एक दिनमै करोडौं जनतालाई अर्बौं ठग्छन्, पठाओ र इन्ड्राइभ। विडम्बना, सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ। निजी प्लेटमा दर्ता भएका मोटरसाइकल वा स्कुटर पठाओ र इन्ड्राइभको रूपमा चलिरहेका छन्। पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत दिनहुँ करोडौं यात्रु आफ्नो गन्तव्यमा जाने गरेका छन्।
पठाओ र इन्ड्राइभले जुन भाडा लिँदै आएका छन्, त्यो राज्यले तोकेको होइन। उनीहरूले आफूखुशी निर्धारण गरेका हुन्। अर्कोतर्फ, निजी प्लेटमा दर्ता भएकाले ती सवारी साधनहरूबाट राज्य राजस्वविहीन छ। कानुन अनुसार निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउँदैनन्। तर पछिल्लो समय निजी प्लेटका सवारीले खुलेआम यात्रु बोकिरहेका छन्।
दुई पाङ्ग्रे मात्र होइन, चार पाङ्ग्रे पनि निजी प्लेटकै छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले एक किलोमिटरमा ३५ देखि १०० रुपैयाँसम्म लिन्छन्। उनीहरूले मान्छे हेरेर पैसा तोक्ने गरेका छन्। कारहरूले किलोमिटरमै हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र यस्तो खुलेआम ठगी भइरहेको छ भने उपत्यकाबाहिरको अवस्था के होला?
न सरकार यात्रु ठग्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्न सक्छ, न भाडादर तोक्न। उनीहरूलाई कालो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न पनि सरकार असफल भएको छ। पठाओ चालकहरूले बिहानदेखि साँझसम्म खट्दा चार हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। तर त्यसमा पनि कर तिरिएको छैन।
त्यसैगरी, मोटरसाइकल वा स्कुटरमा गरिएको दुईदेखि पाँच लाख र कारमा गरिएको पचासौं लाख रुपैयाँको लगानीमा कर तिरिएको छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुकमा सरकार नै छैन। भनिन्छ नि, ‘खोज्यो भने भगवान् पनि भेटिन्छ।’ यद्यपि नेपालमा सरकार भेट्न गाह्रो छ। सरकार छ भनिए पनि कहाँ छ? जनतालाई थाहा छैन।
सरकारी कर्मचारीहरू ड्रेस लगाएर पठाओ र इन्ड्राइभमा यात्रा गरिरहेको देखिन्छ। सांसदहरू पनि लोगो भिरेर पठाओ चढ्छन्। तर उनीहरूले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन्। पठाओ सञ्चालन भएको वर्षौं बितिसक्यो। विडम्बना, सरकारले अहिलेसम्म पनि पठाओ र इन्ड्राइभ सञ्चालनका लागि कानुन बनाउन सकेको छैन।
कानुन नहुँदा पठाओ र इन्ड्राइभ चालक यात्रु ठग्नका लागि फुकाफाल भएका छन्। हुन त यहाँ जसको शक्ति, त्यसैको भक्तिको अवस्था छ। सक्नेलाई यहाँ जे गर्न पनि छुट छ। शिक्षकहरूले २९ दिन सडक कब्जा गर्दा त सरकारले केही गर्न सकेन। जनताको छोराछोरी नपढाएर सडकमा रमिता देखाउने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरूकै पक्षमा उभियो।
जनताले दुःख पाएको सरकार देख्दैन। ठूला–साना व्यापारीले कर छलिरहेका छन्। तर सरकारले उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। सरकारले लाचार भएकाले देशमा लुटतन्त्र मौलाउनु स्वाभाविकै हो। अहिले राजधानीको सडकमा ४१ लाख ५० हजार पर्ने लक्जरी विद्युतीय ट्याक्सी गुडेको छ।
सो ट्याक्सीको भाडा एक किलोमिटरको ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। सुरुमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। ट्याक्सी र मोटरसाइकलमा आकाशजमिनको फरक छ। पानी पर्दा भिजिन्न, धूलो खानुपर्दैन, ज्यानको सुरक्षा हुन्छ। तर पनि जनता पठाओ नै चढ्छन्। उनीहरूमा चेतना नै नभएकोजस्तो देखिन्छ।
४७ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फोर–स्ट्रोक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। आफ्नो कमाइ घट्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले नयाँ दर्ता खोल्न दिएनन्। ट्याक्सीले एक दिनमा सात हजारदेखि १२ हजारसम्म कमाउँछ। त्यसका लागि बिहान ५ बजेदेखि अबेरसम्म खट्नुपर्छ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ, बेरोजगारहरूले पनि रोजगारी पाउँछन्। अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, प्रतिकिलोमिटर ५०। नयाँ दर्ता खोलेपछि प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ लिँदासमेत ट्याक्सी चालकलाई फाइदा हुन्छ।
अहिले लाखौं मोटरसाइकलले पठाओ र इन्ड्राइभमार्फत यात्रु बोक्छन्। त्यसले ट्याक्सीको व्यापार घटेको छ। यदि नयाँ दर्ता खोली सस्तोमा सेवासुविधा दिने हो भने पठाओ र इन्ड्राइभ विस्थापित हुन्छन्। व्यवसाय गर्न धेरै दिमाग चाहिन्छ। विगतमा ट्याक्सी चालकले गरेको व्यवहारले यात्रु रुष्ट भएका थिए।
ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले यात्रु आजित भइसकेका थिए। मनलाग्दी भाडा लिने, यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने, मीटरमा नहिँड्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नमानेकै कारण उनीहरूलाई नै क्षति पुगेको छ। घमण्ड गर्दागर्दै आफ्नो व्यवसाय अरूले लिएको देखेनन्।
यदि आफ्नो व्यवसाय सदाबहार बनाउने हो भने ट्याक्सी चालक र यातायात व्यवसायीले सुध्रिनुपर्छ। सरकारले अब सिण्डिकेट हटाउनुपर्छ। ट्याक्सी, फोर–स्ट्रोक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता सरकारले खोल्नुपर्छ। यसले राज्यलाई पनि राजस्व बढाउँछ, यात्रुले पनि सस्तो र सहज सेवा पाउँछन्।
सेवाको नाममा आफू ठगिएको हो कि? जनता अब होशियार हुनुपर्छ। थोत्रा मोटरसाइकल र स्कुटीमा चढ्दा यात्रुलाई जोखिम बढेको छ। तर पनि जनताले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छन्। आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई उनीहरूले ख्यालख्यालमा लिइरहेका छन्। २०४८ सालदेखि ७९६ सिसीको मारुती गाडी ट्याक्सीमा दर्ता हुँदै आएको थियो।
यो गाडी सलाईको बट्टाजस्तो थियो। महँगो भाडा तिर्नुपर्थ्यो। यात्रुले सेवासुविधा पाउँदैनथे। उकालोमा तीन जना तान्न ट्याक्सीलाई धौधौ पर्थ्यो। सरकारले कानुन बनाएर लक्जरी ट्याक्सीको सट्टा भरणा गरिरहेको छ। पुराना ट्याक्सी विस्थापित भएर नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनमा आएको छ।
तर पनि यात्रु ३०–३५ हजार नपर्ने थोत्रा मोटरसाइकल खोज्दै हिँड्छन्। अनि जनतामा चेतना छ त? जनता शिक्षित त भए, तर उनीहरूमा अझै चेतना आइसकेको छैन। सरकारले अब पठाओहरूलाई या त कालो प्लेटमा दर्ता गर्न भन्नुपर्छ, या त सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्छ। रातो प्लेट निजी सम्पत्ति हो।
निजी प्लेटको सवारी साधन आफ्नो घर–परिवारका सदस्य बोक्नका लागि मात्रै हो। सरकारले निजी प्लेटको भाडा तोक्न मिल्दैन। कानुनले स्पष्ट रूपमा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अनि सडकमा ट्राफिक के हेरेर बस्छ? ऐनकानुन के हो? ट्राफिकलाई थाहा छैन।
यहाँ कानुन कार्यान्वयन हुन्छ त? ट्राफिक प्रहरीले ‘बर्दी’कै धज्जी उडाएका छन्। देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ। जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउनु त परै जाओस्, भएकै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। यी जनप्रतिनिधिले राज्यलाई आर्थिक भार थप्न बाहेक केही गरेका छैनन्।
सञ्चारकर्मीहरू पनि पठाओ चढ्छन्, तर उनीहरूलाई त्यो गैरकानुनी रूपमा चलेको छ भन्ने थाहा छैन। सडकमा २० वर्षे गाडीहरू खुलेआम दौडिरहेका छन्। तर ट्राफिकले तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। ट्राफिक प्रहरी कतै हुल बनाएर गफ गर्दै हुन्छन्, कतै पसलमा हुन्छन्।
उनीहरूलाई गफ गर्नका लागि तलब दिइएको हो त? ट्राफिकले न राजस्व उठाउन सक्छ, न ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ। ट्राफिक प्रहरी देश र जनताका लागि भार भएका छन्। अब जनता सचेत बनौं। आफूले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न नदिऔं।
– अनुसा थापा, भक्तपुर
