झापा, ३० कात्तिक-सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदका लागि जिल्लाका दुईवटा सहकारीले मात्र अनुमति लिएका छन् ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना झापाले करिब एक महिनाअघि जारी गरेको सूचनामा दुईवटा संस्थाले मात्र आवेदन दिएका हुन् । यसले जिल्लाका सबै किसानले धानका उचित मूल्य नपाउने देखिएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले गौरादहको महारानीझोडा साना किसान सहकारी संस्था र साना किसान कृषि सहकारी संस्था गौरीगञ्जले मात्र कार्यालयमा निवेदन दिएकामा दुवैले पाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले किसानलाई धानखेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकीदिए पनि स्थानीय सरकार र कृषि सहकारीहरूको बेवास्ताका कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
यस वर्ष सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य रु दुई हजार ७५२ र मध्यम धानको रु दुई हजार ९०२ तोकेको छ । यसले किसानलाई राहत मिल्ने र बिचौलिया हाबी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भए पनि समर्थन मूल्यमा धान किनिदिने संस्थाको अभावमा केही समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“सरकारले राम्रो कामको सुरुआत गरेको छ । किसानले धानको उचित मूल्य त पाउने भए तर यस विषयमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना पालिकाका कृषि सहकारीसँग सहजीकरण नगरिदिँदा उनीहरु समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न अनुमति लिनै आएनन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले समेत किसानलाई राहत प्रदान गर्न आफैँ तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न सक्ने भए पनि बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो ।
गत वर्ष चारवटा सहकारीमार्फत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिएको थियो । उहाँका अनुसार समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिदिने संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन खर्चवापत प्रतिक्विन्टल रु ११२ दिँदै आएको छ । उहाँले किसान अब सचेत भइसकेका र सरकारले तोकेको मूल्यमा समेत जानकारी राख्ने हुँदा धान खरिदमा बिचौलिया भने हाबी हुन नसक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाले कृषिमा आधारित भएर काम गर्ने भनिए तापनि बचत र ऋणको मात्र कारोबार गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । कृषिलाई लक्ष्य गरेर खोलिएका सहकारीले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने हो भने आफ्ना शेयर सदस्य र किसान दुवैलाई राहत मिल्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले शेयर सदस्यले उत्पादन गरेका सामग्रीको प्रशोधन, बजारीकरण र भण्डारण सहकारी आफैँले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार एउटा संस्थाले कम्तीमा पाँच हजार मेट्रिक टन र बढीमा १५ हजार मेट्रिक टनसमेत धान खरिद गर्न पाउने परियोजनाले व्यवस्था गरेको छ । महारानी झोडा कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक चिरञ्जीवी भण्डारीले सहकारीले तिहारअघिदेखि नै किसानको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाले तोकिदिएको गौरादह, ४, ५ र ७ नं क्षेत्रका सबै किसानको धान खरिद गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएर धान खरिद गर्न नमिल्ने हुँदा चाहेर पनि सबै किसानको धान खरिद गर्न नपाइने जानकारी दिनुभयो । झापा धानखेतीका लागि प्रमुख जिल्ला मानिन्छ । यहाँ ८७ हजार पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ ।
