काठमाडौं उपत्यकामा नदी–खोला आसपास सुकुम्बासीको नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरू हजारौंको संख्यामा छन्। यति मात्र होइन, देशभर सुकुम्बासीको नाममा नदी–खोला छेउछाउका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएको छ।
सुकुम्बासी नामको मात्र छन्, सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्—राजनीतिक दलको आडमा। यो वर्षको गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ। यो समयमा आकाशबाट पानी धेरै पर्छ। बाढी, पहिरो, डुबानको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ।
विशेष गरी असार, साउन र भदौमा अविरल वर्षा हुने हुँदा ठाउँ–ठाउँमा पहिरोसँगै बाढी र डुबान आउने गर्छ। यसैमा परेर वर्षेनी सयौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। प्राकृतिक विपद् हरेक वर्ष आउँछ। त्यसबाट हामी सबैले पाठ सिक्नुपर्ने हो।
तर, यहाँ त सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा गर्न खोज्दा मानिसहरूले आफ्नो काल आफैंले बोलाउने गरेका छन्। नदी–खोला आसपास बस्दा बर्खामा डुबान पर्छ, बाढीले बगाउँछ भनेर सबैलाई थाहा छ। तैपनि, सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने दाउमा ज्यानै जोखिममा राखेर मानिसहरूले त्यस्ता ठाउँमा बसिरहेका छन्।
फेरि, उनीहरू साँच्चिकै सुकुम्बासी भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा दलका खानदानी कार्यकर्ताहरू सरकारी अतिक्रमण गरेर बसेका छन्। त्यो जग्गा पाउने आशामा छोड्न तयारै छैनन्। सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पटक–पटक पहल गरिरहेका छन्।
मेयरमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि, अर्थात् ०७९ मंसिर १२ गते, उनले थापाथलीको सुकुम्बासी हटाउन महानगर प्रहरी बलको नेतृत्वमा डोजर पठाएका थिए। त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले महानगर प्रहरीमाथि जाइलागे। ढुंगामुढा गरे, जसका कारण महानगरले उनीहरूलाई हटाउन सकेन।
थापाथलीमा त्यस्तो भए पनि महानगरले हार मानेन। गैरीगाउँको सुकुम्बासी हटाउन पुग्यो। तर, त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई पहिल्यै सूचना दिइएको रहेछ। अनि, उनीहरूले हातहतियार बोकेर बस्नुका साथै आवश्यक तयारी गरेका थिए। गैरीगाउँको सुकुम्बासी पनि महानगरले हटाउन सकेन।
राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक गर्दै आएका छन्—यसमा दुईमत छैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भोटका लागि हुकुम्बासीलाई समेत सरकारी जग्गा कब्जा गर्न दिएका छन्। अहिले सुकुम्बासीको नाममा नदी–खोला आसपास जतिसुकै घर, टहरा बनाएर बसेका छन्, ती सबै यिनै तीन दलका कार्यकर्ता हुन्।
तिनीहरूको राजधानीकै तीन–चार वटासम्म घर भेटिन्छ। कतिपयको छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलियामा छन् भने कतिपय डाक्टर, इन्जिनियर छन्। घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाउँछन्। उनीहरूको लगाइखुवाइ हेर्दा कतैबाट सुकुम्बासी देखिँदैन। सरकारी जग्गा हडप्न मात्र उनीहरूले यो रणनीति अपनाएको त्यहाँ पुगेपछि प्रस्ट हुन्छ।
त्यसो त उपत्यका होस् वा देशभर सुकुम्बासी बढाउनेमा दलहरूको ठूलो हात छ। उनीहरुकै कारण सुकुम्बासीको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। दलहरूको चुनावको बेला जहिल्यै एउटा नारा हुने गर्छ—सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौं। सुकुम्बासी हटाउनभन्दा पनि हुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने दलहरूको प्रयत्न छ।
