काठमाडौँ, २० असार : सरकार र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घबीच सहमति भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्त मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसमेतको बैठकले नविकरण छुट भएका उद्योग नविकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसद्को समितिमा रहेको छ ।
“उक्त विधेयक पारित भएपश्चात् क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमासमेत सहजता हुने भएकाले उक्त विधेयक चाँडो पारित गर्न गराउन आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने”, सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
विसं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिइ गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, प्रतिनिधिसभा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खानससहितको बैठकले संसद्मा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
