विराटनगर – प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारले कोरोना भइरस (कोभिड १९) विरुद्ध लडन पूर्ण तयारी गरेको बताउनु भएको छ । शुक्रबार देखी सञ्चालनमा आएको (कोभिड–१९) विशेष अस्पतालको निरीक्षण गर्दै मुख्य मन्त्री राईले प्रदेश सरकार कोरोना विरुद्ध लड्न प्रदेशका सबै क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको बताउनु भयो । विश्वमा माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भइरसको संक्रमण बाट प्रदेश बासी लाई बचाउाने अभियानमा प्रदेश सरकार रहेको भन्दै मुख्य मन्त्री राईले सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका सबै काम गरिरहेको बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले विज्ञ चिकित्सकहरुको टोली गठन गरेर विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, विशेष अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्स चालकका लागि चाहिने फरक फरक खालका स्वास्थ्य सुरक्षाका समाग्रीको र त्यसको आपुर्तीका लागि अध्ययन गरिरहेको बताउनु भयो । यस्तै क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको सुरक्षा र खाने बस्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको उहााले जानकारी दिनुभयो ।

उहााले अहिले सम्म प्रदेशमा कसैलाई यसको संक्रमण नदेखिए पनि प्रदेश नं १ उच्च जोखिममा रहेको बताउादै उहााले यसबाट बच्नउच्च सावधानी र सर्तकता अपनाउन सबै नागरिक लाई अपिल गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले नेशनल ट्रेडिङको पुरानो भवनलाई कोशी अस्पताल अन्र्तगत रहने कोरोना विशेष अस्पतालका रुपमा विकास गरेको हो । १० बेडको भेन्टीलेटर सहित ५० वेडको अस्पतालमा विरामीको चाप बढेमा ७० जनासम्म राख्न सकिने कोशी अस्पतालकी प्रमुखु डा संगिता मिश्रले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको चैत ९ गतेको बैठकले कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुर्खेत, २१ चैत – कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुक्खा बन्दरगाहका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ ।५ नम्बर प्रदेश बाँकेको जमुनाह सुक्खा बन्दरगाहमा अस्थायी पाल टाँगेर बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीको स्वास्थ्य, खानपिन र बसोबास अवस्था बुझ्न आज कानूनमन्त्री भण्डारीले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो । भारतबाट आएकालाई भारत फर्काएर त्यहीको क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति भए पनि नेपालीले नमानेपछि बाँके प्रशासनले बिहीबार क्वारेन्टाइनसहितको अस्थायी टेन्ट निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरेको थियो ।

त्यहाँ पुगेर १७९ नेपाली राखिएको क्वारेन्टाइन निरीक्षण गर्नुभएका उहाँले बाँके प्रशासनले गरेको प्रारम्भिक व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो । “हामी आज बाँके जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, कर्णालीसहित त्यहाँका सबै सुरक्षाका प्रमुख र नेपाल रेडक्रसलगायतको सहभागितामा बैठक बसियो”, उहाँले भन्नुभयो, “५ नम्बर तथा कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार भएकाले यहाँको समग्र क्षेत्रको विषयमा आपसी समन्वय गरेर जाने निर्णय भएको छ ।”

त्यहाँस्थित नेपालीलाई सोधपुछ गर्दा अवस्था सामान्य पाएको बताउनुभएका उहाँले १४ दिनको क्वारेन्टाइनपछि सबैलाई घरमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने र कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा अभियान्ताका रुपमा लाग्न प्रोत्साहित गरिने जनाउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले आजै नेपालगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय तालीम केन्द्रसमेतको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।(रासस)

काठमाडौँ, २१ चैत- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै भावनामा नबगी कोरोना भाइरसको गम्भीरतालाई मनन गर्दै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा नेपाल सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आह्वान गर्नुभएको छ ।

नोवल कोरोना भाइरस
(कोभिड–१९) बाट उत्पन्न विश्वव्यापी महामारीका सन्दर्भमा देशवासीका नाममा आज साँझ सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले हाम्रो संयमताले नै सिङ्गो समाज र राष्ट्रलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सकिने भएकाले सबैले यस पक्षमा ध्यान दिनु अति आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।

जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सङ्क्रमण फैलिएर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर नै नेपाल सरकारले पूरै देशमा लकडाउन गरेको हो भन्दै उहाँले यदि सतर्कता अपनाइएन भने संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

संसारका सबैजसो मुलुकमा फैलिइरहेको यस महामारीबाट नेपाल अछुतो रहन नसके पनि अहिलेसम्म नेपालमा आन्तरिक संक्रमण नदेखिएको बरु बाहिरबाट संक्रमित भई आएकाहरुलाई पत्ता लगाएर उपचार गरिएको अवस्था भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकारले लिएका नीति र चालेका कदम प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित रहेको र फैलन नपाएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

लकडाउनले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवनमा केही अप्ठ्यारा सिर्जना भए पनि सबैलाई आफ्नो मात्र नभई आफ्नो परिवार, छरछिमेक र समग्र समुदायको स्वास्थ्य र अमूल्य जीवन जोगाउन यस बेलामा संयमित भएर घर बाहिर ननिस्कन पनि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको छ । “आआफ्नो घरमा बसेर सामाजिक दूरी कायम गरेमा यो रोगको रोकथाम गर्न सहज हुनेछ”, सन्देशमा भनिएको छ ।

यस विश्वव्यापी महामारीका समयमा संसारका विभिन्न मुलुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आआफ्नो ठाउँमा आवश्यक सतर्कतासहित सुरक्षित रहन आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा रहेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई सफल पार्न योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । विभिन्न देशमा रहनुभएका नेपालीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बचाउन सम्बन्धित देशले देखाएको तत्परताका लागि उहाँले सबै मित्रराष्ट्रप्रति आभार प्रकट गर्नुभएको छ । साथै कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्न विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग र सहयोगको प्रस्तावका लागि सम्बद्ध पक्षलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ ।

“पूरै देश लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायलाई नकारात्मक असर पु¥याएको छ । यस परिस्थितिमा दैनिक ज्यालादारीबाट आफ्नो जीवनयापन गर्ने श्रमजीवी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न राहत प्याकेजको घोषणासमेत गरिसकेको छ”, सन्देशमा उल्लेख छ ।

अहोरात्र खट्नेको योगदानको उच्च कदर
रोग लाग्नै नदिनु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भए तापनि रोग लागेका खण्डमा बिरामीको उपचारको तयारीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै अहोरात्र खटिरहनुभएकामा योगदानको उच्च कदर गर्दै उहाँहरुप्रति राष्ट्रपतिले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । यस्तो महामारीका बेलामा सबैभन्दा जोखिमयुक्त अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स, समग्र स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको धैर्यको उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको छ, “तपाईँहरूको साथमा राज्य छ र आमजनताको गहिरो शुभेच्छा सधैँ रहिरहनेछ ।”

कोरोनासँगको लडाइँ जितिनेछ
यतिबेला हाम्रो आकाश निर्मल र नीलो देखिएको तर नोवल कोरोनाभाइरसका कारण सिङ्गो धर्ती युद्धमैदान जस्तै भएको महसुस हुन्छ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरसविरुद्धको यस लडाइँमा मानवजातिले निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्नेछ भन्नेमा आफू पूर्णरुपमा विश्वस्त रहेको बताउनुएको छ । कोरोनाबाट संक्रमित भई उपचाररत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि उहाँले गर्नुभएको छ ।

यस महामारीविरुद्धको लडाइँमा आआफ्ना तर्फबाट सक्दो योगदान गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उद्योगपति, व्यापारी, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवी संस्थालाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । सम्पूर्ण राष्ट्र एक जुट भएर अगाडि बढेमा कोरोना भाइरसमाथि अवश्य विजय हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ । (रासस)

काठमाडौँ, २१ चैत – अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, पूर्वउपाध्यक्ष र स्वास्थ्यविज्ञसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफल मन्त्री डा. खतिवडाले सो कुरा बतउनुभएको हो ।

सो अवसरमा उहाँले साझा समस्यालाई साझारुपमै समाधान गर्नुपर्ने समय आएकाले सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्दै सङ्घीय सरकारले सबै राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको र कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम तथा लक्षित वर्गसम्म राहत पु¥याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले समयमा नै चालेको कदमबाट हालसम्म सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या सानो रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सराहना गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सहज भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहलाई सङ्क्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जिम्मेवार र सक्रियरुपमा परिचालित गरिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट थप जोखिम हुन नदिन सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिनु हुँदै उहाँले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकलाई नेपालले सुरक्षा दिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ती देशले सुरक्षाका साथ बस्ने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक तहमा पहल भएकोे स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न जो जहाँ छौँ त्यही बस्ने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि अरु मुलुकले चालेका कदमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नेपालले अपनाउनुपर्ने थप सावधानी तथा कोरोना जोखिम समाप्तिपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिकविज्ञसमेत संलग्न गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेसमेत सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागीले सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयास र उचित निर्णयले मुलुकलाई थप जोखिमबाट बचाउन सहज बनेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खानपानको लागि समयमै राहत दिने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागीले सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मनोवल बढाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राख्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्मा, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा स्वर्णीम वाग्ले र डा श्रेष्ठ, स्वास्थ्य विज्ञ डा अर्जुन कार्कीले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र अन्य सदस्य, अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।(रासस)

