छोटो रुट (लोकल) का सार्वजनिक यातायातमा गाडीमा चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ भाडा असुलिन्छ, जबकि सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ तोकेको छ। लामो रुटको गाडीमा सरकारले तोकेको भाडा तीन सय भए पनि पाँच सय रुपैयाँ असुलिन्छ। त्यसमा पनि ‘सुपर डिलक्स’ को नाममा थप ४० प्रतिशत भाडा उठाइन्छ।
पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा शुरुमै एक सय ७७ रुपैयाँ लिइन्छ। सरकारद्वारा निर्धारित भाडादरअनुसार ट्याक्सी चढ्दा शुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटरमा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सबैले देखेकै छन्। यातायात व्यवसायीहरू भाडा त चर्को असुल्छन् तर यात्रुलाई सेवा-सुविधा भने केही पनि हुँदैन।
गुन्द्रुक खाँदेझैं गाडीमा यात्रु कोचिन्छ। जेष्ठ नागरिक, अपांग, विद्यार्थीहरूलाई भाडामा छुट दिइँदैन। यद्यपि व्यवसायीहरूले भने राज्यबाट राजस्व छुट लिन्छन्। पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाइरहेको छ। पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने र विद्युतीय सवारीसाधन बाटोमा गुडिरहेका छन्। यी गाडीले नै यात्रु बोकिरहेका छन्।
बसदेखि ट्याक्सी, माइक्रो बस, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर, कारसम्म विद्युतीय छन्। यी गाडी दिनभर चार्ज गर्दा तीन सयदेखि बढीमा पाँच सय रुपैयाँ खर्चिन्छ। चार्ज कम लाग्ने विद्युतीय गाडीले राम्रो आम्दानी गर्दै आएको छ। दिनभर पाँच सयको चार्जमा ट्याक्सीले सात हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको छ।
बस तथा माइक्रो बसले १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म एक दिनमै कमाउँछन्। पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले यति नै आम्दानी गर्दा तीनदेखि चार हजार रुपैयाँ दैनिक पेट्रोल र डिजेलमा खर्च हुने गर्छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य बढाउँदा भाडा बढाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिने यातायात व्यवसायी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर घटिरहँदा मौन छन्।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुल्दै आएका छन्। उनीहरूले दिनमै १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा उठाउने गरेका छन्। सरकारले लोकल गाडीको भाडा पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोक्दा यातायात व्यवसायीहरू आधा किलोमिटरमै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ लिन्छन्। यदि सरकारकै भाडाअनुसार हिसाब गर्ने हो भने आधा किलोमिटर चढ्दा दुई रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्नुपर्छ।
अहिले बाटोमा चलिरहेका विद्युतीय ट्याक्सी र माइक्रो बस नयाँ दर्ता होइनन्। यो पुरानै हो। पुरानै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर चलाइएको छ। २० वर्ष कटेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ट्याक्सी, माइक्रो तथा ग्यास टेम्पोको सट्टामा यो विद्युतीय गाडी आएको हो। यसरी गाडी नयाँ किने पनि पुरानो नम्बर प्लेट चाहिँ पाँच लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएर किन्नुपर्छ।
नेपालमा पहिलोपटक २०२९ सालमा ट्याक्सी दर्ता भएको हो। त्यतिबेला एयरपोर्टमा दुई सय सात र कालो प्लेटमा ११ सय टोयोटा ट्याक्सी दर्ता भएको थियो। यो ट्याक्सी ४५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो। ०३८ सालमा २५ सय जर्मनी मिनी बस दर्ता भए। यो बस ७५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँमा किनिएको थियो।
०३२ सालमा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्मका लागि ट्रली बस सञ्चालनमा आयो। ०४०–४१ सालमा उपत्यकाभित्र तथा बाहिर आउ–जाउ गर्ने ५० हजारजति सार्वजनिक बस दर्ता भए। ०४३ सालमा ६३९ वटा डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पो दर्ता भयो। यो टेम्पो ६० हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।
०४३ सालमै कालीमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्न साढे दुई सय टु-स्टक टेम्पो दर्ता भए। यो टेम्पो ५०–५५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो। ०४४ सालमा टु-स्टक हुटवाला तीन पाङ्ग्रे टेम्पो १७ सय र क्युवाला टेम्पो दुई हजार दर्ता भयो। पेट्रोलबाट चल्ने क्युवाला टेम्पो उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा चल्थे। टु-स्टक टेम्पो मिटरजडित भयो। यो पैसा हुनेवालाहरू चढ्थे। टु-स्टक टेम्पो र क्युवाला टेम्पोको मूल्य ५०–५५ हजार रुपैयाँ थियो।
यति मूल्यमा अटो व्यवसायीसँग ट्याक्सी, मिनी बस तथा टेम्पो किनेर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता गरियो। यसरी आफैंले गाडी किनेर चलाउनेहरूले दिनमा १५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथे। साहुबाट गाडी लिएकाले चाहिँ यति नै कमाए पनि तीन सयदेखि १५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो। ०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विक्रम टेम्पो हटाएर माइक्रो बस ल्यायो।
