गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५ कार्यकाल) को आधिकारिता सम्बन्धी विषयमा रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ मा सुनुवाइ हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले “संघका महाधिवेशनहरू एक अर्काका मातहत रहने अंग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग ठहर भई ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५ कार्यकाल) कार्यसमितिले कार्य अवधिसम्म काम गर्न पाउने” ठहर गरेको सर्वविदितै छ।
यस्तै, मिति २०८२ बैशाख २३ गते (सन् २०२५ मे ६) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदन नं. ०८०-WO-११८२ मा सुनुवाइ हुँदा डा. बद्री के.सी. नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पदावधि मिति २०८२/०७/०४ सम्म रहेको कुरा उल्लेख गरिएको समेत जानकारीमै रहेको छ। उक्त आदेशले उच्चस्तरीय समितिको नाममा सम्पन्न भएको भनिएको “एकता अधिवेशन” सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै त्यस विषयमा निर्णय गर्न पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा “एकता अधिवेशन” को आधिकारिता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचित भनिएको समितिबारे जानकारी पठाइनु अनुचित छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अन्तिम र बाध्यकारी हुने र सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने भएकोले, अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्दै आगामी जुलाई महिनाभित्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन तथा मिति २०८२/०६/२५ देखि २८ (सन् २०२५ अक्टोबर ११ देखि १४) मा आयोजना हुने १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदछौं।
हामी कुनै भ्रममा नपरी संघको विधानबमोजिम ‘Smart NRNA App’ मार्फत सदस्यता लिनुहुन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत अनुरोध गर्दछौं।
यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले वैधानिक मान्यता दिएको कार्यसमितिसँग समानान्तर रूपमा गतिविधि सञ्चालन नगर्न र अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने कुनै कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सचेत गराइन्छ।