जनकपुरधाम – प्रदेश नं २ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारको लागि युद्धस्तरमा तैयारी थालेको छ । महामारीका कारण नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन सफल बनाउन गरिब तथा दैनिक ज्यालाका मजदूरलाई स्थानीयतहमार्फत राहत उपलब्ध गराइरहेको प्रदेश सरकार महामारी नियन्त्रणका लागि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गठित कोरोना महामारी नियन्त्रण निर्देशक समितिको आज सम्पन्न बैठकले प्रदेशमा नमूना क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसियुको निर्माण, धनुषाको लालगढस्थित चर्मरोग अस्पताललाई इन्टेन्सिभ केयर युनिट निर्माणको लागि अध्ययन गर्न विज्ञ टोलीलाई जिम्मा दिनुका साथै मुजेलियामा सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै, बैठकले महामारीसँग लडन आठवटै जिल्लामा एक÷एक वटा एम्बुलेन्स र शवबाहनको व्यवस्थापन गर्न कार्यकारी समिति र समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभएको छ । बैठकले प्रदेशमा चिकित्सक तथा नर्सको अभाव देखिए स्वयंसेवकको रुपमा चिकित्सक र नर्स भर्ना गर्नको लागि आवश्यक तयारीमा जुट्नसमेत समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कोरोना परीक्षणका लागि पिसिआर मेशिन जडान भई परीक्षण शुरु गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशका प्रमुख व्यापारिक नगरी विरगञ्ज र सप्तरीको राजविराजमा पनि उक्त मेशिन जडान गर्न समाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा भेन्टिलेटरसहितको आइसियु तयार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । प्रदेशका लागि ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा १०, वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा १० र अन्य छ जिल्लामा पाँच÷पाँच भेन्टिलेटर जडान गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो । समितिले अहिलेको विशेष परिस्थितिमा विगतजस्तो खरिद प्रक्रियाले तयारी गर्न नसकिने भएकाले खरिद प्रक्रियालाई समेत खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिबमोजिम दु्रत मार्गबाट आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिने छ ।

यसका साथै, प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि प्राविधिक रणनीति आवश्यक रहेको महसुस गर्दै महामारीविरुद्ध विशेष रणनीति बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वास्थ्य सल्लाहकार समितिसमेत गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई थप विशेषज्ञ राय सुझावसहित महामारी नियन्त्रणका लागि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले निर्देशन समितिको निर्देशनबमोजिम आजबाट आफ्नो काम शुरु गरिसकेको छ । यो समितिले चिकित्सकहरुको लागि प्रोटोकल निर्माणदेखि नियन्त्रणको अन्य उपायहरुबारे आफनो सुझाव सरकारलाई दिनेछ । (रासस)

काठमाडौँ, २१ चैत – उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यको लागि छाउनीमा स्थापित सङ्कट व्यवस्थान केन्द्र (सिसिएमसी) सञ्चालनस्थलको आज अवलोकन गरी सोको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ ।

रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेललाइ सङ्क्रमित देखिएका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लगेर उपचारको व्यवस्थालगायत उक्त रोगको प्रतिकार्यको लागि अत्यावश्यक औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकताको पहिचान र खरिद प्रक्रियाको सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरणमार्फत जानकारी गराइएको थियो । सोही प्रस्तुतीकरणको क्रममा लकडाउनको समयमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयको साथै अत्यावश्यक उपभोग्य सामानको आपूर्ति र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत जानकारी गरइएको रक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा उहाँले रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिलाई सहज बनाउने कार्यमा सम्बद्ध सबैले मेहनत र इमान्दारितापूर्वक योगदान पु¥याउन निर्देशन दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रधान सेनापति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।(रासस)

काठमाडौ,चैत २१- कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा चालिएका कदमबारे सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य ।

काठमाडौँ, २१ चैत – नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा संलग्नहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रियालाई सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले आज वक्तव्य जारी गरी सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गहिरो अनुसन्धान गर्न र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन आफ्नो दल सरकारका साथमा रहेको र हरसम्भव सघाइरहेको बताउँदै उहाँले धैर्य, पारदर्शिता एवं विधि प्रक्रियाको पालनाका साथ युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता देउवाले ‘काठमाडौँप्रेस डटकम’ मा प्रकाशित भनिएको खरीद प्रकरणको समाचार ‘साइबर’ अतिक्रमणमा परेको भनी आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । (रासस)

विराटनगर – प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले प्रदेश नं १ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका नागरिकको पहिचानमा जुटन प्रदेशका सबै स्थानीयतह हरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार कोरोना भाइसरको रोकथाम तथा प्रतिरक्षाका लागि गठित स्थानीयतह सम्पर्क, समन्वय, प्रचार प्रसार तथा जन चेतना समितिको बैठकमा मुख्य मन्त्री राईले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका भएका सबै व्यक्तिको पहिचान गर्न स्थानीयतह हरुलाई निर्देशन दिनु भएको हो । उहााले विदेशबाट आएका, होम क्वारेन्टाइमा रहेका र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेको तथ्याङ्क संकलन गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश नं १ कोरोना रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार निर्देशन समितिको अध्यक्ष समेत रहनु भएका मुख्य मन्त्री राईले कोरोनाको रोकथामका लागि स्थानीयतहको भूमिका प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुने बताउादै विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने सुत्केरी र गर्भवतीहरु, अपाङ्गता भएकाहरु र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको विवरण संकलनगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहााले विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई स्थानीयतहले राहत दिन र स्थानीय तहबाट सम्भव नभए प्रदेश सरकारले व्यवस्था मिलाउने समेत बताउनु भयो । बैठकले कोरोना भइरसको विरुद्ध लडन स्थानीय पालिकाहरुको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा विभिन्न समिति निमार्ण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीयतहको तथ्याङ्कक संकलन गर्ने, राहातवितरणको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने, स्थानीयतहले तथ्याङ्कहरु दैनिक मुख्य मन्त्री कार्यलयमा पठाउाने, स्थानीय पालिकाहरुसंग नगरपालिका महासंघ, गाउापालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समितिहरुले समन्वय गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र नागरिकलाई पर्ने समस्याका विषयमा अनुगमन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समतिको सदस्यमा राज्य मन्त्रीहरु, विपक्षीदलका नेता, समाज वादी पार्टी, लिम्बुवान पार्टी र राप्रपाका नेता, प्रदेश योजनाआयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख न्यायधि वक्ता र मुख्य मन्त्रीकाआर्थिक सल्लाहाकार रहनु भएको छ । कोरोना सम्बन्धि तत्कालको नागरिकलाई राहत, उद्धार गर्नुपर्ने वाउजुरी, गुनासो र सुझाव भए प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सुचना डेस्क मार मोवाइल एप्लिकेशन मार्फत जानकारी दिन समेत बैठकले सबैलाई अपिल गरेको छ ।

पोखरा, २१ चैत-नेपाल तरुण दल कास्कीले लक डाउनको पालना गर्दै ‘आफू पनि बचौं, अरुलाई पनि बचाऔं’ भन्ने सिद्धान्तलाई पालना गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ ।दलका तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै दलका जिल्ला अध्यक्ष मनोज गुरुङले विश्वव्यापी बढीरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको हो ।

महासङ्कटको यस घडीमा दलका सम्पूर्ण कमिटिमा आवद्ध पदाधिकारीलाई नियम कानूनको पालना गर्दै जिल्लावासीको दैनिकी सहज बनाउनमा सक्रिय भूमिका खेल्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालकर्मी एवम् एम्बुलेन्स चालकलाई पिपीइ उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै दलले कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण कार्यलाई सहज र छिटो बनाउनुपर्ने तथा सामान्य उपचारका विरामीका लागि छुट्टै अस्पताल तोकिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी लक डाउनका कारण विभिन्न भागमा अलपत्र परेका प्रदेशवासीको उचित व्यवस्थापनका साथै अति विपन्न, ज्यालादारी मजदूरलाई राहत सामग्रीको वितरण एवम् पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न दलले माग गरेको छ । खाद्यान्नको सहज उपलब्धताका साथै खरिद गरिएका सामग्रीको विश्वसनीयता, गुणस्तर र खरिद अपारदर्शिताबारे दलको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसको सत्यतथ्य छानबिन र दोषी उपर कारवाहीको माग गरेको छ । (रासस)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले ज्यानको जोखिम मोलेर अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि विलम्ब नगरी वीमाको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारले यथाशिघ्र वीमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ अध्यक्ष राणाले बिहीबार भने । ‘जनता सहयोग गर्न तत्पर छन्, ढिला गर्न बुद्धिमानी हुने छैन ।’

विभिन्न काम व्यवसायका कारण भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारले स्वदेश फर्कन रोक लगाउन नहुनेमा राणाले जोड दिएका छन् । ‘क्वारेन्टयनलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रोटोकल पूरा गरेर सीमाक्षेत्रमा अलपत्र नागरिकहरूलाई मातृभूमि प्रवेश गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ,’ उनले ट्वीट गर्दै भने ।

संक्रमणको महामारीमा ठूलो जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा कार्यरत डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी सबैले सुरक्षित महसुस गरे देश सुरक्षित रहने अवस्था छ । यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष राणाले चााडोभन्दा चााडो वीमाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘कोरोनाविरुद्ध अंग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारले यथाशिघ्र वीमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्वारेन्टायनलगायत सबै प्रोटोकल पूरा गरेर सीमाक्षेत्रमा अलपत्र नागरिकहरूलाई मातृभूमि प्रवेश गराउनु पर्दछ । जनता सहयोग गर्न तत्पर छन्, ढिला गर्न बुद्धिमानी हुने छैन ।’

कोरोना महामारीसाग संघर्षरत देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मीका सेवासुविधा, सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । भारतको दिल्लीमा बुधबार मात्रै अरविन्द केजरीवालले, कोभिड उपचारको क्रममा मृत्युवरण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका परिवारलाई एक करोड भारतीय रूपैयाा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौँ, २१ चैत- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले काठमाडौँप्रेस डटकमको एक समाचार हटाइएको भन्ने विषयमा आफूलाई जोडेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सल्लाहकार थापाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी रद्द भइसकेको विषयमा स्पष्ट जवाफदेहिता बहन गर्ने निकाय र अधिकारीहरू संलग्न नै भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरू वा सरोकार नै नभएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती र तथ्यहीन ढङ्गले तान्ने र बदनाम गर्ने षड्यन्त्र, उपक्रम र रवैया खेदजनक भएको पनि जनाउनुभएको छ ।

महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै थापाले उक्त विज्ञप्ति सरासर झुट, बेइमानीपूर्ण र तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारलाई दोष लगाउने गरी गर्न खोजिएको प्रोपोगण्डालाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“षड्यन्त्रमा को संलग्न छन् ? यो सब किन गरिएको छ ? क–कसले यसमा लगानी गरेका छन् ? क–कसको शुरूदेखि अन्तिमसम्म नै सक्रियता र दौडधुप छ ? यो कुनै लुकेको कुरा छैन र हामी राम्रो जानकारी राख्छौँ”, थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका हामी र असम्बन्धित सन्तानहरूसमेतलाई तानेर दुष्प्रचार गर्नुको नियत बुझिएकै छ, हामीलाई षड्यन्त्रकारीजस्तै यस्ता हर्कतको पछाडि लाग्ने कुनै फुर्सद छैन, बरू आफ्ना नियमित र परिभाषित कार्यमा व्यस्त रहेको पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।”

महासङ्घले उक्त समाचार हटाउन राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकारले दबाब दिएको भन्नेमा कुनै सत्यता नभएको, बरू त्यो अत्यन्त हाँस्यास्पद र गैरजिम्मेवार भएको उल्लेख गर्नुभयो । पत्रकारको छाता संस्थाको गुटगत र निहीत स्वार्थमा नाङ्गो दुरूपयोग भएको थापाको तर्क छ ।

“काठमाडौँ प्रेसका प्रधानसम्पादक कसमस विश्वकर्मासँग टेलिफोनमा कुरा गरेको थिएँ र समाचारमा उपप्रधानमन्त्री र मुख्य सल्लाहकार अथवा जोसुकैका बारेमा लेख्न पनि तथ्य र प्रमाण नै चाहिन्छ”, थापाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अझ राज्य सञ्चालनसँग कुनै सरोकार र मतलब नभएका तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदसँग केही चासो र जानकारीसमेत नभएका उहाँहरूका छोराहरूलाई जोडेर सम्प्रेषित समाचारको परपीडनकारी उद्देश्यबारे चासो अवश्य राखेको थिएँ, मैले समाचार हटाउनेबारे कुनै कुरासम्म कहिल्यै गरेको नै थिइनँ, बरू यस षड्यन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू, तिनको उद्देश्य र विषयवस्तुबारे कुराकानी भएको हो ।” भोलिपल्ट समाचार हेर्दा हटेको देखेपछि आफूले नै किन क्षमायाचनाको सार्वजनिक सूचना नगरी हटाउनुभयो भन्ने जिज्ञासामा विश्वकर्माले कसरी हट्यो बुझ्दैछु भन्नुभएका थापाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

“श्रव्य वा दृश्य, मौखिक वा लिखित र टेलिफोन कुन माध्यमबाट कसलाई दबाब दियौँ ? यसको प्रमाण प्रस्तुत गरौँ । अन्यथा छायाँयुद्धको तथाकथित मोर्चा सिर्जना गर्ने दाउपेच, षड्यन्त्र र भ्रमको खेतीमा नलाग्न समयमै सचेत गराउन चाहन्छौँ”, थापाले भन्नुभएको छ ।

पत्रकार महासङ्घ अहिले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीहरूको मात्र सङ्गठन नभएको उल्लेख गर्दै थापाको अपिलमा भनिएको छ, “त्यसमा हाम्रो रगत, पसिना र उर्बर युवावय समय लगानी भएको छ, आज त्यसको नेतृत्वमा रहेका कोही व्यक्तिभन्दा हामीले स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा कम योगदान गरेका छैनौँ, कसैले हामीलाई स्वतन्त्रताको शिक्षा दिने धृष्टता पनि गरिरहनु आवश्यक छैन”

थापाले भन्नुभएको छ, “कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको सम्मुखमा उभिएको यस सङ्गठनको लेटरप्याड र संस्थागत हैसियत दुरूपयोग गरी आफ्ना आकाङ्क्षाहरूको तुष्टिकरणमा नलाग्न संलग्न व्यक्तिलाई समयमै सचेत हुन र अविलम्ब माफी माग्न म आग्रह गर्दछु ।” (रासस)

काठमाडौं, चैत २१ । ज्वरो र झाडापखाला लागेर उपचार गर्न समस्या भएका एक बिरामीको सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफ्नै गाडी पठाएर उद्दार गरेका छन् ।

जीपपुर रामघाटका ६६ वर्षीय नवराज घिमिरेको उद्दार गरी घरमा लगीएको र अहिले थप उपचार भइरहेको बताइएको छ । मन्त्री मानन्धरले आफ्नो सचिवालयका जयप्रकाश श्रेष्ठलाई उद्दारका लागी तत्कालै पठाएर बिरामी घिमिरेको उद्धार गरेका थिए ।

स्वकिय सचिव श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एकल बृद्धबृद्धा, बिरामी र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यकिय औषधि, खाद्यान्न, ग्याँस लगायतका वस्तुहरु आपुर्तिमा सचिवालयले सहयोगीको भूमिका खेलेको छ । मन्त्री मानन्धरले विपद्का बेला जनताको आशा र भरोशा जनप्रतिनिधिसँग हुने भन्दै आफ्नो मोबाईल नम्वर सार्वजनिक गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारण र बिरामीलाई सिधै आँफुलाई सम्पर्क गर्नका लागी आग्रह समेत गरेका छन् ।

यसैबिच कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५२ हजार ९ सय ८३ पुगेको छ । त्यस्तै संक्रमितको संख्या विश्वभर १० लाख नाघेको छ । त्यस्तै इटालीमा १ लाख १५ हजार २ सय ४२ र स्पेनमा १ लाख १२ हजार ६५ जना संक्रमित छन् । जर्मनीमा संक्रमितको संख्या ८४ हजार ७ सय ९४ छ । इटलीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १३ हजार ९ सय १५ जनाको मृत्यु हुँदा स्पेनमा भने १० हजार ३ सय ४८ र फ्रान्समा ५ हजार ३ सय ८७ जनाको मृत्यु भएको छ ।

जनकपुरधाम – प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका लागि ५० भेन्टिलेटर र दुई थान कोरोना परीक्षण मेशिन थप्न निर्देशन दिनुभएको छ ।मुख्यमन्त्री राउतको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यकारी समितिलाई सो निर्देशन दिएको हो । भेन्टिलेटर र कोरोना परीक्षण मेशिन खरिद गर्न तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशनसमेत उहाँले दिनुभएको छ ।

सो उपकरण प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा १०, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा १० र अन्य जिल्ला अस्पतालमा पाँच÷पाँच भेन्टिलेटर थप गरिने छन् भने वीरगञ्ज र राजविराजमा कोरोना परीक्षण (पिसिआर) मेसिन जडान गरिनेछ । निर्देशन समितिको आज सम्पन्न बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा लकडाउनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । (रासस)

काठमाडौ, चैत २० – प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका लागि ५० भेन्टिलेटर र दुई थान कोरोना परीक्षण मेशिन थप्न निर्देशन दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री राउतको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको आज बसेको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यकारी समितिलाई सो निर्देशन दिएको हो । भेन्टिलेटर र कोरोना परीक्षण मेशिन खरिद गर्न तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशनसमेत उनले जानकारि दिएका छन् । 
 
सो उपकरण प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा १०, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा १० र अन्य जिल्ला अस्पतालमा पाँच÷पाँच भेन्टिलेटर थप गरिने छन् भने वीरगञ्ज र राजविराजमा कोरोना परीक्षण ९पिसिआर० मेसिन जडान गरिनेछ । निर्देशन समितिको आज सम्पन्न बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा लकडाउनको अवस्थाबारे जानकारीगराएका थिए ।

काठमाडौं, चैत २०- कोभिड–१९ नाम दिइएको प्राणघातक कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विश्वभरीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ४७ हजार २४५ पुगेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार संंंसारभरि नौ लाख ३६ हजार ५० जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आज सार्वजनिक गरेकोे छ । चीनको हुबे प्रान्तको उहान शहरबाट शुरु भएको कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’को सङ्ज्ञा दिएको छ । नेपालमा पनि कोरोनाका ५ संक्रमित देखा परेसंगै सरकारले लकाउन लगाएको हो । अहिले लकडाउनका कारण करोडौं मानिसहरु घरभित्र थुनिएका छन् ।

भिडभाडमा नजानर आफु सुरक्षित बन्नका लागि लकडाउन लगाएको हो । धेरै मानिसहरु घर भित्र थुनिदा किताब पढने लेख लेख्न र अन्य काममा ब्यस्थ रहेका छन् । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो घरको काममा निकै ब्यथ रहेका छन् । उनि र उनकी पत्नी हिसिला यमीले भने लकडाउनको बेला घरका सिसाहरु सफा गरि बसिरहेका छन् उक्त तस्विरहर यतिबेला सामाजिम संजालमा निकै भाइरल भएका छन् ।

हामिले देख्न सकिन्छ बाबुराम भट्टराईले सिसा सफा गर्दै छन् । पूर्वमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष उनकी पत्नि यमीले आफ्नो दम्पत्तिले घरमा काम गरिरहेको तस्बिर सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेक हुन् । मन्द मन्द मुस्कानका साथ दुबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्दै घरको सिसा पुछिरहेका अबस्थामा भेटिन्छन्, हेर्नुहोस् तस्विर

काठमाडौँ, २० चैत – नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ अभियान शुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हाल्नुभएको छ ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले मंगलबार अपराह्न उहाँको कार्यकक्ष सिंहदबारमा विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामल र संवाददाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?

पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाँै । यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो । बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ तर अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ । भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ । आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन । भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ । यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो ।

त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो । आधारभूत व्यवस्था हुनुप¥यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि ।

हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ । यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ । हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौँ । उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंँ ।

होइन भने, हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौँ । नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौँ । हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंँ । हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ । तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ? अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ । राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ । जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ ।

आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन !
यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन । चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन । यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ । तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ । हामीले यदि, तर (इफ, बट् ) गर्नुहुँदैन ।

दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ । यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छाँै, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ ।

धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन् । केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ । उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ?

मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो । झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ । कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ । यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी पहल गर्छौँ ।

उहाँहरू उतै रहनुपर्छ । अन्यथा सीमा खुला गर्नुप¥यो, लकडाउन हटाउनुप¥यो, जति आए पनि आउन दिनुप¥यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुप¥यो र भन्नुप¥यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर ।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुप¥यो नि, होइन र ? उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन् । यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ?
विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै ।

लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ । यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो । ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ । म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं । यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ । नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ ।

कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ । त्यसो भएको छैन भनिन्छ । त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन । आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ ।

एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो । उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ ।

पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ । हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन । त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन ।

हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो । हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना ग¥यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौ । हामीले पिपिई पनि पठायाँै, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ । पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ । फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन् । सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौ ।

संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ । राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि । संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छाँै, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ?

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ । संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छाँै ।

हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौँ । त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ ।
हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ । हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा टे«सिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना ग¥याँै, सामग्री ल्यायौँ । त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिाभ देखियो भने आइसोलेशनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ ।

बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन् । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ ।

त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ । क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन । शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छाँै । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ । अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ?

हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला । अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ । यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ । अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।
हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो ।

प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो । यसमा के राज्यले आनो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र ? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र । जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन ।

औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल ग¥यो कि गरेन ? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ?

उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम ग¥यौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ । निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ । समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छाँै । हामीले एकसरो कुरा गरेका छाँै ।

राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ?

दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला । दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला । भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला । ल्याउन नसकेको होला । सीमा पारि बसेको छ । संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन् ।

भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन । यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन, अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि ?

हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला ।

निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन । त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौ, अस्पताल नै दिन्छौँ ।

ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसो भन्ने पनि छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ । निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ । हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ । निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ ।

सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए ?
सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन् । अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ । डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छाँै, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौँ । क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ । समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सेन्टर बनाउँछाँै ।

सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको थप तयारी के कस्तो छ ?

राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला तर हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ । यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ । वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन् ।

वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन् । वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशले कोष बनाएको छ । नपुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ । यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयको जस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ ।

अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ । स्थानीय रुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ तर मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम शुरु गरिसकेका छन् । यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो ।

सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो तर खरीद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यसलाई सरकारका तर्फबाट केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ । बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । अनि तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो । यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ ।

राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दैथियो । जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो । सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन् । यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन् ।

हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छाँै । म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु ।
संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन् । राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा, सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम ग¥याँै कि गरेनाँै भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ ?
हामीले विधिसम्मत ढंगले कानूनसम्मत ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई मनोबल बढाएका छौँ । काम शुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो । यी हामीले गरेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य प्रमाणसहित सारा विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छौँ भन्नुभएको छ । ब्रोकर बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन ? ल्याए हुन्थ्यो नि त । निजी क्षेत्रले ल्याए पनि हुन्थ्यो ।

यस्तो बेलामा संकट देखाएर खान पल्केकाहरुले यस्तै कुरा गर्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले टेष्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए । यस्तै एनआरएनले पनि ल्याउँछौ भनेका थिए, त्यसबारे सरकारलाई केही

जानकारी वा सूचना छ ?
जजसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ । हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौंँ, लैजानुप¥यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौंँ । कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छाँैं, सामग्री जम्मा गरेका छौँ, पु¥याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौँ । तर खोइ कसले भनेका छन् त ? म प्रष्ट भन्न चाहन्छु , काम गराँं हल्ला मात्रै नगराँै ।
सरकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ ।सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त ! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो । कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त ग¥यौँ ।

कोही आएनन् एप्लाइ गर्न । मुख्य सचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनुस् भन्दा समेत कोही तयार भएनन् । कुरा मात्रै थियो, सामान त थिएन । त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुप¥यो कि परेन ? पैसाको हिसाबकिताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन । त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ । कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ ।

एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छाँै, जहाज पठाउनुस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछाँै तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन ।
यो विषम संकटको अवस्थामा हामी उत्र्यौँ भने, विकासको नयाँ आयाम खुल्छ र नयाँ आधार स्थापना गर्छ वा नयाँ आयाम खोल्छ भन्नेमा
तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यसमा त सोझो कुरा छ । संकट राम्रो कुरा होइन । नराम्रो कुरा हो । नराम्रा कुरासँग राम्रा कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् । अवसर पनि आउँछ ।

हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो भने दुख्छ तर त्यसले हामीलाई राम्रोसँग ध्यान पु¥याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ । अब यसपटक हामीलाई यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार, मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि छ, यस्तो समयमा त्यसले पनि काम गर्ला नि । त्यसलाई परिचालन गर्नेतर्फ केही ध्यान दिइएको छैन ?

दैवीप्रकोप उद्धार समिति सामान्यतया, बाढीपहिरो, आगलागी, भोक, अनिकाल जस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि काम गर्छ । पछिल्लो अवस्था फरक खालको हो । यो सिंगै दुनियाँ र विश्वलाई परेको समस्या हो । हामी गम्भीर रुपले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो कुनै निश्चित जात, वर्ग वा समूहमाथि आइलागेको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिमाथि नै आइलागेको विपत्ति हो । यो अलि पृथक् खालको समस्या हो ।

हो, मानव सभ्यताले इतिहासमा नोक्सानी पनि व्यहो¥यो र साथमा केही नयाँ आयाम पनि सिक्यो । अहिलेको कोरोना भाइरस पनि विगतको भन्दा पृथक् खालको र सबैभन्दा डरलाग्दो विपत्तिका रुपमा देखियो । सिएमसीमा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसमा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सचिव पनि सदस्य हुनुहुन्छ ।

पक्कै पनि सरकारले गरेका निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन् । समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ ?
यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो । यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो । यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो । तसर्थ सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ । यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभीष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न ।

हामी सबै मिलेर जानुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ , यो प्रशंसायोग्य छ ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रसंशायोग्य छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ । हामी जित्न सक्छौँ ।

यो जीत सबैको एकतामा निर्भर गर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला । विशेष रूपमा स्पष्ट पनि पार्नुपर्ला ।

यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ ?
जसले जे गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । मलाई कोही भन्छन्, तँैले किन जोखिम लिएको ? मलाई मैले पाएको जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र गएर हेर्ने फुर्सद छैन । जो जहाँ जहाँ छौँ, त्यो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ । मान्छेको आयु त कति छ र ? को कतिबेला बित्छ, त्यसको केही ठेगान छैन । जहिलेसम्म क्रियाशील भइन्छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसबेलासम्म निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ ।

यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टीविशेषको मात्रै होइन । कुनै एउटा पक्षले जश लिने विषय होइन । जित्दा हामी सबै जित्छाँै, हार्दा हामी सबै हार्छाँै । त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ ।

हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडभाडमा नजानुस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनुस् । यी साधारण कुरा हुन् । यति मात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौँ । (रासस)

काठमाडौँ, १९ चैत- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच कोडिभ–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले चालेका कदमबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिने विषयमा छलफल भएको छ ।

आज अपराह्न प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उक्त छलफलमा गरिब, किसान, मजदूर र विपन्न वर्गलाई राहत दिने तथा उनीहरुको व्यवस्थापनका विषयमा गहन संवाद भएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा उहाँहरुबीच कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग गरिने सामग्री खरिदको विषयलाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणीका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । यस्तै नेपाल र भारत दुवै मुलुकले लकडाउन गरेपछि सीमा क्षेत्रमा फसेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

सुर्खेत – प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रसले कोरोना भाइरसको रोकथाम कार्यमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

काङ्गे्रसले भारतबाट फर्केका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनमा राख्नुको साटो मन्त्रीहरुले नै रातारात गाउँ पठाएर जोखिम निम्त्याएको आरोप लगाएको छ । “क्वारेन्टाइन खाली छन्, भारतलगायतका मुलुकबाट भित्रिएका नागरिकलाई पहुँचका भरमा गाउँ पठाइएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारका गतिविधि प्रकोप नियन्त्रणभन्दा पनि बढोत्तरीमा उन्मुख भइरहेका छन्, सरकार पनि कोरोना भाइरसले गाउँलाई असर गर्दैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ, बिनातयारी शहरबाट हुलकाहुल नागरिक गाउँ पठाउँदा झन् त्रास फैलिएको छ ।”

प्रदेश सरकारले केही दिनअघि भारतलगायतका स्थानबाट फर्किएका कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका नागरिकलाई सवारी पास उपलब्ध गराएर रातिको समय गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ पठाएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना भएको थियो । प्रदेश सरकारले महामारी रोकथामजस्तो संवेदनशील विषयमा विभेद गरेको काँगे्रसको टिप्पणी छ ।

काँगे्रसको ध्यानाकर्षणपत्रमा सरकारले लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउन, अत्यावश्कीय वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन, क्वारेन्टाइनमा प्रयोगमा ल्याउन, समयमै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराई मनोवल उच्च बनाउन, सबै जिल्लामा समान स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । प्रदेशभित्रका सुकुम्वासी, बाढीपीडित, दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

काँगे्रसको सुर्खेत जिल्ला कमिटीले पनि अपिल जारी गर्दै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कन्ट्रयाक्ट टे«सिङको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित चार बुँदे उक्त अपिलमा कोरोना भाइरस परीक्षण सहज र छरितो बनाई जनमानसमा देखिएको त्रास हटाउनतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । (रासस)

