काठमाडौँ- के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब चिन्ता नगर्नुस्, सरकारले तपाईंको योग्यता, सीपअनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउने छ । यदि रोजगार उपलब्ध नभए ‘निर्वाह भत्ता’ दिनेछ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।विधेयकमा कुनै पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहेमा आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी सेवा केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रोजगारदाताका लागि आवश्यक श्रमिकको उपलब्धता र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगारीका अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।केन्द्रले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई ‘श्रमिक कार्ड’ समेत उपलब्ध गराउनेछ । सोही कार्डका आधारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कानूनबमोजिम दर्ता भएका रोजगारमूलक संस्थामा रोजगारीको व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो । श्रमिक कार्डबाहक बेरोजगारले आफू बसोबास गरेको स्थानीय तह वा अन्य स्थानमा गएरसमेत काम गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै विधेयकमा सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसके सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसँग नबाझिने गरी सरकारले केही समयभित्रै पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।

रोजगार दिने प्रक्रियामा कुनै खास वर्ग वा समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई बिना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी कामकारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न श्रममन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले बेरोजगार व्यक्तिका लागि रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने बेरोजगारी सहायतासम्बन्धी नीति कार्यक्रम तयार गर्नेछ । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न विधेयक तयार गरेको हो ।

आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको थियो । रोजगारीका अवसरका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभर व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको थियो ।तीन अर्ब बजेट – श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रोजगारीको अवसर र केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगाको संख्याका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अभियानलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गराउन आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो । ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धीसम्पूर्ण कानून संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विराटनग- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पहिला ेपटक बायोग्यासबाट पाइपलाइनमार्फत घरघरमा ग्यास आपूर्ति गर्ने कार्यको उद्घाटन गर्नुभएको छ ।विराटनगर महानगरपालिका–१४ स्थित श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा स्थापना गरिएको २०० घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्टबाट निस्केको ग्यास पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा नजिकका ३२ घरमा ग्यास वितरण गरिएको छ । अघिल्लो पटकको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा ग्यास लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सानो क्षमताको भए पनि सो परियोजना नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका साथ समृद्धिको यात्राको थालनी भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मुलुकभर विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आज यहाँका ३२ घरका जनतालाई काँधमा सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सिलिण्डरको बिदाइ भएको छ । यसलाई अभियानकै रुपमा देशैभर विस्तार गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नु अबको आवश्यकता हो ।”बायोग्यासबाट उत्पादित ग्यास एलपिजीभन्दा २० प्रतिशत सस्तो हुनाका साथै जोखिमरहित, वातावरणमैत्री र यसबाट प्राङ्गारिक मल निस्कने तथा त्यसले रासायनिक मल पनि प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले सो प्रविधिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । उहाँले गौसेवा सदनको हाताभित्र एक मेगावाटको सौर्य प्रणाली राख्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो ।

“अब पनि समस्या छ भनेर बस्ने अवस्था छैन, समस्यालाई सम्पत्तिका रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ, आवश्यकता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताले नै अगाडि बढ्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न नेपालले त्यसको अधिकतम उपयोगबाट दुनियाँले नपत्याउने गरी छोटो समयमै विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उहाँले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।सो अवसरमा प्रधामन्त्रीले उक्त बायोग्यास प्लाण्टको निरीक्षण गर्नाका साथै प्लाण्ट स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खाना पकाउने ग्यासको आयात गर्न वर्षमा रु ३८ अर्ब, सवारीसाधन चलाउन डिजेल–पेटो«ल रु दुई खर्ब र विद्युत् आयात रु १८ अर्बको गर्नुपरेको तथा यसले रु ११ खर्बको व्यापार घाटा बढाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसलाई कम गर्नका लागि ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न यस्ता परियोजना निकै उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले आगामी तीन वर्षमा ऊर्जाको न्यूनतम आपूर्ति र पाँच वर्षमा चाहेजति ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिने गरी आयोजना निर्माणमा जोड दिएको छ भन्नुभयो । उहाँले ३० नगरपालिकामा जैविक फोहर उपयोग गरी ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लाण्ट जडानको काम भइरहेको र ३०० मझौलाखालका प्लाण्ट जडान गर्न लागिएको जानकारी दिँदै विस्तारै मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कावा कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लाण्टबाट आयातीत इन्धन र रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न सकिने उदाहरण यसखालका परियोजनाबाट पुष्टि भएको बताउँदै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास र विस्तारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा पूरा गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।गौसेवा सदनका अध्यक्ष शंकरराज अग्रवालले गौशालामा रहेका २०५ गाईको गोबरबाट ग्यास र जैविक मल उत्पादन गरी देशकै नमूना परियोजना निर्माण गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गर्न सरकार, दातृ निकाय र स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

विश्व बैंकका राष्ट्रिय प्रबन्धक फेरिस एच हदाद जर्भाेले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विश्व बंैकले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले यस किसिमका बायोग्यास परियोजनाले आयातीत इन्धनको निर्भरता कम गर्न सक्ने बताउनुभयो । समारोहमा मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र भानुभक्त ढकाल, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश प्रमुख प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश नं १ का मन्त्री तथा सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।कूल रु एक करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको सो प्लान्ट जडान गर्न विश्व बैंक तथा ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट ७४ प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाबाट ११ प्रतिशत र गौसेवा सदनबाट १५ प्रतिशतको लगानी छ । नेपाल इनर्जी विकास कम्पनी प्रालिले निर्माण गरेको सो प्लाण्टबाट केही दिन अगाडि नै उपभोक्ताले परीक्षणका रुपमा ग्यास प्रयोग गर्न थालेका थिए । छिट्टै सो प्लान्टबाट सय घरधुरीमा पाइपलाइन विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले दुई विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘जन स्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकलाई उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उमेन्द्र यादव तथा आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकलाई बैठकको सर्वसम्मतीले तथा आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

उक्त विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपर मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीहरुले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ समेत दिएका थिए ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले शुन्य तथा विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सभामुख मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही भाद्र ७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।

काठमाडा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संघीयता चल्दै चल्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने सुविधा छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले साधारण व्यक्तिले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिन सके तापनि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन व्यक्तिले यस्तो बोल्न नमिल्ने भन्दै उक्त भनाई प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

उनले स्थानीय सरकारहरुले कर लगाउनु पूर्व संविधानले नै प्रदत्त गरेको प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग गठन गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै स्थानीय स्वायत्त ऐनले कर लगाउने अधिकार दिए पनि सो ऐनको नियमावली अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्या सिर्जना भैरहेको पनि बताए ।

विराटनगर- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार भए पनि जनताले धान्न सक्ने गरी कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपालमा लगाइएको कर संसारमै सस्तो भएकोे बताउनुभयो ।

उहाँले राजश्व र करका विषयमा अपव्याख्या गरेर जनतालाई भ्रम फैलाउन नहुने बताउँदै जे कुरा गर्दा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्घाखाँची-समाज प्रेमी तथा युवा नेता पिताम्वर भुसालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अर्घाखाँचीको नेतृत्व सम्हाल्ने भएपछि नेता कार्यकर्ताहरुमा खुसीयाली छाएको छ । त्यागी, इमान्दार, सहयोगी र निष्ठावान नेताको रुपमा परिचय बनाउनु भएका भुसालको नाम सर्वसम्मत सिफारिश गरिएको छ । उहाँले नेकपाको नेतृत्व गर्ने भएपछि पार्टीको तल्लो तह सम्मका कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको छ ।

भेटेरै बधाइ दिन कार्यकर्ता गाउँगाउँबाट सन्धिखर्कमा रहेको पार्टी कार्यालय आउन थालेका छन् । प्रदेश स्तरीय कार्यदलले सर्वसम्मतले अध्यक्षका लागि उहाँको नाम केन्द्रमा पठाएपछि सामाजिक सञ्जालमा बधाइ दिनेहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समाज शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका भुसालको आगमनले पार्टी बौद्धिक दिशामा अग्रसर हुने अधिकांशको बुझाई छ । २०५४ साल देखि निरन्तर जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गरेका भुसालले पार्टी संगठन निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याएको नेकपाका नेता, कार्यकर्ता बताउँछन् । उहाँ तत्कालिन एमालेमा पछिल्लो समय जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

२०५४ सालमा २५ वर्षको उमेरमा तत्कालिन जिल्ला को बाँगी गाविसको अध्यक्ष बन्नु भएका भुसालले कुशलता पूर्वक जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । उहाँ अध्यक्ष बनेपछि बाँगीको विकासले गति समेत लिएको थियो । अनेरास्ववियुबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएका भुसाल २०४७ सालमै बाँगी एमालेको संस्थापक प्रमुख, इलाका सदस्य, उपसचिव हुदै इलाका प्रमुख बन्नु भएको थियो । जिल्ला कमिटीमा आएपछि विद्यार्थी इन्चार्जको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको थियो । ०६७ देखि ०६९ सम्म एमाले क्षेत्रीय कमिटी क्षेत्र नं. १ को अध्यक्ष बन्नु भएका भुसालले हरेक निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा सांसद् महेश बस्नेतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्र्ड आतंकारी रहेको बताएका छन् । संघीय संसद् भवनमा आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद् बस्नेतले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको भन्दै राजनीतिको आवरणमा प्रकाण्डले आतंकवादी र लुटपाट गरेको आरोप लगाएका हुन् ।प्रकाण्डको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अदालतप्रति सशंकित हुँदै बस्नेतले गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुुनु्वाइ भएको दिन प्रकाण्ड ९ बजेसम्म रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बसेको भन्दै उनलाई कसले अनुमति दियो भनि प्रश्न गरेका छन् ।

आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा बस्ने दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् बस्नेतले भने, ‘खड्गबहादुर विश्वकर्मा भन्ने राजनीतिक आवरणमा आतंकवादी र लुटपाटको गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्छ, अदालतमा पेश हुन्छन् र अदालतले रिहाइको आदेश दिन्छ । उनी ९ बजेसम्म रजिस्टारको कार्यालयमा बस्छन् । उनलाई लिन मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य सुदीप पाठक आफ्नो गाडीमा लिएर जान्छन् ।’

उक्त विषयलाई लिएर उनले प्रश्न गरे ‘यस विषयमा आयोगको धारणा के हो, सुदीप पाठकको धारणा के हो ?’ केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाका सांसद् हुन् बस्नेत । यस्तै १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीका नेता पनि थिए प्रकाण्ड । प्रचण्डको नेतृत्वबाट अलग हुँदै वैध र त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको पाटीमा पुगेका हुन् प्रकाण्ड ।

काठमाडौँ- मंगलबार बसेको संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेशसभा डुलेर उपदेश दिन छाडेर आफ्नो कर्तव्य निभाउन सुझाव दिएका छन्।बैठकमा कडा रुपमा बोल्दै नेता थापाले यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।

उनले भने प्रदेशसभा प्रदेशसभा डुलेर उपदेश दिन छाड्नुस् । अन्तर्वार्तामा रमाइलो र रोइलो पनि छाड्नुस् । गर्नु पर्ने काम गर्नुस्’ थापाले भने ‘यति मात्र बुझिदिए पुग्छ । संघीयता असफल, प्रधानमन्त्री सफल बन्नुहुन्न । संघीयताको असफलता प्रधानमन्त्रीको पनि असफलता हुन्छ ।’

साथै थापाले स्थानीय सरकारमा करको किचलो देखिएको प्रति थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै थापाले प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिलाई संघीयताको विरोध गर्ने छुट नभएको समेत बताएका छन्।

काठमाडौँ : कोइराला परिवारबारे मान्छेहरूले अनेक अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । हामीबीच समझदारी छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् ।यो निरर्थक र निराधार कुरा हो । नेतृत्वको विषयमा हामीबीच समझदारी बनेको छ । हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । नेतृत्वका लागि तीनमध्ये एक अघि बढ्छौँ ।”

पछिल्ला केही महिनायता शशांक, शेखर र सुजाता निरन्तर भेटघाटमा छन् । उनीहरूले सँगै खाना खान भन्दै जुटेर आपसी विश्वास बढाउँदै १४औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका छन् । यो खबर आजको ‘नयाँ पत्रिका’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ । खबर रमेश सापकोटाले लेखेका हुन् ।अझ यो गठबन्धनमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समेट्ने र देउवालाई एक्ल्याउने उनीहरूको नीति छ ।

देउवालाई चुनौती, पौडेललाई संकट
कांग्रेसका भ्रातृ संगठनका सबैजसो पछिल्लो अधिवेशनले देउवालाई हतोत्साही बनाएको छ । शिक्षक संघ, ट्रेड युनियन, कानुन व्यवसायीहरूको संस्थाको निर्वाचनमा देउवा पक्षले पराजय भोगेको छ ।

निर्वाचनमा पराजयको अपजस सबैभन्दा बढी देउवालाई नै छ । तर, आत्मसमीक्षा र कार्यक्रम केही छैनन् ।

त्यसैले देउवापक्ष स्वतः कमजोर हुँदै छ । त्यसमा पनि प्रकाशमानदेखि सिटौलासम्म र केबी गुरुङदेखि गच्छदारसम्मलाई कोइराला परिवारले समेट्न सके सामना गर्न देउवालाई महाभारत हुनेछ ।कोइराला परिवारको नयाँ पहलले सबैभन्दा ठूलो चोट रामचन्द्र पौडेललाई पर्दै छ । कोइराला परिवारकै राजनीतिक विरासतलाई सदुपयोग गरेर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने उनको योजना अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।

कोइराला परिवारले बीचबाटोमै साथ छोडेमा पौडेलको यात्रा संकटमा पर्नेछ । उनीप्रति कार्यकर्ताको सद्भाव छ, तर संगठनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रभाव छैन ।कोइरालाहरूले साँच्चै साथ छाडेमा नेतृत्वका लागि देउवासँग सम्झौता गर्नुको विकल्प उनीसँग छैन । देउवाकै अस्तित्वका लागि यो स्थिति आउन सक्छ ।

काठमाडौं – कोइराला परिवारबारे मान्छेहरूले अनेक अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । हामीबीच समझदारी छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । यो निरर्थक र निराधार कुरा हो । नेतृत्वको विषयमा हामीबीच समझदारी बनेको छ । हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । नेतृत्वका लागि तीनमध्ये एक अघि बढ्छौँ ।”

पछिल्ला केही महिनायता शशांक, शेखर र सुजाता निरन्तर भेटघाटमा छन् । उनीहरूले सँगै खाना खान भन्दै जुटेर आपसी विश्वास बढाउँदै १४औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएका छन् । अझ यो गठबन्धनमा सम्भव भएसम्म सबैलाई समेट्ने र देउवालाई एक्ल्याउने उनीहरूको नीति छ ।

