आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्रमा निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिहरू राखेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विशिष्ट जनशक्तिका रूपमा सुरक्षा निकायका ती प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताए।
प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्रलाई निर्वाचन आयोगले अघिल्लो महिना नै स्वीकृत गरेको थियो।तर अहिले त्यसमा राखिएको प्रेस अफिसको संरचनाबारेका विवरणहरू बाहिर आएपछि विज्ञहरूले जङ्गी प्रकृतिका सुरक्षा अधिकारी पनि राखेर प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी गरेका हुन्।
उनीहरूले निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुन सक्ने आचारसंहिताको उल्लङ्घनको अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको संरचनाले अपेक्षा गरिएको उपलब्धि नदिने तर्क गरेका छन्।
सेना र प्रहरीसहितको संयन्त्रको चर्चा गरिएको अवधारणा पत्रमा के छ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन, आयोगका गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न एवं तिनको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य आफ्नो अवधारणापत्रले राखेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन अवधिभरिका लागि आयोगमा स्थापित हुने प्रेस अफिसमा आयोगका प्रवक्तासहित २७ कर्मचारी रहने भनिएको छ।उक्त संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि राखिएको जसलाई विज्ञहरूले आपत्तिजनक भनेका छन्।
प्रेस अफिसलाई सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन तथा सूचना सम्प्रेषण, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्रीको उत्पादन तथा सम्प्रेषण, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया अनुगमन, सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र ई-बुलेटिनको प्रकाशनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
उक्त संरचनालाई सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको देखिए कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने अधिकार दिइएको छ।त्यसबाहेक आयोगबाट प्रवाह गरिने सन्देश कसरी सम्प्रेषित भइरहेको छ, आयोगको छवि कसरी प्रस्तुत गरिएको छ र निर्वाचनसम्बन्धी कस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको छ भनेर हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
दल तथा उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यम समान पहुँच पाए नपाएको पनि उक्त संयन्त्रले हेर्नेछ।त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण तथा मिथ्या सूचना राख्नेलाई त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन लगाउने र कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने काम प्रेस अफिसलाई दिइएको छ।
त्यसबाहेक उक्त संयन्त्रले उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालको गतिविधिको अनुगमन गर्नेछ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम र ब्लगमा प्रकाशित सामग्रीको पनि अनुगमन गर्नेछ।
उक्त संयन्त्रले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका पोस्ट तथा उम्मेदवारहरूले त्यस्ता सञ्जालमार्फत् गर्ने चुनाव खर्चको पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ।
विज्ञहरू के भन्छन्
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका कैयौँ विज्ञहरूले प्रेस तथा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने उपयुक्त थलो निर्वाचन आयोगले गठन गरेको त्यस स्वरूपको प्रेस अफिस बन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “आचारसंहिताको पालना र उल्लङ्घन एउटा विषय हो। सामाजिक सञ्जाल आदिमा घृणा र अफवाह फैलाउने अर्को कुरा हो। त्यसलाई प्रेस कार्यालय खोलेर सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि प्रेसलाई सञ्चारमाध्यमकै हिसाबले र सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत गतिविधिलाई अलग्गै कारबाही गर्नुपर्छ।” बिबिसी
