OSNepal आइतबार, मंसिर १२ २०७८

राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति पहुँच र पैसाको आडमा व्यक्तिको नाममा

राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति पहुँच र पैसाको आडमा व्यक्तिको नाममा

  • OSNepal
  • बुधबार, कार्तिक ३ २०७८


राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति पहुँच र पैसाको आडमा व्यक्तिको नाममा
Reading Time: 5 minutes

अनुसा थापा

काठमाडौ केन्द्रित यातायात व्यवस्था विभागमा २०७३ फागुन ११ गते महानिर्देशकको रुपमा सरकारले रुपनारायण भट्टराईलाई नियुक्ति गप्यो । जब रुपनारायण भट्टराई विभागका महानिर्देशक भएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नतिर लागे उनले सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरे । यातायात व्यवसायीहरुले पचासौं वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट हटाउने आट उनले गरे । त्यस लगत्तै उनले टिप्पणी उठाउन सुरु गरे । सार्वजनिक सवारी साधनहरु पञ्जीकरण बिना बाटोमा गुडिरहेका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले पञ्जीकरण गर्न अटेर गरिरहेका थिए ।

भाँडाका गाडी पञ्जीकरण नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षेनि आउने राजस्व आएको थिएन् । यता, यातायात व्यवसायीको दादागिरीको सामु लाचार बनेको सरकारले सिण्डिकट हटाउन सकेको थिएन । भट्टराईले भाँडाको गाडी पञ्जीकरण नगरि चल्न दिनुहुन्न । सरकारलाई घाटा हुन्छ भनेर उनले पञ्जीकरण नगरेको गाडीको रोडपरमिट र सवारी दर्ता खारेज गरिदिने भन्दै टिप्पणी उठाएर विभागबाट निर्णय गरेर २०७४ मसिंरमा यातायात मन्त्रालय पठाए । किनकि यो टिप्पणप्लाई मन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्न आवश्यक थियो ।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार चलिरहेको थियो । कांगे्रसले देश चलाउने जिम्मा पाएको थियो । यातायातमन्त्री पनि कांगे्रसकै थिए । विभागबाट गएको प्रस्ताव यातायात व्यवसायीको पहलमा दराजमा थन्काइदिए । यातायात व्यवसायीले यातायातमन्त्रीलाई भेटेर सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन दिएनन् । रुप नारायण भट्टराईले २०७४ मसिंरमै सिण्डिकेट हटाउन जोडदार पहल गरेका हुन् । त्यति खेर सिण्डिकेट हटाएको भए कागे्रसले धेरै जनताको मन जित्थ्यो । तर यातायात व्यवसायीको पहलका देउवाको मन्त्रीले सिण्डिकेट हटाउन चाहेनन् । राज्यको ढुकुटीमा आउनपर्ने राजस्व पनि देउवाको मन्त्रीको कारण आएन ।

कांगे्रस सरकारले सिण्डिकेट हटाउन र कम्पनी, घरेलु लगेर पञ्जीकरण गर्ने निर्णयलाई दराजमा थन्काउदाँ यातायात समिति खारेज भएन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघको अध्यक्ष कांग्रेस हुदाँपनि मन्त्रीले सो टिप्पणी कार्यान्वयमा लगेनन् । किनभने यसबाट व्यवसायीलाई ठुलो घाटा लाग्थ्यो । राज्यलाई राजस्व तिर्नुपथ्र्यो भने अर्कोतिर सिण्डिकेट अन्त्य हुन्थ्यो । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी र एमाले मिलेका थिए । जनताले यी दुई पार्टीलाई भोट दिए । २०७४ फागुन ३ गते केपीको सरकार आयो ।

२०७४ चैत ३ गते केपी ओलीको सरकारको यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री बने । महासेठ यातायात मन्त्रालय भित्रिनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले मन्त्रालयमा गएको सो प्रस्ताव देउवाको सरकारले दराजमा थन्काएको फाइल २०७४ चैत १८ गते महासेठले सदर गरे । महासेठले इतिहासका नेताहरुले गर्न नसकेको निर्णय गरेर देखाए । यो नेपाली जनता र राष्ट्र्ले पाएको जित थियो । यातायात व्यवसायीको वर्षौदेखिको दमनबाट निस्किन जनताहरुलाई यो निर्णयले सहयोग पुप्याउने आश गरिएको थियो । यातायात समिति खारेज गर्न र पञ्जीकरण गर्न पहिलो हात भट्टराईको थियो भने दोस्रो थिए महासेठ ।

यातायात व्यवसायीको भाँडाको गाडीमा १६ खर्ब ९८ अर्ब लगानी छ । यो लगानीको पनि राज्यले राजस्व पाएको थिएन् । सार्वजनिक यातायातले दैनिक करोडौको आम्दानी गर्छ यसबाट आउने राजस्वबाट पनि राज्य वञ्चित थियो । देशैभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा थियो । यातायात क्षेत्रका नेताहरुले गाडी हाल्ने धनीसंग पन्ध्र लाखसम्म रकम लिदै बाटो बेच्ने काम गर्थे । तर सरकारले बाटोमा गाडी हाल्न सक्ने अवस्था थिएन् । यातायात व्यवसायीको सहमतिबिना सरकारले गाडी हाल्छु भन्न पाउदैन । यातायात व्यवसायीसंग भएका गुण्डा र पैसाको आडमा सरकार कहिले पनि यातायात व्यवसायीको विरुद्ध खडा हुन सकेन् ।

देशभर ढुवानी, भाँडाको गाडी र मिटरजडित ट्याक्सी गरेर जम्मा एघार लाख सवारी साधन दर्ता छन् । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । खारेज गरेको समिति मार्फत चलेका गाडीहरु २०७५ असार मसान्तसम्म घरेलुु र कम्पनीमा लगिसक्ने निर्णय भयो । सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र्यि महासंघले २०७५ वैशाख २१ गते भाँडाको गाडी देशैभर चलाएनन् ।

सरकारको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै यातायात व्यवसायी सडकमा उत्रिए । जनताले निकै कष्ट सहनुपरेको थियो । त्यो दिन भाँडाको गाडी नपाएर भनेको बेलामा अस्पताल लान नपाउदाँ सातजनाको अकालमा ज्यान गयो । जनताले सञ्चार क्षेत्रको सहायताबाट सिण्डिकेट बारे धेरै बुझिसकेका थिए । सरकारसंग विभिन्न माग राख्ने राज्य गलाउने, भाँडा बढेको छैन् भन्दै सरकार झुठ बोल्ने सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा उठाउने यातायात व्यवसायीको हर्कतबाट जनता दिक्क भइसकेका थिए । यातायात व्यवसायीले बन्द हड्ताल गरेर गाडी नचलाएपनि जनताले हार खाएनन् । हरेक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताले भने, हामीले मतदान दिएर बहुमतको सरकार बनाएको छौ । बरु हामी सात दिन हिड्छौ तर यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेट हटाएर छाड् । यातायात व्यवसायीसंग वार्ता नगर भनेर जनता घरघरबाट चिच्याएका थिए ।

बन्दहड्तालमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीलाई समातेर जेल हाल्नुपर्छ भनेर जनताले चौतर्फी आवाज उठाए । बन्दहडतालमा उत्रेको यातायात व्यवायीका नेताहरु जिल्लाबाटै समातिए । उपत्यकाका ठुलाबडा यातायात व्यवसायीहरु पनि समातिएका थिए । सरकारले यातायात व्यवसायीको नेता समातेपछि जनता धेरै खुसी भए । पक्राउ परेको यातायात व्यवसायीका नेताहरु सरकारले गरेको निर्णय हामी मान्छौ भन्दै कागज गर्दै चौकीबाट छुटे । यातायात व्यवसायीहरुले जनता हाम्रो विरोधमा उत्रिसके, सरकारले हामीलाई समात्यो अब जेगरे सरकार गलाउन सकिन्न भनेर उनीहरुले आत्मसर्मपण गरे ।
२०७५ वैशाख २३ गते यातायातमन्त्री , गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र् बैंकको गर्भनरको संयुक्त बैठकले यातायात समितिको बैंकफाइनेन्स खाता रोक्का गर्ने र समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्र्यिकरण गर्ने निर्णय गप्यो । संस्था ऐन २०३४ को कार्यसमितमा बस्ने र संस्था ऐन २०१८ अन्र्तत दर्ता भएको समितिमा बस्ने सम्पुर्ण कार्यसमितिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार र शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको थियो ।

२०७५ बैशाख २४ गते यातायातमन्त्री महासेठले यातायात मन्त्रालयमा पाँचवटा गाडी हुने कम्पनीमा र एउटा गाडी हुने घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने भनेका थिए । कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण नभएका गाडीको रोडपरमिट खारेज गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा उठाएर दैनिक १८ करोड रुपिँया यात्रुहरुसंग असुल्थे । लाखौमा रोड बेचेर खाएको पैसा कसरी लुकाउने भन्नेपट्टि यातायात व्यवसायीहरु लागे । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई राम्रो काम गरेको भनि जनताले धन्यवाद दिए ।
यातायात व्यवसायीले रुपनारायण भट्टराइले सिण्डिकेट हटायो भनेर उनको विरोधमा यातायातमन्त्रीलाई लबिगं गर्न थाले । भटट्राई हटिसकेपछि हामी फेरि पनि सिण्डिकेट लगाउन सक्छौ भनेर यातायात व्यवसायीहरुले उनलाई सरुवा गर्ने रणनिति बनाए ।

२०७५ वैशाख ३१ मन्त्रीले भट्टराईलाई यातायात मन्त्रालय ताने । मन्त्रालयमा रुपनारायण भटट्राई जिम्मेवारी दिइएन उनलाई कामविहिन बनाइयो । त्यतिखेरको श्रममन्त्री गोकर्णविष्टले रुपनारायण भट्टराईलाई श्रम विभागको महानिर्देशक बनाउने घोषणा गरे । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाए । शुद्धिकरण विभाग त प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गर्थे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाहेक शुद्धिकरण विभागले केही गर्न सक्ने स्थिति थिएन् । यदि भटट्राईलाई यातायात व्यवस्था विभागबाट सरुवा नगरेको भए आज यातायात क्षेत्रको रुप नै परिवर्तन हुन्थ्यो ।
उनले यातायात समितिको चलअचल सम्पत्ति पनि खोजतलास गरेर राष्ट्र्यिकरण गर्थे भने सिण्डिकेट पनि हटिसकेको हुन्थ्यो । त्यत्रो आँट भएको मान्छेले काम गर्छु भन्दा पनि पाएनन् । उनले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्न र एयरपोर्टको ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउन पहल नगरेका भने होइनन् ।

टिकट काट्ने काउण्टरहरुले जनता ठग्ने प्रथाको अन्त्य गराउछु र सिधै गाडी साहु मार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउछु भनेका थिए । टिकट काट्ने काउण्टरहरुले जनताले तिरेको पैसाबाट २० प्रतिशत कमिशन पाउँछ । यदि गाडी साहुले नै टिकट काट्ने हो भने जनताले २० प्रतिशत बढी भाँडा तिरिरहनुपर्दैन् । जनतामा माझ लोकप्रिय हुने डरले यातायातमन्त्रीले उनलाई सरुवा गरिदिए । रुपनारायण भटट्राई सरुवा हुनेबित्तिकै उनले गरेको सबे निर्णय ओझेलमा पप्यो । २०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि साउन १४ यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक विहिन बनाइयो ।
महानिर्देशक नहुनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागमा केही काम भएन ।यो बिचमा यातायात व्यवसायीहरुले पौडी खेले । २०७६ माग २६ गते शुद्धकरण विभागको डिजीलाई यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरु हाम्रो सम्पत्ति छानबिन नगर्नु भनेर भेट्न गए ।

हाम्रो कारणले तपार्य सरुवा भएको होन् यातायातमन्त्रीले गराएको हुन् भनेर उनीहरु भेट्न गएका थिए । राष्ट्र् बेंकले २४५ वटा समितिको खाता रोक्का गप्यो । सहकारीमा भएको ६२ वटा समितिको खाता रोक्का भएन् । ६२ वटा समितिको घरजग्गा पनि रोक्का भएन् । केपी ओलीको सरकारलाई पैसा खान दिएर राष्ट्र् बैंकले रोक्का गरेको २४५ वटा समितिको खाता पनि फुक्का भयो । ३०७ वटा समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि फुक्का भयो । राजनितिक आडमा र लेनदेनमा राष्ट्र्यिकरण भएन् । समिति र महांघमा बस्ने नेताहरुको पनि व्यक्तिगत समपत्ति छानबिन भएन् । नोपलको कानुनमा संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको समिति यदि नेपाल सरकारले खारेज गरेमा त्यस समितिमा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्र्यिकरण हुनुपर्छ भनिएको छ । ज्नता ठगेर कमाएको खरबौंको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्र्यिकरण गरेन् । समितिमा पैसा जम्मा गर्ने गाडी साहुले पनि पैसा पाएनन् । सरकार पनि हेरेको हेप्यै । पहुच र पैसाको आडमा जेपनि हुदो रहेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार

  • फेसबुक
  • ट्वीटर
  • युट्युब
  • A यूनिकोड