देउवालाई चुनौती, पौडेललाई संकट
कांग्रेसका भ्रातृ संगठनका सबैजसो पछिल्लो अधिवेशनले देउवालाई हतोत्साही बनाएको छ । शिक्षक संघ, ट्रेड युनियन, कानुन व्यवसायीहरूको संस्थाको निर्वाचनमा देउवा पक्षले पराजय भोगेको छ । निर्वाचनमा पराजयको अपजस सबैभन्दा बढी देउवालाई नै छ । तर, आत्मसमीक्षा र कार्यक्रम केही छैनन् । त्यसैले देउवापक्ष स्वतः कमजोर हुँदै छ । त्यसमा पनि प्रकाशमानदेखि सिटौलासम्म र केबी गुरुङदेखि गच्छदारसम्मलाई कोइराला परिवारले समेट्न सके सामना गर्न देउवालाई महाभारत हुनेछ ।

कोइराला परिवारको नयाँ पहलले सबैभन्दा ठूलो चोट रामचन्द्र पौडेललाई पर्दै छ । कोइराला परिवारकै राजनीतिक विरासतलाई सदुपयोग गरेर पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने उनको योजना अहिलेसम्म सफल भएको छैन । कोइराला परिवारले बीचबाटोमै साथ छोडेमा पौडेलको यात्रा संकटमा पर्नेछ । उनीप्रति कार्यकर्ताको सद्भाव छ, तर संगठनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रभाव छैन । कोइरालाहरूले साँच्चै साथ छाडेमा नेतृत्वका लागि देउवासँग सम्झौता गर्नुको विकल्प उनीसँग छैन । देउवाकै अस्तित्वका लागि यो स्थिति आउन सक्छ ।

अहिले नै नेतृत्वको विषयमा बोल्ने वेला भएको छैन : पौडेल
शशांक कोइरालाको नयाँ घोषणापछि नयाँ पत्रिकालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘उहाँ (कोइराला)हरूले पार्टी नेतृत्वका विषयमा बोल्नुभएको विषयलाई मैले ‘सिरियस्ली’ लिएको छैन । तर, अहिले नै नेतृत्वको विषयमा बोल्ने वेला भएको छैन । पार्टीको चिन्ता लिन सकिन्छ, तर अहिले त हाम्रो पार्टीको स्थितिलाई सुधार्नुपर्ने चुनौती छ । पार्टीलाई सुधार्न छोडेर सबैले मै मै भन्यो भने पार्टी मजबुत हुँदैन । आफू हुनेबित्तिकै पार्टी राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुप¥यो अन्यथा अहिले पार्टीको स्थितिलाई सुधार्नतिर लाग्नुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कोइरालाहरू लगातार भेटेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले केही दिनअघि लिएको अन्तर्वार्तामा पनि प्रश्न सोधिएको थियो । जसमा उनको भनाइ थियो, ‘मेरो नेतृत्वलाई चुनौती दिन कोइरालाहरूको मिटिङ भएको होइन । ‘कोइरालाहरू एकले अर्कालाई मान्दैनन्’ भनेर बाहिर हल्ला चलेपछि, आक्षेप लागेपछि ‘हैन है, हामीहरू सँगसँगै छौँ’ भन्नका लागि कहिलेकाहीँ सँगै खाना खान जम्मा हुनुभएको हो । उहाँहरूले मेरो खिलाफ मोर्चाबन्दी गरेको म ठान्दिनँ । उहाँहरू मसँगै हुनुहुन्छ । पार्टीलाई अगाडि लैजाने सवालमा कोइरालाहरू मात्रै होइनन्, हिजो मलाई सहयोग नगरेका साथीहरू पनि अहिले मसँगै हुनुहुन्छ । अर्को समूहसँग उहाँहरूको मोहभंग भएको छ । पार्टीको ठूलो पंक्ति मसँगै छ ।’

कैलाली- राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका केन्द्रीय संयोजक महन्थ ठाकुरले टीकापुर घटना राजनीतिक कारणले भएकाले यसलाई केबल आपराधिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुने बताउनुभएको छ ।टीकापुर घटनाका अभियुक्तलाई आज कैलाली कारागारमै भेट गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संयोजक ठाकुरले टीकापुरलगायत घटनाका मुद्दाका विषयमा सरकारसँग कुरा भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले एक छुट्टै प्रसङ्गमा देशमा अझै पनि आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका समुदायले राखेका माग र संविधान संशोधनका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । चुनावपछि बढेको जनताको अकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै संयोजक ठाकुरले सरकारको काममा शिथिलता देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ुकरप्रसाद ओलीु भनेका छन् । ओलीले हरेक क्षेत्रमा कर बृद्धि गरेको भन्दै सिंहले बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीलाई ुकरप्रसाद ओलीु भन्दै नाम लिएका हुन् ।

