दमौली, १ मङ्सिर – जिल्ला जनगणना कार्यालय तनहुँले जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको जनगणना गरेको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको जनगणनाका लागि कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हो ।
जनगणनाका लागि कैदीबन्दीको पालैपालोसँग विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कारागारका सूचना अधिकारी नारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कारागारमा हाल २७६ कैदीबन्दी छन् । सबैको जनगणनाका लागि तथ्याङ्क लिइनेछ ।
एउटै परिवारभित्र बसोबास नगर्नेलाई परिवारको सदस्य नमानिने भएकाले कैदीबन्दीको छुट्टै जनगणना गरिने जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख नन्दलाल सापकोटाले बताउनुभयो । “एकै परिवारभित्र अक्सर बसोबास नगर्ने र भान्सामा खाना नखानेलाई कानूनी रुपले परिवारका सदस्य नमानिने भएकाले उनीहरुको छुट्टै गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, सापकोटाले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि घरभन्दा बाहिर रहनेलाई संस्थागत घरपरिवारको रुपमा गणना गर्ने गरिन्छ ।”
सापकोटाका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेकाको जनगणना सम्बन्धित कार्यालय र कारागारभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली सेनाको खैरेनीटार र चापाघाट ब्यारेकका लागि सेनाभित्रकै कर्मचारीलाई गणकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ भने कैदीबन्दीको विवरण सङ्कलनका लागि बाहिरी मान्छेलाई गणकको रुपमा नियुक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि गत कात्तिक २५ गतेबाट जिल्लाभर गणक परिचालन भएका छन् । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक घरदैलोमा पुगेका छन् । यहाँ जनगणनाका लागि ४९० गणक परिचालन गरिएको छ । मङ्सिर ९ गतेसम्म जनगणना सञ्चालन हुनेछ ।
जनगणनाका लागि गणकमार्फत् प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत् पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराइलगायतका विवरण सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणको गणना अन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् वडाको आधारभूत स्रोतसाधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपद्सम्बन्धी विवरण पनि सङ्कलन गरिने छ । सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि सङ्कलन हुनेछ ।
जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैङ्गिक तथा समावेशी तथ्याङ्क प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडी परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ ।(रासस)
