काठमाडौँ, १६ मङ्सिर -निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदासम्म पनि स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक सुरु हुन सकेको छैन । चीन सरकारले निर्माण गर्ने सो सडक कोभिडका कारण निर्माण सुरु हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी योजनाको अन्तिम खण्डका रुपमा सो खण्ड रहेको छ । गल्छीबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको सडक नेपाल सरकारले र स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्म चीन सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१८ अगस्टमा ४० महिनामा सम्पन्न गर्ने चीन सरकारसँग सहमति भएको थियो । उनीहरुसँग सम्पर्क भइरहे पनि काम सुरु नगरेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुले कोभिडकै कारणले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।” सडक निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा नै नेपाल सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउने र चिनियाँ टोलीले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुने र निर्माण व्यवसायी पनि चिनियाँ नै हुने बताइएको छ । सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउनु पहिले नै चिनियाँ टोली निर्माणका लागि आइपुगेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । निर्माणस्थल खाली नभएकाले उनीहरु तत्काल फर्किएका थिए । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि कोभिड सुरु भएकाले फेरि आएका छैनन् ।”

दुई वर्षयता सरकारले स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा निर्माणस्थल खाली गराइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा खाली भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । टिमुरे र त्यस आसपासका क्षेत्रमा मात्रै मुआब्जा विवादका कारण जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ । सो स्थानको जग्गा विवाद टुङ्ग्याउन पटकपटक बैठक भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “झण्डै ४०० मिटर लम्बाइमा विवाद भएकामा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।”सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका विद्युत्का खम्बा, घर, टहरा हटाउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा नै भएको ठाउँमा समस्या कम भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निर्माण गर्ने खण्डभन्दा चिनियाँले गर्ने खण्डमा जग्गाको विवाद कम छ ।”

स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक दुई लेनमा बिस्तार गर्न लागिएको हो । सात मिटर चौडाइमा एक मिटर नाली निर्माण गरिने योजनाले जनाएको छ । अहिले झण्डै पाँच मिटर चौडा छ । एक लेनको सडक भनिए पनि अहिले दोहोरो गाडि सजिलो आवतजावत गरिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चौडा बढाएर कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।”

विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ– स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाइने योजना बनाइएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५÷१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो ।

योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ । चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन् । भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन् । सरकारले यसलाई उत्तर–दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ ।

स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ । गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ । योजनाअन्तर्गत ३२ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा आठ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने आठ निर्माणाधीन छन् ।