उनले यस्तो नाम लिएपछि बैठकमा एक छिन हाासमे चलेको थियो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर थोपरेर जनतालाई सास्ती दिएको भन्दै आलोचना गरेका उनले प्रधानमन्त्रीको नामै फेरिएको भन्दै ब्यंग्य गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको नाम खड्गप्रसाद ओली है, कर प्रसाद ओली भन्दै व्यापक चर्चा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले करप्रसाद ओली भनुँ की खड्गप्रसाद रु त्यधिक कर लगाइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सङ्घीय संसद् तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले प्रदेश सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी निकै कम भएको गुनासो राख्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको उक्त भेटमा उहाँहरुले कर्मचारीको पटक पटक हुने सरुवाले कामलाई सुव्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएको तथा पुराना भौतिक संरचनामा कार्यालय सञ्चालन हुँदा भएको असुविधाबारे जानकारी दिनुभयो । जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम, भौतिक संरचना र कर्मचारीको अभावबारे पनि उहाँहरुले गुनासो गर्नुभएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रमको विषय पनि टड्कारो रुपमा उठेकाले नयाँ परिवेशअनुसार मिलाउनुपर्ने आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि र नयाँ कर्मचारी भएका कारण प्रदेशका गतिविधि चुस्त र व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा तालमेल मिलाउन कठिनाइ भएको हुँदा अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन र विज्ञसँगको छलफल र परामर्शलाई आगामी दिनमा घनीभूत ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विषय सभामुख र उपसभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सभामुख र उपसभामुखले उठाउनुभएको विषयवस्तुबारे सरकारलाई जानकारी गराइने बताउँदै सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो । नयाँ प्रणाली र नयाँ संरचनाको अभ्यास भएकाले प्रत्येक प्रदेशलाई बलियो र समृद्ध तुल्याउनका लागि भेटघाट र अनुभव साटासाट गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले सुझाव दिनुभएको प्रदेश नं ३ का उपसभामुख राधिका तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न कोणबाट सङ्घीयताप्रति उठाइएको भ्रम चिर्न एवं ऐनकानून निर्माणमा एकरुपता ल्याउन, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षलाई चुस्त तुल्याउन, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा संसद् सेवालाई फराकिलो बनाउन टड्कारो आवश्यकता देखिएको विषय पनि भेटघाटका क्रममा उठेको थियो । भेटघाटमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे तथा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्ने कार्ययोजना बनाइ अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार कार्यलार्ई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइ तोकिएको अवधिमा तोकिएको काम सम्पादन गर्नेछ । ” सङ्घीय संसद् विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दे मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयले सबै भूगोललाई समान विकासमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । असल व्यवस्थापन कायम गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कामलाई प्रभावकारी बनाउने र आगामी दिनमा दूरसञ्चार सेवा र क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमको सेवा र क्षेत्र विस्तार गर्न अगामी ६ महिनाभित्र देशका विभिन्न स्थानमा ६३८ टावर जडान सम्पन्न हुने, दूरसञ्चार प्रविधिको चौंथो पुस्ता (फोर जी) देशका प्रमुख शहरमा विस्तार गर्ने र पाँचौं पुस्ता (फाइव जी ) भित्रयाउने तथा सबै पालिकामा इन्टरेटको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशको एकमात्र समाचार उत्पादन तथा वितरण गर्ने संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को प्रत्येक वर्ष एउटा प्रदेशमा एउटा नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आवमा पोखरामा प्रादेशिक भवन निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले देशको गौरव र प्रतिष्ठासित गाँसिएको राससका स्थायी समाचारदाता चीनको बेइजिङ र अमेरिकाको न्युयोर्कमा राख्न लागिएको, राससका महत्वपूर्ण समाचार तथा अभिलेखको ‘डिजिटल अर्काइभ’ तयार गर्ने काम भइराखेको, गोरखापत्र विराटनगर र कोहलपुरबाट प्रकाशनको शुरुवात भएको बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।
करीब ८३ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको रेडियो नेपाल र ७२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको नेपाल टेलिभिजनका सेवा अगामी पाँच वर्षमा सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउने, आव २०७४÷७५ मा ८७८ पत्रकारको दुर्घटना बीमा भएको र पत्रकार वृत्तिकोषको कार्यविधि स्वीकृत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सबै प्रकारका आमसञ्चारका माध्यममा जनताको पहुँच पु¥याइने, आमसञ्चारलाई निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइने, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजानिक प्रसारण संस्थाको रुपमा एकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने र सातै प्रदेशमा सञ्चारग्राम स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो नयाँ दूरसञ्चार ऐन मस्यौदा अन्तिमचरणमा मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार सम्बन्धी नयाँ ऐन मस्यौदा अन्तिम रुप दिन कार्यदल गठन भई छलफल भइराखेको, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याइ अगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिका सूचना मार्गले जोड्ने बैठकमा बताउनुभयो । भूकम्पबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ७४७ सेवाकेन्द्र स्थापना गरी निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको, दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली २०७४ स्वीकृत भएको तथा फ्रिक्वेन्सी नियमावली तयार भई पेश गरिएको र सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदा तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रालय स्थापना गर्न सुरक्षण मुद्रणको कार्य अगाडि बढेको र प्राविधिक परिक्षणको काम अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) को ५८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभयो । “उच्च शिक्षा लिएर पनि कतिपय विद्यार्थी बेरोजगार भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अब बेरोजगार होइन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको आवश्यकता छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।” उहाँले परम्परागतरुपमा विश्वविद्यालय चलेकाले अब नयाँ ढङ्गले शिक्षा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा व्यापार नभई सेवा भएकाले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाइने मन्त्री पोखरेलले घोषणा गर्नुभयो । विद्यार्थी र शिक्षकलाई स्वयमसेवी ढङ्गले लागेर दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यस वर्ष सञ्चालन गरेको विद्यालय भर्ना अभियान नमूना भएको र भदौभित्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँले आरआर क्याम्पसले शैक्षिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै त्रिविको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न आफू लागिपरेको बताउनुभयो । क्याम्पस प्रमुख डा निर्मलाकुमारी सुवालले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कार्ययोजना पेश गर्दै आरआरलाई नमूना बनाउने बताउनुभयो । आरआर क्याम्पसबाट स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीलाई सो अवसरमा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । स्नातक तहतर्फ सविना देवकोटा, स्नातकोत्तरतर्फ अर्थशास्त्रका विष्णुदत्त भट्ट, अङ्ग्रेजीतर्फ अञ्जु तामाङ, नेपालीतर्फ प्रेमकुमार श्रेष्ठ र समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रतर्फ मनिल महर्जनले उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनुभएको थियो ।

