विकसित मुलुकहरू—अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन लगायत विभिन्न देशको राजधानीको भन्दा काठमाडौं उपत्यकाको जग्गाको मूल्य बढी रहेको बताइन्छ। नेपाली रुपैयाँ विदेशी मुद्राको तुलनामा निकै सस्तो छ। छिमेकी भारत र चीनकै पैसा पनि हामीभन्दा महँगो छ। नेपाली जमिन महँगो, तर रुपैयाँ चाहिँ सस्तो—किन भयो? सरकारले यसको जवाफ दिन सक्दैन।
नेपालीहरू विभिन्न देशमा काम गर्न जान्छन्—मलेसिया, कतार, दुबई, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकहरूमा धेरै नेपाली छन्। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा पनि थुप्रै नेपाली छन्। देशमा रोजगारी नपाएर तथा तलब कम हुँदा उनीहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन्। तर विदेशमा नेपालको भन्दा निकै कम तलब छ।
त्यहाँ मासिक तलब दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म दिइन्छ, जबकि नेपालमा १५ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म तलब दिइन्छ। यद्यपि, विदेशी मुद्रा महँगो भएकाले त्यहाँ थोरै तलब भए पनि नेपालमा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। विकसित मुलुकहरूमा जमिन सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ। जमिनको अधिकार जनतालाई दिइएको छैन।
त्यहाँको सरकारले घरजग्गा कारोबारभन्दा उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायमा जोड दिएको छ। लाखौं नेपाली अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, पोर्चुगल लगायतका देशमा छन्। उनीहरूले नेपाली नागरिकता त्यागेर त्यहाँको पिआर लिइसकेका छन्। तर नेपालमा जस्तै उनीहरूले अग्ला–अग्ला घर बनाएर बेच्न थालेको सुनिन्छ।
विकसित देशहरूमा घरजग्गा सस्तो छ। यही फाइदा उठाएर नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरूले धमाधम घरजग्गा किनिरहेका छन्। यहाँ आमाबुबाले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसाबाट छोराछोरीले विदेशमा घरजग्गा किन्छन्। एक तले घर किनेमा दस तले बचाउँछन्। अनि भाडामा लगाउँछन् वा बेच्दछन्। नेपालमा दलाली गर्नेहरूले विदेशमा पनि त्यही गर्दै छन्।
पछिल्लो समय अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता विकसित मुलुकका शहर अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित देखिनुमा पनि यही कारण देखिन्छ। नेपालीहरूले जथाभावी घर बनाएर बेच्दा ती देशहरू अव्यवस्थित बन्दै गएका छन्। अब त्यहाँ पनि नेपालजस्तै जग्गा महँगो हुने अनुमान छ। किनकि त्यहाँको जमिनमा नेपालीहरूले कब्जा गर्न थालिसके।
काठमाडौं उपत्यकामा जमिनको मूल्य किन बढ्यो? एउटै कारण हो—७४ वटा जिल्लाका जनता यहाँ आउनु, जग्गा किन्नु र घर बनाउनु। ७४ जिल्लाबासी काठमाडौं पस्दा यहाँका स्थानीय विस्थापित भए। उनीहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ। चार दशकअघि उपत्यकामा सयौं रोपनी जमिन भएका स्थानीय अहिले चार आनामा सीमित छन्। कतिपयसँग त्यो पनि छैन।
उपत्यकामा स्थानीयबासीहरू पलायन भइसकेका छन्। अहिले उपत्यकामा करोडौं जनसंख्या छ, तर स्थानीय खोज्ने हो भने हजारको संख्यामा पनि भेट्न मुस्किल छ। बाहिरी जिल्लाका जनताले उनीहरूलाई विस्थापित गराए। उनीहरूले गाउँ र शहरमा नै आफ्नो अस्तित्व जोगाए भने यहाँका स्थानीयको नामोनिसानै मेटाइदिए।
त्यसरी नै अमेरिका, अष्ट्रेलियामा पनि त्यहाँका नागरिकको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ। नेपालीसँगै विश्वका अधिकांश देशका नागरिक त्यहाँ बसोबास गर्छन्। उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारले ग्रिन कार्ड, पिआर दिएको छ। उनीहरूको परिवार पनि त्यहाँ बस्छ। जसले गर्दा पहिले सस्तो रहेका ती देशहरू अहिले महँगिँदै गएका छन्।
