बजारमा जताततै मिलावटी मासु, अनुगमनमा छैन राज्यलाई चासो ! — OSNepal

बजारमा जताततै मिलावटी मासु, अनुगमनमा छैन राज्यलाई चासो !

Kesh Karki (USA) May 15, 2025 0

बजारमा सबै सामानको मूल्य बढिरहेको छ। पैसा महँगो छ तर सामान गुणस्तरीय छैन। अहिले खसीको मासु प्रतिकिलो १३ सयदेखि १४ सय रुपैयाँसम्म पर्छ भने राँगाको मासु ७ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म। पसलअनुसार भाउ फरक देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा खसी, बाख्रा, राँगा र भैंसी अन्य ७४ जिल्लाबाट भित्रिन्छ।

काभ्रेको साँगा, कलंकी, बल्खु, नुवाकोट लगायत स्थानबाट दैनिक हजारौं ट्रक पशु उपत्यकामा ल्याइन्छ। पशुपालकहरूले जिउँदो बाख्रा ३ सय र जिउँदो भैंसी २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा व्यापारीलाई बेच्ने गरेका छन्। तर, ती बाख्रा र भैंसी कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले खोजी गरेको छैन।

बाख्रा र भैंसीको मासु थकाली, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसहरूमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। मासु पसलेहरूले खसीको मासुमा बाख्राको मासु मिसाएर उपभोक्तालाई खपत गराइरहेका छन्। तीनवटा खसी काटेर एउटा बाख्रा मिसाएर खसीकै भाउमा बेचिन्छ। भैंसीको मासु राँगासँग मिसाएर राँगाकै मूल्यमा बेचिन्छ। यस्ता ठगीका घटनाहरू भइरहँदा पनि राज्य मौन देखिन्छ।

नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूले बाख्रा र भैंसी भित्रिएको देख्छन्, तर त्यसपछि ती जनावर कहाँ पुऱ्याइन्छन् भन्नेबारे चासो लिंदैनन्। अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूलाई कुनै सरोकार नै छैन।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य निर्धारण गर्छ। पहिले मट्टितेल पेट्रोल र डिजेलभन्दा सस्तो हुन्थ्यो। तर, पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले मट्टितेल मिसाएर बेच्न थालेपछि सरकारले मट्टितेल र डिजेलको मूल्य बराबरी गर्‍यो र मट्टितेलको रङ पनि छुट्यायो। त्यसपछि मिलावट रोकिएको छ। यही ढाँचामा मासुमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ।

पैसा तिरेर गुणस्तरीय सामान पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो। तर, मासु पसले र होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले जनतालाई दिनदहाडै ठगिरहेका छन्। पार्टी प्यालेसहरूले एक प्लेट खानाको १५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँ लिन्छन्, तर मटनको नाममा बाख्राको मासु दिइन्छ। थकाली र भान्साघरहरूले मटन खानाको नाममा ३ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म लिन्छन्, तर त्यहाँ पनि बाख्राकै मासु पाकिरहेको हुन्छ।

कसैले नचिनोस् भनेर मासुमा केमिकल हालिन्छ, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। केही वर्षअघि खसी भनेर बाख्रा काट्नेहरू पक्राउ पनि परेका थिए, तर पछिल्लो समयमा सरकारले बजार अनुगमन गर्नै छाडेको देखिन्छ। सरोकारवाला निकायहरूलाई उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यको कुनै पर्वाह छैन।

पहिले बाख्रा र भैंसी मरेपछि गाडिन्थ्यो, खाइँदैनथ्यो। अहिले खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ। गाउँगाउँमा बिचौलिया पुगेपछि बाख्रा र भैंसीको कारोबार तिब्र भएको छ। उनीहरूले गाउँमा बाख्रा एक सय रुपैयाँ किलोमा किन्छन्, मासु सप्लायारलाई दुई सयमा बेच्छन्। सप्लायारले व्यापारीलाई तीन सयमा बेच्छन्। व्यापारीले होटल, पार्टी प्यालेसमा आपूर्ति गर्छन्। त्यही मासु खसी वा राँगाको भन्दै ग्राहकलाई खुवाइन्छ।

सरकारले नाकामा कडाइ गर्ने हो भने खसीको नाममा बाख्रा र राँगाको नाममा भैंसी बेच्नेहरू पक्राउ पर्न सक्छन्। धेरै होटल र रेस्टुरेन्ट पनि कारबाहीमा पर्न सक्छन्, किनभने अधिकांशमा त्यही मासु प्रयोग भइरहेको छ।

मरेका कुखुरा पनि उपत्यकामा ल्याइन्छन्। कुखुरा फार्ममा मरेका कुखुरा किसानहरूले गाड्नुको सट्टा मासु पसलेलाई बेच्ने गरेका छन्। माछाको पनि अवस्था झनै चिन्ताजनक छ—महिनौंसम्म केमिकलमा डुबाइएका माछा बिक्री भइरहेका छन्।

अधिकांश मासु पसल दर्ताविहीन छन्। मापदण्ड पालना छैन। मासु काट्ने ठाउँ फोहोर छ, उपकरण सफा छैनन्, पानी दुर्गन्धित छ। मासु पसलेहरू आफैं चुरोट तान्दै, पराग चपाउँदै मासु काटिरहेका हुन्छन्। होटल र रेस्टुरेन्टले त्यही मासुमा मरमसला हालेर ‘मिठो’ बनाएर बेचिरहेका छन्। रोगी पशुपन्छी काटिएको हो कि होइन भन्ने परीक्षण पनि हुँदैन।

सरकारले चाडबाडमा मात्र अनुगमन गरेर देखावटी गर्छ। अनुगमन नियमित हुनुपर्छ। सिंहदरबारबाट संसद् भवनसम्म पुग्दा बाटोमै रहेका माछा पसलको दुर्गन्ध झेल्न नसकिने अवस्था छ। तर मन्त्री र कर्मचारीहरूको ध्यान त्यतातिर जाँदैन।

तीन तहका सरकार छन् तर बजारमा खुलेआम कुहिएको माछा र मिलावटी मासु बिक्री भइरहेको छ। संचारकर्मीले पनि आवाज उठाएका छैनन्। त्यसैले व्यापारीहरू यस्तो गैरकानुनी काम गर्न अझै हौसिएका छन्।

मःम जस्तो सबैले मन पराउने परिकारको मासु के हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन। यदि सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने धेरै मासु पसल बन्द हुनेछन्। उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन।

अब जनताले सरकारलाई भन्नुपर्छ — ‘या त डिजेल र मट्टितेलको जस्तै खसी–बाख्रा र राँगा–भैंसीको मूल्य समान गर, नत्र नाकामा कडाइ गर।’ नत्र महँगो पैसा तिरेर मिलावटी र अस्वास्थ्यकर मासु खाइरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ।

बजार अनुगमन गर्न स्थानीय तहमा कर्मचारी छन्, तर उनीहरू काम गर्दैनन्—तलब भत्ता मात्र खाँदै छन्। यस्तो अवस्थामा जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ। लगानी त भइरहेको छ, तर उपलब्धि छैन। व्यापारीको नाफा सुनिश्चित गर्न राज्यले अनुगमन नगरेर सघाइरहेको छ।

यदि उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न चाहन्छ भने सरकारले कडाइका साथ मासु पसलहरूको अनुगमन गर्नैपर्छ। जनताले पनि अब चुप लागेर बस्न हुँदैन—मिलावटी कारोबार गर्ने व्यापारीको विरोधमा जनस्तरमै आवाज उठाउनु पर्छ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खर