OSNepal सोमबार, मंसिर २० २०७८

शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पाइएन पीडितले न्याय

शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पाइएन पीडितले न्याय

  • OSNepal
  • आइतबार, मंसिर ५ २०७८


शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पाइएन पीडितले न्याय
Reading Time: < 1 minute

काठमाडौँ, ५ मङ्सिर -विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।पीडितसम्बन्धी ४१, राष्ट्रिय संस्थाहरु ४० र अन्तर्राष्ट्रिय ६ वटा संस्था मिलेर आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल देहायबमोजिमका ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

सरोकारवालाको परामर्शमा समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यस्तै, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि पीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

यसैगरी पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने, आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधिक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैँले गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अङ्गभङ्ग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ती संस्थाको छ ।

त्यस्तै पीडितको औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकताहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, परिपूरणकोे अधिकारलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।(रासस)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड