ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एसएसपीबाट डिआइजी पदमा हुन लागेको बढुवाले हाल तीव्र चर्चा पाएको छ। १० रिक्त पदका लागि तीन ब्याचबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, जसले प्रहरी वृत्तमा चर्को बहस निम्त्याएको छ।
डिआइजी पदका दावेदारमा २०५४ साल चैत, २०५६ साल असार र २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवा अवधि जोडेर ‘सिनियर’ बनाइएका टोलीबीच भिडन्त देखिएको छ।
२०५४ साल चैतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरी २०७९ साउन ३ गते एसएसपी भएका २ जना, २०५८ सालमा प्रहरीमा छिरेका तर अनुसन्धान विभागमा प्रवेशको मिति जोडेर २०७९ साउन ३ गते एसएसपी भएका १० जना, र २०५६ साल असारमा सेवा प्रवेश गरी २०८० वैशाख २४ गते एसएसपी भएका १५ जना गरी जम्मा २७ अधिकृत १० सीटका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।
२०५४ र २०५६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकृतहरू कार्यक्षमता, अनुभव, अनुशासन, नैतिकता र पदीय मर्यादाका हिसाबले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका भन्दा उत्कृष्ट मानिन्छन्। अनुसन्धान विभागबाट आएका अधिकृतहरूलाई ‘नमस्ते टोली’ भनेर चिनिने गरिन्छ, जसले प्रतिस्पर्धा बिना खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ रुपैयाँको टिकटमा निवेदन दिएर जागिर खाएका थिए।
उनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा बिना प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन्, र त्यस समयमा नेपाल प्रहरीले अस्वीकार गरे तापनि राजनीतिक पहुँचका कारण सेवा परिवर्तन गराई प्रहरीमा प्रवेश गराइएको थियो।
२०५८ सालमा अनुसन्धान विभागमा प्रवेश गरेका तर सेवा अवधि जोडेर आफूलाई २०५३/०५४ सालको ब्याच भन्दै हिँड्ने यस्ता अधिकृतहरू करिब ३० जना थिए। यसका कारण प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेका अधिकृतहरू बढुवामा पछि पारिए। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरियो, जुन पछि राजनीतिक प्रभावका कारण खारेज गराइयो।
भर्खरै सम्पन्न एआईजी बढुवामा पनि यिनै अधिकृतहरू बढुवा हुने अवस्थामा पुगेका थिए। तर, नेपाल प्रहरीले अन्ततः यिनलाई सामेल नगरी प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेका योग्य अधिकृतहरूलाई न्याय दिलायो।
अब एसएसपीबाट डिआइजी हुने बढुवामा पनि सोही किसिमको ऐतिहासिक निर्णयको अपेक्षा गरिएको छ। प्रहरीको नेतृत्व योग्य, सक्षम, इमान्दार अधिकृतहरूबाट सुनिश्चित गर्न यिनलाई समावेश नगरी स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएका अधिकृतहरूलाई अवसर दिनुपर्छ।
स्मरणीय कुरा के हो भने, मर्यादाक्रमअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको निरीक्षकभन्दा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक सिनियर मानिन्छ। सेवा परिवर्तन गरेर भित्रिएका अधिकृतहरू, जुन दर्जामा हालसालै थिए, अब सिनियर भनेर बढुवा हुन खोज्दा प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिमा आएका अधिकृतहरूको मनोबल घट्ने खतरा रहन्छ।
त्यस्ता अधिकृतहरूमध्ये अधिकांश कार्यसम्पादन, क्षमता, आचरण, नैतिकता र इमान्दारिताका दृष्टिले कमजोर देखिएका छन्। कतिपय त पटक–पटक कारबाहीमा समेत परेका छन्। यिनीहरू सरकारको पार्टीअनुसार कार्यकर्ताजस्तै व्यवहार गर्छन् र पहुँचको आधारमा पोष्टिङ, युएन मिसन तथा छिटो बढुवामा पनि सफल हुने गरेका छन्।
त्यसैले, नेपाल प्रहरीले यदि इमान्दार, दक्ष, निष्पक्ष र सक्षम नेतृत्व खोजिरहेको हो भने, यसपटक पनि ऐतिहासिक निर्णय लिँदै स्वाभाविक रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका अधिकृतहरूलाई बढुवा गरेर संस्थाको मनोबल, भाइचारा र टीम स्पिरिट बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
भविष्यमा निजामती, शिक्षक वा अन्य सेवाका कर्मचारीहरूले पनि त्यही तरिकाले प्रहरी वा सेनामा प्रवेश गर्न थाले भने संस्थागत अनुशासनमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीर सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
