काठमाडौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा काम गर्न कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा सुविधा, सहुलियत र अधिकार उपयोग गर्न परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिए पनि त्यसको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा धेरैले परिचयपत्र पाउन नसकेको जनाउँदै परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । बनेका नीति–नियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्र्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेटसहित समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ”, सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासङ्घले शुक्रबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बरको ३ मा मनाउन थालिएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवद्र्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षित गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुव्र्यवहारविरूद्ध लड्न सबैलाई पे्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबीअनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विकासशील वा अल्पविकसित देशहरूमा छन् । हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कहाँ–कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १।९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