यो बस ल्याउँदा शतप्रतिशत भन्सार र भ्याट छुट दिइयो। ०५८ सालमा २० वर्ष पुगेका जर्मनी बस र बस हटाएर त्यसको सट्टाभर्नामा बस र माइक्रो बस ल्याउने भनियो। यसमा चाहिँ भन्सार र भ्याट छुट दिइएन। ०६० भदौ २२ गतेको क्याबिनेट बैठकले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी, टु-स्टक मिटरजडित टेम्पोको सट्टामा ट्याक्सी र क्युवाला टेम्पोको सट्टामा माइक्रो बस दर्ता गर्न दिने निर्णय गर्यो।
यस्तै, कालीमाटीमा टु-स्टक टेम्पोको सट्टाभर्नामा चार पाङ्ग्रे भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय पनि गरिएको थियो। एयरपोर्टमा पनि ०७० सालमा दुई सय सात पुरानो ट्याक्सी हटाएर सोही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो। यहाँ सञ्चालन हुने ट्याक्सीको मिटर नै छैन। यात्रुसँग आफूखुशी भाडा असुलिँदै आएको छ।
०२९ सालदेखि ०८२ सालसम्म सट्टाभर्ना जारी छ। एउटै व्यवसायीले मात्र व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले ट्याक्सी, फोर-स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी लगायतको नयाँ दर्ता पाँच दशकदेखि सरकारलाई खोल्न दिएका छैनन्।
सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिए नम्बर प्लेट र रुट परमिट सित्तैमा पाइन्छ। पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट लाखौँ खर्चिएर किन्नुपर्दैन। विडम्बना, सरकार यातायात व्यवसायीसामु लम्पसार पर्दा न यात्रुले सस्तोमा सेवा-सुविधा पाउन सके न त देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ।
०४८ सालदेखि ०५७ जेठ १७ गतेसम्म ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको थियो। सो अवधिमा ६ हजार चार सय ट्याक्सी दर्ता भए। यातायात कार्यालयले ०६९ सालमा उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको संख्या संकलन गरेको थियो। त्यसक्रममा सात हजार पाँच सय ट्याक्सी उपत्यकामा सञ्चालित रहेको पाइयो। तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने थिए।
त्यसपछि ललितपुरको एकान्तकुनास्थित सानो ठुलो यातायात कार्यालयले तत्काल पाँच हजार लक्जरी ट्याक्सी र वर्षेनी ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसँग माग गर्यो। ०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। त्यसका लागि आवेदन दिन साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्मको समय तोकियो।
आवेदन शुल्क एक हजार दश रुपैयाँ थियो। १८५० ट्याक्सी किन्न १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए। पछि सरकारले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी दियो। ०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो। १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो। ती जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई नयाँ ट्याक्सी दिने भन्दै सरकारले ०७२ चैत २१ गते १५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो।
०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन भर्ने समय तोकियो। आवेदन शुल्क एक सय दश रुपैयाँ थियो भने भूकम्पपीडित कार्ड भएकाले मात्र फाराम भर्न पाउँथे। १५ सय ट्याक्सी किन्न एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए।
१५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए। अहिले पनि ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ। ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन। उपत्यकामा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। सरकारले नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर भाडाका गाडीको संख्या बढेको छैन, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन पाएन।
अहिले सञ्चालनमा आएका विद्युतीय ट्याक्सी दुई प्रकारका छन्। एउटा ३८ लाख र अर्को साढे ४१ लाख मूल्यको छ। यस्तै, माइक्रो बस ५० देखि ५५ लाखमा किनेर दर्ता गरिरहेको छ। यो गाडीमा गरिएको लगानी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा साँवाब्याज नै उठ्छ। विद्युतीय गाडी आए पनि भाडा उही नै छ। सरकारले विद्युतीय गाडीको भाडा तोकेको छैन। जसका कारण यात्रु मारमा परेका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयु ३० वर्ष तोकेको छ।
५३ वर्ष पहिलाकै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके। अब ३० वर्ष थपिँदा एउटै व्यवसायीले ८३ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउने भए। नौ दशकसम्म देशको जनसंख्या कहाँ पुगिसक्छ। तर, भाडाका गाडीको संख्या चाहिँ नबढ्ने नै भयो। अहिले पनि देशभरको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ। जबकि बाटो जनताको करबाट बनेको हो। दुर्भाग्य, यातायात व्यवसायीसामु सरकार निरीह छ।
– रुषा थापा, भक्तपुर
