नेपालको शिक्षा प्रणाली दुई किसिमको छ। शुल्क बुझाएअनुसारको शिक्षा दिइन्छ यहाँ। पछिल्लो समय विद्यालयहरू नाफामूलक बन्दै गएका छन्। शिक्षा दिनभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा विद्यालयहरू बढी केन्द्रित छन्। अहिले निजी विद्यालयमा भर्ना शुल्क नै २० हजारदेखि लाखसम्म छ।
महिनावारी शुल्क पाँच हजारदेखि पचासौँ हजारसम्म लिइन्छ। कक्षा हेरेर शुल्क निर्धारण गरिन्छ। अन्य गतिविधिका लागि फेरि छुट्टै शुल्क लाग्छ। निजी बोर्डिङ पैसा असुल्ने थलो बनेको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ। तर, सो नियमको चरम अवहेलना भइरहेको छ। सरकारी कर्मचारीहरू ड्रेसमै आफ्ना बालबच्चा निजी स्कुलमा पुर्याउन गइरहेका देखिन्छन्। कोही बोकेर लैजान्छन् त कोही सरकारी गाडीमै।
पूर्व कर्मचारीहरूको सन्तान पनि महँगा स्कुलमै पढ्छन्। सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूको सन्तान पनि निजी विद्यालयमै पढ्छन्। कारण– उनीहरूलाई आफैंले दिएको शिक्षामाथि विश्वास छैन। जनताको छोराछोरीलाई जसरी पनि पढाए पुग्ने, तर आफ्ना सन्तान माथि पुगे भइहाल्यो भन्ने मानसिकता।
राजनीतिक दलका नेताहरूका सन्तानले पनि निजी विद्यालयबाटै पढाइ गरेका छन्। महँगा स्कुल र विदेशी विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएका छन्। आफैंलाई राजनीतिकर्मी, समाजसेवी भन्ने तर जनता र आफ्ना सन्तानमा फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति छ। जनप्रतिनिधिहरूका सन्तान पनि निजी विद्यालयमै पढ्ने गरेका छन्।
जनताले तिरेको करबाट तलब खान, सरकारी गाडी चढ्न उनीहरूलाई इज्जत जाँदैन, तर त्यही करबाट चल्ने सरकारी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउँदा लाज लाग्छ। जसले निजी विद्यालयबाट १२ पास गर्छ, उनीहरू विदेश ताक्छन्। विदेश गएपछि नेपाली नागरिकता त्यागेर उतैको नागरिक बन्छन्।
तर, गरिबले सरकारी विद्यालयमा पढेर देशमै श्रम गर्छ। कर तिर्छ, मुलुकको भूभाग सुरक्षा गर्छ, खाडी जान्छ तर फर्केर मातृभूमिमा नै आउँछ। देशको विकासमा उनीहरूको योगदान रहन्छ।
२१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि जनताको छोराछोरी पढ्नबाट वञ्चित छन्। भर्ना शुल्क तिर्न नसक्दा, ड्रेस किन्न नसक्दा, पढ्ने रहर हुँदाहुँदै स्कुल छोडेर काम गर्न लाग्ने धेरै छन्। कतिपयले त स्कुलको अनुहार पनि देखेका छैनन्।
सरकारले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ। तर त्यो कागजमै सीमित छ। सरकारी विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँछन्। ड्रेस, कापी, किताब किन्नैपर्छ। जसका कारण गरिबका छोराछोरी पढ्न पाउँदैनन्।
सरकारी कर्मचारीहरूले आठ कक्षासम्म आफ्ना सन्तान निजी स्कुलमा पढाउँछन् र ९ कक्षाबाट सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्छन्। त्यसपछि ‘आफ्ना सन्तान सरकारीमा पढ्छन्’ भन्दै आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएर छात्रवृत्तिमा हक जमाउँछन्। गरिबका लागि छुट्याइएको कोटामा आफ्ना सन्तान हाल्छन्।
सरकारसँग पैसा छैन भन्दै उखु किसानको अनुदान कटौती गर्यो। तर, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दूध किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिएको छैन। वैदेशिक ऋण २७ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड पुगिसकेको छ।
