संविधान कार्यान्वयनसँग गाँसिएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निरन्तर पहल र दृढ इच्छाशक्तिको परिणामस्वरूप लामो समयदेखि रोकिएको यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको हो।
प्रतिनिधि सभामा विधेयकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पेस गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्री गुप्ताको सक्रिय प्रयास र सकारात्मक योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे। नौ वर्षदेखि थन्किएको यो विधेयक संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिँदै आएको थियो।
मन्त्री गुप्ताले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएका थिए। १३ परिच्छेद र १४७ दफा समावेश गरिएको यस विधेयकमा १२४ समूहका १३० सांसदले १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्तावहरूमाथि समितिले उपसमिति गठन गरी प्रशासन विज्ञ, लोकसेवा आयोग, संवैधानिक आयोग, कर्मचारी युनियन, कानुनविद्, पूर्व प्रशासक र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो।
गत जेठ २ गते समितिको ७३औं बैठकले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको हो। जेठ १३ गते विधेयक पेस गर्ने तयारी भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण सम्भव भएको थिएन। अन्ततः लामो तयारी र समन्वयपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न मन्त्रालय र वर्तमान सरकार सफल भएको मन्त्री गुप्ताले जानकारी दिए।
मन्त्री गुप्ताका अनुसार विधेयकले निजामती सेवामा समावेश गरिएको कुलिङ अफ पिरियड, राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने र अनुमानगोग्य चक्रीय सरुवाजस्ता व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकले सेवामूलक, सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। साथै, विधिको शासनप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै संघीयता सुदृढ गर्न आवश्यक प्रशासनिक आधार निर्माणमा यो विधेयक ऐतिहासिक योगदान बन्ने विश्वास मन्त्री गुप्ताले व्यक्त गरेका छन्।
