९ जेठ- काठमाडौँको रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति सहयोग गरेको भक्तपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुसँग ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भेट गर्दै पोखरी जिर्णोद्धारका बारेमा जानकारी लिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित न्हुँपुखु पुनःनिर्माणका लागि त्यस वडाका सदस्य अशोककुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापति लगायतसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको हो ।भेटमा नगरप्रमुख प्रजापतिले पोखरी जिर्णोद्धार तथा पुनःनिर्माण गर्दा पोखरीको ऐतिहासिकता र मौलिकता जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्हुँपुखु उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पुनःनिर्माण कार्य गर्दा मौलिक स्वरुप कायम गर्न, उपभोक्ता समितिमार्फत नै पुनःनिर्माण गर्न, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र इमानदारी कायम हुनेगरी समितिबाट निर्णय गरेर मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भक्तपुरको प्रसिद्ध भाज्या पुखु पुनःनिर्माणमा ऐतिहासिक र प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्खननबाट भेटिएका अवशेषको आधारमा पोखरीको बीचको मन्दिरको डिजाइन गरी पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । नगरप्रमुख प्रजापतिले पोखरी जिर्णाेद्धारको क्रममा पानी चुहिने समस्या समाधान गर्न पोखरीको छेउमा पाँच फिट गहिराइको खाल्टो खनी कालीमाटी भरेर उपभोक्ता समितिमार्फत मौलिकता जोगिने गरी कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पदा संरक्षण र विकास निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा अपनत्व कायम हुने, स्थानीयलाई रोजगारको अवसर सिर्जना हुने र मौलिकता संरक्षण हुने उल्लेख गर्दै विसं २०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएका भक्तपुर नगरका सम्पदामध्ये ८३ सम्पदा परम्परागत सीप र शैलीमा पुनःनिर्माण भइसकेको र ३२ सम्पदा पुनःनिर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नगरका निजी आवासीय घर परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्ने नगरवासीलाई मोहडामा प्रयोग हुने काठ, इँटा र झिँगटीको लागतमा ३५ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको जानकारीसमेत दिनुभयो ।भेटमा न्हुँपुखु उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाको सिद्धपोखरी र भाज्या पोखरीलगायतका पोखरीको संरक्षणको अनुभवबाट सिकेर न्हुँपुख पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । टोलीमा न्हुँपुखु उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सतिरानारायण जोशी, विभूषण विष्ट, तारकसिहं बस्नेत, डा विजयकृष्ण श्रेष्ठ, रामकृष्ण महर्जन, मणिरत्न शाक्य एवं भाज्या पोखरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुमरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

झण्डै छ हजार वर्षअघि कश्यप ऋषिले तपस्या गरेको तपोभूमि र नेपालका शाहवंशीय राजाको उद्गमस्थल कास्कीकोटको समग्र पर्यटकीय विकास यतिखेर चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वको स्थल भएर पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यस ठाउँको विकासका लागि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि यतिखेर सक्रियताका साथ लागि परेका छन् ।स्थानीय तहमा विकासको पहलका साथै प्रदेश एवं सङ्घस्तरमा पनि यसको संरक्षण र विकासका लागि पहल थालिएको पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष ओम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । समुद्री सतहबाट एक हजार ७७८ मिटरको उचाइमा रहेको कास्कीकोटमा पहिलो शाहवंशीय राजा कुलमण्डन खान(शाह) को दरबारका साथै तत्कालीन समयदेखि नै पूजा आजा गर्दै आइएको गुप्तकालिका मन्दिर रहेको छ ।

गाउँको बीच भागमा रहेको कश्यप ऋषिले स्नान गर्ने गरेको कश्यप ताल र यहाँ रहेको कश्यप धाम पनि यहाँको धार्मिक एवं ऐतिहासिकस्थल भएको उहाँले बताउनुभयो । तीन चार वर्ष अघिसम्म हिउँदको समयमा पनि पानी अडिने गरेको कश्यप तालमा पछिल्ला वर्ष पानी सुक्न थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार झण्डै एक हजार ६०० भन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गरेको कास्कीकोटमा कश्पतालको पानी गाईवस्तुलाई खुवाउनुका साथै घरायसी प्रयोजन र यहाँको झण्डै ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ पनि उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

चार वेद मध्येको एक यजुर्वेद लेखेको विश्वास गरिने कश्यप ऋषिले स्नान गर्ने गरेको यस तालको धार्मिक एवं संस्कृतिकरूपमा पनि उत्तिकै महत्व रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालका शाहवंशीय राजाको पालामा यस तालको थप संरक्षण भई त्यस समयमा पनि राजा तथा प्रजाले यहाँको पानीको भरपुर उपयोग गर्ने गरेका थिए । ऐतिहासिकता बोकेको ताल संरक्षण एवं विकासलाई लक्षित गरी वडा कार्यालयका तर्फबाट रु दुई करोड १० लाखको लागत अनुमानसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ“झण्डै ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तालको संरक्षणका साथै वरपर बस्ने स्थान, पानीको फोहोरा, उद्यान आदिलाई योजनामा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ”, वडाध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “तालमा पानी नअड्ने समस्याका लागि वैकल्पिक पानीको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।” तालको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा केन्द्रमा पनि पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीन समयमा यस स्थानमा कश्यप ऋषिले तपस्या गरेको कुटीको भग्नावशेष अहिले पनि रहेको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष सुवेदीले सो समयमा ऋषिले सत्सङ्ग तथा प्रवचन गर्ने गरेको धामको गह्रासमेत सुरक्षित रहेको बताउनुभयो ।

तालका साथै यसको सिरानमा नेपालका शाहवंशीय पहिलो राजा कुलमण्डन शाहले राज्य गरेको दरबार एवं त्यहाँस्थित गुप्तकालिका मन्दिरका कारण यस क्षेत्रको धार्मिक एवं ऐतिहासिकरूपमा अत्यन्त महत्व रहेको स्थानीयवासी एवं टे«किङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल(टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका सहसचिव उदय सुवेदीले बताउनुभयो ।जैविक विविधताले भरिपूर्ण पर्यटकीय, धार्मिक, तथा शाहवंशीय इतिहासको साक्षी कास्कीकोटका धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र विकास अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । धार्मिक इतिहासको साक्षी कश्यप ताल सुक्दै जानु र यहाँका ऐतिहासिक दरबार तथा मन्दिर उचित संरक्षण हुन नसकेको प्रति सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पोखराबाट करीब ११ किमि पक्की बाटो पार गरेपछि पुग्न सकिने यो ठाउँमा अर्को बाटो पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको नागडाँडाबाट पुर्वतर्फ करीब पाँच किमि दूरी पार गर्नुपर्छ ।