हेटौँडा  – वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानव जातिकै अस्तित्वमा चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले यसको सामना गर्न प्रसस्त तयारी गरेको बताउनुभएको छ । आज प्रदेशवासीका नाममा सम्वोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वव्यापी महामारीको महाविपत्तिमा सरकारले विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने क्रममा देशमा लकडाउन घोषणा गरेकाले आम नागरीकलाई सेल्फ क्वारेण्टाइनमा रहन आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले सङ्क्रमण फैलन नदिन र आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न कोरोना अस्पताल तथा आइसोलेसन वार्ड निर्माण, क्वारेण्टाइन निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको लागि आवश्यक उपकरण, थर्मल गन, आइसियु र भेण्टिलेटरको व्यवस्था एवं औषधि तथा उपकरणको प्रबन्ध गर्ने आधारभूत कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि वाग्मती सरकारले रु ५० करोडको कोष स्थापना गरेको, उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका साथै राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त सबैले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश माननीय सदस्यले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वाग्मती प्रदेससभा संसदीय दलका सम्पूर्ण सदस्यले १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुभएको, सङ्घीय सरकारले गरेको प्रबन्धबाहेक हेटौँडाको कीटजन्यरोग अनुसन्धान केन्द्र (भिभिडि आरटिसि) मा रहेको ल्याबलाई व्यवस्थित बनाएर प्रदेश दुईलाई समेत हुने गरी कोभिड १९ को परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले भरतपुर महानगरपालिका सँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले ७० श्ययाको छुट्टै कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको, प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा आइसोलेसन वार्ड तयार भएको, आजसम्म दुई हजार ७५ क्वारेण्टटाइन श्यया निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सम्बोधनका क्रममा प्रदेशभरमा ६३ आइसोलेसन श्यया, १४८ आइसियु श्यया ६९२ थान पिपिइको प्रबन्ध भइसकेको जानकारी दिनुभयो । पौडेलले थप १७२ वटा आइसोलेसन श्यया तयारीको क्रममा रहेको र २३ वटा आइसियु श्ययासमेत तयार हुँदै गरेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आइसोलेसनका बिरामीको स्वाब लिई परीक्षणका लागि पठाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको लागि ७१ कन्सल्ट्याण्ट फिजिसियन, ३१ जना एनेस्थ्योलोजिस्ट, २५१ मेडिकल अफिसर, ३४ जना नर्सिङ सुपरभाइजर, ७१३ स्टाफ नर्स, ४७५ हेल्पर÷नर्सका सहयोगी र १५७ ल्याबोरेटरी प्रर्सनल गरी एक हजार ७१४ स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा माक्स २२ हजार ८०० थान, ह्याण्ड स्यानिटाइजर १२८ लिटर, पिपिइ ७२, प्रोटोकल फर्म ६३, ईन्फ्रारेड थर्मोमिटर ४४, शु–कभर ५१०, क्याप ३१०, ग्लोब्स ६३, गोन मिड्यम २८५ तथा १५१ थान ह्याण्डबुक पठाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा यस प्रदेशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा कुनै समस्या नआउने गरी व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पौडेलले यस प्रदेशमा चामल ११ हजार २९० मे.टन, नुन ३२ हजार मे.टन, खाना पकाउने एलपी ग्यास ८४ हजार सिलिण्डर मौज्दात रहेको र यसको बिक्री वितरण र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशस्तरीय ¥यापिड रेस्पोन्स टिम, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गरी अनुगमन एवं विभिन्न प्रचारप्रसार, सूचना सञ्चारका गतिविधिको सञ्चालन भइरहेको, २४ घण्टा नै सहायता कक्षको प्रबन्ध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारको समन्वयमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक कार्य गर्न प्रदेश सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकालाई २०÷२० लाख, हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई १५ लाख, ४१ वटै नगरपालिकालाई १२÷१२ लाख, ७४ वटै गाँउपालिकालाई १०÷१० लाख र १३ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पाँच÷पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामार्फत कोरोना विशेष अस्पताललाई रु एक करोड, चितवनकै रत्ननगर नगरपालिकामार्फत गुञ्जमान अस्पताललाई रु २० लाख, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल अस्पताललाई रु २० लाख रकम तथा स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरीएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भई लाग्नुभएका राष्ट्रसेवक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज तथा यस महाविपत्तिको समयमा जनताको सेवामा अहोरात्र खट्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी लिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आभार व्यक्त गर्दै कर्तव्यपथमा निरन्तर लागिरहन अनुरोध गर्नुभयो ।(रासस)

काठमाडौं,चैत १९ -कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८५ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तरको अनुमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्न ५० करोड निकासा भएको छ । उनले भने, ‘चीनको वुहानबाट १ सय ७४ नागरिकलाई उद्धार गर्दा १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’ यस आधारमा हालसम्म १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अर्थले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि निकासा दिएको हो । यो बजेटमध्ये वुहानबाट उद्धार गर्दाको १३ करोड रुपैयाँ भने पूरै खर्च भइसकेको पनि अर्थले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएको प्रमुख मुकाम चीनको वुहानबाट फागुन पहिलो साता सरकारले १ सय ७५ जना नेपालीलाई हवाई चार्टड गरी उद्धार गरेको थियो । उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखिएको थियो । उद्धारका लागि प्रयोग भएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजदेखि क्वारेन्टाइन निर्माण र खानालगायत खर्च सरकारले बेहोरेको थियो ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रकमान्तर गरिदिएको ८५ करोड कोषमा राखिएको ५० करोड रकम भने पूरै खर्च भइसकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसारको आर्थिक प्याकेजका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने रकमले केही खर्च बढ्न सक्छ । नभए अहिलेकै वातावरण कायम भए तत्काल धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन ।’राजधानि दैनिमा खबर छ ।

कोरोना त्रासका कारण गत साताबाट सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेकाले विकास निर्माण तथा अन्य नियमित खर्च ठप्प प्रायः छन् । राजस्वसमेत कम संकलन भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा खर्च पनि कम हुने हुँदा थप बजेटको दबाब नरहेको अर्थले जनाएको छ । आइतबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०बाट पनि कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि करिब २१ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण तथा सहायता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

धनुषा – प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा भए गरेका कामबारे जानकारी लिनुका साथै आवश्यक निर्देशन दिन बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेको अवस्थामा कुनै इन्तुकिन्तु नभई जनताको जनधनको सुरक्षामा सम्पूर्ण शक्ति लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्वनै त्रसित भएको बेलामा सामान्य रुघाखोकीसमेतको उपचारमा चिकित्सक तथा अस्पतालले हेलचक्रयाइ गरीरहेको गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्ता अस्पताल र चिकित्सकलाई सूची तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको सुविधा प्रयोग गरे पनि सङ्कटको बेलामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्छौं, तपाईहरु सिफारिस गर्नु लाइन्सेन्स खारेजीसम्मको कारवाही हुन्छ ।

महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यकताअनुसारको व्यवस्था जिल्लास्तरमै गर्न सुझव दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री राउतले रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले राख्नुभएको जिज्ञासामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायले सम्बन्धित विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो भने मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अहिले विशेष परिस्थितिमा गर्नुपर्ने काम र कानूनी अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धानका प्रहरी उपरीक्षकसहितको उपस्थिति रहेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महामारी नियन्त्रणको लागि जिल्लामा गरेका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।(रासस)

काठमाडौं,चैत १९ – सरकारले लकडाउनको समयमा जो जहाँ छ, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र सीमानाका भने नखोल्ने भएको छ । भारतबाट नेपाल फर्कन चाहनेसमेत उतै बस्नुपर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकसमेत भारत फर्कन नपाउने भएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्रासका बीचमा दुई देशको सीमानाका बन्द भएको बेला नेपाल फर्कन खोजेका नेपाली नागरिकको सङ्ख्या दशगजा क्षेत्रमा देखिएको बेला नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भावनात्मक कुराका आधारमा मात्रै विपत्तिसँग जुध्न नसकिने बताए ।

रासससँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै कोभिड १९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले सीमानाका बन्द भएपछि पनि स्वदेश फर्किन दशगजा क्षेत्रमा जम्मा भएका नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई जो जहाँ छन् त्यही देशको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

“भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा पुगेका नेपाली नागरिक देश फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । केही नेपाली पौडेर महाकाली नदीसमेत पार गरेर आएका छन् । त्यसबाट कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जो जहाँ छन्, त्यहीँ राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो”, मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, “भावनात्मक हिसाबले त उहाँहरुलाई फर्कन दिनुुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक नै हो, तर यो भावना भन्दा परेको विषय हो । विपदमा जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ ।”

भारतीय सीमाभित्र रहेका नेपालीको व्यवस्थापन उनीहरुले गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने नै तत्कालको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी दार्चुलाको सीमापारि धार्चुला र कैलालीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा केही नेपाली जम्मा भई बसेका छन् । जोखिमपूर्ण वा सङ्कटको समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलले समेत जो जहाँ छन्, त्यही सुरक्षित राख्ने वा रहन दिने भनेको छ ।

उनले कोरोनाको परीक्षण, रोकथाम तथा अन्य व्यवस्थाका लागि सरकारले जुनसुकै खालको पनि प्रयत्न गर्ने र त्यसमा साथ सहयोग नेपाली नागरिक तथा सम्बद्ध सरोकार भएका सबै क्षेत्र र निकायको रहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । चीनबाट ल्याइएका मेडिकल सामग्री तथा अन्य उपकरणका विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जोसुकै व्यापारी तथा सामान आयतकर्तालाई पनि सामान ल्याउन आग्रह गर्दासमेत नमानेका कारण छोटो बाटो अपनाउनुपरेको जानकारी दिए ।

विपद्को समयमा सबैका साथ सहयोग जरुरी रहेको भन्दै अनावश्यक हल्ला, टीका टिप्पणीले यस्तो समयमा काम नगर्ने उनको कथन छ । सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै देशबाट पनि ‘जि टु जि’ अवधारणमा सामान आयात गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, “सरकार नागरिकको अभिभावक पनि हो । आवश्यक पर्दा विषम परिस्थितिमा विषम निर्णय पनि लिन्छ । त्यसका लागि सरकार तयार छ ।” उनले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले समेत सरकारलाई साथ दिने र सहयोग गर्ने बताएको र एकाधले केही कमजोरी गरेको भए पनि सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

लकडाउनको समयमा सबै नेपाली नागरिक इमान्दार भएर घर तथा आफ्नै निवासमा रहेर देश र आफ्नैसमेत सुरक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विपद् समग्र मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्धको प्रहार भएकाले यसमा सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग रहनुुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जोड दिए । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी तथा श्रमिक वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याएको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिने भएकाले त्यस्ता व्यक्ति वा वर्गलाई नआत्तिनसमेत उपप्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे ।

स्थानीय तहले नै कम आय भएका, ज्यालादारी तथा श्रमिक चिन्ने भएकाले विधिअनुसार नै उनीहरुले राहत पाउने र सरकारले उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका हरेक निर्णय नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्दमा राखेर भएकाले कुनै दुविधा नराख्न र गलत मनसाय राख्नेले चलाएको हल्लामा नलाग्नसमेत आग्रह गरे।

काठमाडौँ, १८ चैत – डा.युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । विश्वभर कोरोनाको त्रास र जोखिम बढिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कोरोनासँग जुध्ने सरजाम जुटाउने कार्यमा उहाँ खटिरहनुभएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाको संक्रमण कम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनवरतरुपमा खटिरहनुभएका डा खतिवडाले सरकारले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पार्नुभएको छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेका निर्णयबारे उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रतिनिधिहरु रमेश लम्साल, हरि लामिछाने र अशोक घिमिरेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोनाविरुद्ध लडाईँ चलिरहँदा यहाँ अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो विषम परिस्थितीलाई कसरी बोध गरिरहनुभएको छ ?

मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । हामीमा आइपर्ने सबै समस्या हामी आफैँले सिर्जना गरेका हुँदैनन् । तर, अरुले सिर्जना गरेको समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि त्यस्तै भोगाई हो । यो भोगाई सरकारको कारणले उत्पन्न भएको समस्या नभएकाले यो सबै नेपालीको साझा स्वास्थ्य र जीवनसँगको विषय भएकाले के राजनीतिक दल, के प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, उद्योगी तथा व्यवसायी, प्रेस हामी सबै एक ठाँउमा उभिनुपर्छ । सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम सरकारको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा रहेकाले सही सूचना मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । सही सूचना मात्रै शेयर गर्ने, अनावश्यक त्रास र भय सिर्जना गर्ने काम कोही कसैले पनि गर्नुभएन । प्रेस जिम्मेवार छ, मैले बोल्नै पर्दैन । अहिले हाम्रो समाचार सम्प्रेषणको महत्वपूर्ण माध्यम सञ्चार नै हो । उनीहरु जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत होऊन् र सरकारलाई पनि सहयोग गरुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हुन्छ । त्यसमा विशेष गरी दुई तीन वटा कुराको अपेक्षा गर्दछु ।

सरकारको तर्फबाट पनि प्रर्याप्त सूचना तथा जानकारी, काम कारवाही, तयारी, कमी कमजोरी भएको भए आत्मबोध समेत हुनुपर्छ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी भयो वा भएन, त्यो प्रभावकारी भएको छैन भने किन भएको छैन । थप प्रयास गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुपर्छ । यो कुराको लागि सेवा लिने, लाभग्राही प्रभावित व्यक्ति सेवा तथा क्षेत्रलाई हामीले सम्पूर्ण राहत तथा उद्धार उपलब्ध गराउने कुरा गरेका छौँ । त्यसमा पृष्ठपोषण आउनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना जानकारी दिने, मोफसल र प्रदेशबाट जानकारी लिएर सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको सविस्तार जानकारी दिनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । यदी कतैबाट भ्रम फैलाउने काम भएको छ भने त्यसलाई यो भ्रम हो भनेर स्पष्ट पारिदिने काम पनि सञ्चार माध्यमकै हो । हामीसँग सरकारी सञ्चार माध्यम पनि छन् । उनीहरुले सरकारको कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गर्ने, सरकारको धारणा मात्रै राख्नेभन्दा पनि अझ स्पष्ट भन्ने हो भने सत्य तथ्य कुरा राखिदिने हो । सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई भ्रममा बसेर र आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखेर काम नगर्न म सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले अनुरोध गर्छु ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा एक दिन बिराएर केही न केही निर्णय गरिरहेको छ । आवश्यकता पर्दा दिन दिनै पनि निर्णय गरिरहेको छ । हाम्रा निर्णयहरु पूर्व तयारीका लागि नै धेरै छन् । खासगरी कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द ग¥यौँ । त्यसमा हवाई मार्ग, स्थलमार्ग बन्द ग¥यौँ ।

त्यो बन्द गरेपनि बन्द हुनुभन्दा अगावै प्रवेश गरेका नेपाली सङ्क्रमित पो थिए कि, छन् कि, लक्षण देखिएका छन् कि, स्थानीय तहबाट सूचना लिएर त्यस्ता बिरामी वा सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिने कुरा पनि छ । त्यस्तै निश्चित देशबाट आएकालाई समय अवधि नै तोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थियौँ । त्यस्ता व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, सेवा पुगे नपुगेको जानकारी पनि लिनुपर्छ । त्यस आधारमा हामीले अझ बढी उच्च सतर्कता अपनाउँदै जाने कुरा पनि भयो ।

अहिले जनजीवन कष्टकर रहेको छ । यस्तो बेलामा हामी के चाहन्छौँ भने जीवन कुनै प्रकारको जोखिममा नहोस् । रोगको सन्त्रासले त भयावह स्थिती बनायो नै, तर त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा चाही न्यूनतम आवश्यक वस्तु खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध नभएर नागरिक पीडित हुनु नपरोस् भन्ने हो भने त्यो स्वास्थ्य जोखिममा नपारीकन न्यूनतम आपूर्ति पनि गर्नु परेको छ । त्यहाँ कहीँ कतै ज्यादती भएको छ कि वा अभाव भएको छ कि , कहीँ कतै अस्वाभाविक भीडभाड भएर जोखिम पैदा भएको छ कि, यस्ता विषय पनि सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्र्यादिनुपर्छ र सरकारलाई सचेत भएर काम गर्न बल मिल्दछ ।

हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने र नागरिकको जीवनलाई जोखिममा नपार्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने नै हालको प्रमुख रणनीति हो । सरकारका काम कारवाहीलाई परिमार्जन गर्न र सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यस्तो सम्म गरे हुन्छ, र यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने बोध हुने भएकाले कारवाहीमा पर्ने वा समस्यामा फस्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही यस्ता निर्णय गरेका छन्, ती कोरोनासँग जोडिएका विषय होइनन्, यस्तो बेला ती निर्णय किन गर्नुपरेको होला ?

म यसैमा आउँदै थिए । मरिच, छोकडा, हरियो केराऊ (मटर) र मदिराको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्यौँ, हामीले । मरिच, मटर र छोकडा हामीलाई एक वर्षलाई होइन, धेरै वर्षलाई पुग्ने आयात गरिसकेका छौँ, कति आयात गर्ने ? आवश्यक छैन ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्ने हो भने त्यो अवैध व्यापारको क्षेत्र बन्यो । त्यो भएर हामीले रोकिदीयौँ । यो निर्णय यतिबेला नै किन गर्नुपरेको होला त भन्दा, हामीलाई अहिले पर्यटनको आम्दानी, विप्रेषण कम भयो, निर्यातमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ । यसले विदेशी मुद्राको आर्जन कम हुन सक्छ । त्यसो हुनाले खर्च गर्ने ठाँउ पनि घटाऔँ, व्यापारको विचलन पनि रोक्ने र विदेशी मुद्राको खर्च पनि रोकौँ भनेर नै हो । त्यो गर्ने क्रममा मदिराको पनि गरियो ।

मुलुक समस्यामा छ, केही समय मदिरा नपिए पनि हुँदो हो नी ? त्यसबाट पनि विदेशी मुद्रा वचत हुन्छ । जहाँसम्म रह्यो, सवारी साधन । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन भनेको निकै विलाशिसताको सवारी साधन हो । त्यस्तो गाडी नेपाल आउँदा डेड करोड बढीको त सोझै हुन्छ, नेपाल आउँदा ।

त्यत्ति महंगा गाडी चढ्नुभन्दा त्यो पूँजीलाई पूँजी निर्माण हुने अर्को काममा लगाऔ । जहाँ हामीलाई अवसर पनि सिर्जना हुन्छन्, अहिले निरुत्साहित गराँै भनेर आयात रोक्ने निर्णय भयो । अब सामान्य मान्छेले यसलाई कोरोनासँग जोडेर हेर्न खोज्यो भने उत्तर आउँदैन । विश्लेषण गरेपछि अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ । आएका निर्णयलाई विश्लेषण गरेर राखिदिने काम तपार्इँहरुजस्ता सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना प्रभावलाई कम गर्न केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ? ती निर्णयको गम्भीरताका बारेमा थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?

मन्त्रिपरिषद्बाट पछिल्लो पटक भएको निर्णयका केही महत्वपूर्ण विशेषता छन् । हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग को हो ? आधारभूत तहका वर्ग, दैनिक श्रमिक, ज्यालादारी हुन् । जो दैनिक कमाएर गुजारा गर्नुपर्ने वर्ग छ ।

उसलाई दुई प्रकारको समस्या भयो । एउटा समस्या के भयो भने ज्याला आएन, दोस्रो उसले सञ्चय गरेर राख्न सक्दैन र उसलाई खाने सामान पनि जोगाड गर्न सकेको छैन ।

त्यस्ता मान्छेलाई दैनिक रोजी रोटी सुरक्षित गरिदिनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर, वडा स्तरबाट त्यस्ता श्रमजीवी श्रमिकलाई, ज्यालादारी, तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक जसको मासिक तलब वा ज्याला केही हुँदैन, त्यस्ताको पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई दैनिक रुपमा न्यूनतम आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु उपलब्ध हुने गरी राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने नै हो । त्यो नगदमा होस् वा जिन्सीमा नै किन नहोस् । तर, दुई छाक खान पुग्ने व्यवस्था गरौँ । त्यसका लागि आ–आफ्ना कोष खडा गरेको छैन भने राहत कोष खडा गरौँ ।

कोषमा आफ्नो पनि केही पैसा राखौँ, सामाजिक संघ, संस्था वा दाताको पैसा राखौँ र काम चलाऔँ , नपुग अवस्थामा संघको कोषबाट हामी पैसा दिन्छौँ । त्यसमा प्रदेशको कोषको पनि पैसा राखौँ । यसरी प्रदेशले समन्वय गर्ने, संघले आर्थिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । सेवा लिनेहरुले पनि आफ्नो परिवारमा कोही रोजगार नभएको, विपन्न, भएको, आम्दानीको स्रोत नभएको प्रमाणाति गरेर सुविधा लिने भनेको हो ।

यस्तो अवस्थामा बढी दुःख कसलाई हुन्छ त भन्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा, टुहुरा, टुहुरी बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरौँ है, भनेका छौँ । बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरु वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाहरु यस्तै, अपागंता भएकालाई विशेष व्यवस्था गरौँ भनिएको छ । विशेष व्यवस्था भनेको विशेष हेरचाह हो । पैसा नै चाहिन्छ भनेको होइन । उपचार गर्नुपर्ने, अस्पताल लानुपर्ने, औषधी दिनुपर्ने, परिवारका सदस्य एक ठाँउमा थुनिए, बाल बच्चा अर्को ठाँउमा भए, वृद्ध वृद्धाको अवस्था त्यस्तै भयो भने पनि हेरचाह गर्नुपर्ने भयो, आवश्यक पर्दाको बखतमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने नै भयो । त्यो विषय पनि राखेका छौँ ।

अर्को, संगठित क्षेत्रमा न्यून बैतनिक व्यवस्था भएका कर्मचारीको हकमा पनि हामीले केही विशेष व्यवस्था गरेका छौँ । श्रमिकको विषय पनि छ । उनीहरुलाई के भन्यौँ भने कामबाट निकाल्न पाइँदैन । चैत्र महिना भरी पूरा तबल साथ राख्नुस् । बरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको तर्फबाट र रोजगारदाताको तर्फबाट राख्नुपर्ने योगदानको पैसा सरकारले राखिदिन्छ । सामािजक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनु भएकाको हकमा यो व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ ।

पछिल्ला दिनमा कोरोनाको डर भइसकेपछि अर्को प्रवृत्ति के देखियो भने घर बहालमा बस्नेलाई यहाँ नबस, कोरोना हुन्छ भनेर हप्काउने, पेल्ने, व्यावसायिक मान्छेहरु जस्तै डाक्टर, नर्सहरुसम्म पनि त्यस्तो त्रासमा परेको पाइएको छ ।

अहिले एकातिर लकडाउन छ, मुभमेन्ट छैन । यस्तो बेला घरबाट निकाल्ने कुरा यस्तो अमानवीय कुरा नगरौँ, सबै घर बहालमा दिने घरधनीलाई हामीले आह्वान ग¥यौँ, यस्तो विपद्को बेलामा घरबाट ननिकाल्नुस् । यस्तो बेलामा एक महिनाको घर भाडा छुट दिनुस् भनेका छौँ, यो आह्वान सदासयतापूवर्क सबैले मानिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सरकारले यो आफ्नो लागि मात्रै नभई आम नेपाली नागरिकको हितका लागि गरेको हो । अर्को यो सदासयतालाई सरकारले उच्च मूल्यांकन गर्दछ ।

अब अरु केही विषय छन्, केही स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित । स्वास्थ्य उपकरण ल्याउनुप¥यो, ती उपकरण ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने, कर छुट दिने यी सबै गरिएको छ ।

यी विषयका अलावा व्यावसायिक क्षेत्रलाई कोरोनाका कारणले परेको अप्ठ्यारो हेरेर उनीहरुले तिर्ने ऋणको साँवा र व्याजको समय नै असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । यसैगरी बैंकहरुले कतिपय ऋण तथा अन्य केही विषय असारसम्म सार्दा, उनीहरुको तरलता र व्यालेन्स सिटमा केही असर पर्न सक्छ भनेर अहिले बजारमा थप तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले तोकेको नगद मौज्जादको अनुपात पनि घटाइदिएको छ । रिफाइनान्सको रेट पनि घटाइदिएको छ ।

त्यगरी पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको छ । प्रर्याप्त पूँजी होस् र तरलता होस् भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । व्यवसायीहरुले लकडाउनको अवधि पछि व्यवसाय चलाएर असार मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने हो ।

सरकारले विद्युत् महसुल छुटदेखि, विद्युत् खपत बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ, सङ्कटको बेला पनि केही नयाँ गर्दैछौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ?

विद्युत् महसुल छुट दिन लागिएको हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा खाना पकाउने एलपी ग्यास पु¥याउन नसकिएला । यसै पनि एउटा सिलिण्डरमा रु २९० सरकारलाई घाटा छ । यो अवसरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ, उता ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर अनुदान दिनुपरेको छ । ग्यासमा अनुदान दिनुभन्दा विद्युत्मा छुट दिइयो भने त्यो हाम्रै उत्पादन हो भनेर उपभोक्तलाई १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्दा २५ प्रतिशत दिइयो । त्यसबाट खेर जाने विद्युत्को प्रयोग बढ्यो ।

अर्को अनुदान दिन परेन, एलपीजीमा मारामार लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था पनि भएन । इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार छुट दिएका छौँ । सबै हाम्रा नेपाली परिवारलाई सरकारको आग्रह के हो भने विद्युतीय चुल्हो प्रयो गरौँ, विद्युत् खपत बढाऔँ भन्ने हो । त्यसतर्फ जाऔँ भन्ने सन्देश दिन लागिएको हो । ठूला उद्योगका लागि पनि राती खेर जाने विद्युत् ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिएर उद्योगलाई पनि अफ टाइममा काम गर्नुभयो भने छुट दिइन्छ भनिएको हो ।

सरकारका यी र यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
राम्रो कार्यक्रम आउँछ, कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कार्यान्वयनमा जहिले पनि प्रश्न उठ्छ । यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र कस्तो बनाइएको छ भने संघीय सरकारले ज्यालादारी श्रमिक खोज्नुप¥यो भने कसरी भेट्छ ? टोल टोलमा जाने, संघीय सरकारको संयन्त्र छैन । अहिलेका वडा कार्यालय भनेका स्थानीय तहका संयन्त्र हुन् ।

त्यसो हुँदा वडा कार्यालयबाट पहिचान गर्ने, त्यसलाई केन्द्र बनाएर राहतको कुरा अगाडि बढाउने, स्थानीय तहले समन्वय गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । श्रमिक को हो, विपन्न को हो, को अभावमा छ भन्ने कुरा वडाका पाँच जना मान्छे त गाँउ टोल पूरै चिनेको नै हुन्छ । त्यसबाट राहतको दुरुपयोग पनि हुँदैन, जसले पाउनुपर्ने हो, त्यसैले उसले नै पाउँछ । त्यो हिसाबले गर्न खोजिएको छ ।

एउटा प्रश्न यसमा आउँछ, त्यो क्षमता हामीसँग छ की छैन ? कुनै न कुनै वडामा अत्यन्तै धेरै जनसंख्या छ । एकै पटक सम्भव नहोला । थोरै जनसंख्या भएको वडामा समस्या नहोला, सहज नै हुन्छ । तर, ठूला र धेरै जनसंख्या भएका महानगरका वडामा वडा कार्यालयले स्वयम्सेवक परिचालन गर्न सक्छ ।

स्वयमसेवक परिचालन गर्ने भनेर हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ । रेडक्रम, स्काउटलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सबै स्वयम्सेवक संस्था परिचालन गरेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामी दिन सक्छौँ । त्यसका लागि सामूहिक तवरले स्रोतको परिचालन गर्ने र अभाव हुने अवस्थामा संघको कोषबाट व्यवस्थापन गर्न हो । बैंकिङ प्रणालीका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छ ।

घरभाडा, विद्यालयले लिने शुल्क र स्वास्थ्य सेवामा हाम्रो पुनः अनुरोध छ, एक महिना मानवीयता देखाउनुस् । शुल्क छुट दिँदै, एक महिनाको घर भाडा छुट दिँदा कोही टाट पल्टने अवस्था रहँदैन । तपाईँहरुको विवरण मोटामोटी सरकारलाई थाहा छ, सहयोग गर्नुस् तपाईँहरुलाई त्यसवापत के मर्का पर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी गर्दै गरौँला, नीति, कार्यक्रम बजेट आउँछ । त्यो बेला तपाईहरुको स्थिती कस्तो रह्यो भनेर हामी छलफल गरौँला । तर, अहिले निशर्त रुपमा सहयोग गर्नुस् । सरकारले तपाईहरुको समस्या पछि हेर्छ । यसरी कार्यान्वनमा लैजाऔँ भन्ने हो ।

निजी अस्पताले बिरामी भएर गएका नागरिकको उपचार गर्न छाडेको गुनासो आएका छन् । उता सरकारले गरेको आग्रहलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले त कार्यान्वयन गर्दैनौं भनेर ठाडै चुनौती दिएका छन्, यसलाई कसरी लिने ?

सामान्यतः सरकार लोकतात्रिक विधिबाट जान चाहन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट अनुरोध गर्ने सरकारको प्रयत्नलाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ भन्ने ढङ्गले नै लोकतात्रिक विधि चल्ने हो । अहिले निजी क्षेत्रका अस्पताललाई त हामीले भनिसकेका छौँ, तपाईंहरुले दिने स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पछि हट्नु भयो भने हामीले तपाईंहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? यो कुरा हाम्रा केही निर्णयमा पनि परिसकेका छन् । अब हुने निर्णयमा अझ परिस्कृत भएर ती आउनेछन् ।

आइतबारै हामीले कोभिड–१९ समन्वय गर्नका लागि ‘कोरोना कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट कमिटी’ (सिसिएमसी) भनेर व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिसकेका छौँ । त्यो कमिटीले पनि यसको बारेमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सेवा नदिने अस्पताललाई कुनै छुट हुँदैन । उनीहरुले सेवा दिनुपर्छ । हाम्रो काम स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षित उपकरण, औषधिहरुको बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने हो ं।

अहिले त्यो हुन थालेको छ । ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने हुँदैहुँदैन । सरकारले निर्णय लिन चाह्यो भने त जेठ १५ मा जस्तो निर्णय पनि लिन सकिहाल्छ नि ? त्यसो भएका कारण त्यो स्थितिमा आउन नै नपरोस्, सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटबाट उठाउनुपर्ने कर र शुल्क त उठाइहाल्छ । अहिले सहयोग गर्नुभयो भने सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट सहुलित दिने कुरा हेर्छ पनि । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध फेरि पनि के हो भने त्यो बुझिदिनुप¥यो । अहिलेको विशेष अवस्थामा त्यति सदासयता देखाइदिनु प¥यो ।

लकडाउनको समय थप गर्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेन भनेर केही टिप्पणी पनि सुनिएको छ, यसमा सरकारको धारणा के हो ?हामीले यही चैत २५ गते राति १२ बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका (स्थल र हवाई) बन्द गर्ने र सोही समयसम्म लकडाउनको अवधि कायम गर्ने निर्णय गरेका हौँ । यो निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा त हिजो जे थियो, त्यहि नै हो । थप स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी भने निर्वाध रहन्छ ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यसहित अघि बढिरहँदा कोरोनाका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने आँकलन गर्नुभएको छ ?