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहबाट मनोमानी कर वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । स्थानीय तहले कर लगाउने व्यवस्था संविधानमा भए पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो कर लगाउने भन्ने विचार नगरिकन हचुवाको भरमा निर्णय गरिएको उहाँहरुको गुनासो थियो ।

करका विषयमा देशव्यापी रुपमा विरोध र आलोचना भएकाले तत्काल यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सांसदहरूले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । जनताले तिर्न नसक्ने र क्षेत्राधिकार नै नभएका विषयमा समेत कर लगाएर सङ्घीय शासन प्रणालीमा नै आँच आउने काम नगराउन उहाँहरुले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । यसरी ध्यानाकर्षण गराउनुहुनेहरूमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, उमेश श्रेष्ठलगायत हुनुहुन्थ्यो ।

सांसद गगन थापाले विकासको रोमाञ्चक यात्रा विनाशमा गएर नटुङ्गियोस् भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो भने सांसद आशाकुमारी विक, कृष्णभक्त पोखरेलले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद् प्रदीप यादवले नेपाललाई फेरि नाकाबन्दी लगाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयबस्तुलाई लिएर नाकाबन्दी लगाउन सकिने भन्दै उनले चेतावनी दिएका हुन् । प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा सीमामा तारबार गर्ने प्रस्ताव आएको र जसले नेपाल भारतबीच सदियौंदेखि रहदै आएको रोटी बेटीको सम्बन्धलाई असर पार्ने भन्दै सांसद् यादवले उक्त प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल भारत मैत्री चिकित्सा शिविर कार्यक्रम अन्तर्गत वीरगञ्जमा सोमबार आयोजित निःशुल्क मधुमेह स्वास्थ्य परीक्षण शिविरको उद्घाटन गर्दै सांसद यादवले प्रवुद्ध समूहको उक्त प्रतिवेदन सदियौंदेखिको रोटी बेटीको सम्बन्ध विगार्ने उद्दत रहेको आरोप लगाए ।

सो समूहले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने र पासपोर्ट बनाएर आवतजावत गर्न दिनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले नेपाल भारतबीच सीतारामको समयदेखि रोटीबेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको र अयोध्याबाट अहिले पनि जन्ती आउने गरेको प्रचलन र संस्कृतिलाई बन्द गर्न खोजिएको जिकीर गरे । यस विषयलाई संसदमा आवाज उठाउने मात्रै नभएर आवश्यक परेको खण्डमा नाकाबन्दी समेत गर्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि फोरम नेपालसहितका मधेशवादी दलहरुले गरेको आम हड्ताललाई कारण देखाउँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा विरोध जनाएका थिए । अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् । उनकै सरकारमा सहभागी दलका सांसद् यादवले नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग विशेष समय लिएर बोल्दै बाढी, पहिरो तथा समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबारको बैठकमा दलीय आधारमा बोल्दै उनीहरुले सरकारले बाढी र पहिरो पीडितहरुको राहत तथा उद्धारमा खासै चासो नदेखाएको आरोप पनि लगाएका छन् । आजको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले हालैको अविरल वर्षाका कारण गत शनिबार बाजुरा जिल्लामा गएको पहिरोमा परि १ जनाको मृत्यु भएको तथा अन्य केही घाईते भएको, सोही जिल्लाकै बडिमालिका नगरपालिका–४ मा पनि हालै ठूलो पहिरो गई त्यहाँका बासिन्दाहरु विस्थापित बनेको घटना सदनलाई जानकारी गराउँदै उनीहरुको राहत, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सभाध्यक्ष मार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

त्यस्तै विशेष समयमा सत्तारुढ दल नेकपा(नेकपा)का सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले हालैको वर्षाका कारण हिजो मात्र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाह्रविसे नगरपालिका अन्तर्गतको तादी खोलाको पुल बगाउँदा विरामी बोकेको एम्बुलेन्स, विद्यार्थीहरु तथा स्थानीय जनतालाई आवत्जाओस् गर्न ठूलो समस्या परिरहेको साथै अरनिको राजमार्गसम्म पानीको सतह बढेर ठूलो धनजनको क्षति हुने खतरा समेत बढेर गएको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन सभाध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले तादी खोलाको बगेको पुलको सट्टामा छिटो भन्दा छिटो भौतिक योजना मन्त्रालयले एउटा बेलीबृजको तत्काल स्थापना गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकै सांसद रमेशजंग रायमाझीले तराई किसानहरुले अहिले कृषि मल नपाउँदा ज्यादै ठूलो मर्कामा परिरहेको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल कृषि मलखादको व्यवस्था गर्न सभाध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले तराई क्षेत्रमा मलखादको अभाव हुँदा कृषकहरुले पहाडी क्षेत्रबाट मलखाद आपूर्ति गर्दा स्थानीय प्रहरील घुस लिएर सास्ती दिने गरेको पनि जानकारी गराउँदै अस्ति भाद्र १ गते देखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा डाक्टर तथा पत्रकारहरुको असन्तुष्टि रहेकाले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

नेपाली काग्रेसकै सांसद विन्दादेवी आले रानाले आउँदो भाद्र १३ र १४ गते काठमाडौंमा हुन लागेको चौथौ विमस्टेक सम्मेलन राष्ट्रिय सभा गृहमा नगरी सरकारले अन्यत्रै गर्न लागेको भन्दै यसबाट सरकारको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले विमस्टेक सम्मेलनमा नेपालको बढ्दो बैदेशिक घाटा र नेपाली बस्तुको भन्सार छुटको विषयलाइ प्राथमिकताका साथ राख्न पनि सरकारसँग माग राख्दै हालै लागू भएका मुलुकी ऐनमा प्रति डाक्टर तथा पत्रकाहरुको व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि माग गरिन् ।

विशेष समयमा नेकपा(नेकपा)का सांसद खेमराज नेपालीले गत श्रावण २९ गते मोरङ्ग जिल्लाको लेटाङ्ग नगरपालिकास्थित जाँते मा.वि.को पिउने पानीमा किटनाशक औषधि(विषादी) हाल्ने अपराधीको अहिलेसम्म पहिचान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताएका छन् । उनले उनको घटनाका दोषीलाई तत्काल पत्ता लगाएर कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट अन्त्य भएको भनिए तापनि जनताल महशुस गर्न नसकेको दाबी पनि गरेका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘अपराध पीडित संरक्षण विधेयक, २०७५’लाई सर्वसम्मतीले स्वीकृत पनि गरेको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाले उक्त विधेयक माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको अन्त्यमा भने राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘सार्वजनिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ टेबुल गरे । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।

आर्थिक मितव्ययितामा जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमै करिब ८० लाखको सफ्टवेयर खरिदमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ ।हेलो सरकारको क्षमता वृद्धिका लागि गत आर्थिक वर्ष कल सेन्टरको डिभाइस र सफ्टवेयर ८० लाखमा खरिद भएको थियो । तर, उक्त खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन र आइटी विभागको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको संयोजकत्वमा बैठक बसेको थियो । ५ विकास क्षेत्रमा स्थापना भएका कल सेन्टरमध्ये दुईवटा मात्रै चालू अवस्थामा छन् । बाँकी चार बिग्रिसकेका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ

देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आवास सुविधामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब २२ करोड खर्च भएको छ । पानी र बिजुली शीर्षकमा ३ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ ।ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै १ करोड ३० लाख खर्च भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको निवासमा करिब ३० लाखबराबर त जारको पानी खरिद गरिएको छ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै एक महिनामा १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । तीन महिनाको ट्यांकरको पानीको बिल ३७ लाख उठेको हो । प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारीनिवासमा ल्याइएको ट्यांकरको पानीको बिल ६ लाख छ । यो बिलमा पिउने पानीमा भएको खर्च जोडिएको छैन ।, यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा खाना पकाउन ट्यांकरको पानी प्रयोग हुँदैन । ट्यांकरमा ओसारिएको पानी गाडी र मोटरसाइकल धुन प्रयोग हुने गरेको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । बगैँचाका रूख–बिरुवामा पनि ट्यांकरकै पानी सिन्चित गरिन्छ ।भएको डिप बोरिङ प्रयोग गरिँदैन । ‘भिआइपीहरूलाई ट्यांकरमा पानी पठाउँछौँ । त्यो पानी मोटरले तानेर त्यहाँका कर्मचारी गाडी, मोटरसाइकल धोइरहेका हुन्छन् । तर, हामीले केही भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन,’ एक कर्मचारीले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सक्रिय सदस्य वितरण अभियानलाई तिव्रता दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संगठन विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल थापाले महामन्त्री एवं संगठन विभाग प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनको हातबाट सक्रिय सदस्यता लिएर अभियनाको सुरुवात गरेका छन् ।
यसैगरी अध्यक्ष कमल थापाले उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, टंक ढकाल, महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, वरिष्ठ नेता बालाराम घर्ती मगर, कोषाध्यक्ष उद्धब पौडेल, सहमहामन्त्री चन्द्रबहादुर बहादुर गुरुङ, सचिवालय प्रमुख भास्कर भद्रा लगायतका पदाधिकारी र सदस्यहरु र पाँच सय भन्दा बढी विभिन्न तहका सदस्यलाई सक्रिय सदस्यता प्रदान गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ सरकार बने यताका छ महिनाका क्रियाकलापले राप्रपाले अवलम्बन गरेको हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्त शासनको आवश्यकता बढेर गएको प्रमाणित हुँदै गएको बताएका छन् । उनले जनताको ढाँड सेक्ने गरि भइरहेको करवृद्धि र सामान्य सुझबुझ समेत नराखी लागू गरेको मुलुकी देवानी संहिता लगायतका विषयले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताए ।

