OSNepal बिहिबार, मंसिर २३ २०७८

राजनितिक दलका आडमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीद्धारा सरकारी जग्गा कब्जा, सम्बन्धित निकाय मौन ?

राजनितिक दलका आडमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीद्धारा सरकारी जग्गा कब्जा, सम्बन्धित निकाय मौन ?

  • OSNepal
  • आइतबार, असोज ३१ २०७८


राजनितिक दलका आडमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीद्धारा सरकारी जग्गा कब्जा, सम्बन्धित निकाय मौन ?
Reading Time: 4 minutes

अनुसा थापा- हामी नेपालीहरु सामान किन्न, घुमघाम गर्न र मनोरञ्जनको लागि ७७ वटै जिल्लाको सर्वसाधारण जाने ठाँउको रुपमा परिचित छ भृकुटीमण्डप । यहाँ कहिलेकाँही मेला लाग्छ । मेला लाग्दा त अधिकांश सर्वसाधारण भृकुटीमण्डप पुग्छन् नै । अरु बेलापनि भृकुटीमण्डपमा सर्वसाधारणको चाप यत्तिकै हुन्छ । भृकुटीमण्डपभित्र हरेक चीजको पसल छ । त्यहाँ नपाइने भन्ने सामान सायदै कुनै होला । नुनदेखि सुनसम्म भृकुटीमण्डपमा पाइन्छ । व्यापारीहरुले भृकुटीमण्डपभित्र भएका पसलको दर्ता समेत छैन् । भएका स्टलहरुले पनि प्यान नम्बर लिएका छैनन् । वडा, महानगर, घरेलु र कम्पनी कुनैमा पनि यिनीहरुको दर्ता छैन् । सय रुपिँयाको सामान भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरुले पाँच सयमा बेचेका छन् । बाहिरको भन्दा दोब्बर मुल्यमा भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरुले सामान बेच्छन् ।

त्यहाँभित्र भएका अधिकांश होटलमा खानेकुराहरुको मुुल्य पनि निकै नै महंगो छ । साना व्यापारीदेखि लिएर ठुला व्यापारीहरु भृकुटीमण्डपभित्र छन् । साना व्यापारीको दैनिक कमाइ बीस हजार । ठुला व्यापारीहरुले दिन मै लाखौ आम्दानी गर्छन् ।े एउटाको नाममा स्टल लिएको छन् तर स्टल चलाउने भने अरु नै छ । भृकुटीमण्डपभित्र भएको जग्गा सबै सरकारी हो । सरकारी जग्गा ओगटेर पसल र स्टल राखेको छन् । त्यहाँ पनि कतिले मँहगो पैसा लिएर भाँडामा दिएको छन् । एउटा पसल राख्ने खाली ठाँउको मात्रै मासिक भाँडा पच्चीस हजारदेखि दुई लाखसम्म लिइरहेको छन् ।

एउटा खाली ठाँउ मात्र पाँच लाखदेखि पचास लाखसम्म बिक्री भएको छ । यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा जादैँन् । भृकुटीमण्डपभित्रका दलालीले यसरी सरकारी जग्गा बेचेर खान्छ । भृकुटीमण्डपभित्रका पसलेहरुको पनि आफ्नै समिति खोलेको छन् । उनीहरुले समिति खोलेर दादागिर िदेखाउदै सरकारलाई तिर्नपर्ने भाँडा समेत तिरेका छैन् ।
जग्गा सरकारको तर दलालीहरुले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर लुटिरहेको छन् । तापनि सरकारले भृकुटीमण्डपमा भएका पसलहरु हटाउन सकेको छैन् । सरकारले किन सरकारी सम्पत्ति खाली गर्दैन् ?
यसको सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग कहाँ छ ? के उनीहरु कमिशन पाएर चुप लागेर बसेका हुन् । सरकारी जग्गा मास्दै कतिले भृकुटीमण्डपभित्र अफिस राखेका छन् । तिनीहरुले पनि सरकारलाई बहाल तिरेको छैनन् । तैपनि सरकार लौ ठिक छ भनेर बसेको छ । सरकारले तिनीहरुलाई हटाउन नसकेपनि बहाल त उठाउनुपर्ने हो नि । सरकारको ढुकुटीमा जानपर्ने राजस्व व्यक्तिको खल्तीमा गइरहेको छ । पहिले सस्तोमा दिएको बहालसमेत भृकुटीमण्डपका व्यापारीले सरकारलार्य तिरेको छैनन् । तर सरकारले नँया टेण्डर आह्वान गरेर भाँडा बढाएर सुचना निकाल्ने हो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ ।