नेपालको २४० वर्षे शाहवंशीय इतिहाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको कास्कीकोट बाइसे–चौबीसे राजाको समयमा शक्तिशाली चौबीसे राज्य मध्येको एक थियो । इतिहासअनुसार यही राज्यको अधीनमा यहाँका अन्य राज्य चल्थे । कास्कीकोट दरबारमा विसं १११३ वैशाख १४ मा यहाँका राजा ब्रह्म घलेलाई हत्या गरी सिहंवशका छोरा जयदेव खानले राज्य शुरु गरेका थिए ।जयदेवपछि उनका धेरै पुस्ताले कास्कीकोटमा राज्य गर्दै आएका थिए । तिनै मध्येका कुलमण्डन खानले आफ्नो शासनकालमा थुप्रै राम्रा र साहसिक कामका साथै राज्यको सीमा विस्तार, दरबारको पुनःनिर्माण, औषधोपचारका लागि वैद्यको व्यवस्था तथा गुठी स्थापना आदि गरेका थिए ।

धेरै राम्रा काम गरकै कारण उनले शाह उपाधि प्राप्त गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यसै कारण कुलमण्डनलाई नेपालका शाहवंशीय पहिलो राजाका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको एकीकरणका क्रममा भने कास्कीकोटमा सिद्घिनारायण शाह राजा थिए । उनैका पालामा कास्कीकोट विशाल नेपाल राज्यमा गाभिएको थियो ।कास्कीकोटको अर्को महत्वपूर्ण आकर्षण गुप्तकालिकाको मन्दिर हो । विसं १८११ मा जमीनमुनि कालिकाको मूर्ति भेटिएको र उक्त मूर्तिलाई तत्कालीन राजा सिद्घिनारायण शाहले जमीनमुनि नै मन्दिर बनाएर राखी पूजाआजाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालका विभिन्न शक्तिपीठमध्ये यस मन्दिरलाई पनि महत्वका साथ हेरिन्छ । मन्दिरमा दैनिक पूजापाठका साथै भाकल गर्ने तथा पञ्चबलि दिने प्रचलन छ । यहाँबाट माछापुच्छ«े, धौलागिरि, अन्नपूर्ण तथा अन्य हिम शृङ्खलाको नाङ्गो आँखाले अवलोकन गर्न सकिनु अर्को विशिष्टता हो ।उच्च स्थानमा रहेको मन्दिर र दरबारबाट गाउँको बीचमा रहेको कश्यप तालका साथै तल फेवातालको रमणीय दृश्यले जो कोही पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको स्थानीय वुद्धिजीवी वेदहरि तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।“यो गण्डकी प्रदेशको मात्र नभै समग्र राष्ट्रले नै गौरव गर्ने स्थल हो,” वडा शिक्षा समितिका सदस्यसमेत रहेका तिमल्सिनाले थप्नुभयो, “गुप्तकालिका मन्दिर, दरबार, कश्यप ताल लगायतको संरक्षण र विकासका लागि स्थानीय जागरुकता त आवश्यक छ नै प्रदेश एवं केन्द्र सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”

The Kathmandu Metropolitan City (KMC) is to operate electric vehicles in its bid to reduce air pollution in the city. KMC mayor Bidya Sundar Shakya said this in his address to a seminar on ‘Impact of Garbage in Climate Change’, organised by KMC here on Wednesday.He said discussions were on with the bodies concerned regarding operating electric vehicles as doing so would drastically reduce vehicular emission thereby bringing some improvement in the environment.

Mayor Shakya stressed on collective efforts from all sectors in the sustainable management of household waste in the Kathmandu valley for stopping the impact of such waste in climate change.Deputy Mayor Hariprabha Khadgi (Shrestha) emphasized on bringing change in individual thinking and behaviour for the sustainable management of waste.On the occasion, environmentalist Bhusan Tuladhar presented a paper on the impact of city waste on climate change. The paper has made several recommendations to that end.

९ जेठ – नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–४ सिरानटोल स्थित बुधसिंहको दलित बस्तीमा १० दिनदेखि बत्ती नहुँदा आधा गाउँ नै अन्धकारमा बस्नुपरेको छ । दश दिनदेखि ४ नम्बर कार्यालय परिसर र चन्दनी माथितिरको गाउँ बस्तीमा बत्ती नभएपछि स्थानीय ठूलो मर्कामा परेको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश वस्तीले बताउनुभयो विद्युत् प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराए पनि सो कार्यालयले गुनासोलाई बेवस्ता गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ । अध्यक्ष वस्तीले भन्नुभयो, “स्थानीय बासिन्दालाई बत्तीबिना आफ्नो दिनचर्या गर्न साह्रै गाह्रोे भएको छ । धान कुट्न, मकै पेल्न, घरमा साँझमा बत्ती बाल्ने लगायतका कार्यहरुमा कठिन परेको छ ।”

गाउँमा सडक निर्माण गर्दा रुखको हाँगाले तार छिनेको थियो । गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्रिशूलीमा दिनाँै खबर गर्ने गरेको स्थानीय राम्जी विकले बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबबहादुर थापालाई समेत भनेको बताउनुभयो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भन्नुभयो, “मैले गाउँका बासिन्दाहरु अन्धकारमा छन् भन्ने खबर पाउना साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नुवाकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख सन्तोष कुमारलाई समस्या के हो, कसरी समाधान गर्ने हो गर्नुस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छु ।”केन्द्रका प्रमुख कुमारले पोल अभावका कारण बुधसिंहमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै विद्युत् सेवा सञ्चालन हुन केही दिन लाग्ने जानकारी दिनुभयो । (रासस)

९ जेठ- नेपाल प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षमा अवैध हातहतियारसहित २४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले देशभरबाट अवैधरूपमा हातहतियार लिएर हिँडेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा २३६ पुरुष र छ महिला रहेका छन् । यो सङ्ख्यामा १७ विदेशी नागरिक रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार एलएमजी राइफल एक थान, पोइन्ट टुटु राइफल एक थान, एसएमजी दुई थान, एमसिक्स्टीन एटु राइफल एक थान, पेस्तोल ३८ थान, बन्दुक १४ थान, कटुवा पेस्तोल ३६ थान, रिभल्वर तीन थान, भरुवा बन्दुक १थान गरी जम्मा २१४ थान बरामद गरिएको छ । उनीहरूको साथबाट ६८० राउण्ड गोली बरामद भएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेलले अवैध हातहतियार ओसारपसार गर्ने १६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । “ठूलो परिणाममा आधुनिक हतियार बरामद हुनु समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बरामद भएका हतियारमध्ये पेस्तोल, रिभल्वरको साथै नेपालमै बनेका कटुवा पेस्तोल बढी रहेका छन् । अवैध हातहतियार नियन्त्रण तथा कारोवारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरीले देशभरि नै विशेष अभियान चलाएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

९ जेठ – वैदेशिक रोजगारीमा ठूलै लगानी गर्न तयार हुने तर गाउँमा व्यवसाय नगर्ने धेरै युवा भेटिन्छन् । अरब र खाडी मुलुकमा दिनहुँ हजारौँ युवाहरु रोजगारीका निम्ति बाहिरिने गर्छन् । गाउँमा सानो लगानीमा व्यवसाय गरियो भने प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने सम्भावनाहरु छन् । यति हुँदाहँुदै पनि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम घट्नेभन्दा झन् बढ्ने क्रममा छ ।पाल्पा रामपुरका तीन युवाहरुले भने एक उदाहरणीय कामको थालनी गरेका छन् । रामपुर नगरपालिका क्षेत्रलाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन रामपुर एग्रोफार्म दर्ता गरी समूहमा व्यवसाय चलाउँदैछन् । रामपुर नगरपालिका–८ बस्ने युवा भुवन अर्याल, आशीष अर्याल र गणेश अर्यालले एक वर्षअघि देखि रु एक करोडभन्दा बढीको लगानीमा कुखुरापालन व्यवसाय शुरु गर्नुभएको हो ।

यो व्यवसाय रामपुर नगरपालिका क्षेत्रकै ठूलो लगानीमा सञ्चालन भएको नमूना व्यवसाय हो । वार्षिक रु ५० हजार बुझाउने गरी २७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय चलाएको सञ्चालक भुवन अर्याल बताउनुहुन्छ । “गाउँमै बसेर कृषिमा काम गर्ने योजनाका साथ साथीसँग सहकार्य गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ, राम्रै भइरहेको छ” उहाँले भन्नुभयो । बाहिरबाट उत्पादित अण्डा दिनहुँ रामपुर बजारमा भित्रँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सहज नभएको आशीष अर्याल बताउनुहुन्छ । फार्ममा हाल पाँच हजार कुखुरा रहेका छन्, अबको पाँच वर्षभित्र पन्ध्र हजार कुखुरा पु¥याउने लक्ष्य रहेको अर्यालले बताउनुभयो ।

युवाहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गरेका हुन् । व्यवसायमा ऋण सहयोग पाएपछि उनीहरुमा उत्साह र हौसला बढेको छ । अहिले दुई हजार कुखुराबाट दैनिक दुई हजार ४०० अण्डा उत्पादन भइरहेको छ । मासिक रु चार लाख ८० हजार बराबरको आम्दानी र एक लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको गणेश अर्यालले बताउनुभयो । “लगानी ठूलो रहेकोले व्यवसाय शुरुआतको चरणमा छौँ, अहिले नै आम्दानीभन्दा पनि लगानी गर्ने क्रममा नै छौँ र यस क्षेत्रलाई अण्डा उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गराउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यस व्यवसायबाट यहाँका दुई युवाले रोजगारी गर्ने अवसर पाएका छन् भने अर्कोतर्फ बाझिएका जमीन सदुपयोगमा आएको छ । दीर्घकालीन सोच बनाएर यही व्यवसायमा रमाउने योजनाका साथ शुरुमै ठूलो लगानी गरेको युवाको भनाइ छ ।

युवालाई यही बसेर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न युवा स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड दिइएको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले बताउनुभयो । “व्यवसायका लागि प्रशस्त जमीन, सिँचाइ, यातायातको राम्रो सुविधा भएको यस क्षेत्रमा कुखुरापालनलगायत विभिन्न कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।युवालाई सकेसम्म विभिन्न सरसामान दिनुभन्दा व्यवसायमा ऋण सहयोग गर्न सकियो भने उपलब्धिमूलक हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल बताउनुहुन्छ । यस क्षेत्रकै ठूलो र नमूना व्यवसाय भएकाले पनि फार्म अवलोकन गर्र्नेको चहलपहल दिनहुँ बढ्दो छ । यहाँ उत्पादित अण्डा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका विभिन्न बजारमा खपत भइरहेको छ । उत्पादित वस्तु गुणस्तरको भए पनि स्थानीय उत्पादनलाई उपभोक्ता र व्यापारीले महत्व नदिँदा बजार पाउन समस्या परेको छ । बाहिरबाट बजारमा भित्रिएका कमसल खालका वस्तुले बजार पाइरहेको छ ।पाल्पा जिल्ला अण्डामा आत्मनिर्भर भए पनि उपभोक्ता र व्यापारीले गुणस्तरभन्दा पनि सस्तो वस्तु खरीद गर्ने परपाटीले स्थानीयले उत्पादनले बजार लिन नसकिरहेको अवस्था छ । उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्न सक्यो भने कृषकलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिदिएको खण्डमा युवाहरुले व्यवसायलाई बढाउँदै जाने बताएका छन् ।

९ जेठ -प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको बुधबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयको कार्यविधिको प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयाँलले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो यसैगरी बुधबार नै बसेको दोस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा विभूषण पदक प्रदान गर्न सिफारिसको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ माथि छलफलको लागि प्रस्ताव राख्नुभएको थियो उक्त विधेयकको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले देशका लागि मन, वचन, कर्मले योगदान दिने व्यक्ति वा संस्था र निजामती कर्मचारीलाई योगदानको आधारमा मापदण्ड बनाई विभूषण प्रदान गर्दा सबै देशवासीले सम्मान प्रकट गर्न लायक हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले विभूषण प्रदान गर्दा योगदान गरिएको भए पनि दलगत स्वार्थलाई हेरी वञ्चित गर्न नहुने र भ्रष्टाचारमा आरोपी, महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत प्रथालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई विभूषण सिफारिस गर्न नहुने थप सुझाव राख्नुभएको थियो ।आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कट्टेलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन गर्ने एवं सबै नेपालीलाई साझारूपमा सम्मान गर्ने विचारबाट प्रेरित व्यक्ति वा समूहलाई योगदान गरेको आधारमा मापदण्ड बनाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गबाट विभूषणको सिफारिस गर्ने र विभूषित हुने व्यक्तिलाई वादविवादबाट अलग राखी सम्मानजनक ढङ्गबाट व्यवहार गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेशसभाको बैठकमा आव २०७६÷७७ का लागि विनियोजित बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकता बारे पनि प्रदेशसभाका १७ सदस्यले आ–आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले बजेटको विनियोजित शीर्षकमा आदिवासी जनजाति, दलितलाई उत्थान गर्ने प्याकेज कार्यक्रम ल्याई समेटिनुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशी कोटाको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले उपेक्षित वर्गलाई पनि निजामती र परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न सहज वैकल्पिक बाटो अपनाउन र नीतिगत कार्यक्रममा समेटिन आह्वान गर्नुभयो ।

हिमालयन बैंक लिमिटेडले शाखा सञ्चालन विस्तारका क्रममा आफ्नो ५८ औँ शाखा जनकपुरधाममा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शाखाको उद्घाटन गर्दै बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्र र उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ भन्नुभयो । उहाँले प्रदेशमा युवाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको समस्यालाई दृष्टिगत गरी युवाहरूले विदेश कमाएको रकम उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समयसापेक्ष सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभयो ।प्रदेशमा ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमै विदेशबाट लास आउने समस्या जटिल रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले युवाले स्वदेशमै रोजगार पाउने कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले उद्यम तथा व्यावसायिक लगानीका लागि धनुषा जिल्लामा राम्रो सम्भावना भएको चर्चा गर्दै बैंकको साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा कार्यक्रमद्वारा आफ्नो व्यवसायलाई बढाउन जिल्लावासीको क्रियाशीलता र सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।सो बैकले हालसम्म रु एक खर्ब १२ अर्ब २६ करोड ६२ लाख लाख निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा सापटका रूपमा उत्पादनशील तथा आधारभूत क्षेत्रमा रु ९८ अर्ब ५३ करोड २० लाख लगानी गरेको जनाइएको छ ।बैंकले चालू आवको नौ महीनामा रु दुई अर्ब ८६ करोड ५४ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको बताइएको छ । हाल सो बैंकको एटिएम सङ्ख्या ११५ र विप्रेषण भुक्तानी काउन्टर १३ हजार पाँच सय रहेको छ ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग मानवजातिको हितमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट हुने प्रभाव, असर र यसले सम्पूर्ण मानव जातिमा भविष्यमा पार्ने दुष्प्रभावलाई ध्यान दिई उपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।मुख्यमन्त्री राईले प्राकृतिक स्रोतको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती विद्यमान रहेको चर्चा गर्दै यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माण गरी तीन निकायको समन्वयमा यसको प्रयोग गर्र्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले वातावरण क्षति न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखेर खानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले प्राकृतिक क्षेत्रको दोहनमा राजश्व मात्र नहेरी यसले पु¥याउने क्षतिका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विद्युत्को रोयल्टीसमेत स्थानीय निकायले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सचिव बैकुण्ठ अर्याल, रेवतीरमण पराजुली, गोपी घिमिरे, अर्जुन पोखरेल, अनन्त न्यौपाने र महेन्द्र विष्टले हिमाली हवाई उडान रोयल्टी समावेश गर्नुपर्ने र लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २१ खोकनाका केवल ३० प्रतिशत जनताले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएका छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा अघि बढाएका ६ योजना द्रुतमार्ग, वाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, सुख्खा बन्दरगाह, १३२ केभीको विद्युत् प्रसारणलाइन र स्मार्ट सिटी निर्माणको आयोजना सो क्षेत्रमा निर्माण हुँदैछ विसं२०७२ को भूकम्पले घर भत्कााएका, काखमा एकदुई वर्षका छोराछोरी भएका, घरमा वृद्ध आमाबाबु भएका, छोराछोरीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउन समस्यामा परेका, छोराछोरीको विवाह गर्न उमेर पुगेर रकम अभावका कारण त्यसै बसेका परिवारले मात्र जग्गाको मुआब्जा लिएको खोकना जनसरोकार समितिका अध्यक्ष नेपाल डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो ।

सरकारले खोकनाको १० हजार रोपनी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । “जनताले आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी भोगचलन र उपयोग गर्न नपाएपछि निकै समस्या खेप्नुपरिरहेको हो”, डङ्गोलले भन्नुभयो, “एडिबीले निकालेको फास्ट ट्रयाकको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनले मानिसमा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ । ” सो क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्नाका साथै खोकना र बुङ्मतीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । यी क्षेत्रमा योजना अघि बढेसँगै स्थानीय परम्परा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, रहनसहन, मौलिकता, मूल्यमान्यता र संस्कृति पनि मासिँदै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् । “यस क्षेत्रमा अघि बढेका योजना सफल बनाउनका लागि नेपाली सेनाले ५० देखि ८० प्रतिशत जनताले मुआब्जा लिएको जानकारी सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गरे पनि यो केवल एक हल्ला मात्र हो”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो, “फास्ट ट्रयाकको लागि नेपाली सेनाजस्तो निकायले डिपिआर नै तयार नगरी कामको जिम्मा लिएको छ ।”

