OSNepal आइतबार, मंसिर १२ २०७८

स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुन नसक्दा कोरोनाबाट जनता जोखिममा, दोष कसको ?

स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुन नसक्दा कोरोनाबाट जनता जोखिममा, दोष कसको ?

  • OSNepal
  • मंगलबार, कार्तिक ३० २०७८


स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुन नसक्दा कोरोनाबाट जनता जोखिममा, दोष कसको ?
Reading Time: 3 minutes

अनुसा थापा

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कायमै छ । बन्द गरिएको क्षेत्रहरु महिनौपछि खुल्न थालेका छन् । कोरोना सुरु हुनेबित्तिकै बन्द गरिएका विधालयहरु प्नि चलायमन हुदैं छन् । अभिभावकहरुले पनि आफ्नो मनमा डर राखेर छोराछोरी विधालय पठाएका छन । तर, कोरोना लाग्दैन भनेर निस्फ्रिकी बस्न सक्ने अवस्था अभिभावकको छैन् । सरकारी, निजी विधालयले पनि कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेका छैनन् । यता, विधार्थीहरु पनि हेलचेक्रयाइ गरिरहेका छन् । विधालयहरुले विधार्थीको स्वास्थ्यलाई लिएर गैरजिम्मेवारीपुर्ण काम गरिरहेको छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधालय खोल्ने, बन्द गर्ने जिम्मेवारी महानगरलाई दिएको छ । विधालयहरुले बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड त गरिरहेको छैनन् भनेर हेर्ने काम पनि महानगरपालिकाले पाएको छ । तर, महानगरका मेयर मस्तसंग निदाएका छन् । उनलाई जगाउन आवश्यक भएको छ । निजी विधालयसंग कमिशन खाएर, व्यक्तिगत फाइदा लिएर महानगर चुप लागेर बस्न पाउदैन् । नेपाल सरकारले कोरोना हटिसक्यो भनेर विश्वास दिलाउन सकेको छैन् । सबै नागरिक र बालबालिकाले खोपसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

कोभिडको परीक्षण गराउनेको संख्या कम भएका कारणले पनि कोरोना संक्रमितको दर घटिरहेको हो । तर, मृत्यु हुनेको संख्या घट्न सकेको छैन् । बालवालिकालाई विधालय त गएका छन् तर उनीहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा धेरै ज्ञाछैन् । ज्ञान भएका ठुल्ठुला विधार्थीहरु पनि स्वतन्त्र रुपमा जथाभावी हिडेका छन् । विधालयले पनि निकै लापरबाही देखाएको छ । एउटै बेञ्चमा पाँच जनासम्म विधार्थी बसेका छन् । अनि कँहा भयो भौतिक दुरीको पालना ? अरुको त कुरा छोडौ शिक्षकहरुले समेत कोरोनालाई बेवास्ता गरेका छन् । विधार्थीहरुको मुखमा मास्क पनि छैन् । न विधालयको ढोका स्यानिटाइजर । विधालयभित्र रहेको खाजाघरमा पनि निकै चर्को भीड देखिन्छ । कतिपय विधार्थीका अभिभावकहरु अझै पनि चिन्तामा बसेका छन् ।

विधार्थीका बाबुआमालाई विधालयको गतिविधिको बारेमा केही पनि पत्तो हुदैन् । थाहा भएकाहरुलाई पनि छोराछोरी स्कुल पठाउदिन भन्न पनि सुःख छैन् । पढ्नको लागि होइन् मर्नको लागि छोराछोरी विधालय पठाए जस्तो देखिन्छ । निजी विधालयका प्रिन्सिपलको करले गर्दा अभिभावक पछि हट्न सकेको छैनन् ।
धेरै विधार्थीहरु पढ्न गएकै ठाँउबाट कोरोना सल्केर मरे । पढ्ने नाममा बालबालिकाले आफ्नो ज्यान नै गुमाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनौ कोरोना विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, कति वर्षको संक्रमित मरेको हो भन्ने विवरण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउछ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई डाक्टरको सरुवा र बढुवा गर्दै ठिक्क छ । सरुवा गरेपछि त दाम आँउछ । जनताको छोराछोरी मरे पनि हामीलाई के मतलब भन्ने खालका छन् अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्री । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नतर्फ मन्त्रीको ध्यान गएको छैन् ।

सामान खरिद गरेर कमिशन खानमै व्यस्त देखिएका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई जनताको चिन्ता छैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीहरु पनि त्यस्तै छन् । भ्रष्टाचारी गुरुका भ्रष्ट्राचारी चेलाहरु । कहाँबाट कमिशन खान पाइन्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न पाइन्छ भनेर दौडिरहेको हुन्छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गर्ने सहमतिसंगै सबै व्यापारिक क्षेत्रहरु सञ्चालनमा आए । गृह मन्त्रालयले पनि जनतासंग अनुगमन गर्ने बाचा गर्दै व्यापार व्यवसाय चलाउन दियो । तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डले के गरे ? जनताको हितमा यिनले के नै गर्न चाहे र ?

मन्त्री भएर आए गलाभरि माला लगाए । कार्यकर्ता बनाउने, कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने कमिशन खाने, आफ्नो नातेदारलाई जागिर लगाउने उनले गर्ने भनेको यति नै हो । उपत्यकामा भएका सम्पुर्ण व्यवसायले कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छैनन् । वित्तीय संस्था, रात्रिकालिन व्यवसायी, किराना पसल, यातायात क्षेत्र चलाउनको लागि सरकारले मापदण्ड त बनायो । तर, यी व्यवसायीले सरकारलाई नै हरेको हेप्यै बनाइदिए । सरकारले बनाएको मापदण्डलाई कुल्चेर यिनीहरुले आफ्नो मनमर्जी चलाए । अहिले रात्रिकालिन व्यवसायीहरु रातभरि सञ् चालन हुन्छन् । भेडाबाख्रा झै मानिसहरु त्यहा पुगेका हुन्छन् । तिनीहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको धज्जी उडाइदिएका छन् । खान र नाँच्न जानेलाई सरकारलाई बेरोकतोक छाडा छोडिदिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको स्थिति पनि त्यस्तै छ । दाउरा मिलाए जसरी कोचेका यात्रुहरुलाई सास फेर्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ । सहचालक र चालकलाई त पैसा भए भइहाल्यो । मास्क पनि नचाहिने, पञ्जा नभए नि हुने । स्यानिटाइजर त सार्वजनिक सवारीको ढोकामा देख्नसमेत पाइदैन् । फुटपाथमा व्यापार गर्ने मानिसहरुले पनि हेलचेक्याइ गरिरहेका छन् । फुटपाथमा त मेला लागेजस्तो देखिन्छ । मान्छेको अत्याधिक चाप त्यही माथिको अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसाय । किराना पसलेहरुले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरीकन व्यापार गरिरहेको छन् ।

बाटो हिड्ने सर्वसाधारण पनि यसभित्रै पर्छन् । बाटो हिड्ने त झन् पुरै निर्डर भएका हिडेका छन् । हात समाएर, कोरोना फैलाउदै हिड्ने काम सबैबाट भइरहेको छ । माइतीघरमा दैनिक जसो आन्दोलन, विरोध र धर्ना देख्न सकिन्छ । देशका पढेलेखेका, बुद्धिजीवीहरु कामकाज छोडेर जतिखेर नि आन्दोलनको पछि दौडिरहेको हुन्छन् । अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ रमिता देख्न पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आजकल दिनकै आन्दोलन हुने गरेको छ । न्याय दिन भनेर वकिल बनेकाहरुलाई राजनिति गर्दै ठिक्क छ । वकिल भनेको छ कोरोना फैलाउदै हिडेको छ ।

वकिलहरुलाई चाहि कोरोनाले नछुने हो ? भेडाको बथानजस्तै एक ठाँउमा थुप्रिएका छन् । न्याय दिने नाममा कालो कोट लगाउने र आन्दोलनमा सहभागी हुने काम मात्र गरेका छन् । कोरोनाले देश नै अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । कोरोनाको कारण सरकारले दुई चोटि लकडाउन गरिसक्यो । अस्ति नै मास्क नलगाउनेलाई सरकारले जरिवाना सहित कारबाही गरेको थियो । तर, यी वकिलहरुलाई चाहि किन कारबाही गरिएन ? यो त जनतालाई गरिएको भेदभाव हो ।

सर्वसाधारणलाई कोरोना लाग्ने वकिलहरुलाई चाहि नलाग्ने हो ? कि यिनीहरुले कोरोना नलाग्ने औषधी खाएका छन् ? अहिले अदालतमा आन्दोलन गर्ने सबै वकिलहरु केपी ओलीका कार्यकर्ता हुन् । तर, वकिलहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले किन कारबाही गरेन् । चाडबाडको बेलामा पनि व्यापारीहरुलाई खुला छाडियो । अनुगमनमा खासै चासो दिइएन् । अहिले पनि उपत्यकाका सिडियोहरु किन मौन छन् । व्यापारीहरु बाट ठुलो रकम लिएर यिनीहरु मौन बसेको हो । यसमा गृह मन्त्रीको पनि हात हुन सक्छ । पैसाको आडमा हाम्रो देशमा जे पनि सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड