काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका सबै अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री लेखकले संविधानले दिएको अधिकारमा सरकार कञ्जुस्याइँ नगर्ने बताउनुभयो।
“तपाईंहरूलाई नेपालको संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो प्रदान गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने छैन। आवश्यक कानूनी संरचना निर्माणको प्रक्रियाले केही ढिलाइ भएको हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो।
उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली ऐनको संशोधन मस्यौदा पुगेको जानकारी दिँदै आवश्यक छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो। “तपाईंहरूले चाहेका संशोधनबारे म पनि अध्ययन गर्छु, आवश्यक परे परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गर्छु,” गृहमन्त्रीको भनाइ थियो।
यसअघि अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “घरजग्गा खरिद, सवारी साधन दर्ता, बैंक खाता खोल्नेजस्ता अधिकार अझै प्रयोग गर्न सकिएको छैन। यहाँसम्म कि नेपाल आउँदा पनि विदेशी नागरिककै हैसियतमा भिसा लागिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले नागरिकताको कार्यान्वयन, विदेशमा बसेका नेपालीको आर्थिक अधिकार र पैतृक सम्पत्तिको भोगचलनसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली ऐनमा अहिले मस्यौदामा परिभाषा नै फेरिएको भन्दै लामो समयदेखि विदेशमा बसेका तर विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली समेटिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले बेलायतस्थित भूपू गोर्खाको समस्यामा सरकारले चासो दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
भेटमा अध्यक्ष डा. बद्री केसी, उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, राज रेग्मी, उप–महासचिव प्रविन गुरुङ, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे र नागरिकता फोकलपर्सन सरोज दाहालको उपस्थिति थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान विपरीत शेष घले नेतृत्वमा हुन लागेको महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
