काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा पछिल्लो समय देखिएको विवादको समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले स्पष्ट पार्नुभएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सचिव राईले एनआरएनएको महत्व उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर र सकारात्मक रूपमा संलग्न रहेको बताउनुभयो।
“हामी एकीकृत, सशक्त र बलियो एनआरएनए देख्न चाहन्छौँ, जससँग सरकार सहकार्य गर्न सकोस्,” सचिव राईको भनाइ थियो। उहाँले संस्थाको सुदृढीकरणका लागि तालुकदार मन्त्रालयको हैसियतले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो।
भेटमा एनआरएन अध्यक्ष डा. केसी र उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले हाल देखिएको विवादको मूल कारण, शेष घले समूहद्वारा एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको महाधिवेशन र परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका सम्बन्धमा धारणा राख्नुभएको थियो।
डा. केसीले संवादको ढोका बन्द गर्ने घले पक्षको व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ऐनमार्फत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपाध्यक्ष शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले बैशाख ५ गते महाधिवेशन छ महिनापछि सार्न गरेको पत्राचार सकारात्मक रहेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। साथै, सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्रालयको प्रयासलाई सम्मान गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
यसैबीच, सचिव राईले गैरआवासीय नेपाली ऐनको मस्यौदा हाल विभिन्न मन्त्रालयसँग परामर्शका क्रममा रहेको र सबै पक्ष समेट्ने गरी कानून निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले गैरआवासीय नेपाली समुदायको सुझावको आधारमा ऐन तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उक्त अवसरमा एनआरएन प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, राज रेग्मी, उपमहासचिव प्रविन गुरुङ, सचिव राधिका (टीका) गुरुङ, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, तथा नागरिकता सम्बन्धी फोकलपर्सन सरोज दाहाल लगायतको उपस्थिति थियो।
