काठमाडौँ, ४ चैत: सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मङ्सिर २ गते गठन गरेको समितिलाई तत्काल कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकमबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
उक्त मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
