काठमाडौं २४ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएका छन् ।
आर्थिक समृद्धि र विकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०५ छुट्याइनुपर्ने माग सहित अखिल क्रान्तिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएका हुन् ।
व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।’ सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई नियमित लयमा फर्काउन सबै वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ‘ सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् १७ बुँदा
१. आर्थिक समृद्धि र विकासको मुल आधार शिक्षा क्षेत्र हो भन्ने यथार्थतालाई सरकारद्वारा हृदयंगम गरि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०% छुट्याइनुपर्ने ।
Global bank
२. संविधानप्रदत्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क, माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको अधिकार लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
३. विश्वविद्यालय शिक्षाको स्तर उन्नति गर्न आवासीय सुविधासहित दक्ष, पूर्णकालीन र अनुसन्धान केन्द्रित जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. प्रत्येक पालीकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधासहितको प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।
५. प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा आवासीय सुविधा सहितको शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय अध्यापन हुने गरी माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. सम्पूर्ण माध्यमिक तहका विद्यालयहरूलाई प्रयोगशाला र खेलकुद सामग्री सम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
७. सहरको कोलाहलमय वातावरणमा भएका महत्वपूर्ण क्याम्पसहरूलाई आवासीय सुविधासहित शान्त वातावरणमा सार्नेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने ।
८. विद्यालय तहका निजी शिक्षण संस्थाको तत्काल लाई शुल्क र मापदण्ड निर्धारण गर्न अभिभावक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसहितको अधिकार सम्पन्न समिति/आयोग गठन गर्ने एवं दीर्घकालमा दस वर्ष भित्रमा सरकारीकरण गर्नेगरी सरकारको निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।
९. इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरूपता ल्याउन इन्जिनियरिङ शिक्षा आयोगको गठन, इन्जिनियरिङ रिसर्च ल्याबको स्थापना र इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. Engineering, BBA.BHM लगायत Vocational training को क्षेत्रमा निजी शिक्षण संस्थाले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुल र वृद्धि गरिरहेका छन यसलाई नियन्त्रण गर्न र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न अभिभावक र विद्यार्थी संलग्न शुल्क निर्धारण आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
११. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन हुने सबै कार्यक्रमहरू सरकरी बनाइनुपर्ने ।
१२. उच्च शिक्षा प्राप्तिको लागि सहज शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण उद्यमशील कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१४. पढ्दै कमाँउदै कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यापक गराउनुपर्ने ।
१५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सबै प्रगतिशील आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धाका परिवार र घाइते अपांगका परिवारका आश्रीत बच्चालाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५६. गरिब, मजदुर र विद्यार्थी लाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७. व्यापक रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारको चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गा कारोबार लाई निरुत्साहित र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यापक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता सुधार गर्ने ।
