हिउँदेबाली गहुँ, तोरी लगाउने बेला सरकारी अनुदानकाे रासायनिक मल डीएपी नपाएर समस्यामा परेका कैलालीका किसानले अहिले यूरिया मल चाहिँदा त्याे समेत नपाएकाे दुखेसाे गरेका छन् । गहुँमा सिंचाई गर्ने बेला भइसक्दा पनि उनीहरू मल नपाएका कारण खेत सुकाएर बसिरहेका छन् । सामान्यतया सिंचाइ गरेपछि खेतमा मल हाल्नु पर्छ ।
यहि कारण सिंचाइ गर्नुअघि किसानहरू यूरिया मल खोजी गरिरहेका छन् । तर, मल पाउन मुस्किल भएको धनगढी-३ का किसान श्यामकुमार चौधरीले बताए । ‘पहिला पनि डीएपी नपाउँदा त्यसै गहुँ छर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यूरिया पाइन्छ भन्ने आशा थियो । तर, अहिले यूरिया पनि अभाव भयाे । सहकारीमा दिनहुँ धाउँदा पनि मल पाइएको छैन ।’ उनले मल नपाउँदा गहुँमा सिंचाई गर्नसमेत नपाएकाे बताए । ‘गहुँमा सिंचाई गरेपछि तत्कालै यूरिया मल छर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म यूरिया पाइएको छैन, मल नपाइ सिंचाई गरे गहुँ नै बिग्रन्छ ।’
धनगढी-३ कै किसान पदम भण्डारीले पनि यूरिया मल नपाउँदा समस्या भएको बताए । ‘पहिला पनि सरकारले डीएपी नदिएपछि व्यापारीबाट महंङ्गोमा किन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यूरिया त पाइएला भन्ने आशा थियो, त्यो पनि पाइएन ।’ यूरियाका लागि बजारदेखि गाउँसम्मका सहकारी धाउँदा पनि कही नपाएको उनले बताए । ‘सहकारी संस्थाले सदस्यता बन मल दिन्छौँ भन्दै सदस्यता बाँड्छन्,’ उनले भने, ‘सदस्य बनेपछि मल छैन मात्रै भन्छन्, ‘किसानलाई जसले पनि ठग्ने गरेका छन् ।’
धनगढी–१२ का केशव उपाध्यायले मल खोज्न हरेक दिन सहकारीमा ड्युटी बस्नु परेको गुनासो गरे । सहकारीले सधै भोलि मल आउँछ भन्ने गरेको तर सधै खाली हात पठाउने गरेकाे उनी बताउँछन् ।
सरकारका कारण सहकारीकाे विश्वसनियता नै घट्याे
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले भने सरकारी कमजाेरीका कारण सहकारीमाथिको विश्वसनियता घट्न थालेको दुःखेसो गरेका छन् । ‘सरकारी अनुदान प्राप्त मल बिक्री गर्ने संस्थाले हामीलाई सधै भोलिभोलि भन्दै आश्वासन दिइरहन्छन्,’ श्री केदार कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नन्दुसिंह ऐरीले भने, ‘हामीले पनि किसानलाई त्यही आश्वासन दिने गरेका छौँ तर मल कहिल्यै पाइदैन, उपभाेक्ताहरूले नराम्रो भन्छन्, किसानलाई मल दिन नसक्दा हामी पनि दु:खी हुन्छौं ।’ सरकारले डीएपी चाहिनेबेला यूरिया दिने र यूरिया चाहिँदा डीएपी बाँड्ने गरेको उनले बताए ।
‘गहुँ छर्ने बेलामा डीएपी चाहिएको थियो,’ अध्यक्ष ऐरीले भने, ‘त्यतिबेला यूरिया मात्रै छ भन्थे, अहिले यूरिया चाहिँदा डीएपी लैजाउ भन्छन् । जुन किसानलाई चाहिएको छैन ।’ गहुँ छर्ने बेला डीएपी नपाएर समस्यामा परेका किसान यूरिया नपाउँदा झनै समस्यामा पर्ने उनले बताए । किसानलाई सहजरुपमा मल नदिने सरकारले कृषिप्रधान देश भन्न लाज मान्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल बिक्रेता संस्थाहरूले भने मल वितरण भइरहेको जनाएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केशवप्रसाद पाण्डेले साउनदेखि नै सहकारी संस्थामा मल वितरण गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार साउनदेखि २१ मंसिरसम्म एक हजार दुई सय २० मेट्रिक टन पोटास र एक सय मेट्रिक टन यूरिया मल सहकारीलाई वितरण गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले गहुँ बालीका लागि सुदूरपश्चिममा एक हजार नाै सय मेट्रिक टन यूरिया बेच्ने नायब कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए ।
तर, कर्मचारी भन्छन्- संघीय सरकारले नै आधा मात्रै मल पठाउँछ
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल पनि बेच्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले नाै सय ९० मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि अनुदान दिएकोमा एक हजार ६७ मेट्रिक टन मल बेचेको नायब कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बिक्री गर्दै आएको एमेनिया सल्फेट र फस्फोरसमा प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ देखि अनुदान दिँदै आएको छ ।
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड धनगढीका व्यवस्थापक रुपबहादुर कुँवरले पनि मल वितरण भइरहेको बताए । उनले मागेजति मल भने नआएको स्वीकार गरे । ‘गहुँबलीमा प्रदेशका लागि ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया आवश्यक पर्छ, व्यवस्थापक कुँवरले भने, ‘संघबाट त्यसको आधा मल आउँदैन, जसका कारण सधै अभाव भइरहन्छ ।’ यस बर्ष यूरिया मल अझै कम आएको उनले बताए ।
