काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल सरकार पहिलो पटक राष्ट्रिय आप्रवासन नीति ल्याउने तयारीमा रहेको घोषणा गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहितको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को श्रम आप्रवास तथा सामाजिक सुरक्षा सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नीति मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो नीति तयार पार्न सरकारले ९ महिना लगाएर अध्ययन गरेको हो। “पहिलो माइग्रेसन पॉलिसी ल्याउँदैछौं। यसले इकोसिस्टम, श्रमिकको परिचय, बाध्यात्मक र स्वेच्छिक आप्रवासनबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नेछ,” मन्त्री भण्डारीले भने। उनले उक्त नीतिले विभिन्न मुलुकमा अवसर पाएर जाने गैरआवासीय नेपालीहरूको अवस्थालाई पनि स्पष्ट पार्ने बताए।
अवैधानिक हैन, श्रम स्वीकृति दिएर वैधानिक बनाउने तयारी
श्रममन्त्री भण्डारीले अवैधानिकरूपमा विदेश गएका नेपालीलाई पनि वैधानिक बनाउने उद्देश्यसहित श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताए। “पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकसँग श्रम स्वीकृति छैन। उनीहरू दुर्घटनामा परे कुनै सुविधा पाउँदैनन्। अब उनीहरूलाई पनि श्रम स्वीकृतिको दायरामा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँचमा ल्याउनेछौं,” उनले स्पष्ट गरे।
तीन ‘ट्रयाप’ समस्याको पहिचान र समाधानको खाका
उनले नेपाली श्रमिक तीन समस्यामा फसेको उल्लेख गरे:
१. डेड ट्रयाप – १६ वर्षमा १४ हजार नेपाली श्रमिकको मृत्यु भइसकेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले मेडिकल सर्टिफिकेट प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए।
२. डेब्ट ट्रयाप – ३०–४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर विदेश जाने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले बिना धितो ऋण दिने प्रस्ताव व्यवहारिक नबनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
३. डिजिटल ट्रयाप – म्यानमार, थाइल्याण्डजस्ता देशमा फसेका नेपालीको नियमित उद्धारको आवश्यकतामा मन्त्रीले जोड दिए।
आन्तरिक रोजगारी दशक र तालिम पोर्टल सञ्चालन
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले “आन्तरिक रोजगार दशक” घोषणा गरेको र त्यसअन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिए। महिला लक्षित गहना उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक भए पनि विदेशी कामदारमाथि निर्भरता रहेको औँल्याउँदै नेपाली श्रमिकको क्षमतावृद्धिका लागि तालिम संस्थासँग सहकार्य गरिने बताए।
“श्रम संसार” नामक डिजिटल पोर्टलको विकास गरी यो पोर्टललाई नागरिक एप तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग जोडिने तयारी गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
अनुभव, सीप र पुँजीसँग फर्किएर उद्यमशीलता तर्फ लाग्न आग्रह
परदेशबाट फर्किने श्रमिकसँग सीप, अनुभव र पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले रोजगारी नभई उद्यमशीलता सिर्जना गर्न आग्रह गरे। “अनुभव, सीप र पुँजी मुलुकमा लिएर आउनुस्। यही नै देश विकासको आधार हो,” उनको भनाइ थियो।
सहकर्मी अधिकारीहरूको धारणा
सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले आप्रवासन चक्रलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले तालिम, उद्धार र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै महिलाका लागि रोजगार खोल्ने तयारी भइरहेको बताए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीले कोषलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा दिने पेन्सनेबल प्रणालीतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको जनाए। कोषमा १६ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् तर अझै सचेतना अभाव रहेको भन्दै एनआरएनएलाई सहकार्यको लागि आग्रह गरे।
अन्य वक्ताहरूको आवाज
पौरखी नेपालकी मन्जु गुरुङले महिलाले सामाजिक सुरक्षा पाउन नसकेको, श्रम स्वीकृति नपाएको र मानव तस्करीको जोखिममा रहेको बताइन्।
रिटर्नी फेडेरेसनका अध्यक्ष विनोद भट्टराईले एनआरएन र रिटर्नीहरू एक सिक्काका दुई पाटो भएको उल्लेख गर्दै आप्रवासन नीतिमा रिटर्नीहरूलाई समेट्न आग्रह गरे।
एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष राकेशप्रसाद महतो, टर्की अध्यक्ष उज्ज्वल घिसिङ, पूर्वमेयर घनश्याम पाण्डे, वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष उद्दव भट्टराईले क्रमशः श्रमिक मृत्युपछि उद्धार, शव व्यवस्थापन, वित्तीय साक्षरता, मानवअधिकार सुरक्षा, नीति सुधार र एनआरएनएको भूमिकाको आवश्यकता औँल्याए।
अध्यक्ष बद्री केसीको समापन धारणा
सत्रको अन्त्यमा अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन, लगानीको कानुनी वातावरण निर्माण र श्रमिकको हकहितको सुनिश्चितताका लागि कन्क्लेभ आयोजना गरिएको बताए। उनले एनआरएनएको एकता कायम राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सत्रको अध्यक्षता युथ कोअर्डिनेटर सुपिन्द्र घिसिङले र सञ्चालन इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले गरेकी थिइन्।