भृकुटीमण्डपका व्यापारीहरु आफुपनि बहाल तिर्दैनन् । नँया व्यवसायीहरुलाई आउन पनि दिदैनन् । अनि सरकारलाई चाहि बहाल उठाउन जहिलेपनि रोक्न खोजिरहने । भृकुटीमण्डपमा सामान किन्ने मान्छे त पैसा तिरेको छन् । तैपनि सरकार किन डराइरहेको छ ? तर सरकारले आफ्नो सम्पत्ति सदुपयोग गर्न सक्दैन् । जनताले कर तिरेर पालेको सरकारसंग प्रहरी प्रशासन त छ । सरकारी जग्गा ओगटेर राज्यलाई बहाल नतिर्ने व्यापारीलाई सरकारले ठाँउमा ल्याउन पर्दैन ? एउटा पसलको एक लाख असी हजारसम्म मासिक भाँडा तिर्ने गरेको भृकुटीमण्डपका एक व्यापारीले बताए । तर त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा किन गएन् । वडा र महानगरलाई यसबारे मतलब छैन् । तिनीहरुले पनि त्यहाँबाट कमिशन खाइरहेको छन् । वडाध्यक्षलाई आफ्नो वडामा कति सरकारी जग्गा छ भन्ने थाहा छैन् । उसले खोताल्न पनि चाहदैन् किनभने कमिशनको जो खेल हो । मेयर पनि खोइ कता छन् कसेलाई अत्तोपत्तो छ । व्यापारीको पैसामा चुनाव लडेर मेयर र वडाध्यक्ष भएकालाई सरकारी जग्गाको के मतलब । २०७४ सालमा स्थानीय चुनाव भयो । जनताको मतबाट यिनीहरु चुनिएर आए । तर यिनीहरुले पद पाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो ।
तापनि आफ्नो वडामा भएको सरकारी जग्गा कसको नाममा छ यिनीहरुलाई मतलब छैन् । केपी ओलीको सरकारले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । दशैभरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ भने त्यसलाई छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउने । त्यो कमिटीले पनि काम गर्न सकेन् । जग्गा माफियाको अगाडि कमिटी नै लम्पसार पप्यो । कमिटीमा बस्ने सदस्यहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेबाहेक अरु केही काम गरेन् । उपप्यकाका तिन जिल्लाको मेयर जग्गा दलालीको अघिपछाडि दौडिरहेको हुन्छन् ।
किनभने माफियाहरुले त उनीहरुको स्वार्थ पुरा गर्न सहयोग गरिरहेको हुन्छन् । विभिन्न नाममा दर्ता भएका गुठी संस्थाहरु २३ सय ४५ वटा छन् । यत्रो गुठी संस्थाको नाममा भएको जग्गा कहाँ छ । देशैभरि भएका गुठीका जग्गाहरु व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेको छन् ।

गुठी संस्था आफ्ना जग्गा खोताल्दैन् । पशुपति गुठीको नाममा मात्र देशैभर ६७ जिल्लामा जग्गा छ । तर त्यो कहाँ छ ? गुठी संस्थाका कार्यसमितिहरुलाई नै थाहा छैन् । गुठी संस्थामा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरु कै मिलोमतोमा गुठी संस्थाका सम्पत्ति हिनामिना भएको सुनिन्छ । तर सार्वजनिक जग्गाहरु कहाँ छन् । कति व्यक्तिको नाममा गयो कसैले खोजेको छैन् । मेयर र वडाध्यक्ष भने हातमाथि हात बाँधेर बसेको छ । सांसदहरु त मौनधारणा गरेर बसेको छन् । नहुने कुरामा सांसदहरुको मुख मात्र होइन् हातसम्म चल्छ । जब देश र जनताको लागि बोल्नपर्ने पालो आउँछ सांसदहर मौनधारण गरिहाल्छन् । यिनीहरुले सरकारी जग्गा नखोज्नुको कारण यिनीहरु नै हिजोको माफियाहरु हुन् । यिनीहरुले नै कति सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको छन् । बल्खु, कालिमाटीमा भएको तरकारी र फलफुल पसल सञ्चालन भएको जग्गा सरकारी जग्गा हो ।
त्यस्तै नँया बसपार्क स्थापित गाेंगबुको जग्गा पनि सरकार कै हो । यहाँ सयौ रोपनी जग्गा छ । कति जग्गा त व्यक्तिले मिचिसकेका छन् । यहाँ एक जनाले पाँच लाखसम्म भाँडा उठाएको छन् । आफै व्यापार गर्नेले पनि दिनमा लाखौंको व्यापार गर्छन् । तर राज्यले त राजस्व पाउदैनन् । यी स्थानमा पसल थाप्नेहरुको पनि दर्ता छैन् । यिनीहरु वडा, प्यान, कम्पनी, घरेलु कहीपनि दर्ता भएका छैनन् । भृकुटीमण्डपजस्तै यहाँ पनि खाली ठाँउ बिक्री हुन्छ । भृकुटीमण्डप र यी तिन वटा स्थानका कथाहरु समान छन् । जनता ठगिएका छन् भने रमज्य हेरेको हेप्यै छ । न त राज्यले राजस्व पाँउछ । राजनितिक आडमा सरकारी जग्गा कब्जा भएको हो । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टीहरुले त्यहाका पसलेहरुसंग लेबी उठाएका छन् । यिनीहरुलाई राजनितिक दलको ठुलो सहयोग मिलेको छ । नँया बसपार्कमा १६१ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै अरु स्थानमा पनि पाँच सय रोपनी सरकारी जग्गा छ । तर सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुको सट्टा राजनितिक दलले आफ्नो पार्टी पोस्ने काम गरिरहेको छ । भने व्यापारीहरुलाई धनी बनाउने काम गरिरहेको छ । राजनितिक आड नभईकन व्यापारीले सरकारी जग्गा कब्जा गर्न सक्दैन् ।

भक्तपुर

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड