काठमाडौं
अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसहितको टोलीले दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । शाहीले तयार पारेको जाहेरीमा करको दर हेरफेर प्रकरणमा भारतीय मूलका नागरिक पनि संलग्न रहेको उल्लेख छ । शर्माविरुद्ध जाहेरी दिन काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेको थियो ।
शाहीका अनुसार ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको हो । राप्रपाले मन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, अर्थमन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, अवकाश प्राप्त कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे, इन्फिनिटी होल्डिङ कम्पनीका फाइनान्स डाइरेक्टर भारतीय मूलका नागरिक उपेन्द्र हिरावत र इन्फिनिटिङ होल्डिङ कम्पनीका दीपक भट्टलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दर्ताको तयारी गरेपछि अन्नत प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यो प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको छ । बजेट निर्माण तथा करको दायरा हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमा मुछिएका मन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन लागिएको हो ।
‘संसदीय छानबिन सहमति बनाउने सहमति भएको छ,’ लोसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनका अनुसार सो समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली तयारी हुँदैछ ।