौँ ।

हामी भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखिरहने होइन टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छौंँ । हामी सत्यको पक्षमा छौंँ र सत्यका आधारमा नेपालले आफ्नो जमीन प्राप्त गर्नेछ । शक्तिले सत्यलाई डो¥याउँछ कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ तर त्यो सम्भव छैन ।

अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्शा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक र साहसिक छ । यस निर्णयसंँगै नेपाली भूमि प्राप्तिको प्रक्रियाले तीव्रता लिँदैछ । अब छिट्टै संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ नक्शालाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गरिनेछ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र इतिहासका अकाट्य तथ्य एवम् प्रमाणहरूको जगमा उभिएर भारतसंग कूटनीतिक एवम् राजनीतिक वार्ता गरिनेछ । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही कार्यकालभित्र भारतबाट अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सङ्घीय संसद्मा भारतबाट यता ओइरिएका मानिसबाट चीनबाट भन्दा कडा प्रकारको कोरोना भाइरस भित्र्याइएको भनेको भनेर अथ्र्याउने प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ ?

हामीहरू आफ्नो अभिव्यक्तिकोे जिम्मा लिन सक्ने गरी बोल्छौँ । सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चीनको तुलनामा भारतबाट धेरै सङ्ख्यामा आएका छन् भन्ने कुरालाई तोडमोड गरिनुहुन्न । कोरोना कुनै देशविरुद्धको महामारी होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसका नाममा राजनीति गरिनुहुन्न ।

भारत हामीभन्दा भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको दृष्टिले ठूलो र बलियो छ । उसले नेपाललाई छोटे भाइ भनेर हेप्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न सम्भव होला ?

स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रलाई छोटे भाइ भनेर लाञ्छित वा अपमानित गरिनु दुःखद् कुरा हो । यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि देशभक्त नेपालीका लागि स्वीकार्य र सह्य हुन सक्तैन । स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई आकारका दृष्टिले सानो ठूलो भनेर हेरिँदैन, यो हलुंँगो र गहुँ्रगो भनेर तौलने विषय पनि होइन । सत्य र शक्तिबीचको लडाइँमा कहिलेकाहीँ शक्तिले जित्न पनि सक्ला तर अन्तिम जीत सत्यकै हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा सत्य छ । नेपालसँंग जे जति तथ्य र प्रमाणहरु छन्, भारतले तिनलाई खण्डित गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, जुनसुकै निहुँले बसेको भए पनि भारतीय सेनाले नेपाली भूमि छाड्ने छ । भारतले काली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रको करीब ३९५ वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नेछ ।

हामीले यो लडाइँ सैन्य शक्तिको बलमा युद्ध मैदानमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा सम्पन्न गर्न चाहेका छौंँ । यस लडाइँमा सत्यको जीत, नेपालको जीत सुनिश्चित छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै अबको बजेटमा राहतका प्याकेज र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि कस्ता कार्यक्रम आउलान् ?

पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका र हाम्रा आफ्नै पनि फरकफरक अभ्यास र अनुभवहरू छन् । पार्टीले नीतिगत निर्देश गर्ने हो । सरकारलाई मूलतः चुनावी घोषणापत्रले निर्देश गरेको हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई तपसीलका समेत प्रत्येक विषयमा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने एक पुरानो मान्यता हो ।

निश्चय नै अहिले कोभिड –१९ को प्रकोपको कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने त होइन भन्ने चिन्ता छ । यसबेला कोरोनाविरुद्धको लडाइँ नै मुख्य अभिभारा हो, आगामी बजेट यसमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसैगरी सदनले पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुसार सामाजिक आर्थिक जीवनलाई गतिशील तुल्याउने र पूर्वाधारलगायत विकासनिर्माणको कामलाई पनि निरन्तरता दिने विषयमा बजेटको ध्यान जानेछ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई मद्दत पुग्ने गरी राहतको प्याकेज पनि आउने छ । खासगरी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा बजेटले ध्यान दिनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्रसंँग ठूलो मात्राको राहत दिने सामथ्र्य छैन तर हात्ती सानो हुँदैमा मुसा भइहाल्दैन, राज्य एक प्रकारले हात्ती हो । राम्रो दाना नपाए कहिलेकाहीँ पराल वा पानी मात्रै खाएर पनि बाँच्छ । पछि राम्रो दाना पाएपछि तङ्ग्रन्छ । त्यसैले बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलार्ई गतिशील तुल्याउन राहतको प्याकेज पनि आउने छ ।

कोरोनाविरुद्ध नेकपा पूर्ण परिचालित छ त ? महिला, युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान आदि सङ्गठनहरू के गर्दैछन् ?
सिङ्गो नेकपा सङ्गठनात्मक रुपले अहिले कोरोनाविरोधी लडाइँमा सक्रिय छ । तीनै तहका सरकारमा नेकपाको उपस्थिति छ, एक हिसाबले भन्ने हो भने समस्याको समाधान गर्ने ठाउँमा छ । समस्यामा पर्ने वर्गमा पनि नेकपा छ तर हामी झण्डा वा व्ब्यानर देखाएर जस लिने प्रकारले काम गरिरहेका छैनौँ । बन्दाबन्दीका नियमलाई पालना गर्दै हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ । (रासस)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी ओली धेरै व्यस्त र असाधारण विशेषज्ञ भएकोले सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध ठोस तयारी नगरेको टीप्पणी गरेका छन् ।

‘कति नेपाली मरे, कति संक्रमित भए प्रधानमन्त्रीलाई ठ्याक्क थाहा छैन । उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ । छिमेकको भाइरस कति कडा भनेर जाँच्नु छ, उखानटुक्का झार्नु छ, पार्टीभित्रको विरोधीसँग लड्नु छ, सुरक्षित बस्नु छ,’ अध्यक्ष राणाले मंगलबार भने । ‘६२ दिन निशर्त घर बन्दमा बसेका देशबासीलाई गरिनेछ, हुनेछ भने भइहाल्यो ।’

उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको गज्जबको अक्कल छ । सीमा पार गरेर आउने नागरिकको परीक्षण नेपालको जिम्मा होइन रहेछ, उतैकाले जाँचेर पठाउनु पर्ने रहेछ । महामारीले नेपालीलाई यसै छुदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अटल विश्वास साँच्चै असाधारण छ । उहाँ आफै विज्ञ, आफै विशेषज्ञ, अनि तयारी किन चाहियो ।’

विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्काउन सरकारले कुनै चिन्ता र संकेत नदेखाएको राणाको भनाइ छ । ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली मातृभूमि फर्कन आतुर छन् । उतै निश्चिन्त बस्नु, सरकारसँग कुरा गरेको छु, प्रधानमन्त्री यस्तै आश्वासन दिन्छन्,’ उनले भने ।

राणाले भने, ‘कहिले, कसरी फर्काउने कुनै योजना, टुंगो र चिन्ता छैन । समयमै उद्धार गरिनेछ भन्ने अमूर्त प्रस्तावना, जहाँ छौ त्यही बस नीतिको निरन्तरता कसरी होइन ?’

काठमाडौँ, १३ जेठ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ५ः०० बजे बैठक बोलाउनुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलगायत विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्नुभएको हो । उहाँले बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेतालाई बोलाउनुभएको छ ।(रासस)

काठमाडौं । नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि वार्ताका लागि भारत लचिलो हुने अपेक्षा थियो । तर, तीन वटा कुटनीतिक नोटको वेवास्ता र तारन्तारको वार्ताको आग्रह टार्दै आएको भारतले विवाद समाधान होइन बढाउने हो कि भन्ने शंका बढ्न थालेको छ ।

वार्ताका लागि भारत अझै अनिच्छिुक रहे मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरणको विकल्प नदेख्ने विज्ञले हालै जारी गरेको नक्सा तत्काल राष्ट्रसंघमा बुझाएर भारतलाई थप दबाब दिनुपर्ने सुझाउन थालेका छन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई भेटन पनि मानेनन परराष्ट्रका अधिकारीले भारतको सरकार नेतृत्व र उच्च अधिकारीले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतसँग भेट्नसमेत नचाहेको परराष्ट्रमन्त्रीकै भनाइले उ तत्काल वार्ताका लागि तयार छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यसले वार्ताबाटै समाधान खोज्ने नेपालको उद्देश्यमा ठेश पु¥याउँदा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने निर्णय सच्याउनु पर्ने बाध्यता क्रमशः सिर्जना गर्ने छ । तर, भारतकै सानो भएपनि समूह, सीमित सञ्चारमाध्यम र नेपाल मामलाका केही जानकारले वार्ताका लागि भारतीय संस्थापनमा दबाब बढाइरहेका छन् ।

भारतीय दैनिक पत्रिका ‘द हिन्दू’ र ‘इण्डियन एक्सप्रेस’लगायतले नक्सा युद्धले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिने भन्दै वार्तामै जोड दिन भारतलाई आग्रह गरिसकेका छन् । नेपालले मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भारत झनै चेपुवामा पर्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

कार्तिकमा भारतले आफ्नो भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आह्वान गर्दा उ तयार भएन । बरु, त्यसको ६ महिना नबित्दै उसले नेपाली भू–भाग हुँदै तिब्बतको कैलाश–मानसरोबर जोड्ने सडक उद्घाटन ग¥यो । जसप्रति पनि विरोध जनाउँदै नेपालले वार्ताका लागि तयार हुन आग्रह ग¥यो ।

नेपालको यत्रो हिम्मत, अब नेपालको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिदिऊ !

पटक–पटकको आग्रह वेवास्ता गरेपछि दबाब बढाउनकै लागि नेपालले यसअघि नसमेटिएको भू–भाग पारेर पूर्ण नक्सा जारी ग¥यो । जसलाई भारतीय संस्थापन नजिकका पूर्व जनरल र सचिवहरुले नेपालको यत्रो हिम्मत भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने धम्की दिन थालेका छन् ।

सम्भावित जोखिमको तयारी आफ्नो ठाउँमा होला । तर, वार्ताका लागि दबाब बढाउनु र प्रतीक्षा गर्नु नै नेपालको तत्कालीन प्राथमिकता हो ।

वार्ताको पखाईसहित जारी गरेको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कार्टोग्राफिक डिभिजन’मा तत्काल पठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । दर्ता हुने नक्साको अध्ययन राष्ट्रसंघले नै गर्दा नेपालको दावी थप सशक्त हुनसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

दबाब बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ नै भरपर्दो माध्यम

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कार्टोग्राफिक डिभिजन’मा विश्वका सबै देशका नयाँ तथा पुराना गरी हजारौं नक्सा छन् । कार्टोग्राफिक सेन्टर नक्सा ‘मोडरेट’ गर्ने ठाउँ भएकाले उनीहरुले नै यसको अध्ययन गर्नेछन् ।

अध्ययनका आधारमा विवादित देखिएपछि दुवै पक्षसँग भएको प्रमाण पेश गर्न राष्ट्रसंघले आग्रह गर्नेछ । त्यसबेला प्रमाण भारत समक्ष होइन राष्ट्रसंघमै पेश गर्नुपर्ने परिस्थितिले मुद्दा स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने जानकार बताउँछन् ।

काठमाडौँ, १२ जेठ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोग र भोकबाट जनतालाई जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रका नाममा आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यो महामारीबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।

महामारीको सामना गर्न सबै सरकारी निकाय तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । क्वारेन्टिन थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने पनि उहाँको भनाइ छ । नेपालले ६२ दिनदेखि बन्दाबन्दी कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अझै केही समय लड्नुपर्ने देखिएको छ ।”

सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा पहिले एक प्रयोगशालाबाट अहिले २० वटा विस्तार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनस्तरमा पारस्परिक सहयोगमा मात्रै कोरोनालाई जित्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्क्रमण अझै केही समय रहने हुँदा अहिले सबै मिलेर लाग्दा मात्रै महामारीलाई जित्न सकिन्छ ।”(रासस)