दुई तिहाइको सरकारले जनताको आशा अनुरुप सामान्य उज्यालो पनि देखाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले संघीयता पक्षधरले नै संघीयता ठिक नरहेको बताउन थाल्नु, राजसंस्थाको आवश्यकताको बारेमा बहस प्रारम्भ हुन थाल्नुले राप्रपाले अबलम्बन गरेको नीति सहि भएको बताए । अध्यक्ष कमल थापाले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता मुलुकले धान्न नसक्ने दोर्होयाए ।

गएको जेठमा वीरगञ्जमा सम्पन्न केन्द्रीय परिषदको बैठकले निर्देश गरे बमोजिम र त्यस लगत्तै काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अनुसार संगठन विभागले कार्यविधि बनाइ सक्रिय सदस्य वितरण अभियानको शुरुवात गरेकोको सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पुरानो सदस्यताको अनिवार्य नवीकरण र चालू वर्षमा थप पचास हजार सक्रिय सदस्य बनाउने लक्ष्य राप्रपाले लिएको छ । राप्रपालाई स्मार्ट पार्टी बनाउने अभियान अन्तर्गत सफ्टवेयर बनाएर सबै किसिमका सदस्यको इलेक्ट्रोनिक अभिलेखिकरणको तयारी गरिदैछ ।राप्रपाले सक्रिय सदस्य कै आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा छलफल थालेको छ, यसअघि गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लाको प्रतिनिधित्वका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि यो नयाँ गर्न छलफल थालिएको हो ।

राप्रपाले पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान मै परिमार्जन गर्न लागेको छ । वीरगंजमा गत जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय परिषद बैठक मै यसबारे बृहत छलफल भएको थियो, विधान संशोधन गर्न उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ जसले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरि केही दिन मै विधान संशोधनको अन्तिम प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेश गर्ने तयारी पनि गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ४ भदौ । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र सबै विभाग गठन भइसक्नुपर्छ । तर, १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति चुनिएको साढे दुई वर्षसम्म पार्टीका ४२ वटै विभाग रिक्त छन् । पार्टीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विभाग र समिति निष्क्रिय छन् ।विभाग नबन्दा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत जिम्मेवारीविहीन जस्ता छन् । विभागका संयोजक केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ ।एउटा विभागमा २१ सदस्य हुन्छन् । सबै विभाग र समितिलाई पूर्ण गराउँदा ९ सय जना मनोनीत हुन्छन् । ती मनोनयन नहुँदा एकातिर नेता तथा कार्यकर्ता दायित्वविहीन बनेका र अर्कोतिर संगठन ‘तदर्थवाद’ मा अघि बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

साढे दुई वर्ष बित्दा पनि विभाग र समिति कन सक्रिय हुन सकेनन् त ? यसको मुख्य कारण सभापति देउवाको कार्यशैली र पार्टीभित्रको आन्तरिक विभाजनलाई मान्ने गरिएको छ । सभापति चुनिएदेखि नै देउवा पार्टी संगठनभन्दा बढी सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भए ।एउटा विभागमा २१ सदस्य हुन्छन् । सबै विभाग र समितिलाई पूर्ण गराउँदा ९ सय जना मनोनीत हुन्छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।

काठमाडौँ, – चन्दा असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ । प्रकाण्डका तर्फबाट वीरेन्द्र विश्वकर्माले उहाँलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

यही भदौ १ गते न्यायाधीशहरु चोलेन्द्र शम्सेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार राजन भट्टराई र नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको रोहवरमा प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै थुना मुक्त गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएकै दिन राति उहाँ पुनः पक्राउ पर्नुभएको थियो । सो पक्राउ गैरकानूनी भएको भन्दै आज रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।

बैतडी – नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले अनावश्यकरुपमा कर बढाएको बताउनुभएको छ । पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनतामाथि बोझ मात्र थपेको बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेस बैतडीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै आज यहाँ आउनुभएका नेता विश्वकर्माले सरकारका गलत गतिविधिका विरुद्ध बलियो प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो ।