धनगढी, ११ भदौ- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला शारीरिक हिंसामा कूल महिला जनसङ्ख्यामध्ये १४ दशमलव ४ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कमा निजी जीवनको मामिलामा निर्णय गर्दा ५० दशमलव ५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको निर्णय एकल वा संयुक्तरुपमा गर्ने गरेको उल्लेख छ । शारीरिक हिंसामा पर्नेमध्ये ६ दशमलव १ प्रतिशत यौन हिंसामा पर्ने गरेको जनाइएको छ ।

यो प्रदेशमा कूल महिला जनसङ्ख्याको झण्डै ७० दशमलव १ प्रतिशत महिला औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा लागेका छन् । रोजगारी गरिरहेका महिलामध्ये ७२ दशमलव ३ प्रतिशत महिलाको आम्दानी आफ्नो श्रीमान्भन्दा कम रहेको र ३३ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले बैंक खाताको प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।साक्षरता दर कमजोर रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अशिक्षित महिला ४० दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । यीमध्ये ४ दशमलव ६ प्रतिशतले प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेको, ८ दशमलव ४ प्रशिशतले मावि शिक्षा र ११ दशमलव ३ प्रतिशतले उच्च शिक्षा पूरा गरेको तथ्याङ्क छ ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार यो प्रदेशमा कूल २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसङ्ख्यामध्ये महिलाको सङ्ख्या १३ लाख ३४ हजार ६३० रहेको छ । महिला र विपन्नमाथि हुने विभेद् यो प्रदेशमा एक मुख्य सामाजिक समस्याका रुपमा रहेको छ ।प्रदेश सरकारको चालू वर्षको बजेट नीति कार्यक्रममा महिला, विपन्न समुदाय, बालबालिका, जाति जनजातिलगायतलाई सैद्धान्तिक रुपमा यथोचित स्थान दिइएको भए पनि यस्ता कतिपय कार्यक्रममा कति बजेट विनियोजन गरिएको हो भन्ने यर्थाथ तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसकेको बताइएको छ ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अध्ययन निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले पछिल्लो समयमा प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको क्षमता विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।यसै क्रममा प्रदेशको नेतृत्व तहमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रदेशको लैङ्गिक समता, सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङ्गिक बजेटलगायतका क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया गरिएको हो ।अन्तरक्रियामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको छ । (रासस)

डडेल्धुरा, ११ भदौ – डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–५ देवलबाट जिल्ला सदरमुकाम आई रहेको म १ ज २१० नं को जीप आज बिहान दुर्घटना हुँदा अजयमेरु गाउँपालिकाकी ६३ वर्षीया मानमती देवी चन्दको मृत्यु भएको छ ।
अजयमेरु देवलबाट सवारी बोकी जिल्ला सदरमुकाम आउने क्रममा भागेश्वर गाउँपालिका–४ को डुङरी भन्ने स्थानमा उक्त जीप दुर्घटना भएको स्थानीय रमेश मल्लले बताउनुभयो । घटनास्थलमै गाडीमा च्यापिएर चन्दको मृत्यु भएको र दुई जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक ददीराम न्यौपानेले बताउनुभयो ।

अहिले उद्धारमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्यको सहयोगमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी उद्धारका लागि खटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेको भनाइ छ । घाइतेमध्ये दुई जनालाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल ल्याइएको छ ।उक्त जीपमा करीब २२ जना सबार रहेको बताइएको भए पनि दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन । क्षमताभन्दा बढि यात्रु र कच्ची बाटोका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।(रासस)

लहान, ११ भदौ- सिरहामा वर्षेनी रसायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ । माग अनुसारको आपूर्ति घट्दै गएपछि किसान समस्यामा परेको छ ।लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा वर्षेनी डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति घट्दै गएपछि अन्य रसायनिक मलको बिक्री वितरण बढेको हो ।एकातिर सिरहामा रसायनिक मलको माग बढ्दै गएको छ भन्ने अर्काेतिर जिल्लामा रसायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लहानमा वर्षेनी मलको आपूर्ति घट्दै गएकाले किसान समस्या परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा आठ हजार ५४९ बोरा डिएपी मल आपूर्ति भएकोमा गत आव २०७५÷०७६ मा दुई हजार ४०० बोरा मात्र डिएपी मल आपूर्ति भएको कृषि सामग्री कम्पनी लहानका निमित्त प्रमुख नारायणबहादुर खडकाले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २६ हजार ७८८ बोरा युरिया मल आपूर्ति भएकोमा आव २०७५÷०७६ मा २३ हजार ७७ बोरा मात्र युरिया मल आपूर्ति भएको निमित्त प्रमुख खडकाले बताउनुभयो । अघिल्लो आव २०७४÷०७५ भन्दा २०७५÷०७६ मा डिएपी छ हजार १४९ बोरा र युरिया तीन हजार ७०१ बोरा कम मल आपूर्ति हुँदा जिल्लामा रसायनिक मलको हाहाकार भएको निमित्त प्रमुख खडकाको भनाइ छ ।त्यस्तै आव २०७३÷०७४ मा ९५ हजार ३२० बोरा डिएपी मल र ९८ हजार ७०५ बोरा युरिया मल आपूर्ति भएको कृषि सामग्री कम्पनी लहानले जनाएको छ ।

सिरहामा साउन महीनामा मात्र ३० हजार बोरा डिएपी मल चाहिएकोमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट डिएपी मल एक बोरा पनि आएन भने युरिया मल आएको जति सबै बिक्री भइसकेकाले गोदाम रित्तिएको छ ।डिएपी र युरिया मलको माग बढ्ेकाले आपूर्तिका लागि केन्द्रमा पटक पटक पत्राचार गरे पनि वर्षेनी आपूर्ति घट्दै गएकोले समस्यामा परेको निमित्त प्रमुख खड्काको भनाइ छ । यसरी डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मल पु¥याउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै किसान मलका लागि आउने गरिए पनि मलको अभाव भएको भन्दै फर्काउँदै आएको बताउनुभयो ।

डिएपी र युरिया मलको आपूर्ति कम भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लहानले आव २०७४÷०७५ को तुलनामा आव २०७५÷०७६ मा झण्डै आधा मूल्य बराबरको रसायनिक मल मात्र बिक्री गरेको छ । आव २०७४÷०७५ मा रु चार करोड १५ लाख ५१ हजार ९७६ को मलखाद्य बिक्री गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लहानले आव २०७५÷०७६ मा रु दुई करोड ३६ लाख ९५ हजार ३४६ को मात्र रसायनिक मल बिक्री गरेको निमित्त प्रमुख खडकाले जानकारी दिनुभयो ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख खड्काका अनुसार आव २०७५÷०७६ मा रु एक एक करोड ७० लाख ३० हजार ८२६ को युरिया, रु ५२ लाख ५१ हजार २०० को डिएपी, रु १४ लाख १३ हजार ३२० को पोटास बिक्री गरेको छ । सिरहामा यस वर्ष कूल ६० हजार ७५७ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ९० प्रतिशत जग्गामा धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञानकेन्द्र राजविराज सप्तरीले जनाएको छ ।अधिकांश खेतीयोग्य जग्गामा धान रोपाइँ भए पनि समयमा मलखाद्य नपाउँदा किसान मारमा परेका छन् । सिरहामा कृषि सामग्री कम्पनी लहान र साल्ट्र ट्रेडिङले गाउँ गाउँमा सहकारीमार्फत र सहकारी नभएको गाउँमा स्थानीय तहको सिफारिसमा मलखाद्य बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

किसानले धानखेती गर्ने बेला डीएपी मल अभाव भएको हो । सरकारले अनुदानमा प्रदान गर्ने मल आएको छैन भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत मल ल्याउन सकेको छैन ।धानमा मल हाल्ने बेला हँुदासमेत अनुदानमा प्राप्त हुने रासायनिक मल नपाउँदा किसानले महँगोमा व्यवसायीबाट मल खरिद गर्नुपरेको बताएका छन् । “धानमा मल राख्ने बेला भयो, डीएपी बजारमा पाइँदैन”, लहानका किसान राजकिसोर यादवले भन्नुभयो, “मल आवश्यक हुँदा पाइँदैन, धान पसाएपछि बल्ल मल आउँछ ।” उहाँले गाउँमा सहकारीले मल वितरण गरे पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

किसान मल पाइने आसमा दैनिकजसो कृषि सामग्री केन्द्र धाउने गर्छन् । गोलबजारका किसान बृजकिसोर मिश्रले किसानलाई अनुदानको डीएपी मल पाउनै गाह्रो भएको बताउनुभयो । “धान रोप्ने बेला कहिल्यै मल पाइँदैन, मल नपाएपछि उत्पादन घट्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।जिल्लामा डीएपी रासायनिक मलको चरम अभाव रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहानले जनाएको छ । “हामीसँग डीएपी मल छैन”, निमित्त प्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “गोदामा भएको मल किसानलाई बाँडेका छौं ।” (रासस)

बाँके, ११ भदौ :पश्चिम नेपालका जिल्लामा छाउपडी प्रथा अहिले पनि कायमै छ । यद्यपि विभिन्न समयमा छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा भइरहेका पनि छन् । छाउगोठ भत्काउँदै छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा भएलगत्तै पुनः छाउगोठ बन्ने क्रम पनि रोकिएको पाइँदैन ।योसँगै महीनावारी भएर छाउगोठमा सुतेका महिलाले मृत्युवरण गरेका समाचार आउने क्रम पनि उस्तै छ । छाउगोठमा सुतेका बेला बलात्कृत हुनु, सर्पले डस्नुजस्ता घटना भइरहेका छन् । खासगरी महीनावारी भएका महिलालाई भान्साकोठामा जान नदिने, खाना बनाउन नदिने, देवीदवताको पुजापाठ गर्नु हुँदैन भन्ने गलत मान्यताका कारण उनीहरुलाई घरभन्दा अलग गोठ (छाउगोठ) बनाएर बस्न बाध्य पारिन्छ ।

