सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय आवतजावतका लागि गाडी दिइएको हो। हरेक सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्छ। यस हिसाबले सरकारी गाडी बिहान ९ देखि १० बजे र बेलुका ५ देखि ६ बजेसम्म मात्र बाटोमा देखिनुपर्ने हो। तर, सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ।
कार्यालय आवतजावतका लागि मात्र दिइएको गाडी कर्मचारीहरूले आफन्तलाई सिकाउनदेखि परिवारलाई घुमाउन, छोराछोरीलाई स्कुल पुर्याउन, बजार जानसमेत प्रयोग गर्छन्। यति मात्र होइन, सार्वजनिक बिदाका दिन ससुराली समेत गाडी लिएर दौडिन्छन्। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दिइने यी गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो।
विडम्बना, जनताको करमाथि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको रजाइँ चलेको छ। एउटै गाडी तीन लाखदेखि करोडौं रुपैयाँसम्ममा किनिएको हुन्छ। त्यसमा पेट्रोल हाल्नुपर्छ, चालक पनि आवश्यक पर्छ। गाडी किन्दा करोडौं रुपैयाँ खर्चिन्छ भने, पेट्रोल र चालकको व्यवस्थापनमा पनि ठूलो रकम खर्चिन्छ। अझ गाडीमा १०० लिटर पेट्रोल लागेमा १,००० लिटरको बिल बनाइन्छ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउँदा ठोक्किन्छ, क्षति हुन्छ। अनि त्यसको मर्मतमा १ लाख लागे पनि ५ लाखको बिल बनाइन्छ। विडम्बना, यसबारे छानबिन गर्ने को? कर्मचारीले जसरी भए पनि लुट्नै छ। राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नै छ। सरकारी कर्मचारीहरू काम गर्दैनन्, सेवासुविधा मात्र खोज्छन्। काम गर्नुपर्यो भने ज्वरो आउँछ, सेवासुविधाका लागि आन्दोलन गर्छन्।
संघदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको काम तोकिएको छ। कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। अहिले कर्मचारीहरूले फिल्डमा गएको भत्ता पाउँछन्। काम नै त्यही हो भने तलबसँगै किन भत्ता पनि दिइनुपर्यो? पाँच दिन फिल्डमा गएर एक महिना गएको भन्दै भत्ता बुझ्छन्। कोही त फिल्डको बहानामा घरतिरै दौडिन्छन्।
बैठक बसेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले भत्ता बुझ्छन्। खाजासमेत महँगो खान्छन्। एउटै पोको ५०० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म पर्ने खाजा ल्याइन्छ। १० जना सहभागी हुने बैठकमा २० पोका खाजा ल्याइन्छ, केही घर लैजानका लागि। अफिसमा सामान खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। १ लाखको सामान किन्दा ५ लाखको बिल बनाइन्छ।
त्यो सामान केही दिनमै बिग्रियो भन्दै घर लैजान्छन्। सरकारले कर्मचारीलाई तलबसँगै अन्य विभिन्न सेवासुविधा दिइरहेको छ। सेवामा रहँदा जनताले तिरेको करबाट वार्षिक दुई जोर पोशाक सिलाइन्छ, गाडी दिइन्छ।
मासिक रूपमा महँगी भत्ता दिइन्छ। दशैंमा एक महिनाको तलब बराबरको पेश्की दिइन्छ। तलब बराबर नै उपचार खर्च पनि वर्षमा एकपल्ट दिइन्छ। कर्मचारीको बीमा समेत सरकारले निःशुल्क गरिदिन्छ। साथै, परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा पनि उपचारमा सहुलियत दिइन्छ।
अवकाशपछि पेन्सन दिइन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाएको छ। यसअघि २ हजार दिँदै आएकोमा ३ हजार थपेर ५ हजार पुर्याइएको छ। जसले राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँको आर्थिक भार थपेको छ। सरकारी कर्मचारीको व्यवहार कस्तो छ भन्ने बताउन आवश्यक छैन।
सेवाका लागि कार्यालय जाँदा कर्मचारीले घुसबिना काम गर्न मान्दैनन्। खुलामै यति घुस चाहिन्छ भन्छन्, नत्र फाइल वर्षौं अड्किन्छ। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन्। उनीहरूको बोली, व्यवहारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्छ। कुनै देशको अवस्था त्यहाँका कर्मचारीको व्यवहारले देखाउँछ।
विडम्बना, हाम्रा कर्मचारीको पारा लाजमर्दो छ। कार्यालय जाँदा राति खाएको रक्सी अझै नछुटेको, चुरोट, खैनी खाइरहेका, कतिपय अनैतिक कार्यमा लिप्त भेटिन्छन्। अहिले अधिकांश कर्मचारीले कपालमा रङ लगाएका, हातमा ट्याटु खोपेका देखिन्छन्।
कर्मचारी भएर यस्तो पोशाक र व्यवहार देखाउने? उनीहरूले त सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, नियमन गर्ने निकायकै कर्मचारी यस्ता काम गर्छन्। सरकारले कर्मचारीका लागि आचरण बनाएको छ — पोशाकदेखि कार्यशैलीसम्म। तर त्यो पालना गरिएको देखिँदैन। कार्यालयमा राम्रो पोशाक लगाउँदैनन्, बोली पनि अशिष्ट हुन्छ।
जनताले तिरेको करबाट तलब, भत्ता खान्छन्; तर जनताकै काम गर्न अनेक बहाना बनाउँछन्, रिसाउँछन्। घुस पाए तुरुन्तै मख्ख परेर काम गर्छन्।
तलब र सुविधाका लागि शिक्षकले २९ दिन सडकमा आन्दोलन गरे। विद्यार्थी पढाउन छाडेर सडकमा नाचगान गरे। शिक्षक गुरु हुन्। तर आन्दोलनमा देखिएको व्यवहारले बालबालिकामा गलत प्रभाव परेको छ।
आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको व्यवहार, बोली निकै तल्लो स्तरको थियो। अनि यस्ता शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीको स्तर कस्तो होला? हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षकको भूमिकाको स्पष्ट संकेत आन्दोलनले दिएको छ।
विदेशमा कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ। हामीकहाँ काम नगरी महिनैपिच्छे तलब खातामा जान्छ। यिनकै तलब–सुविधाले देश खोक्रो बनिरहेको छ। राजस्वले नपुगेपछि विदेशी ऋण ल्याएर कर्मचारी पाल्नुपरेको छ — योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ?
सरकार आवश्यक ठाउँमा खर्च गर्दैन, तर कर्मचारीलाई सुविधा दिन सोच्दैन। कुनै पनि देशमा कर्मचारीतन्त्र सुध्रिएपछि मात्र विकास सम्भव हुन्छ। नेपालमा पनि यदि सरकार साँच्चिकै विकास चाहन्छ भने कर्मचारी सुधारबाट थालनी गर्नुपर्छ।
कर्मचारीलाई पार्टीको झोले होइन, राष्ट्रसेवक बनाइनुपर्छ। तलब मासिक होइन, कामअनुसार वा घण्टाको आधारमा दिनुपर्छ। अतिरिक्त सुविधा कटौती गरिनुपर्छ। कर्मचारीलाई दिएको अत्यधिक सुविधाले देशमा केही हुन सकेको छैन।
जनता भोकले, उपचार नपाएर वा ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्छन्। कर्मचारीलाई भने जे दिए पनि नपुग्ने। त्यसैले अब सरकारले देश र जनताको हितमा निर्णय लिनैपर्छ।
– रुषा थापा, भक्तपुर