अहिले त प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । अहिले सबै कुरा प्रक्षेपण गर्न कठिन छ । यो सङ्क्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ ? विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको ग्राफ उभो जाँदैछ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पहिलो सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०० पुग्न कति दिन लाग्यो ? २०० हुँदै एक हजार माथि जान धेरै दिन लागेन । त्यसो हुनाले छिमेकी भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदासम्म हामीलाई जोखिम त हुन्छ नै । त्यो हुनाले हामीले पनि तदअनुरुप कदम चाल्नुपर्छ । त्यसैले अहिले हामीले लकडाउन गरेको र सीमा बन्द गरेको अवधिसम्म हेर्ने हो भने चैत महिना लगभग गयो ।

अब हाम्रो विकास निर्माणको धेरै काम हुने फागुन, चैत, वैशाख र जेठ हो । मुख्य समय हाम्रो खेर गयो । दोस्रो फेब्रुअरी र मार्च पर्यटकको सिजन हो । त्यो पनि खेर गयो । तेस्रो यो सिजन नभनिए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको अवस्था पनि अन्त्य भयो । त्यसो हुनाले समग्र अर्थतन्त्रमा हामीले जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसमा त पुगिँदैन, स्वभाविक हो ।

तर, कति कम हुन्छ भन्ने कुराको हामी आँकलन गर्दैछौँ । विश्वका अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने कोरोनाका कारणले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि घट्ने अनुमान गरिएको छ । ६ प्रतिशतको वृद्धि भनियो भने ५ वा ४.५ या ४ भनिएको छ । हामीकहाँ पनि १–२ प्रतिशतको असर त पर्छ नै ।

छोटै अवधिमा सङ्क्रमणको जोखिम सकियो भने १ प्रतिशतमा होला, लामै भयो भने २ प्रतिशतसम्म यो आर्थिक वर्षमा असर पर्न सक्ला । तर, समृद्धिको मार्ग भनेको महिना, वर्ष या दिनले हिसाब गर्ने कुरा होइन, यो दशकौँको कुरा हो । त्यसो हुनाले अहिले हामीले कोरोनाका कारणले दुई महिना पछि प¥यौँ भने पनि त्यो गति फेरि पक्डिन सकिन्छ । हाम्रो साधनस्रोत र क्षमतालाई हामीले ‘इन्ट्याक्ट’ राख्न सक्नुपर्छ ।

अप्ठ्यारो अवस्थामा हाम्रो संगठित शक्ति कहीँकतै छिन्नभिन्न हुने सम्भावना पनि हुन्छ । हाम्रो राष्ट्रिय एकता एक होस्, हाम्रो मनोबल नगिरुन्, उच्च मनोबलका साथ बस्यौँ भने सङ्क्रमणको अवधि सकिने वित्तिकै फेरि हामी गति समातिहाल्छौँ । मार्ग त्यही हो गति अलि छिटो गर्नुपर्ने हो । हामी लक्ष्य तिरै जान्छौँ ।

सामान्य अवस्थामा भए अहिले बजेट निर्माणको चटारो लाग्ने बेला भइसक्यो । सङ्क्रमणकै बीचमा बजेट निर्माणको कामलाई कसरी अगाडि बढाई रहनुभएको छ ?

कोरोना वा अन्य कुनै समस्या भए पनि विगतजस्तो जेठ १५ त टालिँदैन । त्यसो भएर हाम्रो बजेटको तयारी चलिराखेको छ । हामी विभिन्न सिनारियोमा काम गरिरहेका छौँ ।

चालु वर्षको कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम छिट्टै सक्कियो भने एउटा सिनारियो हुन्छ । यो लम्बियो भने अर्को सिनारियो हुन्छ । बजेटका आधारभूत सिलिङहरु प्रत्येक मन्त्रालयलाई दिने कुरा भइरहेको छ । मुख्यमुख्य कार्यक्रम छलफलमा छन् । मन्त्रालयले पनि बजेटसम्बन्धी छलफल गर्दैछन् । तर अहिले लकडाउनको अवधि भरी हामीले भेटघाट गरेर बजेटसम्बन्धी छलफल भने गरेका छैनौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो ।

मन्त्रालयगत हुने बजेट छलफललाई पनि पर सारियो । तर, मन्त्रालयलहरुले आआफूले गर्ने आफ्नो तयारी र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने आफ्नो तयारी गरिराखेको छ । अब यो लकडाउनको अवधि सकिने बित्तिकै हामी एक ठाउँ बसेर टुङ्ग्याउँछौँ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले दैनिकै छलफल गरिरहेका छौँ । लकडाउनको अवधिभर पनि हामीले राम्रै काम गर्न सक्छौँ ।

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुकुक पनि कोरोनाविरुद्ध लडिरहेका छन् । गन्तव्य मुलुकबाट रेमिट््यान्स आउन कमी हुने देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

रेमिट्यान्सको असर दुई/तीन ठाउँमा पर्छ । पहिलो त यहाँबाट गएर पठाउनेहरु रोकिए, दोस्रो उता बसेकाहरु पनि रेमिट्यान्स पठाउने अवस्थामा छैनन् । भलै धेरै श्रमिकहरु रोजगारदाताको आश्रयमा, उहाँहरुकै संरक्षणमा रहीरहनुभएको छ ।

यो राम्रो सुखद् पक्ष छ । तर, पैसा पठाउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घट्दै गएर काममा फर्कनुभयो भने पनि केही महिना त्यो निरन्तर नहुने डर पनि छ । त्यसो हुनाले रेमिट्यान्स अघिल्ला वर्षको तुलनामा नबढ्ला । अघिल्लै वर्षको हाराहारीमा रहन्छ । रु आठ खर्बको हाराहारीमा आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । रेमिट्यान्सको कारणले बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता देखिन्छ कि भन्ने हो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरेको छ । रेमिट्यान्स कम आउँदा मुलुकभित्र उपभोग कम हुन्छ ।

रेमिट्यान्सको प्रभाव खुद (नेट)मा हेर्ने हो भने उस्तैउस्तै देखिन्छ । आयात पनि कम हुन्छ, रेमिट्यान्सपनि कम हुन्छ तर आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जुन वस्तु र सेवाको माग बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति सिथिल हुँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई थोरै असर पार्छ । नेटमा कति हुन्छ भनेर अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन ।

लकडाउनका बेला केही व्यापारीले कमाउने अवसरका रुपमा लिएका छन् । यसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई धन्यवाद, सरकार उहाँहरुको कामको सरहाना गर्छ । व्यवसाय गर्नेको जवाफदेहिता पनि हुन्छ । अहिलेको जमानामा हामी ‘इथिकल विजनेस’ भन्छौँ ।

त्यो इथिकल विजनेस भनेको केही मूल्य मान्यतासहितको व्यवसाय हो । नाफा कमाउनुपर्छ तर अस्वभाविक मूल्यमा कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेर होइन, अस्वभाविक ढङ्गले नाफा कमाउनु भएन । हाम्रो अनुरोध फेरि पनि के हो भने, त्यसो नगरौँ, नेपालको कानून त मरेको छैन नि ! अहिले पो थाहा नहोला, सरकारको ध्यान सङ्क्रमण रोक्नेतर्फ अलि बढी केन्द्रित भएको छ । भोलि त फेरि पनि विवरण प्राप्त हुन्छ । कसले के ग¥यो भन्ने थाहा हुन्छ ।

त्यसो हुनाले कानूनअनुसार व्यवसाय गरौँ । अफ्ठ्यारो अवस्थामा अलि सदासयतापूर्वक व्यवसाय गरौँ । जसले सक्नुहुन्छ उहाँले योगदान गर्ने बेला छ । खाना खुवाउनुहुन्छ कि राशन वितरण गर्नुहुन्छ । कतिपय व्यवसायीले हामी खाद्यान्न वितरण गर्छौँ भन्नुभएको छ । उहाँहरुलाई स्थानीय तह र वडामार्फत संयोजन गरेर यस्ता राहत सामग्री बाढ्नु छ भने स्थानीय तहमार्फत जानुस् भनेका छौँ ।

सङ्क्रमणकै बीचमा गभर्नरको नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको छ, यसमा सरकारको तयारी के छ ?
अब यो लकडाउनको अवधि सकियोस् । त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ ।

अन्त्यमा नेपाली जनतालाई केही भन्नुहुन्छ ?
अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण नहोस् भनेर सरकारले चालेको कदमको जनता आफैँले स्वस्फूर्त अघि बढाउनुपर्ने कदम हो । किनभने यो सरकारमा बस्ने, पदमा बस्नेको मात्र जीवन रक्षाका लागि होइन, यो आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हो । त्यसैले जनता आफैँ अनुशासनमा बसौँ भनेर सरकारले आह्वान गरेको हो । यो कफ्र्यू होइन कि तोड्दै हिँड्नका लागि ।

यो त आफैँले आफैँलाई आज्ञापालक भएर राख्न खोजेको विषय हो । त्यसो हुनाले सबै नेपाली नागरिकले यो सोच्नु प¥यो कि यो हामीले हामीलाई नै लगाइदिएको सीमा हो । हाम्रै सुरक्षाका लागि हो । हामीबाट अर्कोमा नजाओस्, अर्कोबाट हामीमा नआओस् भनेर आफ्नै सुरक्षाका लागि भएको हुनाले सरकारले भनेर मानिदिएको रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु । अतिआवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर नजाऔँ । सुरक्षाकर्मीले पनि औचित्यका आधारमा व्यवहार गरौँ । (रासस)