हेटौंडा, २२ चैत-पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपालनमा युवाको आकर्षण बढ्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्किएपछि आधुनिक प्रविधिमा कृषि तथा पशुपालन गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो । तर, सरकारबाट उचित अनुदान तथा सहयोग नपाएपछि उनीहरू खिन्न देखिन्छन् ।हेटौंडा–१७ हटिया सानोगंगटेका विवेक सुवेदी अहिले ३१ वर्षका भए । उनी आजकल बाख्रा फार्म तिरै व्यस्त छन् । उनी व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेको तीन वर्ष भयो । उनले अस्ट्रेलियाबाट ल्याइएको बोयर जातको बाख्रा पालन गरिरहेका उनले बाख्रा सँगसँगै लेयर्स कुखुरासमेत पालन गरिरहेका छन् । अहिले उनको खोरमा ४० वटा बोका, ४० वटा माउ, ५० वटा बेच्न तयार भएका पाठापाठी र स–साना पाठापाठी गरी २४० वटा बोयर जातका बाख्राहरू रहेका छन् ।
उनको फार्ममा खरी जातको बाख्रा पनि पालिएको छ । त्यस्तै सात हजार कुखुरा अट्ने पोल्ट्रि फार्म पनि रहेको छ । उक्त पोल्ट्री फार्ममा अहिले भने तीन हजार लेयर्स कुखुरा छ ।‘बाख्रा पालन गरी स्वरोजगार बनौं, आर्थिक हैसियत मजबुत बनाऔं’ं भन्ने मूल उद्देश्यका साथ बाख्रापालन गरिरहेको छु,’ सुवेदीले भने, ‘तर, सरकारबाट बेवास्ता हुँदा हौसला टुट्ने रैछ ।’
उनले तीन जनाको सहलगानीमा बीबीआर एग्रो प्रालि फार्म खोलेर बाख्रा पालन गरिरहेका छन् । उक्त फार्ममा ४५ वर्षीया बद्रीनाथ ज्ञवाली र ४८ वर्षीया राजु पराजुली गरी तीन जनाको सहलगानी छ । पढाईको शिलशिलामा काठमाडौं गएका सुवेदी करिब १० वर्ष जति काठमाडौंमा नै मोबाइल पसल चलाएर बसेका थिए । विभिन्न ठाउँमा घुम्ने क्रममा देखिएको बाख्रापालनपछि आफूलाई पनि बाख्रापालन गर्ने जाँगर चलेको उनी सुनाउँछन् ।
घरमा पहिल्यैबाट बाख्रापालन गरिएको भए पनि व्यवसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्न थालिएको तीन वर्ष जति भएको उनले भने । फार्ममा अहिलेसम्म फार्ममा तीन करोडभन्दा बढी लागत लागिसकेको सुवेदीले बताए ।
अनुदानमा सेटिङको आरोप
पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपालनमा युवाहरूको आकर्षण बढे पनि सरकारबाट वास्तविक कृषकहरूलाई साथ सहयोग नभएपछि कृषकहरू खिन्न देखिएको सुवेदी बताउँछन् । आफूले ठूलो लागतमा व्यवसाय सुरु गरेको, तर सरकारबाट कुनै पनि अनुदान प्राप्त नभएको उनी बताउँछन् ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट प्रदान गर्ने अनुदान सेटिङको आधारमा अरुलाई नै प्रदान गरिएको उनको गुनासो छ । विभिन्न चरणमा आफ्नो फार्म छनौट भएपनि अन्तिम चरणमा आफ्नोभन्दा कम नम्बर प्राप्त गर्ने फार्मलाई अनुदान प्रदान गरिएको उनले बताए ।
बाहिरी बजासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन
सम्बन्धित् निकायबाट कुनै पनि सहयोग नहुँदा बाहिरी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने गरेको सुवेदी बताउँछन् । ‘बाहिरी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा हामीजस्ता कृषकहरूलाई निकै नै कठिन पर्ने गर्दछ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले विभिन्न अनुदान र राहत लिएर व्यवसाय गर्दा लागत कम लाग्ने हुन्छ । तर, हाम्रो लागत बढी भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा घाटाको व्यापार गरिरहनु परेको छ ।’
सरकारले कृषकहरूको भविष्य सुनिश्चित गरिदिए यो व्यवसाय थप फैलिँदै जाने उनी बताउँछन् । ‘हामी संघर्ष गरिरहेका छौं, सरकारसँग आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले नै आत्तिनु हँुदैन । भविष्यमा व्यवसाय नाफामूलक हुनेछ ।’ सुवेदीले व्यवसाय सुरु गरेको पहिलो वर्ष कुनै पनि नाफा आर्जन नगरेको, तर गत वर्ष विभिन्न खर्च कटाएर केही नाफा भएको सुनाए ।
एउटै बोकाको दुई लाख ५० हजार
उनले बोयर जातको बोका तथा माउ अहिले बिउको लागि बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । एउटा बोकाको मूल्य अहिलेको बजार मूल्य अनुसार दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको सुवेदी बताउँछन् । अस्ट्रेलियाबाट आयात गरेको बोका, माउबाट उत्पादन गर्नुपर्ने भएकोले महँगो पर्ने गरेको उनले बताए ।
उनले फार्ममा चार जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन् । फार्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी फार्मका म्यानेजर तथा टेक्निसियन रञ्जन अर्याललाई दिइएको छ । बाख्राको लागि तीन बिघा क्षेत्रमा घाँस लगाइएको अर्यालले बताए । बारीमा सुपर नेपियर, जै, बार्सिम स्टाइलो, किम्बुलगायतको घाँसहरू लगाइएको छ । अहिले बोयर जातको बाख्रा मासुको लागि भने खासै बिक्री नहुने सञ्चालक सुवेदीले बताए ।
नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालन महासंघ मकवानपुरले प्रतिकिलो एक हजार दुई सय रुपैयाँ जिउँदोलाई पर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई मूल्य सूची बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले उक्त मूल्य सूचीमा बिक्री गर्दा पनि किसानलाई घाटा पर्न जाने बताउँछन् । प्रदेश सरकारले भने उक्त मूल्य सूचीमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । घाँस तथा दानाको मूल्य दिनानुदिन बढे पनि मासुको मूल्य बढाउन सरकार हिच्किचाउने गरेको उनको आरोप छ ।
अहिले सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघ संस्थाबाट उक्त बोयर जातको बोका तथा माउ किन्न आउने गरेको सुवेदी बताउँछन् । ‘बीउको लागि बाख्रा उत्पादन गरिएको भएर अहिले हाम्रो व्यवसायबाट त राम्रै नाफा भएको छ । तर, समग्रमा बाख्रापालक कृषकहरूले घाटाको व्यापार गरिरहनुपरेको छ,’ सुवेदीले भने,’ सरकारले उचित अनुदान र राहतको व्यवस्था गरिदिए थप सहज हुने थियो ।’
भारतबाट आयात गरिएका खसी बोकाहरू उत्पादन गर्न उनीहरूलाई कम खर्चालु हुने हुँदा बजारभाउ पनि सस्तो देखिएको उनले थपे । उनले भने, ‘भारतमा विभिन्न निकायबाट राहत तथा अनुदान लिएर व्यवसाय गर्छन् । जसबाट बजारभाउ सस्तो हुन्छ । तर, हाम्रोमा लागत नै बढी लाग्ने हुँदा बजारभाउ पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ, यस्तोमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन परेको छ ।’
