काठमाडौँ : नेपाल सरकारअन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

आज खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो। खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो।”

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म कर्णाली प्रदेशका विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु। त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त्य गरेरै छाड्छु।”

यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले आज सम्पन्न सम्झौताले कर्णाली प्रदेशको खानेपानी क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “विकासको क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पछाडि परेको छ। खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत भएको लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानी क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ।”

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि “आयोजना” भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (IDA) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको हो। यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच यो “सहभागिता सम्झौता” गरिएको सहसचिव इन्जिनियर रमाकान्त दुवाडीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सहभागिता सम्झौताको समझदारीपत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा ‘पक्षहरू’ र एकल रूपमा ‘पक्ष’ को रूपमा बुझिने छ।”

यस आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण, साथै भईपरी आउने आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन्।

नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमनसहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध गराइने छ।

अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (तदनुसार रू. १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख) मध्ये आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरका लागि आवश्यक पर्ने समपूरक कोषको व्यवस्थाका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लागत सहभागिता निर्धारण गरिएको छ।

संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला छ वटा पालिकाका तर्फबाट ५ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

खानेपानी मन्त्री यादव, कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका नगरप्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव इन्जिनियर मीना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।