महीनावारी भएका महिलाले छुँदा, सँगै बसेर खाँदा वा बस्दा देउता रिसाउने, अनिष्ट हुनेजस्ता आरोप लगाइन्छ । तर, थारू समुदायका महिलाले महीनावारी बार्दैनन् । पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका थारू समुदायमा यो छाउप्रथा चल्दैन । थारू समुदायका महिलाले अहिलेसम्म महीनावारी बार्ने गरेका छैनन् । महिनावारी हुँदा नुहाइधुवाइ गर्छन्, खाना पकाउँछन्, पाहुना तथा घरका अन्य सदस्यलाई खुवाउँछन् र आफू पनि खान्छन् ।

उनीहरुलाई घरको कुनै कोठामा जान रोकटोक हुँदैन । थारू महिलालाई महीनावारी भएको बेला आफू हेपिएको र दुव्र्यवहार भएको अहिलेसम्म थाहा छैन । महीनावारी हुँदा र नहुँदा पनि परिवारको व्यवहार समान हुन्छ । त्यसैले पनि थारू महिला आफू हेपिएको वा फरक व्यवहार भएको ठान्दैनन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ की अस्मिता चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीलाई महीनावारीसँगै कुनै मतलव हुँदैन, महीनावारी हुँदा सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ, हामीलाई परिवारबाट पनि कुनै प्रकारको रोकटोक हुँदैन ।”

उहाँका अनुसार छुवाछूत नमान्ने भएकाले महीनावारी भएका बेला पनि थारू महिला नुहाइधुवाइ, सफासुग्घर भएर पुजा गर्ने ठाउँमा पनि जान्छन् । महीनावारी भएका बेलासमेत परिवारका सदस्यले समान व्यवहार गर्ने भएकाले अन्य दिनभन्दा कुनै फरक नपाएको बैजनाथ गाउँपालिका–१ कै जयन्ती चौधरीको भनाइ छ । “अन्य समुदायजस्तो थारू समुदायमा महीनावारी बार्नुपर्दैन, महीनावारी बार्ने क्रममा जघन्य अपराध र मृत्युका घटनाले मलाई झस्काउँछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य समुदायले पनि महीनावारी बार्नु हुँदैन ।” महीनावारी भएदेखि एक दिन पनि बार्न नपरेको स्मरण गर्दै उहाँले थारू समुदायले महीनावारीलाई सामान्यरुपमा लिने गरेको बताउनुभयो ।

थारू समुदाय प्रकृतिपुजक भएकाले महीनावारीलाई प्रकृतिको वरदानका रुपमा लिएर यसलाई सामान्यरुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ । मानवअधिकारकर्मी सुशील चौधरीले थारू समुदायमा महीनावारी बार्ने चलन पहिलेदेखि नै नभएको बताउनुभयो । हाल आएर अन्य समुदायको सिको गर्दै यदाकदारुपमा बार्ने चलन शुरु भएको भन्ने सुनिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अन्य समुदायको सिको गर्न थालिएको छ, आमरुपमा थारू समुदायमा महीनावारी बार्ने चलन नै छैन, गलत परम्पराको सिको गर्नुहुँदैन ।”

अधिकारकर्मी चौधरीका अनुसार परिवारमा आमा÷सासु वा महिला अभिभावकलाई मात्रै छोरी÷बुहारीको महीनावारी हुने समयबारे जानकारी राख्ने गर्छन् । “थारू समुदाय महिलाप्रधान भएकाले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।महीनावारीको समयमा घरमुली महिलालाई मात्रै जानकारी हुन्छ र महीनावारी भएका महिलाको पोषणमा ख्याल गर्ने तथा उनीहरुलाई गह्रुँगो भारी बोक्न दिइँदैन । यो समुदायमा जातीय छुवाछूत पनि भेटिँदैन । यो समुदायमा तल्लो, उपल्लो, दलितजस्ता वर्ग छैनन् । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका पालामा ल्याएको मुलुकी ऐन १९१० मा मासिन्या (मतवाली) अर्थात् छोइछिटो लाउनु नपर्ने व्यस्वस्था गरिएको थियो ।

त्यसैको प्रभाव पनि हुनसक्छ, थारू समुदायभित्र छुवाछूत प्रथा छैन । थारू समुदायमा विवाह गर्दा पनि जात हेरिँदैन । जसले जुन जातसँग बिहे गरे पनि स्वीकारयोग्य हुन्छ । कसले कुन जातको केटा वा केटीसँग विवाह गर्ने भन्ने नै हुँदैन । अधिकारकर्मी चौधरीले भन्नुभयो, “अन्य समुदायभित्रको विवाहलाई पनि थारू समुदायले सहजै स्वीकार गर्ने गर्छ । विवाहमा जातको कुनै मतलव नै हुँदैन ।” (रासस)

बनेपा, ११ भदौ  : काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनको कार्यालयमा लगाएको ताला आज २१ दिन बितिसक्दा पनि खुलेको छैन । प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घले विश्वविद्यालय नीति–नियम र पद्धतीबाट भन्दा पनि व्यक्तिविशेषबाट चलाउन खोजिएको र त्यसभित्र देखिएका अनियमितता, दक्षता र अनुभवीलाई विभिन्न विभागको जिम्मेवारी सुम्पिन र पेशागत हितलगायतका विषयमा २१ दिन अगाडिदेखि ताला लगाएको हो ।

दुवै सङ्घले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको कार्यालय, राष्जिष्ट्रारको कार्यालय, स्कूल अफ साइन्सको डिनको कार्यालय र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङ डिनको कार्यालयमा ताला लगाएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले आफूहरुले राखेको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने बताउनुभयो ।

स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका डिन प्रा डा विजय केसीको संयोजकत्वमा प्रा डा बालकुन्द्र लुइँटेल र प्रशासन व्यवस्थापन सेवा महाशाखा प्रमुख मुकुन्द उपाध्याय सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । तर, सो समितिले औपचारिकरूपमा भने वार्ता शुरु नगरेको आन्दोलनरत पक्ष र वार्ता समितिले जनाएको छ । वार्ता समितिका संयोजक केसीले औपचारिकरूपमा नभए पनि अनौपचारिकरूपमा कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो ।

आन्दोलनरत पक्षले भने वार्ताका लागि गठित समिति अधिकारसम्पन्न नभएको र त्यसले गर्ने सम्झौता विश्वविद्यालय नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषयमा ढुक्क नभएकाले त्यसको ग्यारेन्टी नगरेसम्म वार्ता गर्न नसकिने जनाएको छ । आन्दोलनरत पक्षले ती कार्यालयमा ताला लगाए पनि नियमित पठनपाठन र कार्यालयको अन्य काममा भने कुनै पनि बाधा नपु¥याएको जनाएको छ ।(रासस)

काठमाडौँ, १० भदौ – देशभरका कारागारहरुलाई व्यवस्थित बनाउने योजनामा सरकार छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कारागार सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत सबै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कारागारको सुरक्षाका लागि देशभरका ७४ वटै कारागारमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका लागि विद्युतीय हाजिरको समेत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनाली कारागारभित्रका कैदीबन्दीको सुरक्षा र हाजिरीका लागि सिसि क्यामरा जडान तथा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ । “सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भएसँगै कारागारभित्रको सुरक्षा झन् मजबुत हुनेछ” – उहाँ भन्नुहुन्छ । अदालतबाट मुद्दा फैसला भई कैद सजायँ भोगिरहेकालाई ‘कैदी’ र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका तर, फैसला नभई कारागारमा सजाय काटिरहेकालाई ‘बन्दी’ भनिन्छ । नेपालमा कारागारको व्यवस्था विस १९७१ देखि भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार ‘सदरजेल’ हालको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल हो ।

विस १९७१ मा मुलुककै सबैभन्दा पुरानो कारागारको रुपमा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागारमा सिसी क्यामरा जडान र विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान भइसकेको छ । विभागले अरु कारागारमा पनि चाँडै नै विद्युतीय हाजिरी संयन्त्र जडान गरिने जनाएको छ । केन्द्रीय कारागारका प्रमुख एवं जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा केन्द्रीय कारागारमा क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै कैदीबन्दी रहेको बताउनुहुन्छ । केन्द्रीय कारागारमा हाल नौ नाबालकसहित तीन हजार ११९ कैदीबन्दी रहेका छन् । केन्द्रीय कारागारमा सिसिटिभी जडान गरिएपनि अझै पर्याप्त नभएकाले थप क्यामरा जडान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदा सरकारले नुवाकोटको त्रिशुलीमा ५३९ रोपनी जग्गा लिएर सात हजार कैदीबन्दी क्षमता भएको केन्द्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको छ । एक हजार ५०० कैदीबन्दी अट्ने चारवटा ब्लक र एक हजार क्षमताको एउटा महिला ब्लक निर्माणको गुरुयोजनामुताबिक एउटा भवन बन्दै गरेकोे कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव घिमिरे बताउनुहुन्छ । यसैगरी, बाँकेको नौवस्तामा तीन हजार कैदीबन्दी राख्न मिल्ने गरी नौ विघा जग्गामा कारागार निर्माणको काम अगाडि बढाइसकिएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय खुला कारागारको नीतिसमेत अगाडि सारेको छ । बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार निर्माणका लागि सुरक्षा भवन, छावनी र प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।  कैदीबन्दीलाई हरेक दिन खानाका लागि दिने सिदा ४५ बाट वृद्धि गरी ६० रुपैयाँ र नाबालकलाई १० बाट ३५ रुपैयाँ पु¥याइएको विभागले जनाएको छ । आव २०७५÷७६ मा १५ शय्यामा सञ्चालित केन्द्रीय कारागार अस्पताललाई ३० शय्यामा विस्तार गरिनाको साथै नख्खुमा १५ शय्याको मानसिक अस्पताल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सूचना अधिकारी घिमिरे बताउनुहुन्छ ।

सरकारले देशभरका नौवटा कारागारमा सम्बन्धित कारागार र अदालतबीच भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना गरेको छ । केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, नख्खु कारागार, महोत्तरी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, संखुवासभा कारागार, तुल्सीपुर कारागार, रामेछाप कारागार र इलाम कारागारमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सेवा जडान गरिएको हो । यो सेवाको शुरुआतसँगै सम्बन्धित कैदीबन्दीले कारागारभित्रबाटै अदालतमा भिडियोमार्फत वकिलसमक्ष बयान दिन सक्नेछन् । अन्य कारागारमा पनि विस्तारै जडान गर्दै लैजाने विभागको योजना रहेको छ ।

पछिल्लो समय कारागारभित्र लागुऔषधको कारोबार तथा ओसारपसार हुने गरेको पाइएका कारण ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको १० कारागारमा ‘वाल्कथ्रु गेट’ निर्माण गर्न लागिएको छ । नख्खु कारागार, केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार, भीमफेदी कारागार, झुम्का कारागार सुनसरी, वीरगञ्ज कारागार, मोरङ कारागार, कास्की कारागार, बाँके कारागार र झापा कारागारमा यस्ता द्वार निर्माण गर्न लागिएको हो । द्वार निर्माणसँगै कैदीबन्दी र अन्य मानिस कारागारभित्र जाँदा वा आउँदा स्क्यानिङ हुने भएकाले सम्पूर्ण विवरण राख्न सजिलो हुने विभागको भनाइ छ ।

यसैगरी, कैदीबन्दी र कैदीबन्दीका आफन्तको तलाशी लिन देशभरका सबै कारागारमा ‘मेटल डिटेक्टर’को व्यवस्था गरिएको छ । मेटल डिटेक्टर मूलढोकामा बस्ने सुरक्षाकर्मीले बोकेको हुन्छ । अधिकाँश कारागारको सुरक्षा भने नेपाल प्रहरीले गर्दै आइरहेको छ । भीमफेदी, पर्सा, तुलसीपुर, नख्खु, मोरङ, झुम्का, कपिलवस्तु र बाँके कारागारको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबैले गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीले कारागारको सुरक्षाका लागि मात्र एक हजारभन्दा बढी प्रहरी खटाउँदै आएको छ । विभागका अनुसार अहिले देशभरका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार रहेका छन् । काठमाडौँ र दाङमा दुई÷दुई कारागार रहेका छन् भने भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैन ।

हाल देशभर ७४ वटै कारागारमा पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन् भने ५३ कारागारमा मात्र महिला कैदीबन्दी छन् ।यस्तै, भक्तपुर, कास्की, विराटनगर, मकवानपुर, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र डोटीमा भने बालसुधार केन्द्रहरु पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले आव २०७५÷७६ मा तुलसीपुर, धादिङ, संखुवासभा, कास्की, अछाम, भीमफेदी र कपिलवस्तु कारागारको क्षमता वृद्धि गरेको छ जसले गर्दा थप एक हजार ३०० कैदीबन्दी राख्न सकिने भएको छ । विभागका अनुसार हाल देशभर २२ हजार ६७६ कैदीबन्दी रहेका छन् । कारागारको क्षमता भने १५ हजार ४६६ रहेको छ । (रासस)

बलेवा, १० भदौ – न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिलाई दैनिक जीवन यापन गर्न कत्ति असहज होला ? यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ लामो दूरी र ठूलठूला पहाड चढ्ने कुरा त अधिकांश मानिसहरुका लागि कल्पना बाहिरको कुरा हो । तर न्यून दृष्टियुक्त भएर पनि अमिट केसी विश्वकै सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने सपना देखि रहनुभएको छ ।दुई वर्ष पहिले सगरमाथाको आठ हजार मिटर उचाई पुगेर फर्किएका बागलुङ जैमिनी नगरपालिका–४ सर्कुवाका न्यून दृिष्टयुक्त केसी पुनः सगरमाथा चढ्ने लक्ष्य लिनुभएको छ । दुई वर्ष अघि सगरमाथा चढ्न जानुभएका केसी साउथ पोलमा पुगेर अक्सिजन सकिएपछि फर्किनुभएको थियो ।

आठ हजार मिटरको साउथ पोलमा मौसम खराबीले २४ घण्टासम्म बस्नुपरे पछि उहाँको अक्सिजन सकिएको थियो । तत्काल अक्सिजन थप्न दुई हजार डलर लाग्ने भएपछि पैसा र तत्कालै अक्सिजन नपाएर उहाँलाई फर्किनुपरेको थियो । केसीले आगामी वैशाखमा सगरमाथा चढ्ने तयारी थाल्नुभएको छ । पहिलो पटक दुई वर्षअघि चढ्न जाँदा प्राविधिक कारणले चुचुरोमा पुग्न नसकेर फर्किनुपरे पनि यस पटक चुचुरो पुग्ने सपना पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिवद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।विश्वमा नेपालको नाम उच्च राख्न र आफूजस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आफूले सगरमाथा चुचुरोमा पुग्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति अमेरिकी नागरिक ‘एरिक एहिङ मेयर’ले सगरमाथाको आठ हजार ८०० मिटर उचाइमा पुगेर फर्केको रेकर्ड छ ।अघिल्लो वर्ष सरकारले कानून संशोधन गरेर सगरमाथा चढ्न रोक लगाएपछि उहाँ निरास हुनुभयो र सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सगरमाथा चढ्न पाउने फैसला गरेको थियो । पर्वतारोहण नियमावलीको नियम ३ संशोधन नगर्न रिट परेपछि संवैधानिक इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सगरमाथा चढ्न पाउने फैसला गरेको हो ।

समानताको हकविपरीत सरकारले नियम संशोधन गरेको भन्दै केसीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । सबै प्रकारका प्रशिक्षण लिइसकेको, अन्य साना हिमाल पनि चढेको र सगरमाथाको पनि आठ हजार मिटरमा पुगेकाले सरकारको अनुमति पाएपछि जान सक्ने केसीले बताउनुभयो ।“पैसाको समस्या हो, जुटाएपछि जाने योजना छ”, केसीले भन्नुभयो, “६० हजार अमेरिकी डलर भए बन्दोबस्तीका सामग्री, गाइड खर्च र खानासमेत पुग्छ ।” त्यसका लागि उहाँ अहिले आर्थिक सङ्कलन अभियानमा जुट्नुभएको छ । घरपरिवारबाटै बोझ सम्झने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्ई सबैको प्रेरणाको स्रोत बनाउन सक्नुपर्छ भनेर उहाँले साहसिक कदम उठाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले चाहेको कुरा म पुरा गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ । ” (रासस)

घोडाघोडी, १० भदौ – आफ्नै घर भित्र पस्दा देउता रिसाउने डरले रजस्वला तथा सुत्केरी महिला घरभन्दा निकै पर एकान्तमा बनाइएका साँघुरा छाउगोठमा सुत्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि उनीहरूले दूध, दही र मोहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खानबाट पनि वञ्चित छन् ।प्रसूतिको समय नजिकिएपछि महिलालाई स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य कार्यकर्तासमक्ष पु¥याउनुपर्नेमा गाईवस्तु अन्यत्र सारेर गोठतिर लैजाने अनि महिना दिनसम्म गोठमै आमा तथा नवजात शिशुलाई कैद गर्ने अमानवीय प्रचलनले २१ औँ शताब्दीको महिला अधिकारलाई चुनौती दिइरहेहको छ ।

रजस्वला तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरू पोषिलो आहार, सरसफाइ तथा पारिवारिक सामिप्यको अभावका कारण अनेक समस्यामा पर्नुका साथै ‘छाउ’ अर्थात् छुन नहुने अन्ध मानसिकताका कारण गोठको एकान्तबासमा ज्यानै गुमाउनु परेको यथार्थ यहाँ छ । तर विडम्बना, तिनीहरूको जीवनरक्षाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम भने देख्न र सुन्न पाइँदैन । विशेषगरी रजस्वला किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू यस प्रकारको जोखिममा रहेका देखिन्छन् ।रजस्वला भएका बेला धारा छुन नहुने, घर वरपर हिँड्न नहुने, गाई गोरुलाई छुन नहुने तथा पाँच दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्ने परम्परा पहिलेदेखि चलिआएको कारण त्यसलाई त्याग्न नसकेको महिलाहरु बताउँछन् ।

कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका–९ गोदनीकी ३३ वर्षीया चम्पा भुल छाउ नबारे देउता रिसाउने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महीनावारी बार्नैपर्छ नत्र कुल देउता रिसाउँछन्, यो हामीले पहिलेदेखि मानिआएको संस्कार हो । अहिले समय परिवर्तन भयो भन्दैमा छोड्न सकिदैन् ।” “छाउ हुँदा कसलाई सानो गोठमा साँघुरिएर पीडा भई बस्न मन हुन्छ र ? यो परम्परागत संस्कार हो, यसलाई मान्नै पर्छ, नत्र देउता रिसाउँछन् भन्छन् के गर्नु चलेको चलन नमानी भएन भन्नुहुन्छ घोडाघोडी–११ की आशा परियार । उहाँ भन्नुहुन्छ, “घरको सिमानाभन्दा पर आँगनमा जानै पाइन्न, भुलेर गइहालियो भने सबैका विभिन्न प्रकारका गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ, पानीको धारा छुन पाइन्न कति बेला ज्यादै तिर्खा लागेको हुन्छ घरमा पानी सारिदिने कोही हुँदैनन् त्यसै तिर्खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