काठमाडौ, जेठ १२ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । उहाँले आज साँझ ५ः३० बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ । कोभिड–१९ लगायत मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा उहाँको सम्बोधन हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ का रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा तीनपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ । यसैगरी आज नै साँझ ५ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं, जेठ १२ – राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रिया जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि रातारात एकताको घोषणा गरेका तराई केन्द्रीत दुई दलबीच नेतृत्व कसले लिनेमा विवाद चर्किएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

समाजवादी पार्टीले जसपा नेपालको संयोजकमा महन्थ ठाकुर, संघीय परिषद्को अध्यक्षमा डा।बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव रहने गरी पार्टी दर्ता गराउन प्रस्ताव गरेपछि विवाद निस्किएको हो । राजपाले ठाकुरलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष रुपमा स्विकार गर्नुपर्ने र दुवै पार्टीबाट बराबर हैसियतमा एक÷एकजना राखेर पार्टी दर्ता गराउन प्रस्ताव गरेको छ । बैशाख ८ गते राति पार्टी एकताको घोषणा गरेर भोलीपल्ट निर्वाचन आयोगमा उधारो दल दर्ता गरेका उनिहरुले ४० दिनभित्र सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगका अनुसार दल दर्ता गर्न विधान, नियमावली र घोषणापत्र दुई÷दुई थान, झाण्ड, लोगो, छाप, चुनाव चिन्ह रोज्नुपर्नेछ । यी विषय लगभग दुई पार्टीले टुंग्याएका छन् । करिब दुई साता बाँकी रहँदा महत्वपूर्ण मानिएको केन्द्रीय पदाधिकारीको नाम र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सहरको केन्द्रीय स्तरको समितिका सदस्य तथा अन्य पदाधिकारीको नाम बुझाउन समस्या भएको हो ।

राजपाले ठाकुरलाई संयोजकको नाममा भूमिका विहिन बनाएर भट्टराई र यादवले एकलौटी गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको बताएको छ । शुक्रबार राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरुको बैठकले समाजवादीको सो प्रस्ताव अस्विकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र संघीय परिषद्मा समाजवादी पार्टीबाट राख्ने राजपा नेपालको प्रस्ताव रहेको छ । यदि संघीय परिषद्मा भट्टराई रहने र केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षमा यादव रहने हो भने कार्यकारीणी समितिको अध्यक्षमा राजेन्द्र महतो रहनु पर्ने राजपाको दाबी रहेको एक नेताले बताए । तर त्यो विवादमा जानु भन्दा राम्रो दुवै पार्टीबाट एक÷एकजना राखेर दर्ता गराउनु उपयुक्त हुने राजपा नेपालका नेताको भनाई छ ।

समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पद बाँडफाँडको विषयमा छलफल जारी रहेपनि अहिलेसम्म सहमति जुटिनसकेको बताए । उनले विवाद नरहेको बताउदै नेताहरुबीच समझदारी विकास हुँदै गएको दावी गरे । ‘पार्टीको शीर्षस्थ नेताको रूपमा एकजना संयोजक रहन्छन् । उनी पार्टीको संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय तहका समिति तथा आयोगहरूको संयोजन गर्ने भूमिकामा रहनेछन्’, उनले अगाडी भने, ‘त्यसपछि संघीय परिषद्को अध्यक्ष र पार्टीको कार्यकारी काम गर्ने अध्यक्ष हुन्छन् । यसरी जिम्मेवारी बाडफाँट गरेर मिलाउँछौँ ।’

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरदसिह भण्डारीले भने मर्यादाक्रममा नेता ठाकुर पहिलो नम्बरमा रहने सहमति भए पनि पार्टी नेतृत्वको ‘मोडल’बारे सहमति हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पार्टी कसैमा बिलय भएको होइन, एकताको सन्देश जाने गरि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने मोडलहरूमा कुराकानी भइरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट महन्थ ठाकुर अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।’

काठमाडौं, जेठ १२ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अध्यादेश विवाद सेलाउन नपाउँदै फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद बढेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्को चालू अधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने अडानमा रहनुभएको छन भने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहनुभएको छ ।

एमसीसीको विषयमा नेकपाभित्र नै विवाद रहेको छ । एमसीसीको विषय संसद्बाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमबाटै पारित भइसकेको छ ।

