सीईओेको उमेर तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० र सञ्चालकको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।प्राइम कमर्सियल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले केन्द्रीय बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २० साउन २०७६ मा परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनको क्रम संख्या ११ ९२० मा ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य छैन भनिएको थियो । साथै, ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख थियो ।राजधानी दैनिकमा खबर रहेको छ ।

यसैगरी, ७० वर्ष नाघेका व्यक्ति सञ्चालक समितिको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नपाउने भएका छन् भने ७४ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति कुनै बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य रहे ती व्यक्तिले पनि सो पद त्याग्नुपर्ने भएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

सो कानुनी व्यवस्थामा योग्यताको निर्धारण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त उमेर हदका सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने भनी न्यूनतम उमेर निर्धारण भएको भए तापनि अधिकतम उमेर हदका सम्बन्धमा विधायिकी कानुनले सीमा निर्धारण गरेको वा रोक लगाएको अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

Comment
error: Content is protected !!