भिजिट भिसा प्रकरणः आफ्नालाई बचाउने खेल छोडौं, २०५४ सालयताका सबै गृहमन्त्री, श्रममन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अध्यागमनका हाकिममाथि छानबिन गरौं !
यतिबेला मुलुकमा भिजिट भिसा प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखककै नाम मुछिएपछि यो विषयले देशभर तहल्का मच्चाएको छ। संसदका प्रतिपक्षी पार्टीहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ। उनले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलका नेताहरूको अडान छ।
भिजिट भिसा र सुन तस्करीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार विवादमा तानिरहन्छ। तल्लोदेखि माथिल्लो तहका व्यक्तित्वहरूको सेटिङमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। पूर्वआईजीपी रमेश खरेलले केही वर्षअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा एअरपोर्टबाट सुन तस्करी हुन्थ्यो।’
तर, उनले वामदेवको नाम लिए पनि भिजिट भिसा र सुन तस्करीको घटना पुरानो हो। सर्वसाधारण २०५४ सालदेखि यो धन्दा शुरु भएको बताउँछन्। एउटै व्यक्तिले मात्र सुन तस्करी गर्न वा भिजिट भिसामा मान्छे पठाउन सम्भव छैन। एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेर अरुलाई बचाउने खेल खेल्न खोजिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकसँग २०५४ सालयताको जम्मै गृहमन्त्री, अध्यागमन विभागका हाकिम र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। भिजिट भिसा र सुन तस्करीको खेल रचाउनेहरू सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। आफ्नोको हकमा चुप लाग्ने र अर्काको हकमा मात्र आवाज उठाउने कार्य कदापि न्यायोचित हुँदैन।
अध्यागमनसँग जोडिएका सबै कर्मचारी, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। गलत काम गर्ने चाहे गृहमन्त्री होस् या कर्मचारी, कोही पनि कानुनको हातबाट उम्किनुहुँदैन। भिजिट भिसामा सर्वसाधारण पठाउनु मानव तस्करी गर्नु हो। मानव तस्करी गम्भीर अपराध हो।
मानवको बेचबिखन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। वास्तवमै अपराधी खोज्ने नियत हो भने एउटा छानबिन समिति बनाऔं। जसले २०५४ सालयताका सबै गृहमन्त्री, अध्यागमनका हाकिम र कर्मचारी, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरोस्। भिजिट भिसामा गृहमन्त्रीको होइन, श्रममन्त्री र श्रम विभागको कर्मचारीको पनि हात हुन्छ।
जतिपनि श्रममन्त्री र श्रम विभागका हाकिम बने, उनीमाथि पनि छानबिन गरौं। परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याऔं। भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि चर्चामा आएको थियो। माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पद सम्हाल्दा पनि भिजिट भिसाले मुलुकमा तरंग ल्याएको थियो।
एउटालाई राजीनामा गराउने र अरुलाई जोगाउने दाउ राजनीतिक पार्टीको देखिन्छ। यसो गर्दा न भिजिट भिसा प्रकरण रोकिन्छ न सुन तस्करी। सरकारलाई यदि विमानस्थलमा हुने अपराध रोक्नुछ भने ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। आफ्नोले गल्ती गरेको छ भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ।
अनि मात्र कानुनले सार्थकता पाउँछ। यहाँ सँधै सरकार ढाल्ने, आफू बच्ने अनि सरकारमा गएपछि सबै केस डिसमिस गर्ने खेल राजनीतिक पार्टीहरूले खेलिरहेका छन्। यदि माओवादी र रास्वपा सही र सत्य छ भने २०५४ सालयताका सबैमाथि छानबिन गर्न कदम चालुन्। सरकारलाई दबाब दिऊन्।
अनि मात्र जनताले पत्याउँछन्। उनीहरूको दबाबपछि पनि सरकारले केही गरेन भने जनता छन्। जनताले आवाज उठाउँछन्। तर, माओवादी र रास्वपाको घडीको सुइँ अहिले एक व्यक्तिमा गएर अड्किएको छ। दुवै पार्टीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटाको राजीनामा माग्दै यो अपराध रोकिनेवाला छैन।