रजस्वला हुँदा धेरै पीडा भोग्नुपरेको घोडाघोडी नगरपालिका–९ कि सङ्गीता विष्टको भनाइ छ । विष्ट भन्नुहुन्छ, “टाढाको छाउगोठमा सुत्नुपर्छ, नजिकै जङ्गल छ, जनावरको डर हुन्छ, मानिसको डर पनि हुन्छ, त्यसका साथै पर्याप्त ओछ्याउने बिछ्याउने कपडाको अभावमा समेत जाग्राम बसेर रात काट्नुपर्ने बाध्यता छ ।” यस्तो पीडामा कसलाई बस्न मन हुन्छ र उहाँ प्रश्नात्मक शैलीमा भन्नुहुन्छ, “यस्तो पनि संस्कार हुन्छ ? ज्यान जोखिममा राखेर बाच्नुपर्ने ? यस्ता रुढिवादी परम्परालाई जरैदेखि लत्याउन आवश्यक छ, तर यसको लागि एकै जना बोलेर हुँदैन । एकै जना बोल्ने हो भने त समाजदेखि बहिष्कृत हुनुपर्छ ।”

“भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक संरचना, स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, धार्मिक रुढी तथा अन्धविश्वास आदिका कारण आजसम्म पनि दुर्गम ठाउँका महिलाको अवस्था अत्यन्त कष्टकर हुनुका साथै कैयौँले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन”, महिला अधिकारकर्मी सावित्रा आचार्य भन्नुहुन्छ, “आजभोलि उठ्ने गरेका महिला अधिकार, महिला आरक्षण, महिला विकास, महिला सशक्तीकरण आदिजस्ता मुद्दा व्यवहारमा लागू गर्न सर्वप्रथम यस्ता प्रथामा सुधार र बन्देज लगाई यस्ता प्रथाबाट पीडित महिलाको जीवनस्तर र चेतनास्तर उठाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।” यस्ता कुप्रथामा सुधार ल्याउन शिक्षा तथा जनचेतना सबैभन्दा उपयुक्त उपाय रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“पुरानो मान्यताअनुसार तीन दिनसम्म त नुहाउन, कपाल कोर्न र सिन्दूर टीकासमेत लगाउन मिल्दैन, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य गर्न सरिक हुन मिल्दैन, मन्दिर र सो वरपरको बाटोसमेत जान नहुने मानिसलाई छुन नहुने मान्यता समाजमा चलेको छ हामीले त्यो मान्यतालाई तोडे देउता रिसाउँछन्”, गौरीगङ्गा–९ कि सम्झना केसी भन्नुहुन्छ ।शिक्षा र जनचेतनाको अभाव तथा ग्रामीण समाजमा देखिएको पुरातन मूल्य—मान्यता एवम् अनेकौँ रुढी तथा अन्धविश्वासका कारण यो प्रथामा महिलाहरु रुमलिएका छन् । परम्पराका नाममा अझै पनि अनेकौँ अवैज्ञानिक विधि—व्यवहारमा बाँधिएर महिलाहरु अनगिन्ती दुःखकष्ट झेलिरहेका छन् ।

पुरातन सामाजिक संरचना तथा त्यसभित्रको विभेदकारी संस्कृतिका कारण विशेषगरी महिला तथा बालिकाहरू पीडित छन् भने यस्ता पुरातन मूल्य—मान्यता महिलाको जीवनरक्षामा बाधक बनिरहेका छन् । “यसको अन्त्यका लागि कानून मात्र पर्याप्त होइन्”, गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख अन्चला चौधरी भन्नुहुन्छ, “यसको निराकरणका लागि विद्यालय शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध भए पनि जनमानसमा त्यसबाट सेवा लिनुपर्छ भन्ने चेतना भएन भने सरकारी प्रयास निरर्थक बन्छ ।”

उहाँ भन्नुहुन्छ, “शिक्षाले मात्र पनि परम्परागत मान्यता भत्काउन नसक्ने हुनाले सर्वसाधारणमा चेतनाको प्रसार आवश्यक हुन्छ । यसका लागि राज्यले प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रशिक्षित कार्यकर्ता खटाएर पिछडा क्षेत्रमा जनचेतना प्रसार गर्नु आवश्यक छ ।”देउता रिसाउने भयका कारण समाजमा परम्परादेखि प्रचलित कुप्रथा तोड्ने आँट गर्न महिलाले सकिरहेका छैनन् । धर्मको मर्म नबुझी आफूलाई धार्मिक अगुवा ठान्नेहरूले स्थापना गरेको विभेदकारी परम्पराको मार आजसम्म पनि महिलाहरूले खेपिरहेका छन् । यस्ता समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि हरेक धर्म परम्परा तथा संस्कृतिमा रहेका विकृति र संकीर्णता हटाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

धर्मको समयसापेक्ष परिभाषा तथा प्रचारका लागि आधुनिक तथा सुधारवादी धर्मगुरुहरू अग्रसर हुनुपर्छ । रजस्वला तथा सुत्केरी महिला घरमा बसे तथा उनीहरूले दूध, दही खाएमा देउता रिसाउने होइन । यदाकदा कसैकोमा कुनै अप्रिय घटना भएमा त्यो समाज मनोविज्ञान तथा संयोगमात्र हो । त्यसैले सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने सुदूरका छाउगोठ स्वतः भत्कनेछन् । अन्यथा तिनले निरन्तरता पाइनै रहनेछन् ।(रासस)

काठमाडौँ, १० भदौ  – कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब रु पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेभएको छ ।बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारवाही हुन सकेको छैन । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

विसं. २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानूनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताउनुभयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको पुनरावलोनमा विज्ञका रुपमा कार्यरत धितालले विद्यालय बन्दकर्ताविरुद्ध उजुरी दिनुुपर्ने जनाउनुभयो ।निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानूनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ ।शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले मुलुकको बदलिएको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्र अनुरुप पुनरावलोकन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समाजवादोन्मुख मुलुकका थालनी कक्षा कोठाबाट हुुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा कुनै अवरोध हुन नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयन केन्द्रीय संयोेजन समितिको संयोजक केन्द्रको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारी र नागरिक क्षेत्रको पहलबाट हालसम्म २८ जिल्ला विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका दृष्टिले सफलता उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा सबै जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने बताउनुभयो ।एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द, हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । सञ्चार माध्यमका समाचार आधारमा शिक्षा पत्रकार समूहले २०७१ मा गरेको अध्ययनमा एक वर्षको अवधिमा पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी कूल १४५ घटना भएका थिए । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका (सिजप) संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले निर्देशिकालाई हालसम्म सबै विद्यालयमा लैजान नसकिएको स्थितिमा समग्र समीक्षा गरी निर्देशिका परिमार्जन हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले निर्देशिकाले केन्द्रीयतामुखी नभई संविधान अनुकूल स्थानीय तहमा सहज कार्यान्वयन हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र देशव्यापी रुपमा शिक्षकको पेसागत हकहितको विरुद्ध भइहरेको प्रहार रोक्न पनि नीतिगत संरक्षणको माग गर्नुभयो । उहाँले प्रअको कार्यसम्पादनमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई पनि अभिन्न अङ्ग बनाउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यालयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नागरिकस्तरबाट सन् २००३ मा सिजप नामक सञ्जाल गठन भई शान्ति क्षेत्रका लागि अभियान शुरु भएको थियो । विभिन्न समयमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उलङ्घन नगर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । कतिपय दलले चुनावी घोषणापत्रमा यसको कार्यान्वयको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी सङ्गठनले पनि बेला बेलामा आफ्ना मागमा विद्यालय बन्द गराएका छन् । (रासस)

गाईघाट, १० भदौ  – उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका उपप्रमुखले आफ्नो सेवासुविधाका लागि गाडी किन्ने रकम कटारी अस्पतालमा एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।नगरपालिकामा नयाँ गाडी नभएको र पुरानो गाडी पनि काम नलाग्ने भइसकेको अवस्थामा उपप्रमुख भीमकुमारी राउतका लागि नगरपालिकाले नयाँ गाडी किन्न रु ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । सो रकम आफ््नो सुविधाका लागि गाडी नकिन्ने बरु कटारी अस्पतालमा एम्बुलेन्सको आवश्यकता रहेकोले जनताको सेवा गर्न एम्बुलेन्स किन्ने प्रस्ताव उपप्रमुख राउतले गर्नुभएको हो ।

उपप्रमुख राउत भन्नुहुन्छ,“ हामीलाई जनताले जनताको सेवक बन्न पठाएका हुन्,जनताको कर उठाएर गाडी किन्ने र चढ्ने आफूलाई रहर छैन र विनियोजित रकम बिरामीको सेवा गर्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मैले गरेकी हुँ ।”पुरानो गाडी बिग्रिएपछि एक वर्षदेखि आफू गाडीविहीन नै रहेको भएपनि आफूलाई जनताले नगरको विकास र जनताको सेवा गर्न निर्वाचनमा विजय गराएकाले आफू गाडी नचढ्ने बरु हिँडेर नै कार्यालय र अन्यत्र स्थानमा आवतजावत गर्ने धारणा उपप्रमुख राउतको रहेको छ ।

नगरपालिका बैठकले आफ्नो लागि गाडी किन्न रु ४० लाख व्यवस्था गरेकोमा रु १५ लाखको कटारी अस्पतालमा आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स तत्काल किन्ने प्रस्ताव गरिएको हो । बाँकी रकम कटारी–११ को बेतिनीमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण शुरु गरेर छाडेको अधुरो पर्यटन भवन निर्माण गर्न खर्च गर्ने आफूले प्रस्ताव नगरपालिकामा राखेको उपप्रमुख राउत बताउनुहुन्छ । उक्त प्रस्ताव नगरपालिकाबाट पारित भएको पनि उपप्रमुख राउतले बताउनुभयो ।

कटारी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णराज दनुवारले उपप्रमुख राउतले आफ्नो सुविधाको गाडी किन्ने रकमले अस्पतालको लागि एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गरिदिने प्रस्ताव गर्नुभएकाले अब एम्बुलेन्स खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उदयपुरका आठ स्थानीय तहमध्ये धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि यसअघिनै गाडी खरीद गरी प्रयोग गर्दै आइरहनुभएको छ । कटारीका समाजसेवी मुकेश थापाले सबै जनप्रतिनिधिले रचनात्मक काम गर्न सकेमात्र देश बन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । (रासस)

चितवन, १० भदौ- कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहितका तीन जनाको पक्राउको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई आज छाडिएको छ । सो क्रममा सोमबारसम्म ४८ जना पक्राउ परेका थिए । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेसहित तीनै जना सोमबार धरौटीमा रिहा भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाका अनुसार आज बिहानदेखि आफन्तको जिम्मामा उनीहरुलाई छाड्न शुरु गरिएको हो ।

यसैबीच पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा धरौटीमा रिहा हुनुभएका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी अदालतको आदेश शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ । यस क्रममा आफूलाई साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद दिँदै उहाँले भविष्यमा राजनीतिमा लाग्न बाटो नरोकिएको बताउनुभयो ।सो मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा सोमबार लामिछानेलाई रु पाँच लाख, युवराज कँडेललाई रु तीन लाख र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई शुद्ध तारेखमा अदालतले छाडेको थियो । उनीहरुको आगामी असोज ५ गते तारेख तोकिएको छ । (रासस)

भद्रपुर, १० भदौ  :अबका केही दिनमा आउने हिन्दू नारीको महान् चाड तीजको चहलपहल शुरु भइसकेको छ । महिलाहरु माइत जाने, दरखाने र महादेवको व्रत बस्ने तयारीमा छन् भने बजारमा तीजको किनमेल उत्कर्षमा छ । घरघरमा तीजको तयारी चले पनि सामूहिकरूपमा तीजको उत्सव मनाउने क्रम भने बाक्लिन थालिसकेको छ । सङ्घसंस्थाले तीज लक्षित नाचगान, भेटघाट र प्रतियोगिता धमाधम आयोजना गरिरहेका छन् । आफन्त, नाता गोता र साथीसङ्गीको बाक्लिँदो भेटघाटले तीजको उल्लास भित्रिसकेको देखाउँछ । विगतका वर्षमा तीज आउनुभन्दा दुई साताअघिदेखि नै तीजको रौनक तातिसकेको हुन्थ्यो ।

तर यसपालि भने झापामा तीजको नाममा हप्तौँअघिदेखि महङ्गा पहिरन र गहना प्रदर्शन गर्ने तथा होटल रेस्टुराँमा दरको नाममा भोजभतेर चलाउने बेथिति देखिएको छैन । महिला अगुवा नै तीजलाई रितीरिवाज, संस्कार र संस्कृतिको मर्मअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वलाई नेपाली नारीहरुले आत्मसात गर्दै लगेको बताउनुहुन्छ ।मेचीनगरको महालक्ष्मी कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष दुर्गा खतिवडा तीज मनाउने तौरतरिका समयअनुसार बदलिने भए तापनि झापामा विगतको जस्तो महीना दिनअघिदेखि तीज भन्दै भोजभतेर लगाउने बेथिति यसपालि नरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तारे होटलमा तीज मनाउने नेपाली परम्परा होइन, माइतीमा बसेर दुःखसुखका गीतमा लय हाल्दै नाच्ने र गाउने, दरखाने तथा व्रत बस्ने मौलिक परम्परा हो ।”

सङ्घसंस्थाले महिला सदस्यलाई लक्षित गरी तीज विशेष कार्यक्रम राख्ने परम्परा थपिएकालाई पनि नराम्रो मान्न नहुने र त्यसमा महङ्गा पहिरन र गहनाको प्रदर्शनचाहिँ गर्न नहुने उहाँको धारणा छ । यसपालि झापामा सङ्घसंस्थाले मनाएको तीजमा तडकभडक र बेथिति नदेखिएकामा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । विगत केही वर्षदेखि चोकचोकमा चन्दा उठाएर सामूहिक तीज मनाउने, बाजा घन्काएर हप्तौँसम्म नाचगान गर्ने र ठूला होटलमा भोजभतेर लगाउने प्रतिष्पर्धा चलेको थियो । तर यसपालि त्यस्तो प्रतिष्पर्धा छैन ।विगतमा तीजमा तडकभडक भएको भनी धेरै बहस चलेका कारण सचेत महिलाले परम्परा र संस्कृति जोगाउँदै समाजलाई एकताको सूत्रमा गाँस्ने नारी पर्वको रुपमा तीजलाई मनाउन थालेका सञ्जीवनी महिला समूहकी अध्यक्ष रेणुका डाँगी बताउनुहुन्छ ।

उहाँले महङ्गा गरगरहना र पहिरन नहुनेले तीज मनाउनै नसक्ने जस्तो अवस्था विगतमा सिर्जना गरिएको हुँदा गरीब र धनीको विभेद नहुने गरी मौलिक र सरलरूपमा तीज मनाउन थालिएको बताउनुभयो ।तीज आउन केही दिन मात्र बाँकी रहे पनि विदेशी बाजा र गानामा चोकचोकमा नाचगान गर्नेहरु यसपालि नदेखिएका मेचीनगर–१५ की ८० वर्षीया देवीमाया न्यौपानेले बताउनुभयो । “तीज भन्या जम्मा दुई दिनको चाड हो, एक दिन दरखाने र अर्को दिन व्रत बस्ने”, उहाँले भन्नुभयो । मेची बहुमुखी क्याम्पसकी पूर्वक्याम्पस प्रमुख टीका प्याकुरेल तीज परम्परालले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव छाडेकाले कतिपय बेथिति हटाउँदै पर्वको मौलिकस्वरूपलाई जोगाउने सचेतना बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले घरघरमा मात्र मनाउने पुरानो चलन भए तापनि सामूहिक रुपमा तीज मनाउने नयाँ चलनले महिलाको सामाजिक चेतना र एकताको स्तर बढाउन मद्दत पुगेको बताउनुभयो ।

आफ्ना–आफ्ना हकअधिकारका लागि सामूहिक छलफल गर्ने परिपाटीको विकाससमेत तीजमा हुने भेलाबाट भएको प्याकुरेल बताउनुहुन्छ ।रुपन्देही : “कहाँमा जान्छौँ रानीचरी बगाल बरीलै भगवान्लाई भेटन, भगवान्लाई भेट्न के–के पाहुर चाहिन्छ बरीलै फुलपाती अक्षता ।” तीज आउनेवित्तिकै बुटवलको जितगढीकी मनकला आचार्य यस्तै पुराना गीत सम्झिनुहुन्छ । “ऊँंभोबाट रानीचरी झ¥यो कपुर गेडीझै मासु बरीलै, जन्मघर छोडेर आइयो बलेनी पानीझैं आँशु बरीलै” तीजको भाका सुनाउँद उहाँले भन्नुभयो, “पहिले हामीले गाउने गीत यस्तै हुन्थे, गीतबाटै दुःखसुख बिसाउँथ्यौँ, तर अहिले जमाना फेरियो ।”रुपन्देहीको शङ्करनगरकी शारदा ज्ञवालीलाई पनि तीजका पुराना भाका असाध्यै मन पर्छ ।

“पहिले–पहिले चेलीबेटी जम्मा भएर आफना पीर, ब्यथा, बेदना गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गथ्र्याँै, त्यसको छुट्टै मजा थियो तर अहिले कहाँ सुन्न पाउनु ?” तीजको भाका गाउँदै भन्नुभयो, “हाम्रा बाबाले दिएको दाइजो थाल र कचौरा झालेमाले गाई, कहिलेकाहीँ म माइत आउँदा हाँसेर बोले है कान्छा मेरा भाइ ।”विशेषगरी हिन्दू महिलाकामाझ प्राचीनकालदेखि नै निकै लोकप्रिय रहेको तीज पर्व पछिल्लो समयमा सबै जाति, वर्गमा पनि प्रसिद्ध बनेको छ । सबै चेलीहरु जम्मा भएर सुखदुःख साटासाट गर्ने यो पर्व महिलाका लागि निकै रमाइलो र महत्वपूर्ण पर्व हो । पछिल्लो समयमा तीज आधुनिकतातर्फ गए पनि यसको मौलिक संस्कृति आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको अधिकारकर्मी कमला गहतराजको भनाइ छ ।

पहिले पहिले जन्मघर छोडेर माइतीमा जम्मा भएका चेलीले आफ्नो सुखदुःख गीतबाटै व्यक्त गर्ने रमाइलो पर्व हरितालिका तीज हो । जन्मघर छाडेर कर्मघर जाँदाको अनुभव तथा माइतीप्रति गुनासा तथा अपेक्षा पनि गीतबाटै प्रस्तुत गरिन्थ्यो । तीजमा गाइने पुराना गीतले चेलीको भावानालाई समेटेका हुन्थे । माइतीप्रति चेलीको बिलौना र पीडालाई समेटेका हुन्थे । तीजका गीतले महिलामाथिको अन्याय अत्याचारका पीडालाई पनि समेटेका हुन्थे ।सबै चेली माइतीमा जम्मा भएर आफ्ना मनका पीरब्यथा पोख्ने पर्वका रुपमा मानिएको हरितालिका तीज पछिल्लो समयमा भने परिवर्तन हँुदै गएको छ । अहिले बजारमा तीजका नाममा अधिकांश मायाप्रीतिका गीत आउने गरेका कारण तीजको मौलिकता र संस्कृति ओझेलमा पर्दै गएको लेखक दुर्गा पौडेलले बताउनुभयो ।

“तीज पर्वलाई सन्देशमूलक बनाउन जरुरी छ, यो पर्वमार्फत आपसी सद्भाव, एकता र लैङ्गिक समानताको सन्देश दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।महिलामाथिको हिंसा र दमनको स्वरुप बदलिएसँगै गीतका भाका र शब्द फेरिनु नौलो होइन तर बजारमा आएका केही गीत र कलाकारको प्रस्तुतिले तीजको मौलिकतालाई बिगारेको संस्कृतिवद् राजेन्द्रकुमार आचार्यको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले समय फेरिएको छ, अब तीजलाई समानता र सशक्तीकरणसँग जोडेर मनाउनुपर्छ, तर आधुनिकताका नाममा विकृति भित्रिन दिनुहँुदैन ।” (रासस)

काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछानेको बारेमा बरिष्ठ ज्यो. दिपक सुवेदीले बताएको एक विशेष भिडियो क्लिपको लिंक न्यूज टिमलाई प्राप्त भएको छ । सगरमाथा टेलिभिजनको हलमा भइरहेको एक कार्यक्रममा आएको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा ज्यो. सुवेदीले रविलाई यो घटनाले विशेष उपलब्धि दिने तर्फ संकेत गरेका थिए । विशेष ग्रह लिएर आएका व्यक्तिहरुलाई समय समयमा विभिन्न कष्ट, संघर्ष हुने तर त्यसले अन्ततः उसलाई ठूलै उपलब्धि दिने हुन्छ । दुःख पर्यो भन्दैमा डराउन हुँदैन सुवेदीले भनेका छन् ।

भगवान राम, कृष्ण, बुद्धको उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन् भगवानहरुलाई पनि धेरै कष्ट भएको थियो । ज्योतिषी, माताहरुले जे पायो त्यही बोल्दिने गरेकोले आफूहरुलाई राहत भन्दापनि तनाब बढ्ने गरेको हुनाले त्यसरी नबोलिदिन रविको परिवारको सदस्यले ज्यो. सुवेदीसँग भनेको हुनाले आफूले रविको ग्रहको बारेमा विश्लेषण गरेको भए पनि ऐले हल्का पाराले नबोल्ने तर आफूले रविको बारेमा गरेको विश्लेषण नराम्रो नभएर राम्रो भएको ज्यो. सुवेदीले सो भिडियोमा बताएका छन् । ज्यो. सुवेदी राजनीतिक क्षेत्रलागायतको पक्षमा उनले गरेको भविष्यवाणी पुग्ने गरेका एक चर्चित ज्योतिषी हुन् ।

राँझा, १० भदौ : बाँकेको कोहलपुरमा रु ३० करोड लागतमा पशुवधशाला निर्माण गरिने भएको छ । जनता, उत्पादक, निजी र साझेदारी ‘फोर पी’ को अवधारणामा कोहलपुर नगरपालिका–१२ स्थित निबुवामा पशुबधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार, पशुवधशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नगरपालिकाको रु एक करोड ९७ लाख र प्रदेश सरकारको रु एक करोड ९७ लाख गरेर नाली निर्माण तटबन्धन गर्न काम शुरु गर्ने सहमति भएको छ ।

पशुबधशालाको संरचना निर्माणमा रु २० करोड लागतको अनुमान गरिएको छ ।नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिका संयोजक डिलबहादुर परियारले हेफर इन्टरनेशनलले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले निबुवामा निर्माण हुने पशुबधशालाको गुरुयोजना तयार भएकाले दुई बिघा जग्गामा पूर्वाधारको काम शुरु भएको जानकारी दिनुभयो । कोलकताको जिकेसन एण्ड एशोसिएट्सले डिपिआरको काम गरिरहेको छ ।

बधशाला निर्माणमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हेफर इन्टरनेशनलका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रकाश केसीले पशुबधशाला निर्माणका लागि खजुरा गाउँपालिकाबाट रु २० लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट रु १० लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट रु १० लाख र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले रु पाँच लाख लगानी गर्ने सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।पशुबधशालाको निर्माणमा सामाजिक उद्यमी जिल्ला सङ्घ, बाँकेमा संलग्न १५ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका १० हजार महिलाले रु एक करोड ३० लाख लगानी गर्ने भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डा हरिबहादुर कँुवरले बताउनुभयो ।

बाँकेका सबै स्थानीय तह, सहकारी र प्रदेश नं ५ सरकार पशुबधशाला निर्माणमा सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पशुबधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु सात करोड बजेटको व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बाँकेमा तीन अत्याधुनिक मासुबजार सञ्चालन भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले यम्मी फ्रोजन नेपालगञ्जका सञ्चालक दीपेन्द्रराज श्रेष्ठ, एमके पिग फार्म कोहलपुरका माधव रेग्मी र जयपृथ्वी कृषि सहकारी संस्था नेपालगञ्जका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँगको साझेदारीमा अत्याधुनिक मासुबजार सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

निजी क्षेत्रले रु ५० लाखको लगानी सुनिश्चित गरेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले रु ५० लाख अनुदान दिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले बधशाला निर्माणसँगै जिल्लाको उत्पादन जिल्लामा खपत हुने र जनतालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पशुबधशालाले भूमिका खेल्नेमा जोड दिनुभयो ।(रासस)

तनहुँ, १० भदौ : व्यास नगरपालिका–३ देउराली नगरका महिला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा झिलिङ्गा (चामलको पिठोबाट बनाइने परिकार) बनाउन व्यस्त छन् । चाडपर्वको समयमा झिलिङ्गा बनाउन नभ्याइने भएकाले असार–साउनदेखि नै झिलिङ्गा बनाउन थालिन्छ ।विसं २०७१ मा देउराली आमा समूहका पाँच सदस्य मिलेर रु एक लाख २० हजार सङ्कलन गरी झिलिङ्गा उत्पादन गर्ने कार्यलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै आएको सञ्चालक सदस्य लीला थापाले जानकारी दिनुभयो । दशैँ तिहारको समयमा बढी बिक्री हुने र त्यतिबेला उत्पादन गर्न नभ्याइने भएकाले अहिलेबाट नै बनाउन शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“खेर गइरहेको समयको सदुपयोग गरी फुर्सदको समयमा झिलिङ्गा बनाउने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रका महिला आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । गत वर्ष खर्च कटाएर एक सदस्यको भागमा रु ५० हजार हात परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतै पनि रोजगारीको अवसर नपाएपछि देउरालीनगरका पाँच महिला मिलेर सामूहिक पेशा थालेको उहाँले बताउनुभयो ।बीस हजारभन्दा बढी झिलिङ्गा भण्डारण गरी राखेको अर्का सञ्चालक सदस्य शान्ताकुमारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

“बिहानको ४ः०० बजे नै पाँचै सदस्य झिलिङ्गा बनाउन आउने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोही झिलिङ्गा बनाउने, सुकाउने तथा कोही भने व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम बाँडेर गर्ने गरिएको छ ।”चाडपर्वबाहेक अन्य समयमा पनि मानिस भातखुवाइ, विवाह, व्रतबन्ध, कोशेली लान र केटाकेटीलाई खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न झिलिङ्गा लिन आउने गरेका छन् । प्रतिगोटा रु १२ देखि ५० सम्मको झिलिङ्गा बिक्री गर्ने गरेको सदस्य श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत वर्ष दुई महीनामा रु पाँच लाखभन्दा बढीको झिलिङ्गा बिक्री गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उत्पादन गरेका झिलिङ्गा वीरगञ्ज, चितवन, नेपालगञ्ज, धादिङ र काठमाडौँलगायतका क्षेत्रबाट व्यापारी लिन देउरालीनगर आउने गरेका छन् । लोप हुने अवस्थामा पुगेको झिलिङ्गाको संरक्षण गर्दै महिलाले आयआर्जनको स्रोत बनाएर समाजमा उदाहरणीय काम गरेका नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो ।(रासस)

इन्टेरियर डिजाइन रोजगारीको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विस्तार हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले आवाज उठाउन थालेका छन् । यस बिषयमा अध्ययन गर्नेले बेरोजगार बस्नु नपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन सहित प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । इन्टेरियर डिजाइनर एशोसिएसन अफ नेपाल (आइडिया नेपाल) को ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय उद्घाटनका सहभागीहरुले घर तथा अपार्टमेण्ट निमार्णको चरणबाटै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सँगै लग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । आइडिया नेपालको कार्यालय उद्घाटन गर्दै ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरबाबु महर्जनले इन्टेरियर डिजाइन क्षेत्रको विकासका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र पहल कदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । पछिल्लो समय इन्टेरियर डिजाइनमा बढ्दै गएको आकर्षणले यसको व्यवस्थापन जरुरी भएको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा एशोसिएसनका अध्यक्ष विन्द्रा कक्षपति प्रधानले इन्टेरियर डिजाइनरहरुको हकहित तथा प्रतिष्ठा र सचेतना बढाउन संस्था कटिबद्ध रहेको धारणा राखेकी थिइन् । साथै उनले यस क्षेत्रमा ज्ञान भएकाहरु कोहि पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगार तथा स्वोरोजगार क्षेत्रको रुपमा इन्टेरियर डिजाइन लाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । यसका लागि राज्यस्तरबाट पहलकदमीका लागि एशोसिएसनले काम गर्ने उनको भनाई थियो । विशेषतः घर, अपार्टमेन्ट, होटेल, हस्पिटल र रेस्टुरेन्टमा इन्टेरियर डिजाइनको माग बढ्दै गएको छ । अन्य पेसाजस्तै इन्टेरियर डिजाइनबाट पनि राम्रो कमाइ गर्न सकिने र समयअनुसार डिजाइनर ‘अपग्रेड’ हनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले घर बनाई सके पछि डेकोरेटरका रुपमा मात्र इन्टेरियरको काम हुने गरेको भन्दै उनले घर निर्माणको योजना बनाउँदादेखि नै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सँगै अघि बढाउँदा खर्च कम हुनुका साथै राम्रो डिजाइन बन्ने उनको दाबी थियो ।

इन्टेरियर डिजाइनरलाई लिएर घरको सजावट डिजाइन गर्दा लागत धेरै हुन्छ भन्ने सोच गलत रहेको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । “इन्टेरियर डिजाइनरले लिने भनेको लागेको समय, इनर्जी आइडियाको चार्ज मात्र हो । अरू बाँकी खर्च भनेको घरमा राखिने सामान र त्यसका गुणस्तरमा भर पर्छ ।” चार्ज कति लिने भन्ने कुरा समयको लगानी र श्रम हेरेर निर्धारण हुने उनको भनाई छ । संस्थाकी उपाध्यक्ष उषा रायमाझीले इन्टेरियर डिजाइनिङ गर्ने मात्र नभई यसमा फर्निसिङ गर्नेदेखि लिएर कलरिङ लाइटिङ लगायत विभिन्न किसिमका सामान प्रयोग गर्ने अनि पेन्टिङ, प्रिन्टिङ समेत हुने हुँदा घर भवन निमार्णको चरणसँगै इन्टेरियर डिजाइनलाई पनि सगसँगै लगेमा उत्कृष्ट हुने बताईन । इन्टेरियर डिजाइनरहरूले मासिक रूपमा काम गरेपनि औसत ५० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । कन्सलटेन्टहरूले भने कामको अवस्था अनुसार आफ्नो पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । हाल नेपालमा यो बिषय अध्ययन गरेका ३ हजार बढी इन्टेरियर डिजाइनर छन भने १५ हजार बढी यस क्षेत्रमा संलग्न रहेको एशोसिएसनको भनाई छ ।

चौतारा, १० भदौ: सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिका–५ मार्मिङस्थित भोटेकोशी र चाकुखोला दोभानदेखि बाह्रविसे नगरपालिका–१ जम्बुस्थित विद्युत्गृहसम्मको सात हजार १२४ मिटर सुरुङमार्गमध्ये हालसम्म पाँच हजार ३०० मिटर सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख डा सुनिलकुमार लामाले जानकारी दिनुभयो ।चिलीमे जलविद्युत् आयोजनाको अगुवाइमा सन् २०१३ को जनवरीमा शुरु भई सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको काम समय लम्बिँदै गएपछि अब सन् २०२० डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र हरेक वर्ष तिब्बतबाट आउने गरेको भोटेकोशी बाढीले गर्दा निर्धारित समयभन्दा चार वर्ष ढिलाइ हुन गएको बताइएको छ ।हाल विद्युत्गृहको जग खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । भोटेकोशी र चाकुखोला दोभानभन्दा १०० मिटर तल निर्माण गरिने बाँधको उचाइ छ मिटर र लम्बाइ ३४ मिटरको हुनेछ । हेडबक्सको काम भने वर्षात् कम भएपछि मात्र शुरु गरिने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तथा सर्वसाधारणको शेयरसहित रु १४ अर्ब ५० करोड लागत रहेको आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजनाको सिभिल कार्य चिनियाँ वाङसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्यूरो र इलेक्ट्रिकको काम अष्ट्रियाको एण्डिज हाइड्रो भारतीय कम्पनीद्वारा भइरहेको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक बिक्रीयोग्य विद्युत् ५४ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट वर्षायाममा ४५ करोड ८६ लाख युनिट तथा सुक्खायाममा आठ करोड ३८ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका लागि २२० केभीए प्रसारण लाइन बाह्रविसे सवस्टेशन रहने गरी निर्माण गरिने जनाएको छ । त्यहाँ सवस्टेशन रहेपछि आयोजना स्थलबाट चार किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । (रासस)

काठमाडौं । इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लब अन्तर्गतको लायन्स क्लब अफ काठमाडौं क्रियटिभ यूथले इन्टलेशन अफ इन्डक्सन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुख (गभर्नर) अनुराधा कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यिमा भएको कार्यक्रममा विश्वकै ठूलो सामाजिक संस्था लायन्स क्लवका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले लायन्स क्लव समाज लागी निकै राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले महिला र बालबालिकाको समस्या अहिले प्रमुख भएकाले पपहिला यसको समाधान भए अन्य समस्याहरु समाधान आफै हुँदै जाने जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले रजस्वलाको पितृसतात्मक सोचको खण्डन गर्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा समाजमा टेवा पु््याउने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानीत हुनेहरुमा विदेशबाट नेपाल आएर थुप्रै व्यवसायहरु संचालन गरि सयौँलाई रोजगारी दिएर व्यवसायको माध्यमबाट समाज परिवर्तन र देशको आर्थिक सम्मृद्धि उकास्न ठुलो भूमिका खेलेकोमा, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको इन्डक्सन र इन्स्टलेसनमा नाइस टेलिभिजन तथा मगर्स क्रियशनका सिइओ आर्शिवाद पुन मगर, वरिष्ठ पत्रकार दिपक श्रेष्ठ, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, गरिमा पौडेल, सुरेश डंगोल, श्याम प्र रेग्मिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

सम्मान कार्यक्रममा सम्मानीत भएपछि बोल्दै गायक आनन्द कार्कीले लायन्स क्लवले समाजका लागी राम्रो काम गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा लायन्स क्लवमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रवेश गरेका नयाँ सदस्यहरुलाई स्वागत एवम सपथ ग्रहण गराइएको थियो । कार्यक्रममा नयाँ सदस्यहरुलाई इन्सटलीङ अफिसर लायन्सका इन्द्र खत्री राजनले प्रतिज्ञा गराउनुभएको हो ।

चितवन, ९ भदौ –  पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेसहित तीनै जना रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनले आज लामिछानेलाई रु पाँच लाख, युवराज कँडेललाई रु तीन लाख र अस्मिता भनिने ‘रुकु कार्की’लाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको हो ।अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले उक्त निर्णय गरेको अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लामिछाने र कँडेलसँग नगद, जेथा जमानत वा बिना सर्तको बैंक ग्यारेन्टी माग गरिएको छ । कार्कीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उनीहरु नगद धरौटी जम्मा गरी रिहा भएका छन् ।

उहाँका अनुसार लामिछाने र कँडेललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएको र कार्कीलाई दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिइएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आदेश गरिएको उल्लेख छ । पछि साक्षी र बकपत्रका आधारमा कानूनबमोजिम फैसला हुने गिरीले जानकारी दिनुभयो ।आदेशको पूरक खण्डमा लामिछाने र कँडेलले सञ्चालन गर्दै आएको २४ टेलिभिजनको ‘जनतासँग सिधा कुरा कार्यक्रम’ मुद्दासँग सम्बन्धित भएकाले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दाका विषय वस्तुलाई समावेश गरेर कुनै कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल, पीडित परिवार, मुद्दाका पक्ष, सम्बन्धित साक्षी, मौकामा बुझिएका अन्य व्यक्तिहरु, प्रमाणका रुपमा वैज्ञानिक परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सक, अदालत र समग्र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा कुनै पनि विषयवस्तु सङ्कलन गरी मुद्दाको विश्वसनीयतामा असर पु¥याउने उद्देश्यले अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने, लाइभ, ट्विटर, युट्युब, सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा विचार वा प्रतिक्रिया स्वदेश वा विदेशमा व्यक्त गर्न पाइने छैन ।’

त्यसैगरी औषधोपचारका लागि विदेश जानु परेमा अदालतको लिखित रुपमा पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जान पाउने लामिछाने र कँडेललाई आदेश भनेको छ । आज लामिछाने र कँडेलको बयानपछि वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । कार्कीको आइतबार नै बयान लिइएको थियो ।

मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । मुद्दा प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।गत साउन २० गते नारायणगढको कङ्गारु होटेलमा पुडासैनीको झुण्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । पुडासैनीको मोबाइलमा मृत्युअघिको भिडियोमा मर्नाको कारण तीन जना व्यक्ति रहेको आरोप लगाएपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।(रासस)

काभ्रेपलाञ्चोक, ९ भदौ – काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौलाले आफूलाई सवारीसाधन खरीद गर्न छुट्याइएको रकमले दुई वटा एम्बुलेन्स खरीद गर्न लाग्नुभएको छ । उहाँको यस प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकलेसमेत पारित गरिसकेको छ ।“यो हप्ता दुई वटा एम्बुलेन्स गाउँपालिकामा आइपुग्ने प्रक्रियामा छ”, उपाध्यक्ष बर्तौलाले भन्नुभयो । उहाँलाई गाडी खरीदका लागि गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा रु २६ लाख रकम छुट्याएको थियो । उहाँले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि नै पालिकाको कुनै पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्नुभएको छैन ।

भौगोलिकताले विकट एवं पहाडी भू–भाग भएकाले गाउँपालिकाका बासिन्दाले समयमै उपचार पाउन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो सवारी बजेटबाट एम्बुलेन्स खरीद गर्न लगाएको उपाध्यक्ष बर्तौलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएकी हुँ, म जहाँ पनि हिँडेर पुग्न सक्छु तर गर्भवती र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाका लागि समयमै उपचार होस् भन्ने चाहेर आफ्नो गाडीलाई छुट्याइएको रकमबाट एम्बुलेन्स खरीद गर्न भनेकी हुँ ।”

