काठमाडौँ, जेठ २३ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित नेतृत्व र मार्गचित्रमा एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई अपिल गरेको छ।
एनआरएनए आइसिसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत मे ३ र ४, २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेकाले अब मुद्दा मामिला गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। साथै, परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएको निर्णयलाई संघले स्वागत गरेको बताइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एनआरएनएको एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको थियो। उक्त आदेशबमोजिम उच्चस्तरीय समितिले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गराइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिएको छ।”
यससँगै बद्री केसीले दिएको निवेदन समेत अब निरर्थक भएको उल्लेख गर्दै अब एनआरएनएभित्र कुनै विवाद नरहेको र महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई लेखी पठाएको पत्रमा पनि एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भइसकेको जानकारी गराइसकेकाले मुद्दा मामिला गर्नु हास्यास्पद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एनआरएनएले वैधानिक कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको स्पष्ट गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुलाई महाधिवेशन गर्दा वैधानिक नेतृत्वसँग समन्वय गर्न पुनः जानकारी गराएको छ।