त्यहाँका नागरिकहरूले धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ। बेरोजगारी, गरिबी बढेको छ। उनीहरूलाई जीवन बिताउन गाह्रो परेको छ। यसैले, अब अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका विकसित मुलुकहरूले कडा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसपटकै सोचेर ग्रिन कार्ड र पिआर बन्द गर्दै छन्।
त्यसरी नै अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पनि ग्रिन कार्ड र पिआरमा रोक लगाउनुपर्छ। नभए त्यहाँका भू–भागमाथि नेपालीसहित अन्य देशका नागरिकहरूले कब्जा जमाउने छन्। उनीहरूको उद्देश्य नै त्यहाँका जनतालाई विस्थापित गराउनु हो। आफ्नो रजगज चलाउनु हो। यसका लागि उनीहरू छिट्टै चुनावमा समेत आउनेछन्।
र चुनाव जितेर उनीहरूले विदेशीको हितमा निर्णय गर्दैनन् भन्नेको के ग्यारेन्टी छ? किनकि उनीहरू आफैं पनि विदेशी हुन्। आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न पुगेपछि पक्कै पनि उनीहरूले आफ्नै स्वार्थअनुसार निर्णय लिन्छन्, जसले त्यहाँका नागरिकलाई ठूलो झट्का दिन सक्छ। त्यसैले अब नेपालीसहित विभिन्न देशका नागरिकबाट आफ्ना देशहरू सतर्क हुनु आवश्यक छ।
अहिले उपत्यकामा घर भएका धेरै भन्छन्—“मैले चार दशकअघि पाँच हजार आनामा यहाँ जग्गा किनेको।” सय रुपैयाँ आनामा जग्गा किनेको भन्नेसमेत भेटिन्छ। त्यस्ता जग्गा किनेकाहरू अहिले करोडौंको सम्पत्तिका मालिक छन्। तर जग्गा बेच्ने चाहिँ विस्थापित भएका छन्। उनीहरूसँग न जमिन छ न पैसा। उपत्यकामा बस्न नसकेर पलायन हुनुपरेको छ।
बाहिरी जिल्लाका जनताले यहाँका स्थानीयलाई जालझेल गरेरसमेत फसाए। उपत्यकामा धेरैजसो नेवार समुदायको बसोबास थियो। नेवारहरू कम पढ्ने, व्यापार व्यवसायमा बढी लाग्ने। यसैको फाइदा उठाए बाहिरकाहरूले। उनीहरू पढेलेखेका, बाठा। सुरुवातमा नेवारको घरमा भाडामा बसे। मिठो खान दिए।
त्यसपछि थाहा नदिई घरजग्गाको कागजात बनाएर खानकै भरमा हस्ताक्षर गर्न लगाए। घर आफ्नो नाममा ल्याए, धनीलाई चाहिँ निकालिदिए। यसरी जालझेल गरेर हडपिएको वा सस्तोमा किनेको घरबाट अहिले उनीहरू मासिक लाखौं कमाइरहेका छन्। एउटै कोठाको भाडा पाँचदेखि २० हजार, फ्ल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाख, सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म उठाउँछन्।
खाली सटर २० देखि ६० लाखमा बेचिरहेका छन्। पहिले हजारमा किनेको जमिन अहिले लाखौंदेखि करोडौंमा बेचिरहेका छन्। उपत्यकाभित्रका स्थानीयहरू अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखजस्ता उच्च पदमा पुगेका छैनन्। बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिहरूले राजनीतिमा समेत कब्जा जमाएका छन्।
त्यसका लागि यहाँको नेवारलाई नै झर्याङ बनाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्ने हो भने, उनी तेह्रथुममा जन्मिएका हुन्। तर उनकी पत्नी राधिका काठमाडौंकै नेवार समुदायकी हुन्। उनैलाई झर्याङ बनाएर ओली राजनीतिमा आए, राधिका राजनीतिमा छैनन्। अन्य नेताहरूले पनि त्यस्तै गरेका छन्।
यसरी बाहिरी जिल्लाका जनताले उपत्यकाबासीलाई न केवल उपत्यकाबाट, हरेक क्षेत्रबाट विस्थापित गराएका छन्। यता, उपत्यकामा घरजग्गा भएका बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू भन्छन्—“हाम्रो गाउँ र अमेरिका, अष्ट्रेलियामा समेत घरजग्गा छ।” यसरी उनीहरूले उपत्यकाबासी त विस्थापित गरे नै, अब विदेशी नागरिकलाई समेत विस्थापित गराउन खोज्दै छन्।
– रुषा थापा, भक्तपुर
