काठमाडौँ, १३ कात्तिक : नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटमा राखेको सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गरिनुपर्ने संशोधनका लागि सरोकार भएका निकायलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले तीन चरणमा सरोकार भएका निकायका अधिकारी र यस क्षेत्रका विज्ञसँग अन्तक्र्रिया गरी तयार पारेको सुझाव आज प्रतिनिधिसभा, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले कानुनको मस्यौदा हुँदादेखि नै देशलाई हित हुनेगरी गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गरे पनि यसपछि बनाउनुपर्ने सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन बनाउने क्रम अझै पूरा नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । यो कानुन छिटो बनाउन सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई कर्मचारीले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सूचना दाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक छिटो निर्माण हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ कै आधारमा पनि आयोगले सूचनादाताको संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको जानकारी पनि कार्यक्रममा उहाँले दिनुभएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले विधेयकको मस्यौदालाई संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने भएकाले चरणबद्ध रुपमा छलफल गरी सुझावलाई प्रतिवेदनका रुपमा हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । यो कानुन नबनेसम्म नागरिक समाज संस्थाका तर्फबाट खबरदारी जारी रहने उहाँको भनाइ थियो ।
विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गर्नुहुँदै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले यही रुपमा विधेयक पारित हुने वातावरण भए नेपालमा सूचनाको हक पनि कमजोर हुने बताउनुभयो ।