सरकारले योजना अघि बढाएको सो क्षेत्रमा चलनचल्तीभन्दा कम रकममा जग्गा अधिग्रहण गरिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन होस् भन्ने आवाज उठाउँदै केही दिन पहिले खोकना र बुङ्मतीका जनताले जुलुस पनि निकालेका थिए । हचुवाका भरमा कुन जग्गा योजनामा पर्छ अथवा पर्दैन भन्ने जानकारी जनतालाई नगराई सरकारले खोकनामा सडकका बीचबाट ५० मिटर र वुग्मतीमा ६५ मिटर दूरीमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेको आरोप जनताको छ । जेठ लागेसँगै धानको बीउ राख्नुप¥यो, खेत खनिखोस्री गर्नुप¥यो भन्दा सेनाले हामीलाई एक सय मिटर जग्गा पनि चाहिने हुन सक्छ, तपार्इँहरुले धान रोप्न पाउनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएको त्यहाँका जनताले जिकिर गरेका छन् ।

“ प्रतिनिधिसभाका विकास र राज्यव्यवस्था समितिले ७० प्रतिशत द्रुतमार्गको काम सकियो भनी गलत प्रतिवेदन दिइरहेका छन् । समाचारमा कोरियन टिमले फास्ट ट्रयाकको लागि डिपिआर तयार ग¥यो भन्ने सूचना दिए पनि हालसम्म कुनै डिपिआर नै तयार भएको छैन । सरकारले खोकना र बुङ्मतीमा ९९ वटा पुल बनाउँछु भन्ने कुरा अघि बढाए तापनि हालसम्म नक्शा नै तयार भएको छैन”, डङ्गोलले जिकिर गर्नुभयो । दक्षिण कोरिया सुसुङ इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले भने द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन करीब एक महिनाअघि नेपाली सेनालाई बुझाइसकेको थाहा भएको छ ।

८ जेठ -विराटनगर रानी–इटहरी–धरान सडक आयोजनाअन्तर्गत सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ लेनको बाटो निर्माणकार्य सम्पन्न नहुँदा विराटनगर क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको नगरवासीको भनाइ छ ।लामो समयदेखि बनिरहेको सो सडक कहिले निर्माण व्यसायीको कारण त कहिले विद्युत् प्राधिकरण या सडक डिभिजन कार्यालयको ढिलासुस्तीले सडक निर्माणकार्य सम्पन्न हुनसकेको छैन । नगरवासीले बाटोका विषयमा व्यापक विरोध गर्न थालेपछि बरगाछीदेखि रोडशेषसम्मको सडकखण्डको कालोपत्र गर्ने काम वर्षात्अगावै सक्ने सहमति भएको छ ।आयोजनाअन्तर्गतका सडक र नालीको मङ्गलबार गरिएको अनुगमनका क्रममा सो सहमति भएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीको समन्वयमा आयोजनाका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा, ठेकेदार कम्पनी टुन्डीरमणका सिभिल इञ्जिनीयर आनन्द ठाकुर, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका प्रमुख भरत न्यौपाने, इञ्जिनीयर घनश्याम काफ्लेलगायतको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

विराटनगरस्थित बरगाछीदेखि रोडशेषसम्मको भागमा वर्षात्को समय अगाडि नै कालोपत्र गर्ने ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि रात दिन समय लगाएर काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी टुन्डीरमणका सिभिल इञ्जिनीयर ठाकुरले बताउनुभयो । सो क्रममा प्रमुख पराजुलीले छ लेन आयोजनाको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीले विराटनगरका सहायकमार्ग निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम सक्न आग्रह गर्नुभयो । महानगगरको सहायकमार्गमा जोडिएका सबै सडक जोडिने स्थानमा कल्भर्ट निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण डुबान समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । आयोजनाले बनाएका सडक र नालीसँग जोडिएका सबै शाखा बाटो ‘क्लियर’ नहुँदा पानी जम्ने खतरा बढेको छ । वर्षात्को समय नजिकिँदै जाँदा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि उचित विकल्प निकाल्न आफूले आयोजनालार्ई जानकारी दिइसकेको प्रमुख पराजुली बताउनुभयो ।

परियोजना प्रमुख शर्माले विराटनगर रानी–इटहरी–धरान सडक आयोजनाअन्तर्गत सडकका भाग खण्डीकरण गरी विभिन्न समयमा बोलपत्र लागेकाले कामको प्रकृति ढिलो हुन गएको स्वीकार गर्दै अब काम चाँडै सम्पन्न हुने र यसका लागि सबै क्षेत्रबाट दबाब बढिरहेको छ भन्नुभयो ।सडकको काममा हुने ढिलाइले सुनसरीको खनारस्थित फुटबलका राष्ट्रिय खेलाडी शम्भु बाँस्तोला केही दिनअघि सडक छेउको निर्माणाधीन नालामा लडेर घाइते भएको र पछि उपचारकै क्रममा निजको मृत्यु भएको थियो ।यसैगरी, धरान विराटनगर सडकखण्डको पहडगछदेखि उत्तरतर्फ छ लेनको सडक केही दूरीमा निर्माणकार्य सम्पन्न भए पनि सडकको बीच भागमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिजुलीको खम्बा दर्जनौँ सडकमा उभिरहेको देखिएका छन् । यस्ता खम्बाले दिउँसो केही अप्रिय घटना नभए पनि रातको समयमा सवारी दुर्घटना बढ्नसक्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले प्राधिकरण र सडक डिभिजन प्रमुखलाई तत्काल खम्बा व्यवस्थित गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।

८ जेठ-पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भरतपुरको गोन्द्राङमा रहेको सडक बोर्डको दस्तुर सङ्कलन केन्द्रमा गत शुक्रबार भएको आगजनी र तोडफोड अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेका तीन जना मङ्गलबार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।रत्ननगर नगरपालिका–९ का कुलप्रसाद लामिछाने, राप्ती नगरपालिका–८ का खिलप्रसाद घिमिरे र रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरी प्रतिव्यक्ति रु ५४ हजार धरौटीमा रिहा भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले पक्राउ परेका तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रहरीलाई पेट्रोल छर्कने मुख्य व्यक्ति भने फरार रहेको र खोजी भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रहरीले गिरीलाई पाँच दिन तथा लामिछाने र घिमिरेलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर धरौटीमा छाडेको हो । घटनाका समयमा लिइएको भिडियोका आधारमा लामिछाने, घिमिरे र गिरीलाई पक्राउ गरिएको थियो । सङ्कलन केन्द्रमा आगजनी, तोडफोडसँगै रकम लुटिएको भन्दै सडक दस्तुर सङ्कलनको ठेक्का पाएको ब्रिटानिक मौलाकालिका कन्ट्रक्सन प्रालिले गिरीसहित उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका अध्यक्ष राजाराम रेग्मी, सरोज तिमिल्सिनालगायत विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।सो कम्पनीका अध्यक्ष अमृत भट्टचनले आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका साथै करीब रु चार लाखसमेत लुटिएकाले उजुरी गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण खनालकै उपस्थितिमा भएको सो घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक कल्पना खड्का जलेर गम्भीर घाइते भएकी छिन् । खड्काको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । घटनाका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा घटनामा संलग्नलाई कारवाही, घाइतेको उपचार र ढाट सार्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।

८ जेठ -महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिका–७ मेघनाथ गोरहन्ना गाउँमा विवाह हुनुभन्दा आठ दिन पहिले मङ्गलबार दुलहाले आत्महत्या गरेका छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आउँदो जेठ १५ गते विवाह हुनलागेको भङ्गहा नपा–७ बस्ने जयनारायण महराका छोरा २२ वर्षीय सुवोधकुमार महराले आत्महत्या गरेका हुन् ।उनको शव घरभन्दा ५०० मिटर परको जङ्गलमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो । युवक महराको विवाहको सबै तयारी पूरा भइसकेर घरमा मटकोर पूजा (बिहेअघिको विशेष विधि) समेत भइसकेको थियो । यही जेठ १५ गते छिमेकी गाउँ औरही नगरपालिका–७ मा जन्ती गएर विवाह गर्न मात्रै बाँकी रहँदा अचानक उनको शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताउनुभयो ।घरायसी तनावका कारण युवकले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशङ्का गर्दै प्रहरीले मृतक युवकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पठाएको तथा घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिप्रका महोत्तरीले जनाएको छ ।

८ जेठ – राउटे महामुखिया महिनबहादुर शाहीका छोरा शिवराज शाही ३१ वर्षका भए । उनीसँग कोसी, आरीखाट, मधुस बनाउने निखारिएको सीप छ । उनले यो सीप आफ्ना पुर्खाबाटै सिकेका हुन् । मुखिया वीरबहादुर शाहीका छोरा बिर्खबहादुर शाही उमेरले सानै छन् तर, उनीसँग काठबाट विभिन्न सामग्री बनाउने गज्जबको कला छ । उनले पनि यो सीप बुबाबाटै सिकेका हुन् । राउटे युवा हिमराज शाही जङ्गलका कुकाठबाट आकर्षक भाँडाकुँडा बनाउँछन् । यी तीन युवा मात्र नभई नेपालको भ्रमणशील एक मात्र समुदाय राउटे जातिका पुरुषसँग काठका सामग्री बनाउने अब्बल कला छ । उनीहरुसँग भएको सीप परम्परागत हो ।

उनीहरु तीन हतियार–बन्चरो, बाँसुल्लो र छिनोले काठका भाँडाकुँडा बनाउने गर्थे । समुदायको परम्परागत सीप र व्यवसायको संरक्षण गर्दै आधुनिक औजारद्वारा काठका सामग्री बनाउने तालीम राउटे युवालाई प्रदान गरिएको छ । काठका भाँडाकुँडा बनाउने तालीम दिएमा जीविकोपार्जनमा सहज हुने बताउँदै आएको समुदायका १३ युवालाई तालीम दिइएको हो । सुर्खेतको गुर्माकोट नगरपालिका–१३ बेतेनीखोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका राउटे युवा दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा आइपुगेका छन् । उनीहरु तालीम लिनकै लागि दैलेख आएका हुन् । गुराँस गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालय दैलेखसँगको समन्वयमा सोसेक दैलेखद्वारा आयोजित तालीममा राउटे युवाले उत्साही भएर नयाँ प्रविधि सिकिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रशिक्षक झलककुमार विक र शेरबहादुर बयलकोटीले तालीम सिकाइरहनुभएको छ ।

“हामीले कहिल्यै पनि आरा, रन्दा प्रयोग गरेनाँै”, तालीम सिक्दै गरेका राउटे युवा शिवराज शाहीले भने, “बन्चरोले काठ काट्दा धेरैजसो काठ खेर जान्थ्यो, आरा प्रयोग गर्दा काठ खेर नजाँदोरहेछ ।” नयाँ प्रविधिले काठका भाँडाकुँडा र सामग्री बनाउँदा अझ राम्रो हुने र फाइदा पनि हुने शाहीले बताए । थप तालीम पनि आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।प्रशिक्षक विकले राउटे युवामा नयाँ प्रविधिको तालीम सिक्ने इच्छा धेरै भएको बताउनुभयो । “भर्खरका युवालाई सिक्ने तीव्र चाहना छ”, प्रशिक्षक विकले भन्नुभयो, “राउटेले बनाउने सामानको पहिचान जोगाउँदै नयाँ प्रविधिको सीप सिकाइरहेका छौँ ।” फलामको किलाबाट सामान जोड्न सिक्न चाहे त्यसैअनुसार सिकाउने नचाहे काठकै किला प्रयोग गरेर सिकाउने उहाँको भनाइ छ । “उनीहरुले एउटा मुढाबाट तीन फट्टा निकाल्छौँ भनेका थिए, हामीले त्यहीबाट १६ देखि २० फट्टा निकाल्छौँ भन्दा अचम्म मानेर सिकिरहेका छन्”, विकले भन्नुभयो ।

विगत नौ महीनादेखि राउटे समुदायको सशक्तिकरण र समुदायमा भएका नराम्रा व्यवहारलाई सुधार गर्दै समुदायको जीविकोपार्जनका लागि काम गर्दै आएको सोसेक दैलेखका अध्यक्ष हीरासिंह थापाले काठहरु धेरै खेर जाने, वनजङ्गल धेरै नासिने भएकाले आधुनिक प्रविधिको तालीम प्रदान गरेर एउटा रुखबाट धेरैभन्दा धेरै काठ प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले तालीम प्रदान गरिएको बताउनुभयो । राउटेको मौलिकतालाई ख्याल गरेर तालीम सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
बन्चरो, बाँसुल्लो र छिनोको प्रयोगबाट काठका भाँडाकुँडा बनाउँदै आएका उनीहरु आरा, रन्दालगायतका औजारबाट काठ काट्न सिकिरहेका छन् । राउटे आराद्वारा काठ चिर्ने, टुक्रा पार्ने, रन्दा लगाउने सीप सिकिरहेका छन् । उनीहरुलाई एकहप्ते तालीम अवधिभर किला ठोक्न पनि सिकाइनेछ । समय परिवर्तनसँगै राउटेले तालीमसँगै अन्य कुरालाई स्वीकार गर्न थालेका छन् । दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, दाङलगायतका कर्णालीका जिल्लामा डुल्ने र अस्थायी बसोबास गर्ने गरेका फिरन्ते राउटे समुदायको अहिले १४६ जनसङ्ख्या छ ।

Rohit Shrestha, a Nepali immigrant in the United States of America, has ascended Mount Everest. Shrestha achieved this feat in 41st days. Shrestha, who had determined to reach atop the world’s highest peak following his ascent to Island Mountain, achieved this resolution 12 years later. “I had grown my desire to summit Mt Everest one day when I saw the world’s highest peak from top of Island Mountain,” shared elated Shrestha. Interested in adventure sports, Shrestha has already climbed over 200 mountains standing over 14,000 feet in Colorado in the US. Born in Bandipur rural municipality-1 of Tanahun district, Shrestha has been living in the US since 2054 BS. He works for a software company in Colorado State.

८ जेठ- सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने अपराधको नियन्त्रणमा परिवारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार यहाँ आयोजित ‘विद्युतीय अपराधसम्बन्धी सचेतना’ कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट ठूलाठूला अपराध भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइएको हो ।कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले परिवार सुरक्षित भएमा सिङ्गो समाज र देशकै सुरक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो । “विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न समाज धेरै अगाडि रहेकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न समाजमा रहने सबैको समान उत्तरदायित्व रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले शान्त, सुरक्षित र सभ्य समाज निर्माण गर्ने इच्छा समाजमा रहने सबैको चाहना भएकाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गरेमा समाजमा हुने विकृति र विसङ्गतिलगायतका चुनौती सामना गर्न सकिने बताउनुभयो । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा डा गोविन्द पौडेलले शान्त र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि अस्पतालले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

८ जेठ -नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वको विप्लव समूहका भेरी ब्यूरो सदस्य हरिचन्द्र जैशी पक्राउ परेका छन् । मङ्गलबार बेलुका पक्राउ परेका जैशीलाई सदरमुकाम ल्याइएको छ ।कुशे गाउँपालिका–२ घर भई विप्लव समूहमा लागेर विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका जैशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा दक्खल पु¥याएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको जाजरकोट प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।यसभन्दा अगाडि विप्लव समूहका तीन कार्यकर्ता जाजरकोटमा पक्राउ परिसकेका छन् । प्रतिबन्धित क्रियाकलाप गरेको भन्दै जैशीलाई पक्राउ गरिएको खत्रीले बताउनुभयो ।

८ जेठ -बर्दियामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ । गुलरिया नगरपालिका–१ खैरापुर बस्ने प्रहरी जवान अवधेशकुमार यादवले चलाइरहेको भे८प ७८९ नंको मोटरसाइकल गुलरिया नगरपालिका–३ स्थित निमकोठियामा रोकिराखेको ट्रलीमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको हो । गए राति ११ बजे दुर्घटना भएको थियो । उपचारका क्रममा उनको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा १२ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।महानगरीय प्रहरी बिट कालीमाटीमा कार्यरत प्रहरी जवान यादव भाइको विवाहका लागि छुट्टीमा आएका थिए । उनी गुलरिया नगरपालिका–४ तुल्सीपुर विवाहघरदेखि घरतर्फ फर्किरहेका थिए ।

he police have arrested seven people in possession of illegal drugs from Banke district. A team from Narcotic Control Bureau, Stare 5 arrested Adil Miya of Sharmarani rural municipality-5 from Nepalgunj while smuggling 10 grams brown sugar from India.Likewise, the police held Laxmi Khadka of Ghorahi sub metropolitan city-3 and Suman Shrestha of Nepalgunj sub metropolitan city-10 while jointly smuggling one gram brown sugar from bordering Indian Rupaidiha bazaar. A sniffer dog was also used in making the arrest, said Inspector Bir Bahadur Thapa. Likewise, Kishor Kumar Dhobi of Nepalgunj-18, Rajendra Harijan of Kohalpur municipality-9 and two unidentified children were arrested in illegal possession of drugs.

A family at Thadakhani of Raghuganga rural municipality-6 has financially assisted a local basic school to build infrastructure for running computer classes. The family of Jethipar Gharabja Chhantyal provided Rs 650 hundred to build a cemented building for the computer class, school principal Khimmaya Chhantyal said. The Chhantyal family handed over the building ownership to the school amidst a programme here Monday. Besides, the school received two sets of computer from the family.The school that lies in a remote area has 80 students. The allotted teachers’ quota for the school is only for primary level and classes up to that level (eighth grade) are being run through private sources (donations from the community).

The government has prepared a guideline giving the responsibility of preparing the policy and plans on narcotic drug control to the local level. The Narcotic Drug Control Guidelines prepared by the government provides this responsibility to the local level as per its policy of delegating the centre’s authority to the local governments in line with the federal state system.
The Guidelines to the Local Level on Implementation of Programmes Related to Narcotic Drugs Prevention and Control, 2076 has been prepared allowing the local levels to run programmes for the prevention and control of activities like drug smuggling, trafficking, sale and distribution, and storage and use which are punishable offences as per the Narcotic Drug Control Act 2033.

The guidelines was prepared by a Home Ministry decision on May 12 and it provides for every local level to conduct policy, plans and programmes by making arrangements for the budget required for this purpose. The Ministry of Home Affairs has also send circulars to all local levels for implementing the Guidelines. The government has been implementing several programmes through the Ministry of Home Affairs for preventing drug abuse and trafficking. However, the expected results have not been achieved in this regard. In this backdrop, the local levels themselves are being made responsible as per the federal structure.

Chief of the Ministry’s Policy, Monitoring and Evaluation Division, Narayan Prasad Sharma said that some programmes which the Ministry had been running have been changed which would now be implemented through the state government, local level, partner bodies and organisations concerned, as per the provision of the Guidelines. He said this provision has been made as per the suggestions of experts. The Division oversees the narcotic drug control activities. As per data from 2069 BS, the use of narcotic drugs in Nepal has increased by 11.36 per cent annually. The Home Ministry is preparing to conduct a survey to find out the current situation on the use of narcotic drugs.

Narcotic Drugs Control Local Level Committee to be formed The Guidelines states that a Narcotic Drugs Control Committee would be formed at every local level for controlling drug abuse and trafficking. The committee would be headed by the municipality mayor and the rural municipality chief.The committee would have two members including one woman to be nominated from among the deputy chief of the local level, the health coordinator, the chief of the education section and the school head teachers.Similarly, a representative of the organisations working in drug abuse control, police, manager of rehabilitation centre and women’s group in the local level would be the member of the committee. The chief administrative officer of the local level would be the member-secretary of the committee.

This committee has the responsibility of conducting public awareness programmes in every village and settlement, making arrangements for the rehabilitation of the drug users by taking them to the rehabilitation centres, operating a rehab centre at a place where there are a large number of drug users and carrying out monitoring and inspection of the rehabilitation centres.
It is also stated in the Guidelines that the committee shall make proper arrangement for the rehabilitation of street children in coordination with the government body concerned and also monitor the drug stores as well if necessary.

सङ्घीय राज्य प्रणालीअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने सरकारी नीति अनुरुप अब स्थानीय तहले लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धीको थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण प्रयोग र सञ्चय जस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले नै कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले ‘मार्गदर्शन’ तयार पारेकाले स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिएको हो । हरेक स्थानीय तहले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैशाख २९ को गृह मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ‘लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन २०७६’ निर्माण गरेको हो । उक्त मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आशातित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को भावना, मर्म र अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार समुदायस्तरदेखि नै स्वास्थ्य, सभ्य, र अपराध मुक्त समाज निर्माण गरी सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय नीति तथा कानुनअनुसार तादाम्यता मिलाई लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यकता रहेकाले मार्गदर्शन निर्माण गरिएको हो ।

लागुऔषध नियन्त्रण शाखा हेर्ने गृह मन्त्रालयको नीति तथा अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावअनुसार मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको केही कार्यक्रम प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित साझेदार निकाय तथा संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।विसं २०६९ को तथ्याङ्कमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोग वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले हालको अवस्था पत्ता लगाउन सर्वेक्षणको तयारी थालेको छ । लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको संक्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ ।

लागुऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्याभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले आआफ्नो कार्ययोजनामा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न, लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय तहदेखि नै रणनीतिक योजना निर्माण गर्न र लागुऔषध नियन्त्रणमा सक्रिय भएका सङ्घ संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा राखी काम गराउनसमेत निर्देश गरेको छ ।

स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले न्याय सम्पादनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका सामान्य खालका विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधानका लागि न्यायिक समितिको संयोजकमा उप–प्रमुख र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिले विवाद समाधानको काम गरिरहेका छन् । कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा ४३ उजुरी दर्ता भए पनि महिला हिंसाका तीन वटा मात्रै उजुरी छन् । टीकापुर नगरपालिकामा चालू आवको अहिलेसम्म ३२ उजुरी दर्ता छन् । महिला हिंसाका दुई उजुरी मात्र परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा २९१ घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा परेको उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा महिला हिंसा भएमा न्याय खोज्न प्रहरी कहाँ जाने गरेको देखिन्छ ।

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७४÷७५ मा महिला हिंसाका ३७५ उजुरी परेका थिए । आव २०७३÷७४ मा ४१५ तथा आव २०७२÷७३ मा ४३० उजुरी परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंह विगतको सङ्ख्या हेर्दा यस वर्ष महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको बताउनुहुन्छ । “लागुऔषध र मदिराका कारण महिलामाथि बढी हिंसा हुन्छ, हामीले नियन्त्रण अभियान चलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिंसाका घटनामा कमी आएको छ ।”गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र न्यायिक समितिका संयोजक उमा महतोले न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सीमा विवादका उजुरी आउने गरेको बताउनुभयो । “महिला हिंसाका उजुरी कम छन्, झैझगडा, सीमा विवाद, लेनदेनलगायत उजुरी बढी आएका छन् ।” टीकापुर नगरपालिकाका उप–प्रमुख एवम न्यायिक समितिका संयोजक केशरी रावलले धेरैजसो उजुरी मौखिम रुपमा आउने गरेको बताउनुभयो । “सल्लाह लिने र गोप्य परामर्श लिने धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनमा सहज होस् भनेर नगरपालिकामा इजलासको तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले न्याय सम्पादनसम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ । संविधान, अन्य कानून र न्याय मान्य सिद्धान्तबमोजिम नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप नै स्थानीयस्तरमा न्यायीक समिति गठन भएर सक्रिय छन् ।

स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी, पति, पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक रु २५ लाख सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । उप–प्रमुख विष्टका अनुसार न्यायिक समितिलाई अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानूनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चउर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका विवाद स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले च्यापेको मिचेको वा घुस खुवाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गालीबेइज्जती, लुटपाट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहरमैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने टीकापुर नगरपालिकाका कानून अधिकृत केशर थापाले बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्र«ङक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क लाइनबाट हालसम्म रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महसुल उठेको छ । प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार महसुल उठन बाँकी छ ।

यस्तै हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट रु चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको रु १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रङ्क लाइनको रु एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रङ्क लाइनको मात्रै रु २३ लाख ८६ हजार बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफँैले बनाएका, उद्योगीले आफँै बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रुपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको थियो ।

सोही उजुरीका सम्बन्धमा आज लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताउनुभयो ।

विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत्भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।