भिजिट भिसामा लाखौं नेपाली विदेश पुगिसकेका छन्। तर, सरकारले त्यसको डेटा सार्वजनिक गरेको छैन। कति मान्छे भिजिट भिसामा गए? कति फर्किए, कति फर्किएनन्? नेपाल नफर्किएका व्यक्तिहरू कहाँ छन्? उनीहरू जिउँदो छन् कि मरिसके? नेपाली नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो।
यद्यपि, सरकारले आफ्ना नागरिकको कुनै चासो नै छैन। पैसा खाएर भिजिट भिसामा पठाउने, ती नागरिक फर्के कि फर्किएनन्? परिवारको सम्पर्कमा छन् कि छैनन्? सरकारले खोजी नीति गर्दैन। भिजिट भिसामा आएर आफ्नो देशमा गैरकानुनी रूपमा बसेको अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतको मुलुकले थाहा पाइसकेका छन्।
नेपालमा भइरहेको भिजिट भिसा प्रकरण अहिले विश्वभर नै चर्चामा छ। विश्वमा नेपालको बद्नामी भइरहेको छ। अब विदेशी मुलुकले नेपालीलाई भिजिट भिसामा लैजान्छ? सरकारले नागरिकलाई कर र भोट बैंक मात्र बनायो। नागरिकता बाँड्ने, कर उठाउने र भोट लिनेबाहेक सरकारले जनताका लागि केही गर्न सकेन।
भ्रष्टाचार गरेको छ, खाएको छ, जनता बेचेको छ, खाएको छ। जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएकाले जनतामाथि यस्तो गतिविधि गर्न सुहाउँछ? विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनेबित्तिकै सदन चल्न दिने बताएका छन्। विपक्षी दललाई राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मात्र छ।
तर, भिजिट भिसामा गएर विदेशमा अलपत्र परेका, विदेशी जेलमा जीवन बिताइरहेकाहरूको आवाज कसले उठाउँछ? भिजिट भिसामा विदेश पुगेकाको हकमा को बोल्छ? उनीहरू पनि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुन्। डा. आरजु राणा देउवामाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको आरोप छ।
गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति अहिले देशको परराष्ट्रमन्त्री छिन्। जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमा छन्। तर, उनीहरूलाई आफ्ना नागरिक कहाँ छन्? थाहा छैन। उनीहरूको खोजी गर्नुपर्यो। गृहमन्त्री त यहीँ छन्। उनले गल्ती गरेको भए, जतिबेला पनि समात्न मिल्छ।
प्रमुख प्राथमिकतामा नागरिकलाई राखौं। सबै दलका सांसदले भिजिट भिसामा गएका नागरिकको खोजी थाल्नुपर्छ। अपराधी कोही पनि उम्किनुहुँदैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको हात छ भने उनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याऔं। अन्यलाई पनि उम्किन नदिऔं।
पदमा पुगेर जनता बेच्नेहरूलाई छोड्नुहुँदैन। जतिपनि कसूरवार छन्, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। नेताहरूले जनतालाई रोजगार दिन सकेनन्। रोजगारी दिन नसक्ने नेताहरूले मानव तस्करी गर्न थाले। मिलेमतोमा जनता भिजिट भिसामा पठाउन थालियो।
देशलाई बद्नाम गराउने भिजिट भिसा प्रकरण रोक्ने हो भने एउटा बलियो छानबिन समितिको खाँचो छ। जसले सबैमाथि अनुसन्धान गरोस्। दोषीहरू पत्ता लगाओस्। भिजिट भिसा प्रकरणको शुरुवात गर्नेदेखि हालसम्म मान्छे बेच्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस्।
सबै जनताले न्याय पाउनुपर्छ। गल्ती गर्नेहरू मन्त्री होस् वा कर्मचारी, उनीहरू कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ। मानव तस्करीको आरोपमा कानुनमन्त्रीको समेत पद चैट भएको घटना छ। कोशी प्रदेशका कानुनमन्त्री लिलाबल्भव अधिकारीले आफ्ना कर्मचारी बनाएर जापान छिराउन खोजेका थिए।
तर, जापानको विमानस्थलबाट उनलाई फर्काइयो। यसले पनि नेताहरूको आडमा मानव तस्करी भएको प्रष्ट छ। रातो पासपोर्ट हुने अधिकांशले मानव तस्करीको धन्दा चलाएका छन्। आफ्ना नातेदार भनेर लिएर जाने, आफू फर्किने अनि उनीहरूलाई त्यहीँ छोडिदिने। सांसदहरू माथि पनि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।
कुन सांसदसँग कति जना गए? कति फर्किए? कति फर्किएनन्? यो पनि खोताल्न आवश्यक देखिन्छ। मान्छे बेच्ने जोसुकै होस्, त्यसलाई कारबाही गरौं।
अनुसा थापा, भक्तपुर