एमसीसीको बारेमा विवाद भएपछि नेकपाले यही महिना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रदीप ज्ञवाली रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी जस्ताकोजस्तै पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यदलको कुनै औचित्य नभएको यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन गराउने रणनीतिअनुसार गत जेठ २ गते संसद्मा सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भइसकेका छन् । एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको बारेमा छलफल हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अस्वस्थ्य भएको कारण उपस्थित हुन सक्नुभएन । यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा एमसीसीको विषयलाई लिएर ओलीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिवेदनको सुझावविपरीत पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाउनु गलत भएको बताउनहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘कतिपय विषय संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ, पर्याप्त छलफल नै नभई नीति तथा कार्यक्रममा किन ल्याइयो रु’ तर गत जेठ ६ गते सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्केलोबाट नभई मूल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए ।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा एमसीसीको विषय उठाउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालन गर्न दिन समझदारी गरेर एमसीसी पास गराउने रणनीतिमा लाग्नुभएको बताइएको छ ।

भोला लामिछाने, ( GNNN )। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सूचना तथा संचार समूहमा अनधिकृत व्यक्तिहरुको प्रवेशपछि समूहकै सदस्यहरुबीच असन्तुष्टी देखिएको छ ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसिसी) अन्तर्गत प्रवक्ता डिवी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समूहमा मानार्थ परिषद् सदस्य चिरन शर्माको अनधिकृत प्रवेशसगै उपसंयोजकको जिम्मेवारी सम्हालेका कृष्ण केसीले समूह छाडेर हिँडेका छन् ।

संघको सूचना तथा संचार समूहमा उपसंयोजकको जिम्मेवारी लिएर समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका अमेरिकास्थित पत्रकार कृष्ण केसी शनिवारबाट सो समूह छाडेर बाहिरिएका हुन् । ‘जिम्मेवारी लिएपछि काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ,’ सूचना तथा संचार समूहका तत्कालिन उपसंयोजक केसीले भने, ‘विना कुनै निर्णय केही साथीहरुको प्रवेशले काम गर्ने वातावरण नरहेपछि म बाहिरिएँ । म अब आफ्नै प्लेटफर्ममा बसेर काम गर्छु । काम गर्ने वातावरण नभएसम्म त्यो जिम्मेवारीमा म फर्कने छैन ।’

अघिल्लो कार्यकालमा मिडिया समितिका उपसंयोजक रहेका चिरन शर्माको अनाधिकृत प्रवेशका बारेमा प्रतिक्रिया लेख्दै ‘मेरो केही भन्ने छैन, जे मनलाग्दो गर्नुहोस्’ भनेर उपसंयोजक केसी समूहबाट निस्किएका थिए ।
सूचना तथा संचार समूहका सदस्य रहेका हेमन्त काफ्लेले मिडिया ग्रुपमा चिरन शर्मालाई प्रवेश गराएका थिए ।

गत अक्टोबरदेखि नै मिडियाको जिम्मेवारीमा बस्न सबै प्रयास गर्दा पनि असफल भएका शर्मा करीब ८ महिनाको प्रयासपछि ग्रुपमा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन् । सूचना तथा संचार समूहको ग्रुपमा प्रवेश पाउने बित्तिकै उनले आफ्नो सहोदर दाजु तथा संघका महासचिव हेमराज शर्मालाई ग्रुपमा जोडेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले आफ्ना निकटलाई जोडनेक्रम जारी छ । हाल सूचना तथा संचार समूहमा ३३ जना सदस्य छन् ।
विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने सरल र शालिन सामाजिक छवि बनाएका डाक्टर हेमराज शर्मा महासचिवमा आएपछि चौतर्फी हस्तक्षेप बढिरहेको आरोप एनआरएनएमा लागिरहेको छ । महासचिव शर्माको हस्तक्षेपका पछिल्ला उदाहरण संघका पूर्वअध्यक्ष भट्टले भिजिट नेपाल २०२० को अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु र मुख्य कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडीले राजिनामा दिनपूर्व आइइएसमा लेखेको लामो इमेल हुन् ।