रुषा थापा- अहिले वडा , नगरपालिका र गाउँपालिकामा घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्नेको भन्दापनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनेको भिड बढी देखिन्छ । कति घरधनीहरुले सरकारको मापदण्डभित्र रहेर घर नबनाएको वा नक्सानुसार घर नबनाएकाले घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि उनीहरु कि त नगरका मेयर वा वडाध्यक्षलाई पैसा खाउँछन् होइन भने राजनिति आडमा गर्ने गर्छन् ।

२०७४ सालमा जनताबाट चुनिएर आएका वडाध्यक्ष, मेयरले १ लाखदेखि १५ लाखसम्म लिएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको भनेर अहिले कति त्यँही काम गर्ने कर्मचारी वा घरधनीहरु बताउँछन् । घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नभएका घरहरुको खरिदबिक्री पनि हुदैँन र त्यो घर धितो राखेर ऋण पनि नपाइने ।

तर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनेबित्तिकै खरिदबिक्री पनि हुने र कर्जा पनि पाउने । बाहिरी जिल्लाका धेरै मानिसहरुले भक्तपुर, ललितपुर वा काठमाडौँमा पहिला घर बनाए तर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएनन् । यता घर सरकारको मापदण्डभित्र नपरेपछि भन्सुन गरेर वा राजनितिक आडमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिए ।सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिँदा वडाध्यक्ष र मेयरलाई धेरै आम्दानी भयो । तर यता राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन र सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुले पनि प्रमाणपत्र पाए । यसरी आर्थिक चलखेलमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनु भनेको त भ्रष्टाचार होइन र ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र रहेका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन भनेको थियो । त्यसैले, सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुदैँन । बाटो मिचेर, सरकारी जग्गा कब्जा गरेर, २ तल्ले नक्सा पास गरी ५ तल्ले घर बनाइएको छ तर त्यो पनि एकआपसमा जोडेर ।२०७२ बैशाख १२ गते भुकम्प आउँदा कति घरहरु भत्किए र कति घरहरु चर्किए । तर चर्किएका घरहरुले पनि पैसा खान दिएर वा राजनितिक आडमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइयो । राजनितिक दल, वडाध्यक्ष वा मेयरहरुले पैसा र भोटको लोभमा यस्ता घरहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमणपत्र दिए ।

तर सहरीविकास मन्त्री मेटमणी चौधरीले पहिला आर्थिक लेनदेनमा वा भन्सुनमा दिएका घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र नयाँ मापदण्ड र कानुन ल्याएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छैनन् । सहरीविकास मन्त्रीले यसकोलागि नयाँ कानुन तथा मापदण्ड नबनाउँदा र थोरै जग्गामा घरको नक्सा पास गर्न दिँदा आज उपत्यकाकै अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।यसले सहर त अस्तव्यस्त नै भयो तर यसले राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउनबाट वञ्चित गराइरहेको छ । त्यसैले अब सहरलाई व्यवस्थित र सफा बनाउने काम सहरी विकास मन्त्री चौधरीको हो । पछिल्लो समय बनेका घरहरु कुनै एक तल्ले छन् त कुनै १५ तल्ले । साथै, यी घरहरुमा सबै सिसानै सिसा राखिएको र बाहिर ढुंगा वा मार्बल टाँसिएको छ ।

यी घरहरु भुकम्प आउँदा जुनसुकै समयमा भत्किन सक्छन् । घरहरु बनाउँदा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरु सबै कमसल रहेको छ । साथै, घर बनाउँदा पनि माटो जाँच नगरी बनाउने हुँदा कमसल माटोमा घर निर्माण भइरहेको छ । सरकारले माटो चेक नगरी घर बनाउन नदिने भनेर निर्णय गरे पनि वा कानुन बनाएपनि वडा र नगरले माटो नै चेक नगरी घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको छ ।

यसरी माटो चेकजाँच नगरी वा कमसल माटोमा बनाएका घरहरु जुनसुकै समयमा भत्किन सक्छन् । दुई दशकअघिदेखि उपत्यकाभित्र वा उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा मानिसहरु जग्गा सस्तोमा किन्थे र घर बनाएर बेच्ने पेसामा संलग्न रहन्थे । यता घरजग्गा गरेर आफुले १ करोड खर्च गरेमा त्यँही घर ३ करोडमा बेच्ने गरिन्छ । यो एउटा ठगीधन्दा नराम्ररी मौलाएको थियो ।

यता सरकारले घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्छ तर त्यँही घरजग्गा खरिदबिक्री हुने समयमा फरक मूल्यमा हुन्छ । दिनमा चार गुना र राती दश गुना नाफा हुने भएपछि मानिसहरुले भएभरको लगानी घरजग्गामै गरे । चार दशकअघिसम्म नेपालले खाद्यान्न विभिन्न मुलुकमा निर्यात गथ्र्थो तर अहिले नेपालका जतिपनि खेतीयोग्य जमिनहरु घरजग्गा बनाएर वा प्लानिङ गरेर नै सिद्धियो ।

अहिले नेपाल नै विभिन्न मुलुकसँग खाद्यान्न आयात गर्छ । सरकारले घरजग्गाबाट धेरै राजस्व आउँछ भनेर लोभ गर्दा आज खेतीयोग्य जमिन सबै सिद्धियो । यदि अब अन्य मुलुकले खाद्यान्न नेपालमा नपठाएमा नेपाली भोकै मर्छन् वा गरिब, बेरोजगारी मानिसहरु भोकभोकै मर्छन् । सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेपनि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७९ मंसिर मसान्तसम्म गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय दिएतापनि अहिलेपनि कति गाउँपालिका र नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

यता कतिले जग्गा वर्गीकरण गरेपनि खेतीयोग्य जमिनलाई आवास भनिएर वर्गीकरण गरियो । घडेरी भन्नेबित्तिकै महँगोमा जग्गा बिक्री हुने र खेतीयोग्य भन्नेबित्तिकै सस्तो भनेपछि सबै जग्गा आवासमा मिलाइयो । पछिल्लो समय व्यापारी नै होस् या वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने । उनीहरु घर बनाउँछन् र महंगोमा भाडामा लगाउँछन् । वित्तिय संस्था तथा व्यक्तिहरुले पनि घरजग्गामा आँखा नै चिम्लेर लगानी गरे । तर अहिले दुई वर्षदेखि घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा मन्दी आउनेबित्तिकै वित्तिय संस्थाहरुको भागाभाग चल्यो । ९५ प्रतिशत मानिसहरुको घरजग्गा, गाडी र सेयर वित्तिय संस्थाको नाममा धितो रहेको छ भनेर सुनिन्छ ।

साथै, वित्तिय संस्थाहरुले पनि जनताको बचत नाफा हुन्छ वा घुस खान पाइन्छ भनेर आँखा बन्द गरेर घरजग्गामा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा गयो र तरलता बढ्यो । अर्थविद्हरुका अनुसार अहिले बैंकहरु डुबिसकेका छन् र सहकारीहरु भागिसकेका छन्, जसले गर्दा अब नेपालको अर्थतन्त्र श्रींलका बन्न धेरै समय छैन ।

वित्तिय संस्थाले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेर डुबेको कुरा सर्वसाधारणको कानमा पुगेपछि बैंकमा पैसा निकाल्नेको त लर्को छ तर राख्ने कोही छैन । पछिल्लो समय बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्ने यत्तिकै छन् तर किन्ने कोही छैन । जो मानिसले ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी र सेयर किने उनीहरु अहिले नराम्ररी डुबे । घरहरु बनाउन त बनाइयो तर कुन घर भाडामा लगाउने, कुन व्यापारका लागि प्रयोजन गरिने र कुनै अफिस सञ्चालनका लागि दिने भनेर सरकारले पनि घरको वर्गीकरण गरेन ।

तर यता घरहरुले भने आफ्नो फाइदाका लागिभत्किन लागेका घरहरु पनि भाडामा लगाइरहेका छन् । केही गरी सानो भुकम्प आएमा पनि त्यँही घर भत्किएर त्यँहा बस्नेहरुको मृत्यु हुन्छ । भाडामा बस्ने पनि नागरिक नै हुन् र उसले पनि पैसा तिरेपछि सेवासुविधा पाउनुपर्छ । तर घरधनीहरु भाडामा बस्नेलाई मान्छे नै सम्झिदैँनन् ।कुन घरमा कति कोठा, फल्याट वा सटर भाडामा लगाइएको छ र कति रकममा लगाइएको छ भनेर त्यसको डाटा वडा वा नगरसँग छैन । साथै, कुन घरको कोठामा कुन जिल्लाको मानिस बस्छ र त्यसले के काम गर्छ भनेर पनि सरकारसँग डाटा छैन । आफ्नो वडा वा नगरभित्र कति घरहरु दर्तामा छन् भनेर पनि नगर वा वडासँग डाटा छैन र कति घर तथा टहराहरु नक्सानै पास नगरी बनाइएको छ ।
यता घरधनीहरु घर सबै भाडामा लगाउँछन् तर सरकारलाई कर तिर्ने समयमा सबै खाली छ वा आफन्त बसेको छ भनेर भनिन्छ । एउटा घरमा करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ र भाडामा लगाएर महिनाको ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म भाडा उठाउँछन् ।
तर लगानी र आम्दानीको नै राज्यलाई कर तिरिदैँन । साथै, घर एक पटक बनेपछि ५० वर्षसम्म पनि त्यो घरको प्राधिकरण चेकजाँच गरिदैँन । त्यसैले, अब घरको ६÷६ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्छ वा जाँचपास गर्नुपर्छ । साथै, घरलाई कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता गराई पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । कम्पनी र घरेलुमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका घरको नामसरी रोक्नुपर्छ ।

अहिले घरधनीहरुले डेरावालसँग आफुखुशी भाडा उठाइरहेका छन् । एउटै कोठाको ठाउँअनुसार ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिइन्छ । एउटा सटरको २० हजारदेखि ९ लाखसम्म लिइन्छ त एक फल्याटको २५ हजारदेखि २ लाखसम्म लिइन्छ । यता भाडा लिन्छन्तर बिल दिदैँनन् र सवारीसाधन राखिएको पनि रकम लिइन्छ । खाली सटरको २० लाखदेखि ५० लाखसम्म लिइन्छ ।

दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने, एउटा खाट नअट्ने वा अध्याँरो कोठाकै यत्रो महंगो रकम लिइन्छ । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि दोब्बर लिइन्छ र छतमा घाम ताप्न वा लुगा सुकाउन जान दिदैँन । यता भाडा भने महिनाभन्दा अगाडी नै मागिन्छ र डेरावालसँग चर्को भाडा उठाएपनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । विद्यार्थी, एक्लो महिला, तल्लो जाति, मजुरी गर्ने, अपांग वा बुढाबुढीलाई कोठा दिइदैँन ।

यता एउटा कोठा दिइदैँनन् र यता काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिदैँन तर उता कोठामा बस्नुअघि नै तीन महिनाको भाडा मागिन्छ । यदि घरधनीले मागेजति भाडामा नदिए आजै कोठा सरेर जानुस् भन्छन् र बसेकोतीन महिनामै भाडा बढाइन्छ । यता कोठा, फल्याट वा सटर खाली छ भनेर टुलेट लेखेको हुन्छ तर घरधनीले मागेजति रकम तिर्छु नभनेसम्म भाडामा दिदैँनन् । बरु वर्षौसम्म कोठा खाली राखिन्छ ।

त्यसैले, अहिले घरधनीले डेरावालसँग महिनामहिनामा लिने भाडा सरकारले उठाउनुपर्छ र राजस्व काटेर बाँकी रकम घरधनीको खातामा हालिदिनुपर्छ । यदि सरकारले यो काम गरेमा राज्यको ढुकुुटीमा राजस्व पनि आउँछ, रोजगारीका अवसर पनि खोल्छन् र यँहा भएको बेथितिको पनि अन्त्य हुन्छ । सरकारले पुरानो ऐनकानुन परिवर्तन गरी समयानुसार नयाँ ऐनकानुन ल्याउनुपर्छ ।अहिले घरधनीहरुले आफ्नो घरको बाहिर न घरको नम्बर नै टाँसेका छन् न वडा र नगरमा नै घर दर्ता गराएका छन् ।

अहिले डेरावालले तिरिरहेको भाडा महंगो हो कि सस्तो भनेर डेरावाल र सरकारलाई नै थाहा छैन ।कोठा, फल्याट र सटरको भाडा घरधनीको जिब्रोमा छ । घरधनीले खुलेआम डेरावाल र सरकारलाई ठग्दा सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ । तर भाडामा बस्नेको पीडा कसले सुन्छ सरकार । यता पत्रकारदेखि नेतासम्मै भाडामा बस्छन् तर घरधनीको विरोधमा बोल्न र लेख्न कसैले आँट गर्दैन ।