काठमाडौँ, २ मङ्सिर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय दुई हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन देखा प¥यो । अपेक्षित रुपमा माग भने बढ्न सकेन ।
यसवर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनको साँझको विवरण हेर्दा एक हजार २७० मेगावाट मात्रै बिजुलीको उच्च माग देखियो । गत असोज १० गते सबैभन्दा बढी एक हजार ७२० मेगावाटको हाराहारीमा माग पुगेको थियो भने गएराति औसतमा बिजुलीको माग एक हजार ४२६ मेगावाट थियो ।
नदीमा जल सतह कायमै छ । कुलेखानी जलाशय पूर्ण रुपमा भरिएको छ । यी सबै खुसीका विषय सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने एउटा चिन्ताले सताएको छ । यो चिन्ता हो – बिजुलीको खपत कसरी बढाउने । सहजै रुपमा बिजुलीको खपत बढ्ने अवस्था देखिएको छैन । जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयम्ले गरेको अध्ययन अनुसार भइदिएको भए यसवर्ष प्रणालीमा झण्डै चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग हुनुपर्ने थियो । तर, अवस्था सोचेजस्तो भइरहेको छैन ।
विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई नियमित रुपमा बिजुली पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । अवस्था फेरियो, धमाधम आयोजना सम्पन्न हुन थाले तर माग भने बढेको छैन । प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल संहाल्न आइपुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुलीको खपत बढाउने विषय टाउको दुःखाइ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मलाई पनि उत्पादित ऊर्जा खेर गइरहेकोमा चिन्ता छ ।
समाधानको उपाय भने पत्ता लागिसकेको छैन । बिजुली खेर जान थाल्यो भन्ने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ औद्योगिक करिडोरमा पुगिरहेका छन् । ‘स्वदेशी बिजुली स्वदेशै खपत गरौं’ भन्ने योजनाका साथ आफूले सकेसम्म पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उत्पादन सुरु भएको तीन वर्षपछि चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । सो उद्योगले अझै ५० मेगावाट माग गरेको छ । जगदम्बा स्टिलले थप २५ मेगावाट माग गरेको छ । सगरमाथा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार सरकारले वितरण प्रणाली निर्माण मात्रै गर्ने हो भने तत्काल नै देशभित्र एक हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्यमी तथा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले माग गरेको बिजुलीको परिमाण हेर्दा हक हजार मेगावाट बढी बिजुली खपत हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसो त प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत नै बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी रहेको छ । उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन नजिक रहेका उद्योगलाई माग गर्ने बित्तिकै बिजुली दिने योजनामा प्राधिकरण छ । उसले अल्पकालीन , मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा कुन उद्योगलाई के कति बिजुली चाहिएको हो, विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
यसबाट आशातित रुपमा बिजुलीको माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादका कारण उद्योगी व्यवसायी बिजुलीको थप माग गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । यतिबेला अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको टोली नै औद्योगिक करिडोरमा पुगेर के कति थप बिजुली चाहिएको हो भन्ने जानकारी लिइरहेको छ ।
यस्तै, बिजुली खपतका लागि शहरी क्षेत्रमा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल आयल निगमले एक सिलिण्डर ग्याँसको मूल्य रु एक हजार ५७५ निर्धारण गरेका अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा रु ९०० मात्रै लाग्ने भएको छ । बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महशुल कार्यान्वयनमा आएको छ । पछिल्लो महशुल अनुसार अब १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सकिन्छ ।
प्राधिकरणले आक्रामक रुपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षभित्र थप दुई हजार मेगावाट बिजुली इन्डक्सन चुल्होमा खपत हुन सक्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यासको खपत कम हुन जान्छ । निगमले वार्षिक रुपमा झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको रकम ग्यास खरिदका लागि खर्चने गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मीका अनुसार प्राधिकरणले इन्डक्सन चुुल्होको प्रयोग बढाउन व्यापक रुपमा मार्केटिङ गर्नुपर्नेछ । प्रयोग गरौ भनेको भरमा मात्रै नहुने भएकाले व्यापक रुपमा ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई पूर्ण रुपमा विश्वास दिलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वितरण प्रणालीमा समस्या आउँछ कि ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ कि भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो “ व्यापक रुपमा इन्डक्सनको प्रयोग बढेमात्रै बिजुलीको बजार खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।” दक्षिण एशियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर असाध्यै न्यून रहेको छ । भारतको प्रतिव्यक्ति खपत दर एक हजार किलोवाट घण्टा छ भने चीनको पाँच हजार किलोवाट घण्टा रहेको छ । नेपालको करिब ३०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । यस आधारमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने प्राडा नकर्मीको भनाइ छ ।
यसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल पनि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन अनुदान दिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुहुन्छ । “ कुन मोडलमा कसरी अनुदान दिने भन्ने बारेमा छलफल जारी छ । सरकारको तर्फबाट छिट्टै एउटा निर्णय हुन्छ ” उहाँले भन्नुभयो “ विदेशी ग्यास छाडौ, स्वदेशी बिजुली खपत गरौ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी अभियान नै अगाडि बढ्छ ।”