अनि, कसरी सुकुम्बासी हट्छ? कसरी नदी–खोला आसपासका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिन्छ? काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता एवं हाल उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले ०६४ सालदेखि लगातार चुनाव जित्दै आएका छन्।
०७९ मंसिरमा चुनाव हुनुअघि काठमाडौं महानगर, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच सुकुम्बासी हटाउन छलफल भइरहेको थियो। सोहीअनुसार महानगरले ३५ दिने सूचनासमेत निकाल्यो। त्यसैबीच, सिंह चाहिँ सुकुम्बासी हटाउन दिँदैनौं भन्दै सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पुगेर भोट मागे।
त्यही भोटले जिते पनि। सुकुम्बासी हटाउने निर्णय महानगरको मात्र होइन—मन्त्रिपरिषद्कै हो। ०६५ सालमै नदी–खोला आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा बाँया २० र दायाँ २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यो पनि निजी जग्गा भए मात्र संरचना बनाउन पाइने।
तर, दलहरूको आडमा तिनका कार्यकर्ताहरूले कानुनकै धज्जी उडाएर नदी–खोला छेउछाउका सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा घर, टहरा लगायत संरचना बनाए। महानगरको सुकुम्बासी हटाउने सूचनाविरुद्ध सुकुम्बासीहरूले नै सर्वोच्चमा रिट हाले।
सर्वोच्चले ०८० पुसमा खोला–नदी आसपास संरचना बनाउँदा ४० मिटर अनिवार्य छोड्नैपर्ने फैसला सुनायो। यो फैसलाको राजनीतिक दलहरूले आलोचना गर्दा आम सर्वसाधारण निकै खुशी भए। महानगरलाई समेत सुकुम्बासी हटाउने बाटो खुल्यो।
सर्वोच्चको फैसलापछि महानगरले पुनः सुकुम्बासीहरूलाई हट्न ३५ दिने सूचना निकाल्यो। अनि सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्नतिर लाग्यो। जसका कारण सुकुम्बासी हटाउन पुनः बाधक आइलाग्यो। भूमाफियाहरूले खोलालाई कुलो बनाए। खोलामाथि घर बनाए। उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशभरका नदी–खोला मिचेर ठूल्ठूला घर ठड्याइएको छ।
०८१ असोज १०, ११ र १२ गते अविरल वर्षा भयो। वर्षाले उपत्यका डुबायो। ठाउँ–ठाउँमा बाढी गयो, डुबान पर्यो। नख्खु खोलाले इतिहासकै ठूलो रूप लिँदा त्यहाँ आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणको बिजोग भयो। बागमती नदी, विष्णुमती नदी लगायत राजधानीका अधिकांश नदी तथा खोला आसपास बस्दै आएकाहरू पनि डुबानमा परे।
डुबानमा परेपछि सुकुम्बासीहरूले भने—सरकारले हामीलाई हेरेन। पहिले उनीहरूकै भलाका निम्ति महानगरले हटाउन खोज्दा खुकुरी बोकेर आउने, अनि जोखिममा परेपछि चाहिँ सरकारमाथि आइलाग्ने। सुकुम्बासीहरूको दोहोरो चरित्र छ—एकातिर ठाउँ नछोड्ने, अर्कोतिर सरकारमाथि आरोप लगाउने।
दलहरू पनि भोटका निम्ति खोला छेउमा मानव बस्ती बसाउन दिन्छन्। अनि बाढीले बगाएपछि गोहीको आँसु झार्छन्। यहाँ सबैलाई मोजमस्ती गर्नुछ। आनाको करोड पर्ने जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि मानिसहरू खोला छेउ गएर बस्छन्—गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा छोडेर।
कतिपयको काठमाडौंमै घर छ। काम नगरी मोजमस्ती गर्न खोज्दा मानिसहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेका छन्। उनीहरूले यति समेत सोचेका छैनन् कि ठूलो पानी परेमा जग्गा परको कुरा हो, ज्यानैसमेत बचाउन सकिँदैन। यहाँ त दलको लहैलहैमा लागेर ज्यानै जोखिममा पार्दै सुकुम्बासीको नाममा नदी–खोला छेउछाउ अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
जनताले पनि आफैं दुःख गरेर रमाउन सिकेनन्। छिटो कमाउन खोज्दा खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। नेताहरू सिंहदरबार र बालुवाटार बसेर ज्यान जोगाउने, कार्यकर्तालाई चाहिँ नदी–खोला आसपास राखेर मार्ने। हुन त नेता र कार्यकर्ता दुवै चोर हुन्। दुवै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नतिर लागिपरेका छन्।
– रुषा थापा, भक्तपुर