भुक्तानी रोकेर सरकारले कर्मचारीलाई सुविधा दिइरहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षबाट महँगी भत्ता बढाइएको छ। त्यो पैसा उखु किसानलाई दिइएको भए उपयुक्त हुने थियो। सरकारी कर्मचारीलाई जति खाए पनि पुग्दैन। जति तलब–भत्ता बढाए पनि उनीहरूले घुस खान छाड्दैनन्।
जनता मारेर सरकारले सँधै कर्मचारीलाई पोस्यो, तर तिनलाई कहिल्यै पुगेन। निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने शिक्षकको तलब ८ देखि १२ हजार मात्र हुन्छ। उनीहरूले समयमा स्कुल जानुपर्छ, दिनभर पढाउनुपर्छ, सार्वजनिक बिदाको दिन पनि पढाउनुपर्छ। उनीहरूको आम्दानी ‘शुद्ध तलब’ मात्र हो।
तर, सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको तलब ३५ हजारदेखि लाखसम्म हुन्छ। वर्षमा दुई जोर पोशाक पनि पाउँछन्। १० बजे पुग्नुपर्ने ठाउँमा १२ बजे पुग्छन्। हाजिरी गर्छन् र राजनीतिक कार्यक्रममा लाग्छन्।
५० जना विद्यार्थी भएको स्कुलमा २०० जनाको हाजिरी गरेर खाजाको पैसा हिनामिना गर्छन्। सरकारले दिएको खाजाको १५ रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। स्कुलको बजेटमा व्यापक अनियमितता हुन्छ। १० लाख बजेट आयो भने ८ लाखको काम गरिन्छ, बाँकी खानिन्छ।
संघसंस्थाले दिएको कापी, कलम स्टेशनरीमा बेचिन्छ। सरकारी स्कुलका शिक्षक जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्। उनीहरूले जनताको छोराछोरीलाई कुट्छन्, घाइते बनाउँछन्, कतिपयलाई त मृत्युको मुखसम्म पुर्याएका छन्।
निजी स्कुलमा भने विद्यार्थीलाई फकाईफकाई पढाइन्छ। शिक्षकहरूले २०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिन माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म आन्दोलन गरे। जनताले धेरै दुःख पाए। नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूबाट मासिक १ हजारदेखि ३ हजार लेवी उठाउँदै आएको छ।
शिक्षक महासंघमा आबद्ध सबै शिक्षक विद्यार्थी छाडेर आन्दोलनमा लागे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबैले शिक्षकको आन्दोलनमा एकता देखाए, तर कसैले जनताको छोराछोरीको पढाइ बिगार्न पाइँदैन भनेर बोलेनन्।
उनीहरूले आन्दोलन गरेको समयको तलब समेत सरकारले दियो। यसले जनताका छोराछोरी नपढाए पनि तलब पाइन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। कर तिर्ने जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन्। तर, कर खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन्।
अब जनताले केलाई कर तिर्ने? मरिमरि कर तिर्छ, मोजमस्ती गर्ने भने यी कर्मचारी र नेता मात्रै। जनताले नखाएको ऋणको भारी बोकिरहेका छन्। ‘राष्ट्र सेवक’ र ‘समाजसेवी’ भन्नेहरू उद्देश्यचाहिँ आफ्नो धोक्रो भर्ने मात्र हो।
यस्ता कर्मचारीलाई जनताले केका लागि कर तिरेर पाल्ने? विदेशीले किन अनुदान र ऋण दिने? राजनीतिमा जति मान्छे छन्, तिनीहरू मध्ये अधिकांश शिक्षक नै हुन्। प्रचण्ड र अग्निप्रसाद सापकोटा पनि मास्टर नै हुन्।
देशको यस्तो दुर्दशा बनाउने नेता, सरकारी कर्मचारी र मास्टरहरू नै हुन्। यिनीहरूलाई जनताले अब तह लगाउनुपर्छ। संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भने पनि नियमन नहुँदा त्यो कागजमै सीमित छ।
यहाँ त स्वास्थ्य र शिक्षाको नाममा सबैभन्दा बढी लुट मच्चिएको छ।
विडम्बना, जनता चुइक्क बोल्न सक्दैनन्। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकले जे गरे पनि जनता चुप बस्न बाध्य छन्।
— अनुसा थापा,, भक्तपुर