दुई वटा एम्बुलेन्सबाट रोशी गाउँपालिकाको ३५ हजार बासिन्दाका साथै नमोबुद्ध नगरपालिका, महाभारत गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका तथा छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका बासिन्दा लाभान्वित हुने उपाध्यक्ष बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले निर्वाचित भएदेखि नै घरबाट गाउँपालिका कार्यालय आउन जान सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै आएको छु ।”

उपाध्यक्ष बर्तौलाले आफूलाई आउने इन्धन खर्चलाई पनि सामाजिक सेवामै खर्चिनुभएको छ । उहाँलाई वार्षिकरुपमा इन्धनबापत आउने रु तीन लाख टुहरा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुभएको हो । हालसम्म १४ विद्यालयका ४८ जना टुहुरा तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको शिक्षामा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जनही रु छ हजार २५० सहयोग गर्नुभएको छ ।

गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामार्फत गाउँपालिकामा अवस्थित ६९ वटा सामुदायिक विद्यालयबाट थप टुहुरा तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क उपलब्ध भयो भने ती बालबालिकालाई क्रमैसँग सहयोग उपलब्ध गराइने उपाध्यक्ष बर्तौलाले बताउनुभयो ।गाउँपालिकाको न्यायिक समिति अध्यक्षलगायत विभिन्न नौ वटा समितिको संयोजकका रुपमा रहनुभएकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष वर्तौलाले कुनै पनि बैठकका भत्तासमेत लिनुहुन्न ।

यसअघि गत असारमा पाँचखाल नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन खरीदका लागि छुट्याइएको बजेटबाट दमकल खरीद गरेका थियो ।गत पुसमा सम्पन्न नपा कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेपछि कार्यालयको गाडी तथा वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल खरीदका लागि छुट्याइएको बजेटले दमकल खरीद गरिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका छन् ।(रासस)

चितवन, ९ भदौ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको आसपासका क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस एक ठाउँमा जम्मा भएर बस्न निषेध गरेको छ । कार्यालयले आइतबार राति आदेश जारी गर्दै आज बिहान ६ बजेदेखि उक्त नियम लागू हुने जनाएको हो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतद्वारा जारी आदेशमा ‘पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका सिलसिलामा न्यायिक हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलगायतको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबाट अशान्ति हुन सक्ने देखिएको उल्लेख छ ।

जसका कारण पाँच जनाभन्दा बढी एकै स्थानमा जम्मा हुन नपाउने आदेश जारी गरेको हो ।आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण गर्ने निकाय रहेको क्षेत्रमा हुल दङ्गा र अशान्ति हुनसक्ने देखिएकाले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को ३ (क) बमोजिम भदौ ९ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ ।” जसअनुसार वाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको चोकदेखि घरेलु कार्यालयको चोकसम्म, पूर्वपश्चिम लोकमार्गतर्फको सप्तगण्डकी अस्पताल चोकदेखि चौबीसकोठी चोकसम्म पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन पाइने छैन ।

यसैगरी, वाइपास सडकतर्फको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको चोकदेखि भरतपुर अस्पताल–पुरानो मेडिकल कलेज जाने चोक, नारायणी मावि चोक–कृषि ज्ञान केन्द्र हुँदै लोकमार्गतर्फको चौबीसकोठी चोकसम्म, वाइपास सडकतर्फको घरेलु कार्यालय चोकदेखि दूरसञ्चार चोक हुँदै पूर्वपश्चिम लोकमार्गतर्फको सप्तगण्डकी अस्पतालचोकसम्मको क्षेत्रमा त्यसरी जम्मा हुन निषेध गरिएको हो ।पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणपछि पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै भरतपुरमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उक्त आदेश जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा आइतबार साँझ केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन् । झडपका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालासहित ११ जना प्रहरी घाइते भएका थिए । सो क्रममा १० जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । लामिछाने र युवराज कँडेलको आज चितवन जिल्ला अदालतमा बयान हँुदैछ ।साउन २० गते पुडासैनीले भिडियोमा कारण रेकर्ड गरेर आत्महत्या गरेका थिए । सोही भिडियोको आधारमा लामिछानेसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । (रासस)

चितवन, ८ भदौ  :पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु कार्की विरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले उनीहरु विरुद्ध आज दिउँसो मुद्दा दर्ता गराएको हो ।जिल्ला अदालत चितवनका श्रेष्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार अस्मिता भनिने रुकु कार्कीको बयान सकिएको छ भने बाँकी दुई जनाको बयान भोलि सोमबार १० बजेबाट शुरु हुनेछ । समय अभावका कारण आज उनीहरुको बयान लिन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश थापाका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७ र दफा १८५ को १ र २ को कसुरमा तीनै जना प्रतिवादीलाई दफा १८५ को २ अनुसार सजाय माग गरिएको छ । सो दफामा पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा उक्त मुद्दा रहेको छ । साउन २० गते राति नारायणगढको एक होटलमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । सो पश्चात् अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको भिडियोमा तीन जनाका कारण आफूले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेपछि लामिछानेसहित तीन जनालाई साउन ३० गते प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरु पक्राउसँगै समर्थकहरुले रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ यहाँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गत वर्षको भदौमा लागू भएको नयाँ कानुनमा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरुलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखिएको छ ।लामिछानेसहितको मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने भन्दै ठूलो सङ्ख्यामा समर्थकहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । साँझ अदालतबाट उनीहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने क्रममा प्रहरीले समर्थकहरुलाई तितरवितरा गर्न केही सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । सो क्रममा समर्थकहरुले प्रहारीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए । (रासस)

काठमाडौँ, ८ भदौ  : सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरेको लामो समयसम्म पनि चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु सडक अलपत्र छ । काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले केन्द्रविन्दुबाट ११÷११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७२ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम शुरु गरेको चार वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकामा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले बताउनुभयो ।

“सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो, एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्छ, अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्छ, उपलब्ध सडकमा छिटो कालोपत्र गर्न सरकारले भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सडकको शुरु बिन्दु चाबहिलबाट चुच्चेपाटीमै धेरै समस्या देखिन्छ । चाबहिलबाट मैँजुबहाल जाने चोकमा ढल बिच्छ्याउन वर्षौं लगाइएको छ । ढल र खानेपानीको पाइपसँगै राखिँदा पछि फेरि समस्या हुने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अव्यवस्थामा रहेको सडकको अनुगमन गर्दा धेरै ठाउँमा काम गर्न लागेजस्तो देखिएको छ ।

वर्षौं चुप लागेर बस्ने निर्माण व्यवसायी सरोकार भएका निकायले अनुगमन गर्ने भनेपछि यन्त्रसहित सडकमा काम गरे झैँ गरी रिझाउन खोज्छन् । चाबहिलका स्थानीयवासी शङ्करकुमार श्रेष्ठ दुई दिनअघि देखि किन काम हुन थालेको रहेछ भन्ने संसदीय समितिको अनुगमन आएपछि प्रस्ट भएको बताउनुहुन्छ । समितिको अनुगमनपछि पनि काम हुने विश्वास उहाँमा छैन ।महिनौँ अघि चाबहिलबाट चुच्चेपाटीसम्मको सडक कालोपत्र गर्न हुने अवस्थामा पुगे पनि ढल व्यवस्थित नहुँदा काम रोकिएको छ । मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन बाँकी नै रहेकाले पनि यहाँको सडक छिटै नबन्ने स्थानीय राजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

टुसालचोकमा हायात होटलको पौडीपोखरीबाट निस्कने पानी र महाङ्कालबाट बर्सातका समयमा आउने बाढीले सडक जीर्ण छ । दुवैको व्यवस्थापन नभएसम्म सडक सुध्रिँदैन । दुई महीनाअघि हायात होटलबाट टुसालसम्म गरिएको कालोपत्र पौडीपोखरीको पानी र बर्सातको भेलले बिग्रिसकेको छ ।टुसालसम्म २२ मिटरकै हाराहारीको सडक भए पनि त्यसपछि साँघुरो देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको भवनसमेत काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड विपरीत छ । मापदण्ड विपरीतको सरकारी भवन पहिलो चरणमा भत्काउनुपर्ने समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले अनुगमनका क्रममा बताउनुभयो ।(रासस)

काठमाडौँ, ८ भदौ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताउनुभएको छ ।संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताउनुभयो । “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन”, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ, त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन ।”

यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारदाता भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।” सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिकरुरूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ ।योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदाता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उहाँले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताउनुभयो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रूपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन ।”

उहाँले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत ट्रेड युनियनलाई आग्रह गर्नुभयो । तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताउनुभयो ।योजना कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।”तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ ।

शुक्रबार प्याब्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एशोसिएसनसँग छलफल गर्दैछ । त्यस्तै केही दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफलको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।“डेढ महीनाभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत गराउन जरुरी छ”, मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “सबैलाई कोषको दायरामा ल्याउन अब सरकार अगाडि बढ्छ ।”उहाँले मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने बताउनुभयो ।

“अब हामी बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगञ्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोषको कर्मचारीले उनीहरुलाई सूचीकृत गराउँछन्, सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ ।”कार्यक्रममा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाताको सूचीकरण अपेक्षाकृत नदेखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गराउन सरकारको भूमिका दरिलो हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले जेटियुसिसीले रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने पनि बताउनुभयो ।

“फेरि सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब तेज गतिमा जानुपर्छ, मजदुरका समस्या सम्बोधन नभएसम्म लडिरहने छौँ ।”हालसम्म कोषमा चार हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दाबढी श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । देशभर करीब दुई लाखको सङ्ख्यामा प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेको अनुमान छ । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कलन गर्न थालिसकेको छ । (रासस)