OSNepal बिहिबार, माघ १३ २०७८

पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति २१ औँ शताब्दीमा राज्य निर्माणका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खाएको छ

पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति २१ औँ शताब्दीमा राज्य निर्माणका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खाएको छ

  • OSNepal
  • बिहिबार, मंसिर १६ २०७८


पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति  २१ औँ शताब्दीमा राज्य निर्माणका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल  खाएको  छ
Reading Time: < 1 minute

काठमाडौं १६ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टीको जारी महाधिवेशनमा आर्थिक कार्यपत्र पृथ्वीपथ) प्रस्तुत गरेका छन् ।

कार्यपत्रमा नेपाल राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको अर्थ राजनीति र नेपालको विशिष्टताबारे गरेको चिन्तन २१ औँ शताब्दीमा निरन्तरतासहितको गतिशीलता कायम गर्दै अगाडी बढ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर भन्दै कार्यपत्रको नाम नै पृथ्वीपथ राखिएको बताएका छन् ।

प्र्रस्तुत कार्यपत्रमा भनिएको छ , ‘राज्य र राष्ट्र निर्माण सम्वन्धमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मार्ग निर्देशन र अभिव्यक्तिलाई देशका तथाकथित वाम र काङ्वुद्धिजिवीहरुले पुरातनवादी भनी आलोचना गर्ने गरेको छन् । यो दृष्टिकोणले व्यवहारिक ज्ञान र त्यसको सैद्धान्तिकरण बीचको फरकलाई नबुझेको तथ्य मात्र देखाउँछ,’ ।

राज्य र राष्ट्रनिर्माण गर्दै आर्थिक समुन्नतिको बाटोबारे पृथ्वीनारायण शाहका व्यवहारिक अभिव्यक्ति आज २१ औँ शताब्दीमा निस्केका राज्य निर्माण र सामाजिक र आर्थिक सम्पन्नताका विभिन्न सिद्धान्तहरुसँग मेल खाने भएको भन्दै कुनै पनि सोच जब वैज्ञानिक चिन्तनको मापदण्डमा खरो उत्रिन्छ, त्यसबखत त्यो सोच सिर्फ सोचमात्र नभएर ज्ञान हुन पुग्ने कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

साथै शिक्षा नितिको विषयमा कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी नेपालको शिक्षाका संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गर्नेछौँ । दश कक्षा पश्चात् दुई वर्षमा सबै विद्यालयहरूमा क्रमिक रूपले सीपमूलक शिक्षा लागु गर्नेछौँ । यस्तै १० कक्षा पश्चात् युवा जनशक्तिलाई रोजगारीको साथै काममा तालिम दिने उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । यसबाट कलेज नजाने जनशक्तिलाई उद्योगमा रोजगारीको नयाँ वातावरण बन्ने छ ।’

पार्टीले आउँदो १५ वर्ष भित्र नेपालको प्रति व्यक्ति आम्दानी ३००० डलर पुर्‍याउनु हाम्रो बृहत् आर्थिक लक्ष्य हुने जनाएको छ । यसको लागि कृषिको वृद्धिदर सालाखाला ४।५ र गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत कायम गरिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ‘दिगो आर्थिक विकासको यो गति कायम गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी सामान्यतया राष्ट्रिय आयको ३५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा लागे पछि आउँदो १५ वर्ष भित्र रोजगारीको लागि बाध्यताले बिदेशिनु पर्ने पर्ने स्थितिको न्यूनीकरण हुने छ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ;

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड