वैदेशिक अध्ययनका लागि देश छोड्ने युवाहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दो क्रममा छ। नेपालीहरू पढ्नका लागि विकसित मुलुकहरूतर्फ पलायन भइरहेका छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, फ्रान्सलगायतका देशहरूमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्। पढ्न जान आम्दानीको स्रोत र बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ।
तर, पछिल्लो समय नक्कली डकुमेन्ट बनाएर विदेश जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। जग्गा जमिन वा आम्दानी नभए पनि पैसाको आडमा नक्कली कागजात बनाइन्छ। बैंकका कर्मचारीलाई घुस दिइन्छ। झुटो बैंक ब्यालेन्स देखाइन्छ। बचतकर्ताको रकम अस्थायी रूपमा त्यस व्यक्तिको खातामा देखाइन्छ। यसबापत बैंक कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँ बुझ्छन्।
भिसा नलागेसम्म खातामा राखिएको रकमको ब्याजसमेत असुल गरिन्छ। यसरी नक्कली डकुमेन्ट र बैंक ब्यालेन्स देखाएर भिसाका लागि आवेदन दिइन्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत देशले ती विवरणका आधारमा भिसा दिन्छन्। तर ती विवरणहरू झुटा हुन्छन्। विदेश पुग्नासाथ खातामा देखाइएको पैसा निकालिन्छ।
विदेश जानुअघि चेकमा हस्ताक्षर गराइन्छ, जसअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको खाता रित्तो बनाइन्छ। त्यति बेला उनले सहमति दिइसकेको हुन्छ। यसरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा त पुगिन्छ, तर काम नपाउँदा धेरै नेपाली मानसिक तनावमा पर्छन्।
त्यहाँ पुगेपछि काम पाइँदैन, भिसा अनुसार काम गर्न नपाइने हुँदा लुकिछिपी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कलेजको शुल्क तिर्नुपर्छ, तर पैसा हुँदैन। तनाव बढ्दै जाँदा कतिपयले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन्। लाश ल्याउन समेत परिवारसँग आर्थिक हैसियत हुँदैन।
नक्कली कागजात बनाएर विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सी थुप्रै छन्। पाँचदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म लिएर यस्ता डकुमेन्ट बनाइदिन्छन्। कतिपय भिजिट भिसामा अमेरिका, अस्ट्रेलिया पुगेर त्यहाँ लुकेर बस्छन्, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम गराइरहेको छ।
बैंकमा भएको पैसा सर्वसाधारणको हो। तर, कर्मचारी, सञ्चालक, अध्यक्षहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको पैसा जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गर्छन्। बचतकर्ताले विश्वास गरेर पैसा राख्छन्, तर त्यही पैसा जथाभावी प्रयोग गरिन्छ।
घरजग्गा, गाडी, सेयरमा खर्बौं लगानी गरिएको छ। लगानीमा घुसको चलखेल भएपछि बचतकर्ताको पैसा संकटमा पर्छ। सहकारी भागे जस्तै स्थिति बैंकमा पनि देखिन थालेको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विभिन्न बैंकबाट १४ अर्ब ऋण लिएको तर ब्याज नतिरेको चर्चा छ। दुर्गा प्रसाईंले ११ अर्ब, मीनबहादुर गुरुङले ५३ अर्ब ऋण लिएको तर साँवा–ब्याज नतिरेको भनिएको छ। यस्ता ठूला ऋणीका कारण बैंकको सन्तुलन बिग्रिएको छ।
सरकार यस्ता बैंकलाई न त कारबाही गर्छ, न त बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। ऋण नतिर्ने व्यापारीले त केही गुमाउँदैनन्, डुब्ने त सर्वसाधारण नै हुन्।
देशमा पैसा छैन भनेर सरकारले भन्छ, तर विद्यार्थी विदेश पठाउने नाममा खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। अभिभावकले बैंकबाट ऋण लिएर बच्चा पठाउँछन्, तर फर्किँदा आम्दानी छैन। ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छ।
धितो लिलामीको प्रक्रियासमेत शुरु भइसकेको छ। तर, घरजग्गा बजार खस्किएको हुँदा लिलामीले पनि सबै ऋण असुल हुँदैन। त्यसैले सर्वसाधारणले धमाधम बैंकबाट पैसा झिक्न थालेका छन्। उनीहरू सहकारीको जस्तै हालत हुन नदिन घरमै पैसा राख्न थालेका छन्।
मुलुकमा मन्दी आउनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो हात रहेको छ। घुस र स्वार्थको आडमा गरिएको जथाभावी लगानीले अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ।
बाहिर सभ्य देखिने तर भित्रभित्रै जनतालाई ठग्ने नियतले बैंकहरू चलेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हाल पैसाको अभाव कहिल्यै नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए।
देशको यो हालतमा पु-याउने प्रमुख कारक बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी नै हुन्। उनीहरूको मनपरी लगानीका कारण देश र जनता दुवै कंगाल भएका छन्। सरकारले अब बचतकर्ताको रकमको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ।
– रुषा थापा
भक्तपुर
