काठमाडौं । डिजाइनमा समस्या र नियमनमा कमजोरी हुँदा विकास निर्माणका काम कसरी बालुवामा पानी हुन्छ भन्ने चित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित नेपालका सडकको दुरवस्थाले देखाउँछ । त्यही कारणले भन्सारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मका सडक बनिनसक्दै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज मुख्य नाकादेखिका विभिन्न सडक र भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै परासीसम्मका सडकको भारवहन क्षमताका आधारमा सवारीसाधन गुड्ने नियमको पालना गराउने निकाय चुक्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ तर नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडकमा भने नियामक निकायको चुस्तताले त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो तर ती सडकमा नौ गुणासम्म बढी भारयुक्त सवारीसाधन निर्वाध गुड्ने गरेका छन् ।विराटनगरमा रानी भन्सार हुँदै दैनिक दुई सय त्यस्ता अधिक भारयुक्त सवारीसाधन औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तु लिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर पुग्छन् ।यो खबर आजको गोरखपत्र दैनिकमा छ ।एकीकृत भन्सार जाँचचौकी ९आईसीपी०को व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार न्यूनतम १० टनदेखि ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
